- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
निर्वाचन आयोगले सबै जिल्लामा पैसा पठाएको थियो, एउटा जिल्लाले १० लाखसम्म खर्च गरिसकेका छन्, सबैभन्दा बढी रकम तालिम, गोष्ठी र बैठक भत्तामा खर्च भएको छ, त्यस्तै सञ्चार, इन्धन, सवारीसाधन तथा उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा रकम खर्च भएको छ
.......
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिएको छ । तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा गएको छ ।
संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च भएको अनुमान आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गरे । रकम केन्द्र र जिल्ला दुवैतिर खर्च भएको छ ।
‘अहिलेसम्म सबै शाखाबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने यकिन हिसाब आइसकेको छैन । यद्यपि, विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको ठाडो अनुमान गर्दा करिब १० करोड खर्च भएको होला,’ श्रेष्ठले भने । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यसमा पनि केही खर्च भइसकेको र केही दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
आयोगले यसबीचमा चार करोड १७ लाख रुपैयाँ ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निकासा गरेको छ भने सोही हाराहारीमा आयोगमा पनि खर्च भएको अनुमान प्रवक्ता श्रेष्ठको छ । ‘निर्वाचन भत्ता, सञ्चार महसुल, कार्यालय इन्धन महसुल, सवारीसाधन मर्मत, उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा खर्च भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसमध्ये मेसिनरी औजार मर्मतलगायत शीर्षकको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, काम सुरु गराइसकेको हुँदा भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ ।’
अहिले गरिएको खर्च कुनै पनि खेर जाने प्रकारको नभएको आयोगको दाबी छ । ‘मर्मत गरिएका औजार र सवारीको त पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री, मतपत्र आदि छपाइ गरेको भए खेर जाने अवस्था हुन्थ्यो । अहिलेको खर्चलाई पछि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
सञ्चार महसुलबाहेक आचारसंहिता निर्माणको तयारीका सम्बन्धमा गरिएको क्रियाकलाप, जनशक्ति निर्देशिका निर्माण, मतदान केन्द्र तथा मतदाता नामावली अद्यावधिक, केही मेसिनरी औजार मर्मतलगायत विषयमा भएको खर्चलाई पछि पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुने र सबै विवरण सार्वजनिक भएपछि टिप्पणी गर्न सकिने बताए । ‘सरकारले मिति तोकेपछि चुनावको तयारीमा खर्च त भयो होला । कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने त भोलि सबै कुरा बाहिर आएपछि भन्न सकिएला,’ उनले भने ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘आयोगले पुँजीमा लगानी गरेको हो भने यो खर्च त्यति अस्वाभाविक होइन । भौतिक सामग्री खरिद गरेको छ भने त्यो देखिइहाल्छ । तर, कसैको सेवा किनेको छ वा किन्नका लागि प्रतिबद्धता गरेको छ र त्यसले पैसा खेर गएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ठीक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘दुई महिनामा १० करोड खर्च गर्न सकिन्छ, नसकिने भन्ने होइन । दलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा यसबीचमा धेरै करोड खर्च गरेका हुन सक्छन् । आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि १० करोड खर्च गर्नुलाई धेरै भन्न मिल्दैन । तर, कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा ११ फागुनमा पैmसला गर्दै बदर गरिदिएको छ । त्यसको औपचारिक पत्र नपाए पनि आयोगले व्यावहारिक हिसाबले निर्वाचन तयारीका कामलाई रोकेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएको पत्र नेपाल सरकारबाट नआएकाले कानुनी रूपमा त केही गरेका छैनौँ, तर व्यावहारिक हिसाबले अहिले तयारीका काम रोकिएका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
सरकारले औपचारिक पत्र नपठाएका कारण कतिपय काममा भने समस्या देखिएको छ । आयोगले ११ फागुनमा निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनालाई रद्द गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले पत्र नपठाएका कारण अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको छ । तर, आयोगले बोलपत्र खरिदका लागि आउनेलाई अहिले बन्द गरिएको भनेर जवाफ दिने गरेको छ । ‘रद्दको सूचना निकाल्न आयोगको सूचना चाहियो, आयोगले निर्णय गर्न सरकारको पत्र चाहियो । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा जम्मै रोकियो, कानुनी रूपमा बाँकी छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
आयोगले तोकिएको चुनावका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेर सात अर्ब सात करोड ९४ लाख ८० हजार माग गरेको थियो । आयोगको मागअनुसारको रकमको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको थियो ।
तर, निर्वाचन आयोगको गति : ७० दिनसम्म नेकपा विवाद जहाँको त्यहीँ
राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा ल्याइरहेको अवस्था छ । के कारणले आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट छैन । यसले आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । यो भनेको आयोगका लागि आममानिसमा परेको राम्रो छाप होइन । आयोगले जे गर्नुपर्ने छ कानुनी रूपमा गरे भइहाल्यो नि ! उसले निर्णय नगरेका कारण राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु भनेको त्यसको जिम्मेवारी उसको अनिर्णय हुन जान्छ । यस्तो कुरामा आयोगले आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकारभित्र रहेर ढिलो नगरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । निर्णय दिन जति ढिलो हुँदै जान्छ त्यसले मुलुक र आयोग दुवैमाथि जटिलता उति नै थपिँदै जाने अवस्था हुन्छ ।
आयोग र मुलुकका लागि नेकपाको विवाद निकै जटिल देखिरहेको छ । पहिलो त संसद् बैठक बसेपछि सबै सांसद उपस्थित हुन्छन् होला । त्यतिवेला दलीय हिसाबमा के हुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ । विवादको कानुनी निरुपण हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगबाट गरिएन वा गर्न सकिएन, तर कानुनी व्यवस्थाअनुसार समय बित्यो । त्यतिवेला आयोग निर्वाचनको तयारीमा लाग्यो, तर दलको विवाद समाधानमा लागेन । नेकपाको घाउलाई आयोगले छोपेर राख्यो, जुन क्यान्सरजस्तो भयो । संसद् सुरु भएपछि नेकपाका सबै सांसद बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ । सभामुखले त्यहाँ नेकपाको संयुक्त पार्टीका सांसदलाई दुईवटा पार्टीका रूपमा बस्ने व्यवस्था गर्ने अवस्था छैन । त्यहाँ भोट हाल्नुपर्दा पनि एउटै पार्टीका रूपमा हाल्नुपर्छ । तर, अर्कोतिर उनीहरूबीच पानीबाराबारको स्थिति छ । यसरी हेर्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै समस्या आउने देखिन्छ । साथै दलका दुवै पक्षले व्यापक रूपमा शक्ति प्रदर्शनका लागि खर्च गरिरहेका छन् । यो सिंगो मुलुकका लागि हानिकारक छ । यसो हुनुको जिम्मेवारी दल स्वयंले त लिनुपर्छ नै, साथै निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारण पनि यो भइरहेको छ ।
.......
वाद निरुपणमा आयोगको दुई महिनादेखि अलमल
काठमाडौं÷ राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको कानुनी विवादबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिँदा संसद् र सरकार गठनका काम–कारबाही अगाडि बढाउन समस्या देखिने सम्भावना छ । तर, नेकपाको एउटा समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४४ बमोजिम निवेदन दिएको २६ दिन बितिसक्दासमेत निर्वाचन आयोग चुपचाप छ । त्यसअगाडि नेकपाका दुवै समूहका कागजात अध्ययनका लागि भन्दै आयोगले ३७ दिन यत्तिकै बिताएको थियो ।
संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि आयोगले नेकपा विवाद टुंग्याउने विषयमा ठोस पहल थालेको छैन । २० पुसमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४४ बमोजिम आफूले आधिकारिकता पाउनुपर्ने भन्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर, निवेदन दिएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत आयोगले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । आयोगले त्यसयता ‘जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी फाइल अध्ययन गरिरहेको’ जवाफ दिँदै आएको छ । ‘निवेदनमाथि काम भइरहेको छ । अहिले फाइल अध्ययनसम्बन्धी काम जारी छ । आयोगले छिट्टै निर्णय दिनेछ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आयोगले निर्णय लिन ढिला गर्दा राजनीतिक जटिलता थपिएको र आयोगमाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा ल्याइरहेको अवस्था छ । के कारणले आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट छैन,’ पोखरेलले भने, ‘यसले आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । यो भनेको आयोगका लागि आममानिसमा परेको राम्रो छाप होइन । आयोगले जे गर्नुपर्ने छ कानुनी रूपमा गरे भइहाल्यो नि ! उसले निर्णय नगरेका कारण राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु भनेको त्यसको जिम्मेवारी उसको अनिर्णय हुन जान्छ ।’
गत ६ पुसमा बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको विवरण आयोगमा पठाएको थियो । त्यस्तै, ओली समूहले पनि आफ्नो केन्द्रीय समितिमा पाँच सय ५६ जना थप गरेर विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि आयोगलाई निवेदन पठाएको थियो । निवेदन परेको ३७ दिनपछि ११ माघमा आयोगले चार सय ४१ जनाको पुरानै केन्द्रीय समितिलाई नै आधिकारिक मान्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
त्यसपछि आयोगले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । आयोगले दुवैजना अध्यक्ष वा अध्यक्षका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि १८ माघमा उपस्थित हुन भनेको थियो । उक्त छलफलमा ओलीका प्रतिनिधि सहभागी भए पनि प्रचण्ड–नेपालका प्रतिनिधिले भने अध्यक्ष स्वयं नै उपस्थित हुने जानकारी पत्र दिएका थिए ।
त्यसपछि २० माघमा प्रचण्ड र माधव नेपाल आयोगमा पुगेर दुई सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विवाद निरुपण गर्न १९ पृष्ठ लामो निवेदन दिएका थिए । निवेदन परेको २६ दिनसम्म पनि आयोगले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन । यद्यपि, आयोगले दुवै पक्षमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको र कानुनी विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।
आयोगलाई नारायणकाजी श्रेष्ठका तीन प्रश्न
१. निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अनुरोध गर्दा अद्यावधिक नगरेर गैरकानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रियाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावश पार्टीको आधिकारिकताको ‘विवाद’ निरुपणका निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?
२. एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका पक्षमा गरेको ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर, निर्वाचन आयोग के गर्दै छ ?
३. सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त, अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त, संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानुनलाई नांगै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? हामी सबै प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।
