घरमा डोजर चलाइयो, विरोध गर्दा हिरासतमा पुर्‍याइयो

गत २० साउनमा काठमाडौंको बालाजु बाइपासमा मध्यराति डोजर चल्यो । सडक विस्तारको नाममा चलेको डोजरले दुईवटा घर उडाइदियो । एउटा नयाँ र अर्को पुरानो घरमा पनि डोजर चलाइयो । नयाँ घर स्थानीय मनोज श्रेष्ठको थियो । दिउँसो उनलाई प्रहरी आएर पक्राउ ग¥यो । मध्यराति बनिसकेको उनको घर भग्नावशेषमा रूपान्तरण भयो । अहिले नेपालटारमा डेरा गरी बस्ने मनोजसँग आठजनाको परिवार छ । ‘आठजनाको परिवार डेरा गरी बसेका छौँ । सरकारले सात मिटर मात्र काट्ने भनेको थियो, त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति पनि दियो । तर, सात मिटरभन्दा बाहिर बनाएको घरमा डोजर चलाइदियो,’ मनोजले भने ।

सात वर्षदेखि ‘सडक विस्तार’को नाममा राज्यले ३९ स्थानीयको घरमा डोजर लगाइसकेको छ । घरमा डोजर लागेपछि कोही सडकमै आइपुगेका छन् । कोही डेरा गरेर बस्न बाध्य छन् । डेरा गरी बस्नेमध्ये एक हुन्, लक्ष्मीनारायण नकर्मी । राज्यले डोजर चलाउनुअघि उनको घर बालाजु बाइपासमा थियो । तर, जब डोजर चल्यो, लक्ष्मीनारायण बालाजुमै डेरा खोज्न बाध्य भए । अहिले उनको चारजनाको परिवार डेरामा बसेको छ । अभियन्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सडक विस्तारका लागि हामीले सात मिटर ठाउँ छाडिदिएका थियौँ । तर, त्यही सात मिटरभन्दा बाहिर पनि राज्यले हाम्रो जग्गामा डोजर चलायो ।’ 

यसपछि सडक विस्तार संघर्ष समितिका अभियन्ताहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । १३ चैत ०७३ मा सर्वोच्चले फैसला ग¥यो, ‘छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेश भएकाले आदेशअनुसार त्यस्ता कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू ।’ तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीत राज्यले गत २० साउनमा फेरि डोजर चलायो । राज्यको यस्तो विभेदकारी कदम र निर्णयले आफूहरू सडकमा आइपुगेको मनोजको गुनासो छ ।

तस्बिर : दिपेन्द्र ढुंगाना

स्थानीयको घरमा डोजर लगाएर महानगरको सूचना केन्द्र स्थापना
 सडक विस्तारसँगै महानगरपालिकाको सूचना केन्द्र बनाउने योजना पनि त्यहीँ बाइपासमै आइपुग्यो । मनोज श्रेष्ठकोे निर्माणाधीन घरमा डोजर चल्यो । अहिले त्यहाँ जस्ताको बार लगाएर महानगरपालिका सूचना केन्द्र बनाउन अघि सरेको छ । महानगरपालिकाको निर्णयको विरोधमा अभियन्ताहरू बुधबार बिहान जस्ताको बार भत्काउन गए । त्यहीवेला प्रहरी आइपुग्यो । केहीबेरको धरपकडबीच सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीसहित विरोचन श्रेष्ठ, महेश मानन्धर, मीन शाहीलगायत आठजना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई अहिले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुको हिरासतमा राखिएको छ । ‘निर्माणाधीन सूचना केन्द्रमा घेरिएको बाँस र टिन उहाँहरूले तोडफोड गरेपछि र मुठभेडको अवस्था आयो र पक्राउ गरेका हौँ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने ।

आठजना अभियन्ता पक्राउ परेपछि संघर्ष समितिका अन्य अभियन्ता प्र्रहरी वृत्त पुगे । उनीहरूको प्रश्न थियो, ‘कसको आदेशमा, के कारणले पक्राउ गर्नुभयो ?’ कोही थपिरहेका थिए, ‘जो पीडित छन्, उनीहरूलाई नै हिरासतमा राख्ने ?’ प्रहरी अधिकृतको जवाफ थियो, ‘यस विषयमा उपभोक्ता समितिमा कुरा गर्नुहोला ।’ पीडितहरू प्रश्न गरिरहेका थिए, ‘हाम्रो घर भत्किएको छ । हामी पीडित छौँ । को उपभोक्ता समिति रहेछ, देखाइदिनुस् ?’ प्रश्नैप्रश्नको ओइरो लागिरहँदा उनै अधिकृतको सेलफोनमा रिङटोन बज्यो । फोन उठाउँदै छलफलबाट उठे । अधिकृत बाहिरिएपछि अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ भनिरहेकी थिइन्, ‘यसरी पन्छिन मिल्दैन ।’ तर, यतिन्जेल हलको ढोकाबाट उनी बाहिरिसकेका थिए । यसपछि विद्याले नयाँ पत्रिकालाई भनिन्, ‘यो एकदमै अन्याय हो । मान्छेको बाँच्न पाउने, निजी सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । साथै यहाँको आदिवासीमाथि प्रहार गरेर भाषा, संस्कृतिलाई सिध्याउने चलखेलमा राज्य लागेको छ ।’

पीडितविरुद्ध जाहेरी दिने तयारी
०२९ सालअघि नै बालाजु बाइपासमा घरहरू बनेको अभियन्ताहरूको दाबी छ । तर, राज्यले सडक विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा जग्गा दिएको, तर त्योभन्दा बढी जग्गामा डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय सात वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । अहिले पनि बालाजु प्रहरी वृत्तअघि अभियन्ताहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ र हिरासतमा राखिएका अभियन्तालाई रिहाइको माग गरिरहेका छन् । तर, बिहान पक्राउ परेको अभियन्ताहरूविरुद्ध जाहेरी दर्ता हुन लागेको वृत्तका प्रहरी डिएसपी निर्मल बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘बिहानै टहरा भत्काउनेहरूलाई समातेका थियौँ । अहिले जाहेरी लेख्ने क्रममा हुनुहुन्छ केही मान्छे । दर्तै भने भइसकेको छैन,’ उनले भने । तर, जाहेरी कसले दिन लागेको भन्नेबारे आफूलाई त्यति जानकारी नभएको र भर्खर वृत्तमा आएको बताउँदै उनले भने, ‘यो निकै पुरानो केस रहेछ । म त नयाँ हो यहाँको । यस विषयबारे छलफल भइरहेको छ ।’ 
तर, अभियन्ता रवीन्द्रकुमारको प्रश्न छ, ‘बिहानै निहत्था नागरिकलाई आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा पक्राउ गरियो । अहिले जाहेरी दर्ता गर्ने भन्दै छन् । यसरी अभियन्ताहरूलाई हिरासतभित्रै राख्ने प्रपञ्च रच्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ अदालतको ‘स्टे अर्डर’ भएको विषयमा प्रशासनले हस्तक्षेप गरेर आफूहरूको आवाजलाई दबाउने काम गरेको उनको गुनासो छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बालाजु बाइपासको विषयबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘यसबारे मलाई केही जानकारी छैन । महानगरपालिकाअन्तर्गत सूचना केन्द्रको विषय हो ।’ तर, उनले अहिले डोजर लगाइएका घरहरू सरकारी जग्गामा रहेको दाबी गरे । ‘महानगरले सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेको हो । सरकारी जग्गामा बनाएको हो,’ उनले भने । तर, अभियन्ता रवीन्द्रकुमार भने ३८–४० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सरकारी हो भने सडक विस्तार हुँदै गर्दा क्षतिपूर्तिको कुरा र सर्वोच्चको फैसला नआउने बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यदि त्यसो हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के आधारमा स्टे अर्डर जारी ग¥यो ? हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ । यो उपत्यकाबाट आदिवासीलाई लखेट्ने षड्यन्त्र हो ।’

यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने बालाजु बाइपासको विषय महानगरपालिकाको नभएर केन्द्रीय सरकारको योजना रहेको र यसबारे आफूलाई त्यति धेरै थाहा नभएको बताए ।