निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत ६ शुक्रबार ०७:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जिडिपीको ७% मात्र पुँजीगत खर्च, विकास खर्चमध्ये ७०% पूर्वाधारमा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत ६ शुक्रबार ०७:२८:००

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न पुँजीगत खर्च जिडिपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । सोअनुसार सरकारले वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च जिडिपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको पूर्वाधारविज्ञ कमल पाण्डेको भनाइ छ । 

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । सरकारले न्यूनतम २ खर्ब ३६ अर्बदेखि २ खर्ब ९५ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको हो । यो खर्च आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ,’ उनले भने । तर, सन् २०१२/१३ को तुलनामा २०१७/१८ मा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । 

पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता पाएन 
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा उच्च सम्भावना भए पनि लगानी न्यून भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रप्रेनर इन्क (पिइआई)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए । त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्रा.डा. कुसुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार रहेको बताइन् । विनियोजित बजेट खर्च भयो–भएन, परीक्षण गर्ने काम नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्वका आधारमा राख्नुपर्ने शाक्यको जोड छ । 

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए । त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन,’ उनले भने । सहरी विकासविज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।  

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनामा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए । त्यस्तै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकताबाहिर रहेको बताए । समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौँसम्म सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महँगो निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्रीको अभाव, समयमा काम गरे पनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ,’ उनले भने । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायहरूमा पनि मन्त्रालयहरूको दबाब र प्रभावले काममा अंकुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताइन् । त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगकी सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको बताइन् । ‘कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तनन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।