गोकर्णको जग्गा : यतीलाई रोपनीको वार्षिक १५ हजार, प्राथमिक अस्पतालसँग पाँच लाख १३ हजार भाडा माग्दै सरकार

केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नेपाल ट्रस्टले गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा यतीलाई दिएको छ । 

यतीको भाडा सन् २०५० मा पनि वार्षिक प्रतिरोपनी १७ हजार हुनेछ, तर गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग ट्रस्टले अहिले नै प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाख १३ हजार मागेको छ । 

......

पूर्वराजा वीरेन्द्रबाट राष्ट्रका नाममा आएको सम्पत्तिमा अहिले घरानियाँको रजगज कसरी बढिरहेको छ ? त्यसको उदाहरण पटक–पटक गोकर्ण रिसोर्टले दिइरहेको छ । हो, नाफामूलक व्यापार गर्न यती समूहलाई रोपनीको जम्मा १५ हजारका दरले लिजमा दिएको सरकारले नगरपालिकाको अस्पतालका लागि भने रोपनीको पाँच लाख १३ हजार मागेको छ ।

तत्कालीन राजपरिवारको नाममा गोकर्णमा रिसोर्टसहित रहेको ३७ सय रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको छ । जसमध्ये २७ सय ९२ रोपनी जग्गामा यती समूहले रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । गत वर्ष २३ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले यतीलाई २७ सय ९२ रोपनी जग्गा आगामी ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नेपाल ट्रस्टले यती समूहको कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्ससँग ३० वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । 

सन् २०२० देखि सन् २०५० सम्म यती समूहले २७ सय ९२ रोपनी जग्गाको कुल एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ अमेरिकी डलर तिर्नेछ । यसरी औसतमा वर्षको तीन लाख ६० हजार डलर तिर्नेछ । यो हिसाबले प्रतिरोपनी वार्षिक १३० डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ १५ हजार मात्र यतीले नेपाल ट्रस्टलाई तिर्नेछ । 

यसरी सन् २०५० मा पनि यतीले प्रतिरोपनी जग्गा १७ हजार रुपैयाँ तिर्नेछ । तर, अस्पतालसँग भने सरकारले यसै वर्षदेखि प्रतिरोपनी पाँच लाख १३ हजार मागेको छ ।

यस वर्ष गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले १५ शड्ढयाको प्राथमिक अस्पताल बनाउन सात रोपनी जग्गा मागेपछि भाडा मूल्यांकन गरिएको थियो । ट्रस्टले नगरपालिकामार्फत मूल्यांकन गराउँदा प्रचलित बजारमूल्यअनुसार वार्षिक भाडा प्रतिरोपनी ११ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ठहर भएको छ । यसरी नगरपालिकाले मागेको सात रोपनी दुई आना जग्गाको भाडा बजार मूल्यअनुसार वार्षिक ७९ लाख ५४ हजार एक सय २७ रुपैयाँ हुने ठहर पनि ट्रस्टले गरेको छ । 

यसरी नेपाल ट्रस्टले गरेको निर्णयअनुसार नै गोकर्णको जग्गाको प्रचलित भाडा प्रतिरोपनी वार्षिक ११ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । तर, ट्रस्टले यती समूहलाई वार्षिक जम्मा ६५ सय रुपैयाँमा भाडामा दिएको छ । यसरी ट्रस्ट आफैँले सदर गरेको प्रचलित मूल्यको ७५ भागमध्ये एक भाग मात्र तिरेर यतीले राष्ट्रिय स्रोत दोहन गरिरहेको छ ।

नगरपालिकाले अस्पताल बनाउने भएकाले सरकारी दररेटअनुसार पनि मूल्यांकन गरिएको छ । सरकारी दररेटका आधारमा सात रोपनी दुई आनाको वार्षिक भाडा ३७ लाख पाँच हजार अर्थात् प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाख १३ हजार आठ सय ८८ तथा बजार मूल्यांकन भएको छ । यसरी नाफामूलक व्यापारिक घरानालाई ६५ सय रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले भाडामा दिएको नेपाल ट्रस्टले सरकारी अस्पताललाई भने प्रतिरोपनी पाँच लाख १३ हजार भाडा निर्धारण गरेको छ । यी दुई चरम विरोधाभासपूर्ण निर्णय ट्रस्टको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका उपपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा भएको हो । 

१५ शय्याको गोकर्ण प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ४ स्थित कित्ता नम्बर १२ को सात रोपनी दुई आना जग्गा ट्रस्टसँग लिजमा मागेको हो । सो जग्गा गोकर्ण रिसोर्टको पर्खालसँगै जोडिएको छ ।

उता, ट्रस्टको प्रस्तावअनुसार २३ मंसिर ०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २७ सय ९२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा यती समूहको कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । 

यसरी व्यापारीलाई लिजमा दिँदा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार बनाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढीभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने कानुन छ । तर, यती समूहले विनाप्रतिस्पर्धा ३० वर्षलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति पाएको छ । 

ट्रस्टका सदस्यसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नगरपालिका र मालपोतबाट गराइएको प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार सात रोपनी दुई आना जग्गाको वार्षिक भाडादर तय गरिएको बताउँछन् । तर, व्यापारीलाई सस्तो र अस्पताललाई किन यति महँगो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘म अहिलेको विषय भन्न सक्छु, विगतमा के भयो, मलाई जानकारी भएन ।’ नेपाल ट्रस्टको ६२औँ सञ्चालक समितिको बैठकले भाडा निर्धारण गरेको छ, तर लिजमा दिनुअघि वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गराउने निर्णय भएको थियो । 

यस्ता लिज अवधि थप्ने अधिकार ट्रस्टको सञ्चालक समितिलाई भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछि छानबिन गर्न नपाओस् भनेर सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो । विगतमा ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने प्रावधान रहे पनि कानुन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीलाई अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही प्रावधानअनुसार पोखरेल ट्रस्टका अध्यक्ष छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू बोर्डमा रहने प्रावधान रहेकोमा आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई मात्र राखिएको छ ।

......

प्रधानमन्त्री ओलीलाई गोकर्णेश्वरका मेयर सन्तोष चालिसेको प्रश्न 

व्यापार गर्न रिसोर्टले कौडीमा पाउने, जनताका लागि अस्पताल बनाउँदा लाखौँ तिर्नुपर्ने ? 

हामीले १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि गोकर्णस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिन खोजेका हौँ । करिब सात रोपनी जग्गाको सरकारी मूल्यांकनमा वार्षिक ३७ लाख भाडा आएको छ । अस्पताल बनाउन लिने जग्गाको भाडा नै यति धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सँगैको ट्रस्टकै जग्गा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टले कौडीको भाउमा पाउने, हामीले चाहिँ जनताका लागि अस्पताल बनाउन पनि लाखौँ तिर्नुपर्ने ? यस्तो अवस्था किन आयो ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै सोध्नुपर्ला । नेपाल ट्रस्ट भनेको पनि सरकारी नै हो । एउटा सरकारले अर्काे सरकारलाई यत्रो रकम किन तिर्ने ? 

......

यतीले लिजमा लिएका सबै जग्गा विवादमा : दरबारमार्गमा सम्झौता विपरीत भवन बनायो

नेपाल ट्रस्टको चार ठाउँको जग्गा यती समूहका कम्पनीहरूले लिजमा लिएका छन् । ती सबै लिज विवादमा परेका छन् । 

दरबारमार्गमा नारायणहिटी संग्रहालय ठीक अगाडिको एक रोपनी १४ आना जग्गा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ३० वर्षका लागि लिएको थियो । थामसेर्कुले सुरुमा ३० वर्षका लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार आठ सय ८४ रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको थियो । त्यो सचिवस्तरबाट स्वीकृतसमेत भएको थियो । तर, पछि एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँमा मात्रै लिजमा दिइयो । मानवीय त्रुटि भन्दै त्यसलाई संशोधन गरिएको थियो । 

थामसेर्कुले भवन निर्माण गर्दा पनि बदमासी ग¥यो । सम्झौतामा भुइँतलाबाहेक तीन तलाको भवन बनाउने उल्लेख भए पनि अवैध ढंगले चार तला बनाएर भाडामा लगायो । यस विषयमा थामसेर्कु र ट्रस्टबीच विवाद चलिरहेको छ । 

अहिले थामसेर्कुले सम्झौता सच्याएर चार तला बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, ट्रस्टको कार्यालयका प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले भने एक तलाको छुट्टै भाडा तिराउने तयारी भइरहेको बताए । थामसेर्कुले भने सम्झौताअनुसार नै भवन निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ । 

ताहाचलको जग्गाको तीन वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि भाडा तिरेन

ताहाचलस्थित सोल्टी होटेलसँगैको चार रोपनी चार आना जग्गा पनि यती समूहकै थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि २७ करोड ७४ लाख ७५ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँमा लिजमा दिइएको थियो । तर, सम्झौता भएको तीन वर्ष बित्दा पनि ट्रस्टले एक रुपैयाँ भाडा पाएको छैन । सम्झौताको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन ।

१३ कात्तिक ०७४ मा थामसेर्कुको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी एक महिनापछि सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतामा जग्गा हस्तान्तरणपछि मात्रै भाडा दिनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको चार महिनापछि मात्रै कम्पनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै, सम्झौताको अर्को बुँदामा नक्सापास भएपछि सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यही बुँदामा टेकेर थामसेर्कुले अहिलेसम्म भाडा दिएको छैन । 

सो जग्गामा बेसमेन्ट र पार्किङसहित ६ तला मात्र बनाउने गरी लिजमा दिइएको ट्रस्टको भनाइ छ । तर, सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा यो कुरा लेखिएको थिएन । त्यसको फाइदा उठाउँदै थामसेर्कुले धेरै तला बनाउन खोजेपछि भएको विवादका कारण नक्सापास प्रक्रिया नै रोकिएको छ । 

चितवनको जग्गाको साढे चार वर्ष बित्दा एक वर्षको मात्रै भाडा 

चितवनको आँपटारीमा मुख्य सडकसँगै जोडिएको नेपाल ट्रस्टको साढे ६ बिघा जग्गा पनि यती समूहकै कसरा रिसोर्टले वार्षिक २५ लाख भाडा तिर्ने गरी साढे चार वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म २५ लाख मात्रै भाडा तिरेको छ । 

कसराले उक्त जग्गा नारायणी सिटी सेन्टरलाई ‘सबलिज’मा दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, भरतपुर महानगरपालिकाले तेस्रो पक्षले भवन बनाउने गरी नक्सापास गर्न नमिल्ने बताएपछि विवाद सुरु भयो । पाँच वर्षको भाडा असुलीको मागसहित हालै ट्रस्टको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कसराले भने सो जग्गा आफूहरूलाई हस्तान्तरण नै नभएको दाबी गरेको छ । 

मुद्दैमुद्दा 

लिजमा दिएका धेरै जग्गामा मुद्दा चलेका कारण नेपाल ट्रस्टले आम्दानी गुमाउँदै आएको छ । कमलादीस्थित कार्यालयसँगैको घरसहितको १२ आना जग्गामा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । दरबारका पूर्वसचिव शारदा प्रधानले सो जग्गा आफूलाई राजाले बकस दिएको दाबी गरेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा अदालतले उनकै पक्षमा आदेश दिएकोमा हाल सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । सो घरमा अहिले प्रधानकै परिवार बसिरहेको छ । 

ठमेलको नौ आना जग्गाको विवाद पनि अदालतमा छ । सो जग्गा सरकारले ट्रस्टको नाममा ल्याउने निर्णय गरेपछि दरबारका एक पूर्वकर्मचारीको परिवारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले त्यहाँ बस्दै आएकी लिमा गोमेजलाई तत्काल नहटाउन आदेश दिएको छ । त्यसअघि जग्गामा बनेको सटरको भाडा ट्रस्टले पाएकोमा त्यसयता भाडासमेत रोकिएको छ । 

पोखराको रत्नचोकमा रहेको एक रोपनी जग्गा पाँच वर्षका लागि प्लाटिनम होटेललाई लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो । चार वर्षअघि वार्षिक पाँच लाख भाडामा जग्गा दिने सम्झौता भए पनि हालसम्म ट्रस्टले एक रुपैयाँ पाएको छैन । जग्गामा जाने बाटोमा रहेको चौतारो भत्काउनुपर्ने माग राखेर प्लाटिनम होटेलले जग्गा प्रयोग गरेको छैन । भाडा उठाउनसमेत ट्रस्ट यतिवेला अदालत पुगेको छ । 

पूर्वराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले प्रयोग गर्दै आएको घरजग्गा खाली गराउन ट्रस्टले सकेको छैन । घर खाली गर्न अन्तिमपटकका लागि भनेर ट्रस्टले गत मंसिरमा पुनः ६ महिनाको थप समय दिएको छ । गत वर्षको २४ माघमा सर्वाेच्च अदालतले प्रेरणा बस्दै आएको ताहाचलस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर ट्रस्टकै हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । ट्रस्टले घरजग्गा खाली गर्न पटक–पटक ताकेता गरिसकेको छ । 

ट्रस्टको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा पनि असार महिनादेखि व्यापारीको कब्जामा छ । ट्रस्टले न भाडा पाएको छ न भवन खाली गराउन नै सकेको छ । आठ रोपनी एक आना जग्गामा काठमाडौं प्लाजा कन्सेप्ट डेभलपर्सले लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उससँगको लिज सम्झौता २ असार ०७७ मै सकिएको थियो । उसले गत महिना ३५ दिनभित्र भवन खाली गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, नयाँ लिज प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।