मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ५ आइतबार
  • Sunday, 18 April, 2021
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार ०३:३०:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

देशको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई नै अविश्वास

संसद् भंग गरेर संकटकाल लगाएपछि इन्दिरा गान्धीले पनि यस्तै नाटक गरेकी थिइन् ः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा

Read Time : > 7 मिनेट
२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार ०३:३०:००

बालुवाटारमा सेनाका दुई सय, सशस्त्र प्रहरीका ३५, नेपाल प्रहरीका ७५ र गुप्तचरका ५ गरी तीन सय १५ सुरक्षाकर्मीको घेरामा बस्छन् प्रधानमन्त्री । हिँड्दा सेना र प्रहरीका दुई–दुई गाडीमा ३० सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा भन्छन्, ‘तैपनि म सुरक्षित छैन, तिमीहरू पनि छैनौ भनेर प्रधानमन्त्रीले जनतालाई भन्नुभएको छ’

चारवटै सुरक्षा निकायका तीन सयभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू असुरक्षित रहेको बताएका छन् । देशको सुरक्षा व्यवस्थाको कमान सम्हालिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल मञ्चमै रहेको कार्यक्रममा सोमबार उनले आफूमाथि भौतिक हमला हुन सक्ने बताए । 

‘यो पार्टीलाई नेतृत्व गरी मैले ठीक ढंगले अगाडि बढाइरहेको र सरकार पनि गतिशील भई सञ्चालन गरिरहेको हुनाले ममाथि प्रहार भइरहेका छन् । तपाईंहरू देखिरहनुभएको छ, सम्पूर्ण रूपमा ममाथि अत्यन्तै तीव्र ढंगले प्रहार भइरहेको छ । ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो भने पनि तपार्इंहरू अनौठो नमान्नुहोला,’ पोखरामा आयोजित नेकपाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर, त्यस्तो हुन दिइनेछैन, हामी सतर्कता अपनाउनेछौँ । म रहिनँ भने पनि केही छैन । पार्टी छ, आन्दोलन छ ।’ 

तर, सुरक्षा निकायको निष्कर्षमा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो कुनै ‘थ्रेट’ छैन । बरु, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भाषणको खण्डन गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा उनीहरू औपचारिक रूपमा भने बोल्न चाहँदैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भाषणले हाम्रो शिर निहुरिएको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘उहाँले आफ्नो फाइदाका लागि सुरक्षाकर्मी र देशको बेइज्जत गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली चौबीसै घन्टा तैनाथ रहन्छ । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासदेखि सिंहदरबारस्थित कार्यालयसम्म सेनाको नेतृत्वमा कडा सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ । बालुवाटारबाहिर निस्कँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई गुप्तचरबाहेकका तीनवटै निकायका कम्तीमा तीस सुरक्षाकर्मीले स्कर्टिङ गर्छन् ।

फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले किन असुरक्षित महसुस गरे त ? राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार लोकप्रियता घटेपछि जनताको सहानुभूति बटुल्न प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएको हुन सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लज्जास्पद छ । लोकप्रियता गुम्दै गएपछि देशका लागि केही गर्न खोज्दाखोज्दै मेरो हत्या गर्न खोजिएको छ भनेर सहानुभूति लिन खोजेकोजस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘तर, यो राम्रो होइन ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको बताए । ‘यस्ता कुराले सुरक्षा निकायको पूरै ‘मोरल डाउन’ हुन्छ । सुरक्षाकर्मी त निकम्मा रहेछन् भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘मनोवैज्ञानिक रूपमा तीन करोड नेपालीले त असुरक्षित महसुस गर्ने नै भए, विदेशीलाई समेत त्यसको असर पर्छ । देशकै प्रधानमन्त्रीले नै सुरक्षित छैन भन्छन् भने त्यो देश त असुरक्षित रहेछ, त्यस्तो देशमा किन जाने भन्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको नेतृत्वमा करिब दुई सय सैनिक खटिएका छन् । पेरिमिटरदेखि गेटको सुरक्षासमेत सेनाले हेर्छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीबाट डिएसपीको कमान्डमा ७५ जना प्रहरी बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीको संख्या दुई महिनाअघि मात्रै २८ बाट बढाएर ३५ पु¥याइएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि डिएसपीको नेतृत्वमा पाँचजना बालुवाटारमा खटिन्छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सिंहदरबार बाउन्ड्रीभित्रै सेनाको गण छ । त्यस्तै, डिएसपीको नेतृत्वमा एक सय २० प्रहरी रहेको सिंहदरबार सुरक्षा गुल्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयछेउमै छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्यालय पनि सिंहदरबार परिसरभित्रै छ । 

बालुवाटारबाट बाहिर निस्कँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाकर्मीका कम्तीमा चारवटा गाडीको स्कर्टिङ हुन्छ, जसमा करिब ३० सुरक्षाकर्मी रहन्छन् । सुरुमा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सेनाको गाडी कुद्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सवार गाडी रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको गाडीपछि फेरि सेना र अन्तिममा सशस्त्र प्रहरीको स्कर्टिङ हुने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री सहभागी रहने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सेनाले विशेष हतियारसहितका सैनिक सादा पोसाकमा खटाउने गरेको छ । गत ३ फागुनमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा पनि विशेष हतियारसहित सादा पोसाकमा सैनिकसमेत खटाइएको थियो । 

कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सिध्याउन मेराविरुद्ध आरोपपत्र ल्याइयो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई भड्खालोमा हाल्न आफूलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद छाड्न पटक–पटक दबाब दिइएको बताएका छन् । आफू अध्यक्ष रहेको नेकपाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सोमबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त पार्ने गरी अर्को समूहले आफूविरुद्ध  आरोपपत्र ल्याएको दाबी गरे । 

‘त्यो झुटा आरोपको पुलिन्दा किन ? म एउटा व्यक्ति हुँ, तर यो मसँग सम्बन्धित छैन, हाम्रो आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने, पार्टी समाप्त पार्ने कुरासँग सम्बन्धित छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । आफूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा लिएर देशबाट गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, भ्रष्टाचार हटाउँदै राष्ट्रको विकास गर्ने संकल्प लिएको वेला यस्तो आरोप लगाइएको उनको भनाइ थियो । ‘तर, सानातिना मतभेदमा अल्झिनु सही होइन,’ उनले भने ।  

संसद् पुनस्र्थापनापछि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री खोज्न दौडधुप गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय प्रक्रियाबाट आफूलाई हटाइए डेढ वर्ष आफू प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएको दाबी गरे ।

‘प्रधानमन्त्री विधि–पद्धतिबाट होइन, गलहत्याएर हटाउने ! अविश्वासको प्रस्ताब राखेर हटाउन पाउनुहुन्छ नि उहाँहरूले । संसदीय प्रक्रिया छ, संविधान छ, कानुन छ । प्रक्रियाबाट आउनुहोस्, हामी मान्छौँ । त्यसले केही बिग्रिँदैन । हामी डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेपछि दुईतिहाइ मतका साथ फर्केर फेरि आउँछौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘आफू बलियो छु भन्ने लाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसँग कुस्ती खेल्ने ? संसदीय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने त्यो अभ्यासभित्र आउनुप¥यो ।

सर्वाेच्चले फैसलाले देश अन्योलमा फसेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । ‘आवधिक निर्वाचनको कुरा धारा ७६ को उपधारा ७, धारा ८५ लगायतमा छ, प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार पनि हुन्छ । यी अभ्यासअनुसार चुनावमा गएको भए देश अगाडि बढ्थ्यो । अब फेरि देश अन्योलमा फस्यो,’ उनले भने । 

सर्वाेच्चले निर्णय सुनाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न २३ फागुनमा संसद् अधिवेशन डाकेको र त्यसैले देशमा स्थिरता ल्याउने आस रहेको उनले बताए । जनताको नामै सुन्न डराउने शक्तिहरूले संसद्मा खेल्ने भूमिका हेर्न आफू प्रतीक्षारत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले देखाएको डर–धम्कीबाट विचलित नभई पार्टी र देशप्रति बफादार भएर निर्धक्कसाथ अघि बढ्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि सरकारसँग वार्ता गरी छिट्टै सही बाटोमा लाग्ने दाबी पनि प्रधानमन्त्रीले गरे । ‘विप्लव समूहसँग छिट्टै वार्ता हुनेछ र उहाँहरूले पनि सही बाटो समाउनुहुनेछ । तर, यी केही तत्वहरू जो आफ्नो आकांक्षाबाहेक केही देख्दैनन्, यी सकिन्छन्,’ उनले भने । 

संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफूले नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई पदबाट हटाएको उनले बताए । नियुक्त गर्नेले नियुक्ति बदर पनि गर्न सक्ने उनको दाबी थियो । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बहुमत दाबी गरिरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई बहुमत आफैँले दिएको बताउँदै उनले आवश्यक पर्दा हटाउन पनि सक्ने चेतावनी दिए । 

‘उहाँहरूको बहुमत भनिएको केन्द्रीय कमिटी मैले बनाएको हो । त्यो अहिलेसम्म चलाएको छैन । जरुरी परेका वेला चलाउन सक्छु,’ उनले थपे, ‘कार्की बेैंक्वेटमा खान बोलाएका वेला आफैँ दलको नेता, अध्यक्ष चुनेर लड्डु खाए । उहाँहरूको बहुमत कहाँ पुष्टि भयो ? त्यो बहुमत होइन । भोज खान आएका मान्छे गनेर बहुमत हुन्छ ? अध्यक्ष, महासचिव, दलको नेताले बोलाएको बैठकमा आउनुप¥यो नि ।’ 

संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दबाबमा छन् प्रधानमन्त्री

संवैधानिक दबाब : संसद् विघटन गर्ने ५ पुसको आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली एकैपटक संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दबाबमा परेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भन्दै संसद् विघटन गरेका थिए । ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसले प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक दबाबमा परेका थिए । 

राजनीतिक दबाब : सातौँ अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा १२ दिनअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २३ फागुनमा संसद्को सातौँ अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । संसद् बैठकमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब आउन सक्ने भयले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दबाबमा छन् । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् भने यो समूहले ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस र जसपासहित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहको समीकरण बन्दा आफ्नो पद असुरक्षित हुने भयका कारण ओलीले लगातार राजनीतिक दबाब महसुस गरेका छन् । विभाजित नेकपामा पनि अल्पमत पक्षको नेतृत्व गरेकाले निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो अनुकूल निर्णय नदिने भय प्रधानमन्त्रीमा छ । 

नैतिक दबाब : संसद् विघटन गर्ने कदम बदर भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरेको भनेर उनको नैतिकतामाथि राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनीवृत्तबाट व्यापक प्रश्न उठेका छन् । आफूले चालेको कदमको नैतिक जिम्मेवारी लिँदा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओली यस्तो जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिँदै आएका छन् । संसद् विघटनको कदम उल्टिएपछि पनि राजीनामा नदिएपछि ओली नैतिक दबाबमा छन् । आफैँले विघटन गरेको संसद्मा कसरी जाने ? ओलीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । तर, उनले राजीनामा दिनुको सट्टा अविश्वासको प्रस्ताब फेस गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

पार्टी मुख्यालय ‘असुरक्षित’ भन्दै गरिएको थियो पार्टी बैठक स्थगित 

पार्टीभित्र विवाद हुँदा र आफ्नो प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरक्षा खतराको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । यसअघि १७ मंसिरमा पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा तय भएको नेकपा सचिवालय बैठक पनि सुरक्षा कारण देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार सारेका थिए । ‘सुरक्षा जोखिम’का कारण प्रधानमन्त्री पार्टी कार्यालय जान नमानेको नेताहरूको भनाइ थियो । त्यसवेला ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा मागिएको थियो । लगत्तै सत्तारुढ दलको केन्द्रीय कार्यालय नै सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो देश चलाइरहेका छन् भनी प्रश्न उठेको थियो । सत्तारुढ दलको केन्द्रीय कार्यालय नै सुरक्षित नरहेको खबरले देशको समग्र सुरक्षा अवस्था राम्रो नभएको सन्देश गएको राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गरेका थिए । कतिपयले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी कार्यालयमा ‘सुरक्षा जोखिम’ छ भन्नु गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री आत्तिएको र त्यही सन्दर्भमा बैठकस्थलको ‘सुरक्षा थ्रेट’को प्रसंग आएको हुन सक्ने कतिपय पूर्वगृहमन्त्रीको टिप्पणी थियो ।

......

संसद् भंग गरेर संकटकाल लगाएपछि इन्दिरा गान्धीले पनि यस्तै नाटक गरेकी थिइन् ः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा

प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा सुनेर मलाई आश्चर्य लाग्योे । अहिले राजनीतिक अन्योल छ, त्यसको सिर्जना उहाँले नै गर्नुभएको हो । त्यसमाथि अहिले थप हल्ला फैलाइरहनुभएको छ । देशको कार्यकारी प्रमुखसँग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र उहाँका सहयोगीहरू सधैँ सँगै छन् । भिभिआइपी र भिआइपीको सुरक्षामा जहिले पनि ‘थ्रेट’ हुन्छ । त्यो नौलो विषय होइन । तर, उहाँले म ‘थ्रेट’मा छु, जहिले पनि आक्रमण हुनसक्छ भनेको त ममात्र होइन तिमीहरू पनि सुरक्षित छैनौ भनेर जनतालाई भन्न खोजेको हो । प्रधानमन्त्रीले नै असुरक्षित छु भन्ने दिन आएपछि जनता कसरी सुरक्षित होलान् ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यही सन्देश गएको छ । 

यस्तो गलत सन्देश स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट प्रवाहित भएको छ । यस्तो विषय उहाँले बोल्ने होइन । नेताले लोकप्रियता गुमायो भने यस्ता कुरा गर्छन् । भारतमा इन्धिरा गान्धीले सन् १९७५ मा संकटकाल लगाएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । बयान दिन जाँदा अदालतभित्रै छुरा हान्न खोजियो भनियो । पछि अनुसन्धान गर्दा त्यो बनावटी घटना रहेछ । देशका लागि यति गर्दागर्दै पनि हत्या गर्ने योजना बनाइयो भनेर ‘सेन्टिमेन्ट’ लिन नाटक गरिएको रहेछ । अनुसन्धानको क्रममा त्यो कुरा पुष्टि भयो । पक्राउ परेका व्यक्तिले मलाई यस्तो गर्नु भनेर लगाइएको थियो, आक्रमण नै गर्ने योजना थिएन भनेर खुलासा गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ममाथि ‘थ्रेट’ छ भन्नुभएको छ । त्यति धेरै सुरक्षा हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफूलाई सुरक्षा ‘थ्रेट’ छ भन्नु लज्जास्पद हो । प्रधानमन्त्रीलाई कोबाट ‘थ्रेट’ छ त ? कि त उहाँलाई आफ्नै पार्टीका विपक्षी समूहबाट ‘थ्रेट’ हो । अर्काे भनेको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतलाई ‘इन्डिकेट’ गरेको पनि हुन सक्छ । यो दुईवटाबाहेक अरू कोही पनि छैन । लोकप्रियता गुम्दै गएपछि देशका लागि केही गर्न खोज्दाखोज्दै मेरो हत्या गर्न खोजिएको छ भनेर सहानुभूति लिन खोजेको जस्तो लाग्यो । तर, यो राम्रो होइन । पार्टीभित्रको समीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो अवस्था आएको हो । उहाँले संसद् विघटन गरेपछि सम्पूर्ण सुरक्षा वातावरण बिग्रिएको छ । उहाँले सुरक्षा शक्तिलाई दोष दिने कुनै ठाउँ छैन । अरू कुरा बिक्री नभएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि असुरक्षाको कुरा बोल्नुभएको हो । 

राजनीतिक रूपमा हारपछि तरंग ल्याउन बोल्नुभएको होला : भीमसेनदास प्रधान, पूर्वरक्षामन्त्री

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कुनै राजनीतिक सन्देश भएजस्तो लाग्दैन । राजनीतिक रूपमा हार भइसकेपछि उहाँले एउटा तरंग ल्याऊँ न त भनेर बोल्नुभएको होला । यस्तो बोल्दा सेन्टिमेन्ट तान्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर, उहाँको बोलीमा कुनै अडान छैन, कुनै ठेगान पनि छैन । के बोल्दा के हुन्छ ? भन्ने उहाँलाई मतलब पनि छैन । उहाँ कति वेला के बोल्ने भन्नेमा ध्यान दिनुहुन्न, बहुतै गैरजिम्मेवार ढंगले बोल्नुहुन्छ । अहिले मनलाग्दी बोल्दै हिँड्नुभएको छ । मैले त प्रधानमन्त्रीको अहिले कुनै सुरक्षा थ्रेट देखेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायको मनोबल डाउन हुन्छ : रमेश खरेल, पूर्वडिआइजी

प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा उहाँलाई मनको बाघले खाएजस्तो लाग्यो । विश्वास गरेर जनताले जिम्मेवारी दिँदा केही गर्न नसकेपछि उहाँले यस्तो बोल्नुभएको हुनुपर्छ । राष्ट्रप्रतिको बेइमानी, भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण, बिचौलियासँग साँठगाँठ र आफ्नो कुर्सीका लागि देशलाई बन्धक बनाउने मान्छेलाई मनको बाघले खान्छ । पूर्वसुरक्षाकर्मी र एउटा नागरिकको हिसाबले म उहाँलाई त्यस्तो ठूलो सुरक्षा थ्रेट केही पनि देख्दिनँ । आफ्नै बेइमानी, आफ्नै कुकर्म, भ्रष्टाचारको संरक्षण र भागबन्डाजस्ता कामले गर्दा उहाँलाई मनको बाघले खाएको हो, अरू केही पनि होइन । 

अर्काे कुरा, प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्दै हिँड्ने पनि होइन । यस्ता कुराले सुरक्षा निकायमा ठूलो असर पर्छ । उनीहरूको पूरै ‘मोरल डाउन’ हुन्छ । सुरक्षाकर्मी त निकम्मा रहेछन् भन्ने सन्देश जान्छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा तीन करोड नेपालीले त असुरक्षित महसुस गर्ने नै भए, विदेशीलाई समेत त्यसको असर पर्छ । देशकै प्रधानमन्त्रीले नै सुरक्षित छैन भन्छन् भने त्यो देश त असुरक्षित रहेछ, त्यस्तो देशमा किन जाने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुहँुदैन ।