पुनर्जीवनपछि प्रतिनिधिसभा आज

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बोलाउन दिएको परमादेशअनुसार आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुँदै छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरिदिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संसद् अधिवेशन आज सुरु हुन लागेको हो । 

संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका ओली आफैँले विघटन गरेको संसद्बाट विरोधीसँग टकराव गर्ने मनस्थितिमा छन् । यद्यपि, शनिबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा ठोस प्रगति भएको छैन । 

दुई अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा धेरै हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १७ पुसमै संसद् बैठक सुरु हुनुपर्ने थियो । तर, १२ दिनअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि सातौँ अधिवेशन बस्न सकेको थिएन । तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ फागुन (आइतबार)का लागि बैठक आह्वान गरेकी थिइन् । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभाजित नेकपाको ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल समूह परस्परविरोधी तयारीमा देखिएपछि संसद् सञ्चालनसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेकपा विभाजनको कानुनी निरुपण नभएसम्म ‘रिजर्भ’मा बस्ने तयारीमा छ । नेकपाको दुवै समूह सत्तापक्षको एउटै रोमा आमुन्ने–सामुन्ने रूपमा खडा हुने तयारीमा रहेका वेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दुवै समूहको सहमतिमा सदन सञ्चालन गर्ने चुनौती खडा भएको छ । 

शनिबार शीर्ष नेताले नै संसद्मा देखिन सक्ने सम्भावित टकरावको संकेत गरेका छन् । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तित्व पतन भइसकेको भन्दै कुहिएको अन्डासँग तुलना गरेका छन् । ‘नकुहिएको अन्डाबाट प्रोटिनयुक्त तत्व पाइन्छ, कुहिएपछि गन्ध यति नमीठो हुन्छ कि, केपी ओली त्यही कुहिएको अन्डा हुन्,’ पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘कुहिएको, गनाएको अन्डा खाइँदैन, बगाइन्छ, गाडिन्छ या जलाइन्छ ।’

कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि नैतिकता नदेखाएकाले प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएका राजनीतिक दलहरूबीच उनको बिदाइका लागि सहकार्य हुन लागेको बताए । ‘यसबीचमा केपी ओलीलाई पदबाट बिदा गर्नैपर्नेछ, प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएकाहरूले हातेमालो गरेर अघि बढ्ने अवस्था बन्दै छ,’ नेपालले भने, ‘म ओलीजीलाई भन्न चाहन्छु, नैतिकताको सानो अंश बाँकी छ भने राजीनामा दिनुस्, धेरै फुर्ती नदेखाउनुस्, अब तपाईंका दिन गए ।’ उनले अझै ओली पदमा टाँसिएर बसेको देख्दा दुनियाँ आश्चर्यचकित भएको समेत बताए ।

जब कि आफूनिटक संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले तयारी गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने दाबी गरेका छन् । ‘उहाँहरू अहिले जसरी चल्न खोजिरहनुभएको छ, त्यसमा (अविश्वासको प्रस्ताव) सफल हुने कुनै सम्भावना छैन । चन्द्रकान्त भन्ने टेलिसिरियलमा अक्रुर भन्ने पात्र छ, त्यो पात्रले जब टाउकामा प्याट्ट हान्छ, छोएपछि ढुनमुनिएर ढल्छ, पराजित हुन्छ, उहाँ (प्रचण्ड–नेपाल)हरूको नियति पनि त्यस्तै हुनेवाला छ,’ अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने दाबी गर्दै ओलीको भनाइ थियो, ‘यो आन्दोलन, पार्टी अघि बढ्छ, नियत बांगिएका नेता, भ्रममा परेका कार्यकर्ता पार्टी बैठक छाडेर अन्त भौँतारिएका छन्, असफल भएपछि उहाँहरूतिर लागेका कार्यकर्ता सच्चिएर फर्किन थाल्छन्, नेताहरू पनि फर्किए राम्रो, त्यसकारण तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, पार्टी र आन्दोलन कमजोर हुनेछैन ।’

बैठकलाई लिएर राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना तयारी छन् । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआए अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने गृहकार्य गरेको छ । यद्यपि, अविश्वासको प्रस्तावबारे कांग्रेससँग उसको सहमति भने भइसकेको छैन । ‘पहिलो, हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने आशा गरेका छौँ । उहाँको राजीनामा आएन भने मात्र अविश्वासको प्रस्ताव बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा दर्ता हुने हो । के गर्ने भन्नेमा हामी नेताहरूको सल्लाहअनुसार अघि बढ्छौँ । उहाँले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेलगत्तै राजीनामा दिइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म दिनुभएको छैन । अहिलेसम्म हामी बाध्यकारी बाटोमा जानु नपरोस् भन्ने पक्षमै छौँ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने ।

तर, राष्ट्रिय सभामा ओली समूहमा रहेका नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताए । ‘नेकपाका सांसदले कसरी शेरबहादुर देउवा या अरू कोहीलाई समर्थन गर्न सक्छ ? देश र जनता कसको हितमा अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाका सांसदले समर्थन गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा ठूलो अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त संविधान, कानुन, स्थापित मूल्य र मान्यताअनुसार चल्न नसक्ने सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा हुनेछ,’ भट्टराईले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद्बाटै सबै समस्याको समाधान खोज्ने सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले तीन–चारवटा चुनौती छन्, त्यसमा हाम्रो भूमिका रहन्छ । एउटा, संविधान कार्यान्वयनको विषय छ । संसद् पुनस्र्थापना भइसकेपछि संविधान ‘ट्र्याक’मा त आयो, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखियो,’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो, संसद् पुनस्र्थापना भइसकेपछि कुनै पनि समस्या संसद्बाटै अघि बढाउनेमा हाम्रो विशेष भूमिका रहन्छ । तेस्रो, जनजीविकाको सवालमा कांग्रेसले भूमिका खेल्छ । त्यसैले, समय, परिस्थितिअनुसार कांग्रेसले र संसदीय दलले निर्णय गर्दै अघि बढ्छ ।’

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यव्यवस्थाबाटै सबै कुरा सुरु हुने बताए । उनले भने, ‘संसद्को कारबाही आइतबारदेखि सुरु हुन्छ । अहिले हेर्दा, सुरु भएपछि के–के हुन्छ जस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्म कार्यव्यवस्थाको बैठक भएको छैन । कार्यव्यवस्थाबाटै सबै कुरा ‘स्टार्ट’ हुन्छ । उनीहरूको विवाद अहिले सडकमा छ, अब सदनमा कसरी देखिन्छ, हेरौँ । त्यसअनुसार अघि बढ्ने हो । तर, जसपाले दुई पार्टीको झगडामा अहिले गर्ने के, जसपाले संसद्मा आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो मुद्दा उठाउँछ ।’

सदन सञ्चालनअघि दैनिक कार्यसूचीबारे छलफल गर्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित सहभागी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक गर्ने प्रचलन रहे पनि संघीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट शनिबार आठवटा सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । संसद् आइतबार अपराह्न ४ बजे बोलाइएको छ । तर, ती कार्यसूचीहरूका बारेमा सदन सञ्चालनअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटा टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् ।

‘समितिको बैठक सभामुखले आवश्यक सल्लाह महसुस गरेमा मात्र बस्ने हो, बोलाउने कि नबोलाउने छलफल चलिरहेको छ,’ सभामुखनिकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘महासचिव, सचिवसहित माहाशाखासँग छलफल भइसकेकाले परामर्श समितिको बैठक नबस्न पनि सक्छ ।’ नेकपा विवादको कानुनी निरुपण नभइसकेकाले समितिको बैठक बोलाउँदा कुन समूहलाई मान्यता दिएर बोलाउने वा दुवै समूहलाई बोलाउने विषय टुंगो लगाउन सभामुख सापकोटालाई पनि चुनौती छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ मा बैठकको कार्यसूची, समयावधि निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा दलीय आधारमा १७ जनासम्म सदस्य रहेको परामर्श समिति गठन गर्न सक्नेछ । तर, नेकपा विवादको छिनोफानो नभएकाले समितिमा दुवै समूहबाट बोलाउने या यसअघि बोलाइएका सांसदहरूलाई मात्र बोलाउने विषय सभामुखका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यद्यपि, नियम १३ मै सभामुखलाई उपयुक्त लागेको कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन पाउने अधिकार पनि छ । 

ओली समूहको रणनीति : प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई मान्यता दिए सदन अवरोध 

नेकपा विभाजन नभइसकेको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री ओली समूह सभामुखले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई मान्यता दिए प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई बोलाइए या सदन सञ्चालन गर्दा प्रचण्डलाई दलको नेताको मान्यता दिए संसद् बैठक अवरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको निर्देशनअनुसार सदनमा प्रस्तुत हुन आफ्ना समूहका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ओलीले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई चयन गरिसकेका छन् । भट्टराईको निर्देशन र ह्विप मान्न ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने र त्यसपछि सदनमा पनि घम्साघम्सी गर्ने ओली समूहले तयारी गरेको छ । 

ओली समूहकै सांसद पदम गिरीले नेकपा एउटै दल रहेको अवस्थामा अरू कोहीलाई संसदीय दलको नेता मानिएको अवस्थामा सदन चल्न नसक्ने बताए । ‘संविधान, कानुन र दलको विधानले केपी ओलीबाहेकलाई संसदीय दलको नेता चिन्दैन, तर अरू कसैलाई दलको नेताको मान्यता दिएर त्यसअनुसारको भूमिका देखाप¥यो भने सदनमा घेराउ वा अवरोध हुन सक्छ,’ गिरीले भने, ‘त्यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्ने भएकाले हामीलाई मान्य हुनेछैन ।’

ओली समूहले बालुवाटारको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ९१ र राष्ट्रिय सभाका २४ सहित एक सय १५ सदस्य सहभागी भएको दाबी गरेको छ । तर, ओली समूहले समर्थन गर्ने दाबी गर्दै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, तुल्सा थापा र लालबाबु पण्डित भने बैठकमा सहभागी थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार गौतमनिवासमै पुगेर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 

अविश्वासबारे प्रचण्ड–नेपाल समूह र कांग्रेस अन्योलमा 

आइतबार डाकिएको संसद् बैठकअगावै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कि नगर्ने विषयमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस अन्योलमा देखिएको छ । यसअघि दुवैबीच अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवारबारे शनिबार रातिसम्म कुनै सहमति नदेखिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा अन्योल देखिएको हो । 

कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताअघि नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खिएको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस तयार हुँदा वैकल्पिक उम्मेदवारमा शेरबहादुर देउवाको नाम प्रस्तुत गर्न लचिलो नीति लिएको छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कांग्रेससँग नयाँ केही समझदारी भइसकेको छैन,’ प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले सदन बैठकअगावै वा सदन सुरु हुनासाथ राजीनामा गर्ने अपेक्षा रहेकाले त्यसपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने गृहकार्यमा पार्टी रहेको पनि गुरुङले प्रस्ट्याए । 

त्यस्तै, कांग्रेस नेता डा. प्रकाशरण महतले नेकपा औपचारिक रूपले विभाजित नभएसम्म कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नखुल्ने बताए । ‘नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधव समूह कांग्रेसका लागि दुवै उस्तै हुन् । उनीहरूको पार्टी अहिले पनि विभाजित भइसकेको छैन । यो उनीहरूको आन्तरिक कुरा हो । वैधानिक रूपमा विभाजित नभएसम्म कांग्रेस यो वा त्यो पक्ष भनेर लाग्दैन,’ महतले भने, ‘केपी ओलीले संसद् विघटन गरे, ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड र माधव भए पनि त्यस्तै गर्थे । उनीहरू २० को १९ मात्र हुन् । त्यसैले कांग्रेसले पार्टीको र देशको दिगो भविष्य हेरेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्छ ।’ 

सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्नेछन् नेकपाका दुवै पक्ष

सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरामा बाँडिए पनि संसद्मा भने ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सत्तापक्षकै बेन्चमा राखिने भएको छ । कानुनी रूपमा दल विभाजन नभइसकेका कारण उनीहरू सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्नेछन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘तीनवटा सेट (सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र मन्त्री) छुट्याइएको हुन्छ । नेकपाका सबै सांसद सत्तापक्षको बेन्चमा बस्नुहुन्छ । दल विवादका कारण फरक–फरक ठाउँमा बस्ने भन्ने छैन । बस्ने ठाउँमा कुनै समस्या हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि हामीले एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरेका थियौँ ।’ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि नेकपाका सबै सांसदलाई सत्तापक्षकै लाइनमा राखिएको थियो । 

+आजको संसद् बैठकका सम्भावित कार्यसूची

संघीय संसद्को सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि आठवटा सम्भावित कार्यसूची प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिबाट आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने पहिलो कार्यसूची छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयकै मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्र, सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १० को उपनियम १ बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन पनि कार्यसूचीमा छ । 

त्यसबाहेक चारवटा अध्यादेश पनि कार्यसूचीमा समेटिएका छन् । चौथो कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट पेस हुने संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेस हुने कार्यसूची छ । 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ पनि कार्यसूचीमा रहेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ पनि सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ । 

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी तथा पूर्वसांसद र संविधानसभा सदस्यहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।

आयोगले नेकपा विवाद नटुंग्याइदिँदा संसद्मा समस्या

काठमाडौैं÷ नेकपा विवाद निरुपणमा निर्वाचन आयोगले समयमै अग्रसरता नलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसद् बैठकमा देखिने भएको छ । नेकपाका दुवै समूहले संसदीय दलका भिन्नाभिन्नै नेता र प्रमुख सचेतक बनाएपछि आइतबारदेखि सुरु हुन थालेको संसद् बैठक प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको थियो । तर, ८० दिन पुग्नै लाग्दा पनि आयोगले विवाद नटुंग्याउँदा आइतबारबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनको कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने संसद् सचिवालयको आशंका छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले यस्तो समस्या आउनुमा आयोगलाई जिम्मेवार ठ¥याएका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आयोगले निर्णय लिन ढिला गर्दा राजनीतिक जटिलता थपिएको र आयोगमाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा ल्याइरहेको अवस्था छ,’ पोखरेलको भनाइ छ, ‘यसले आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । उसले निर्णय नगरेका कारण राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु भनेको त्यसको जिम्मेवारी उसको अनिर्णय हुन जान्छ ।’ 

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजन भएको ७५ दिन पुग्दा पनि आयोगले आधिकारिता विवाद टुंग्याउन अलमल गरेपछि पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले समेत विज्ञप्ति निकालेर विवाद निरुपण गर्न गरेको आग्रहलाई आयोगले बेवास्ता गरेको छ । 

‘राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरूले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव र कार्यबाहक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै साखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा समेत यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोगसमक्ष आग्रह गर्दछौँ ।’

शुक्रबारसमेत प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता आयोग पुगेर विवाद चाँडै टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसअगाडि १७ फागुनमा पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरू आयोग पुगेर, ‘१५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था किन लागू भएन ? प्रश्न गरेका थिए । 
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको ३२ दिन पूरा भएको छ । ४४ (२)ले दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोगले ओली पक्षलाई अहिलेसम्म सूचना दिएको छैन । २० माघमा प्रचण्ड र माधव नेपाल आयोगमा पुगेर दुई सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विवाद निरुपण गर्न १९ पृष्ठ लामो निवेदन दिएका थिए । 

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजनको ३७ दिनपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिता दिन नसकिने भन्दै अमूर्त निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निवेदन दिएको थियो । यस्तो निवेदन दिएको एक महिना बित्दा पनि आयोग अझै अनिर्णयको बन्दी भएको छ । 

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि सत्तारुढ नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । त्यसअघि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आधिकारिकताको ‘विवाद’ निरुपणका निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ भन्नेलगायत प्रश्न उठाएका थिए । ‘संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानुनलाई नांगै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?’ उनको अर्को प्रश्न थियो ।