संविधानका पहरेदार जसले अदालतबाट अवकाश पाए, जिम्मेवारीबाट पन्छिएनन्

अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश 

संविधानसभाबाट नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि संविधान बन्यो । त्यो संविधान पनि फेल भयो भने बाँकी के रह्यो ? त्यसकारण यो फेल नहोस्, संविधानवाद नै ‘प्रिभेल’ गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश 

संसद् पुनस्र्थापन हुनेबित्तिकै हाम्रा सबै राजनीतिक र संवैधानिक कार्यान्वयनका समस्या टुंगियो भन्ने पनि होइन, कम्तीमा संसद्ले अबका दिनहरूमा यी सबै पक्षहरू, जनताका लागि संविधानका लाभहरू पु¥याउने, विकास अघि बढाउने, राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी लिने अवसर मिलेको छ । संविधानको कार्यान्वयन लिकबाहिर गयो कि भन्ने थियो, फैसलाले संविधान कार्यान्वयनलाई सही ठाउँमा फर्काएको छ, बाँकी कसरी अगाडि बढ्ने संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूले जान्ने हो । 

राजनीतिक अस्थिरता संविधानले, फैसलाले ल्याउने होइन, राजनीतिक व्यक्तिहरूले, राजनीतिक दलहरूले निम्त्याउने हो । तिनका मनमा बेइमानी भएसम्म अस्थिरता रहिरहन्छ । राजनीति गर्नेहरूले देशको माटोलाई छोएर, कसम खाएर संविधानप्रति शपथ लिएर जवाफदेहीपूर्वक काम ग¥यो भने यस्तो अस्थिरता किन आउँछ ? आफ्ना सुविधाअनुसार नाफाखोर कुरा गर्न पाइन्न । उनीहरू अस्थिरता ल्याउने, अनि फैसलालाई दोष लगाएर हिँड्ने हो र ? 

सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश 

अदालतले संविधानको व्याख्या गरेको छ । संविधानको उल्लंघन भएको थियो, संविधानका प्रावधानहरूको पालना भएको थिएन । यो फैसलाको प्रमुख सन्देश भनेको संविधानलाई पालना गर भन्ने हो । 

विगतमा पूरा अवधि संसद् टिक्न नसक्ने र विघटन हुने, सत्तामा आउनेबित्तिकै आफ्नो पावरमा तलमाथि प¥यो भने प्रधानमन्त्रीले अचानक संसद् विघटन गर्ने प्रवृत्ति थियो, त्यो रोकिएको छ । 

विगतमा त्यसरी विघटन गर्न सक्ने कानुन थियो र गरे, अहिले त कानुनले नै त्यो कुरालाई निषेध गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा जतिखेर पनि विघटन गर्न पाउने प्रावधान अहिलेको संविधानमा थिएन । त्यसलाई अदालतले व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको बर्खिलाप जानु भनेको त संविधानलाई खत्तम गर्नु थियो । त्यो हुनबाट जोगियो र संसद्लाई पनि पुनर्जीवित ग¥यो । 

यो फैसलाको ठूलो अर्थ रहन्छ । हामी कानुनविद् हौँ, कानुनका कुरा मात्र गर्छाैँ । हाम्रो नजरमा यो फैसलापछि राजनीति के हुन्छ, यो हाम्रो विषय होइन । भोलि सरकार के हुन्छ ? सरकार टुट्छ–फुट्छ यो अर्काे विषय हो । डेमोक्रेसीमा, संसदीय व्यवस्थामा अभ्यास त हुन्छ । तर, त्यही बहानामा संविधानमाथिको प्रहारलाई यो फैसलाले जोगाएको छ ।