कतै मिलन, कतै विछोड

- पेरिसडाँडामा अन्तिमपटक भेटेर छुट्टिए प्रचण्ड–माधव समूह
- संसद् विघटनको उत्कर्षपछि अलग भएको नेपाल समूह अब मूलधारमा

......

वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूह साबिकको एमालेमा सक्रिय हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएको अर्को दिन नेपाल समूहले आफ्ना एजेन्डालाई जीवित राख्दै पूर्ववत् एमालेमा क्रियाशील हुने निर्णय गरेको हो ।

वरिष्ठ नेताहरू नेपाल, झलनाथ खनालसहित पूर्वएमाले समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरू सोमबार दिउँसो अर्याल होटेल नयाँबानेश्वर बसेका थिए । अदालतको फैसलाप्रति असहमति रहे पनि कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुको विकल्प नरहेको निष्कर्षपछि उनीहरू प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको संयुक्त बैठकमा भाग लिन पेरिसडाँडा पुगेका थिए । 

पेरिसडाँडामा ११ बजे बैठक बोलाइए पनि अर्याल होटलको बैठक लम्बिएपछि ३ बजेका लागि बैठक सारिएको थियो । बैठक ४ बजेमात्र सुरु भएको थियो । 

अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले एमालेमै पूर्ववत् क्रियाशील हुने, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिवादविरुद्ध अन्तर्संघर्ष जारी राख्दै विधि, पद्धतिअनुसार पार्टी सञ्चालनका लागि विगतजस्तै सबै तहमा भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

‘अधिकांश स्थायी कमिटीका नेताले कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले हुँदै एमाले निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकाले कसैले पनि छाड्ने होइन,’ बैठकमा सहभागी स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूको अरूको भन्दा धेरै योगदान रहेकाले आफैँले बनाएको पार्टी छाडेर हिँड्ने त अब प्रश्नै छैन ।’

पूर्ववत् एमाले ब्युँतिएपछि त्यहाँ क्रियाशील हुँदा विगतदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई पनि ब्युँताउने, तर घृणा, अपमानको व्यवहार भए अन्तर्संघर्ष चर्काउने नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई पुनः एकताका लागि पहल लिन आग्रह गर्ने तथा सम्भव भएसम्म अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि अघि बढ्न सुझाब दिने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । 

‘फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने क्रममा अदालतले भनेअनुसार तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बन्ने नै भयो । यद्यपि, हामी न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा पनि जादैँ छौँ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक ढंगले त हामीले यसमा असहमति राखेर प्रतिवाद गरेकै छौँ । त्यस क्रममा हामीले पार्टी एकताको उद्देश्य सही भएको र पार्टी एकताको कार्य पनि सही भएको कारणले यस प्रक्रियामा अगाडि बढ्न जे सम्भव छ त्यो पहलकदमीलाई जारी राख्छौँ ।’ श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका रूपमा यो अन्तिम बैठक भएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई पार्टीबीचको एकतालाई बाह्य शक्तिले नचाहेका कारण तत्कालका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसैको सिकार भएको धारणा राखेका थिए । उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता हुँदा जनतामा कस्तो प्रकारको सकारात्मक सन्देश जाँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताएका थिए । उनले अब पनि एकताबद्ध हुन आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । 

त्यस्तै, एमाले नेता नेपालले दुई दलमा रहेर पनि सहकार्यलाई टुटाउन नहुने धारणा राखेका थिए । उनले जुनसुुकै स्थानमा रहे पनि कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएर सहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै वामपन्थी धारलाई बलियो बनाउन दुवै पक्षले उत्तिकै सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेता नेपालले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर सबै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई साथमा लिएर सहकार्य जारी रहने बताए । ‘अहिले हामी फैसलालाई मानेर नै अघि बढ्ने हो । तर, पूर्वएमालेको नाममा अर्को दल दर्ता छ भने पूर्वमाओवादीको नाममा पनि अर्को दल दर्तामा रहेको सुन्नमा आएको छ । यो कसरी समाधान होला ?’ उनले प्रश्न गरे । 

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि एकीकृत भइसकेका पार्टीहरूलाई अदालतको फैसलाले कानुनतः दुईवटा पार्टीमा विभाजन गरेकाले यो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । पार्टी फरक भए पनि वामपन्थी एकतालाई कायम राख्न कोसिस गर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसअघि बैठकमा बोल्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपाको वैधतामाथि फैसला गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउनुमा विदेशीहरूको षड्यन्त्र भएको दाबी गरे । ‘अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, संसद् अधिवेशन बोलाएकै दिन दुई वर्षदेखि अदालतमा रहेको मुद्दाको फैसला आउनुले विदेशीको षड्यन्त्र भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

यस्तै, अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले पनि रावलको भनाइलाई समर्थन जनाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले तत्काललाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पार्टी एकताका लागि पहल गरिराख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

फैसला आएकै दिन नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको शुभकामना 

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएकै दिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई फोन गरेका छन् । आइतबार नेपालको जन्मदिन परेकोले शुभकामना दिन ओलीले नेपाललाई फोन गरेका थिए । दुई नेताबीच संवाद भएको केही घन्टामा सर्वोच्चको पैmसला आएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने अदालतको फैसलापछि नेपाललाई टेलिफोन गरेर पूर्वएमालेको एकता र सरकार बचाउने सम्भावनाको खोजी गरौँ भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए । तर, नेपालले सच्चिएर अघि बढ्ने हो भने त्यस्तो ठोस प्रस्ताव ओलीकै तर्फबाट आउनुपर्ने जवाफ फर्काएका थिए । त्यस्तै, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायतले पनि नेपालसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन् । अर्याल होटेलमा पूर्वएमालेबीचको छलफलअघि नेपाल र एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच टेलिफोनमा लामै कुराकानी भएको एक नेताले बताए ।

एमाले सचिवालय बैठक आह्वान 

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले मंगलबार अपराह्न ४ बजे पार्टीको सचिवालय बैठक आह्वान गरेका छन् । तत्कालीन एमालेको विधानअनुसार महासचिव प्रमुख रहने सचिवालयमा दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव सदस्य छन् । उनीहरू सबैलाई एसएमएस र टेलिफोनमार्फत खबर गरिएको छ ।

......

कांग्रेस अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, भावी सरकारलाई लिएर कांग्रेस अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । कांग्रेसको दृष्टि ‘चाँडो चुनाव’मा छ । 

विभाजित नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार बनाउन अफर गरे पनि कांग्रेसले विभाजनको आधिकारिकता खोज्दै त्यसबारे निर्णय लिन सकेको थिएन । अदालतले नेकपाको एकता नै भंग गरिदिएपछि पनि कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा प्रस्ट भइसकेको छैन । चाँडो चुनावको विकल्प सारेका कांग्रेस नेताहरू चुनावी सरकारको नेतृत्वबारे पनि मौन छन् ।

डा. शेखर कोइराला

संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बन्न दिनुहुँदैन, हामी अस्तिसम्म प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा थियौँ, अब संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा त्यही संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि बाटो खोल्नुपर्छ । छिटोमा ०७८ को मंसिरमा, नभए चैतभित्र निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा लगेको छैन । सत्ता समीकरणका अफरबारे शीर्ष नेताहरूसँग मात्रै छलफल गरेका देउवाले नेकपा एकता भंग भएपछि पदाधिकारी बैठक पनि बोलाएका छैनन् । सभापति देउवाका विश्वासपात्र मानिने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेकपाको एकता भंग भएपछि पनि कांग्रेसले एमाले र माओवादीकै गतिविधि नियालिरहेको बताए । ‘संसद्मा ६४ प्रतिशत मत भएको पार्टीले पनि देशलाई स्थिरता दिन सकेको अवस्था रहेन । अब कम्युनिस्टहरूको झगडा संसद्मा छिरेको छ । यो संसद्ले न स्थिरता दिन सक्छ, न कुनै निर्णय गर्न सक्छ,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले अब देश शीघ्र निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिने बाटोमा अघि बढ्छ ।’ तर, उनले कसको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने भन्नेबारे भने बोल्न चाहेनन् । ‘ओली वा अरू भन्नेबारे अहिले नबोलौँ, यो विकसित घटनाक्रमले देखाउने कुरा हो, तर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुन्न, शीघ्र निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पनि नेकपाको एकता भंग भएपछि अब ढिलो–चाँडो देश चुनावको बाटोमा अघि बढेको बताए । ‘नेकपाको एकता भंग भएको छ । अब माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीजीले पुनः संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो पाउने अवस्था म देख्दिनँ,’ कोइरालाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अल्पमतको सरकारले देश चलाउन सक्दैन । निकासका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प हो ।’

नेता कोइराला प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब दुईवटा विकल्प भएको देख्छन्– पहिलो, माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, र दोस्रो, विश्वासको मत लिने । ‘मेरो विचारमा माओवादी केन्द्रले अहिले विश्वासको मत फिर्ता लिन्छ, ओलीले विश्वासको मत लिनैपर्छ, अल्पमतको सरकारले शासन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिने उहाँको प्रयास हुन सक्छ, तर तत्काल मैले त्यो सम्भावना पनि देखेको छैन ।’

नेता कोइराला कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन सरकारको पनि वैधानिकतामा प्रश्न गर्छन् । नेता कोइरालाले कांग्रेस संसद्को विपक्षी दल भएको नाताले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिन नमिल्ने बताए ।

नेकपाको एकता भंग भएपछि संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्ने देखिएको कोइराला बताउँछन् । ‘संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बन्न दिनुहुँदैन, हामी अस्तिसम्म प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा थियौँ, अब संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा त्यही संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘छिटोमा ०७८ को मंसिरमा, नभए चैतभित्र निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की 

तीन दिनअघिसम्म परिस्थिति अर्कै थियो, अहिले अर्कै परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कांग्रेसले अहिले विकसित घटनाक्रमलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मात्रै आगामी दिनको बाटो तयार गर्छ । राष्ट्रियता, विकास, समृद्धि र व्यवस्थाको स्थायित्व कांग्रेसका प्राथमिकता हुन् । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘तीन दिनअघिसम्म परिस्थिति अर्कै थियो, अहिले अर्कै परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कांग्रेसले अहिले विकसित घटनाक्रमलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मात्रै आगामी दिनको बाटो तयार गर्छ । राष्ट्रियता, विकास, समृद्धि र व्यवस्थाको स्थायित्व कांग्रेसका प्राथमिकता हुन् ।’

पार्टीभित्र तेस्रो धारको नेतृत्व गरेका नेता कृष्ण सिटौलानिकट केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘कांग्रेसले पटक–पटक संकटको नेतृत्व गरेर देशलाई निकास दिएको छ, फेरि पनि त्यो अवसर आएको छ । कांग्रेसले शीघ्र निर्वाचनको बाटोमा पहल गर्नुपर्छ र कांग्रेसबाहेक अरू दलको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ ।’

......

माओवादी केन्द्र नयाँ गठबन्धनको गृहकार्यमा

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नयाँ गठबन्धनका लागि नयाँ शिराबाट संवाद सुरु भएको छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरपछि कांग्रेसको सर्तअनुसार सत्ता समीकरणका लागि संवादको बाटो खुला भएको छ । उता पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी सरकारलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीको पनि संसदीय दलको बैठक मंगलबार नै बस्दै छ ।

अहिले कायम रहेका सांसद संख्या २७० मध्ये सरकारको पक्ष÷विपक्षमा कम्तीमा १३५ सांसद आवश्यक पर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । एमाले (१२१) लाई जसपा (३४)ले समर्थन गर १५५ र े कांग्रेस (६३)ले समर्थन गरमा १८४ सांसद पुग्छन् ।

त्यस्तै, विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन बने सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित (१५०) पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन् । तीमध्ये चार सांसद निलम्बित रहेको र एक सांसदको निधन भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा गराउने गरी पार्टीको भूमिका तय गर्ने योजना बनाएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘अब हामीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सरकार गठनबारे छलफल थाल्छौँ । तर, हामी संसद्को कार्यकाल पूरै पाँच वर्ष जाने सुनिश्चितता खोज्छौँ । हतारमा केही निर्णय लिन्नौँ ।’

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वास पाउन कांग्रेस वा जसपाको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई हुनेछ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग संवाद गरेपछि मात्रै थप निर्णय लिने नेता श्रेष्ठले बताए ।

उता, जसपाले मंगलबार दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र आगामी दिनमा संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल हुने नेता राजकिशोर यादवले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पार्टीले धारणा बनाउनुपर्नेछ । अब नेकपाको एकता भंग भएपछिको अवस्थाबारे पनि आन्तरिक रणनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ, ती सबै विषयबारे छलफल हुन्छ,’ नेता यादवले भने ।