ललितपुर महानगरलाई टेर्दैनन् ठूला करदाता

ललितपुर महानगरपालिकाको जग्गा भाडामा लिएर पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका दर्जनभन्दा बढी ठूला करदाताले अझै कर बुझाएका छैनन् । पटक–पटक कर तिर्ने वातावरण बनाइदिँदा पनि ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन महानगरलाई सकस हम्मेहम्मे परेको छ । 

ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले राजस्व अनुगमन समिति नै बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि ठूला करदाता करको दायरामा नआउँदा समिति नै मिलेमतोमा लागेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको महानगर स्रोत बताउँछ । तर, समिति संयोजक रवीन्द्र महर्जन भने करदाताहरू कर तिर्न आउन थालेको बताउँछन् । ‘बिस्तारै–बिस्तारै करदाताहरू करको दायरामा आउन थाल्नुभएको छ । तर, ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन अलि गाह्रो भइरहेको छ,’ संयोजक महर्जनले भने ।

महानगरले ठूला करदातालाई कर तिर्न सहज वातावरण बनाउन भन्दै ‘कर वर्ष, २०७४’ घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ भरि नै मालपोत, घरजग्गा तथा व्यवसाय करमा भारी छुटको व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार मालपोत, घरजग्गा तथा व्यवसाय करको जम्मा बक्यौता रकममा १० प्रतिशत छुट गरिएको र विगतका वर्षहरूको बाँकी बक्यौतामा नियमानुसार लाग्ने जरिवाना शतप्रतिशत छुट व्यवस्था गरेको थियो । छुट घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । जसकारण महानगरले करबापतको करोडौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार ठूला करदाताबाट २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ । मल, विद्यालय, क्याम्पस, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सरकारी कार्यालय, विभिन्न संघसंस्थाले महानगरलाई ३० लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कर बुझाउन बाँकी छ ।

एक–अर्कोलाई देखाएर पन्छिँदै
पुल्चोकस्थित महानगरपालिका कार्यालयनजिकै रहेको लबिम मलले करिब ६ करोड कर तिर्न बाँकी छ । लबिम मल पाटन संयुक्त क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो । पाटन क्याम्पसको जग्गा भाडामा लिएर मल सञ्चालनमा आएको छ । यस आधारमा महानगरको मुख्य करदाता क्याम्पस हो । पाटन क्याम्पस र लबिम मल दुवैले एक–अर्कालाई देखाउँदै कर नतिरेको महानगरले जनाएको छ । क्याम्पसले भाडा लिएर हालसम्म तिर्नुपर्ने पाँच करोड कर महानगरलाई नबुझाएको लबिम मल व्यवस्थापन पक्षको दाबी छ । 

सातदोबाटोमा रहेको सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरले महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर करिब दुई करोड पुगेको छ । डिपार्टमेन्ट स्टोर रहेको जग्गा महेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालयको नाममा छ । स्टोरको करिब १० रोपनी जग्गा विद्यालयसँग भाडामा लिएर चलाइरहेको छ । धोबीघाटमा रहेको डिएभी स्कुलले स्थापनाकालदेखि नै कर तिरेको छैन । स्कुलबाट लिनुपर्ने कर धेरै पुगेको महानगरले जनाएको छ । डिएभी स्कुल कहिलेदेखि स्थापना भएको भन्ने नै जानकारी नभएकाले वास्तविक बक्यौता भन्न नसकिने महानगरले जनाएको छ । डिएभी स्कुलको स्थापनाकाल पत्ता लगाउन वडालाई जिम्मा दिइएको छ । स्कुल महानगरको प्रमुख करदाता हो ।

झम्सिखेलमा रहेको ब्रिटिस स्कुलले महानगरपालिकाको जग्गा लिजमा लिएर भवन बनाएको छ । उसले पनि अहिलेसम्म कर तिरेको छैन । महानगरलाई ब्रिटिस स्कुल सञ्चालकको नाम र ठेगानासमेत जानकारीमा नरहेको महानगरले बताएको छ । ब्रिटिस स्कुल सञ्चालक र उसले बुझाउनुपर्ने करबारे तथ्यांक लिने कामजारी छ । महानगरमै रहेको लिटिल एन्जल्स स्कुलले करिब ५० लाख रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ । जावलाखेलस्थित महानगरपालिकाको जग्गामा बनेको भवनबाट सञ्चालनमा रहेको बाल संगठनले पनि कर तिरेको छैन ।

सरकारी कार्यालय पनि कर तिर्नुपर्ने सूचीमा
लगनखेलस्थित सञ्चय कोष भवन, सहकारी विकास बोर्डले पनि कर तिर्न बाँकी छ । सञ्चय कोषले १० करोड कर बुझाउन बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले पनि महानगरपालिकाकै जग्गा भाडामा लिएर भवन बनाएको छ । उसले तिर्नुपर्ने कर करिब ३० लाख छ । यी ठूला करदातालाई लक्षित गर्दै ललितपुर महानगरले आव ०७४-७५ मा भारी कर तथा जरिवाना छुटको अवसर ल्याएको थियो । तर, त्यो अवसरलाई समेत उनीहरूले सदुपयोग गर्न नसकेको महानगरको भनाइ छ ।

एक वर्षपछि अनुगमन सुरु हुँदै 
कोरोना महामारकिा कारण रोकिएको महानगरको व्यवसाय र घरबहाल कर अनुगमन कार्य एक वर्षपछि फेरि सुरु हुने भएको छ । महानगरको अनुसार कोरोनाको यो अवधिमा महानगरमा साना तथा ठूला करदाता सम्पर्कमै आएनन् । ‘कोरोनाका कारण अनुगमन हुन सकेन । यो अवधिमा साना करदाता करको दायरामा आउन थाले पनि ठूला करदाता खासै सम्पर्कमा आएनन् । आगामी चैतदेखि अनुगमन कार्य फेरि सुरु गर्ने भएका छौँ,’ राजस्व अनुगमन समितिका संयोजक महर्जनले भने, ‘ठूला करदातालाई अनुगमनको दायराम ाल्याउन समन्वय, छलफल र पत्राचार गरिरहेका छौँ । कतिपय सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने केहीले अझै आलटाल गरिरहेका छन् । अब हामी सबैलाई करको दायरामा ल्याउँछौँ ।’ महानगरले १ फागुन ०७४ देखि अनुगमन सुरु गरेको थियो । 

कसले कतितिर्न बाँकी?
सञ्चय कोष भवन, लगनखेल– १० करोड
लबिम मल, पुल्चोक– ६ करोड
सहकारी विकास बोर्ड, हरिहरभवन–करिब दुई करोड 
सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर, सातदोबाटो–एक करोड
डिएभी स्कुल, धोबीघाट– एक करोड
बाल संगठन, जावलाखेल– एक करोड 
लिटिल एन्जल्स स्कुल, हात्तीवन–५० लाख
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस–३० लाख