मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ५ आइतबार
  • Sunday, 18 April, 2021
२०७७ फाल्गुण १२ बुधबार ०५:२१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जसले लोकतन्त्रको पक्षमा शानदार बहस गरे

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ फाल्गुण १२ बुधबार ०५:२१:००

कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्चले आफ्नो महिमा, गरिमा र सम्मान पूर्ण रूपले प्राप्त गरेको छ । मिडिया र नागरिक समाजले पनि आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपमा गरेको छ । 


शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता 

सर्वाेच्च अदालतबाट संविधानवादको अन्तिम व्याख्या भएको छ । नेपालमा संविधानवाद कायम छ भन्ने पाठ संसारभर पुगेको छ । यसमा सर्वाेच्च अदालत संविधानवादमा अडिग छ र फैसलाले लिखित संविधान के हो भन्ने सबै नेताहरूलाई बुझाइदिएको छ । 

फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन शून्य रहने बदर हुनेछ । त्यो भनेको विघटन गरेकोे मितिदेखि नै संसद् जीवितै छ भनेको हो । यसको अर्थ संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा प्रक्रिया पुगेन भन्ने पनि हो । संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइ नभईकन भएका नियुक्तिहरूले अब मान्यता पाएनन् ।

गीता पाठक संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता 

यो फैसलालाई मैले संवैधानिक सर्वाेच्चताको जितका रूपमा लिएकी छु । पहिला–पहिला संसारभरि नै जसले बहुमत ल्याएको हुन्छ, अलिकति अविशिष्ट अधिकार पनि हुन्छ भनेर त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँथे । अहिलेको संविधानमा यसका थुप्रै छिद्रहरू छन् , तर संविधानको धारा ७६ (५)मा मात्र लगेर विघटनको प्रावधान राख्नुको मतलब के हो भने ७६ को उपधारा १, २, ३ फेल भइसकेपछिको अन्तिम कमजोर प्रधानमन्त्री हो, जसको स्थायित्व रहन असाध्यै मुस्किल छ भन्ने आधारमा अन्तिम विकल्पका रूपमा राखिएको हो । तर, अहिले गलत रूपमा संसद् विघटन भयो । 

नेकपाको विधान पनि हेरेको थिएँ । त्यो विधानमा पनि विश्वासको मत लिने र अविश्वासको मतबारे आफ्नै पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने संविधानको कपिपेस्ट त्यहाँ छ । ७६ (५) मा कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विकल्पमा बहुमतको प्रधानमन्त्री ओर्लिएर विघटन गर्नुहुँदैन थियो । अदालतले त्यो गल्तीलाई सच्याएको छ ।