खोप खरिद र वितरणलाई विश्व बैंकको पौने ९ अर्ब सहयोग

विश्व बैंकले नेपाललाई खोप खरिद र वितरणका लागि ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ विरुद्ध खोप र महामारीको थप सशक्त प्रतिकार्यका लागि भन्दै विश्व बैंकले साढे ७ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने जनाएको हो । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)ले सो रकमबराबरको वित्तीय सहयोग अनुमोदन गरेको हो । ‘नेपालको स्वास्थ्य र खोप प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै कोभिडविरुद्धका खोपहरूको समतामूलक वितरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो सहयोग गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

यो वित्तीय सहयोगद्वारा नेपालको कम्तीमा एकतिहाइ जनसंख्यामा सुरक्षित र प्रभावकारी खोप सुविधा विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘यस महामारीले हाम्रासामु विशाल चुनौती र अनिश्चित वातावरण खडा गरेको छ,’ नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद–जर्भोसले बताए, ‘कम्तीमा ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप दिने सरकारको महत्वाकांक्षी योजनालाई सघाउन हामीले चालेको यस शीघ्र कदम नेपाल र विश्व बैंकको बलियो साझेदारीको प्रमाण हो ।’ 

यस सहयोगको अधिकांश अर्थात् ९० प्रतिशत हिस्सा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका अतिरिक्त कोभ्याक्स सुविधाको खोपको प्राथमिकतामा परेका २० प्रतिशत जनसंख्याबाहेक अन्य जनतालाई खोप विस्तारमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकमले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित निदान तथा परीक्षणहरू, प्रयोगशाला उपकरणहरू र चिकित्सकीय सामग्रीहरू खरिद गर्न मद्दत गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ । यस अतिरिक्त वित्तपोषणले सामुदायिक संलग्नता र जोखिम सञ्चारमा पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

गत वर्ष चैतमा विश्व बैंकले नेपाललाई आपत्कालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारीका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (२ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर) सहयोग गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेको नयाँ सहयोग आएको हो । ‘यो सहयोग नेपाली जनताका लागि शारीरिक स्वास्थ्य र नेपाल राष्ट्रका लागि आर्थिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्न निकै महत्वपूर्ण हुनेछ,’ विश्व बैंकको स्वास्थ्य, पोषण र जनसंख्यासम्बन्धी विश्वव्यापी अभ्यासअन्तर्गत दक्षिण एसियाका लागि अभ्यास प्रबन्धक, गेल रिचर्डसनले भने । विश्व बैंक बोर्डले बिहीबार नै आइडिएमार्फत बंगलादेशका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर र अफगानिस्तानका लागि ६ करोड अमेरिकी डलर अनुमोदित गरेको छ ।  

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमलाई २ अर्ब ८० करोड
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (२४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताको कुल रकममध्ये ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आयोजनाले नपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पु¥याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकको भनाइ छ ।  सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस आयोजनाले ५० वटा  स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

अर्थसचिव ढुंगानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजनारहित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने बताए ।