संविधानमाथि घात हुँदा, जनता जाग्दा के हिसाब–किताबमा थियो प्रमुख प्रतिपक्ष ?

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथिको निर्मम प्रहार थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रतिवादमा कांग्रेसले विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । विपक्षी दल संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सडक संघर्षमा उत्रनुपर्छ भन्ने पार्टीभित्रकै मत, नागरिक समाजको सुझाब र जनताको चाहना भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई नजरअन्दाज गरे, ढुलमुले नीति अंगीकार गरे । उनले विगतको धुमिल छवि चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई स्पष्ट रूपमा उभ्याउने ऐतिहासिक अवसर गुमाए ।

तीन वर्षसम्म संसद्भित्र सशक्त प्रतिपक्षीको जिम्मेवार निभाउन नसकेको कांग्रेसले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा खरो उत्रिने र जनतामा गिरेको साख उचो गर्ने अर्को अवसर पनि खेर फालेको छ । ओलीको संसद् विघटनको निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । देउवानिवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संसद् विघटनको कदम ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख’ भएको पनि ठहर ग¥यो । तर, त्यसपछि कांग्रेस यसरी अलमलियो कि दुई महिनासम्म सरकारका विरुद्ध न सशक्त विरोध प्रदर्शन गर्न सक्यो, न त त्यसको नेतृत्व नै ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रस्ताव गर्दा देउवाले सीधै अस्वीकार गरे । कांग्रेसले ‘उपस्थिति’ देखाउन गरेको आन्दोलनलाई देउवाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा होइन, चुनाव प्रचारका रूपमा उपयोग गरे । कांग्रेसभित्र संसद्को पुनस्र्थापनाभन्दा चुनावको घोषणाको स्वागत गर्नुपर्ने पक्ष हाबी भयो, नेतृत्व देउवाले नै गरे । ७ पुसदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि सडक प्रदर्शनमै उत्रिन नहुने सन्देश दिए । देउवानिकट नेताहरूले चुनावको स्वागत गर्नुपर्नेसम्मको माग उठाए । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र गगन थापालगायतका नेताले भने पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको भन्दै सडक संर्घषमा जोड दिए । 

८ पुसमा पनि केन्द्रीय समितिले विरोधका कार्यक्रम तय गरेन । ९ पुसमा पौडेलले आफ्नो पक्षको भेला बोलाएर देउवामाथि दबाब बनाउन खोजे । पौडेलकै दबाबपछि देउवा विरोध प्रदर्शनमा जान तयार त भए, तर मुद्दामा भने एकरूपता भएन । १३ पुसबाट सडकमा उत्रिएको कांग्रेसले जिल्लादेखि वडा तहसम्म शक्ति प्रदर्शन ग¥यो । तर, कांग्रेस न चुनावको पक्षमा, न पुनस्र्थापनाकै पक्षमा उभियो । 

देउवाले अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने अडान लिइरहे, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुन्न, अदालतलाई प्रभावित पार्नुहुन्न । अदालतले जे भन्छ, कांग्रेसले त्यही मान्छ ।’ अभिव्यक्तिमा अदालत र मनस्थिति चुनावको बनाएका देउवाको रणनीति बुझेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिए । ‘यो संसद् विघटन मात्रै होइन, संविधानको विघटन हो, लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो, त्यसैले संसद्को पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन,’ पौडेलले भनिरहे ।

साँघुरा बैठककोठामा मात्र होइन, कांग्रेस नेताको मतभेद फराकिला मञ्चमा पनि देखियो । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न जिल्लामा भएका विरोध सभामा देउवा र पौडेलले फरक–फरक अभिव्यक्ति दिए । देउवा र उनीनिकट नेताहरूले पुनस्र्थापनाका पक्षमा बोलेनन्, बरु चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइरहे । पौडेल र अर्का नेता सिटौला पक्ष निरन्तर पुनस्र्थापनाका पक्ष बोलिरह्यो । 

७ पुसदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक ३६ दिनसम्म चल्यो । पौडेलले पुनस्र्थापनाका पक्षमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लगे पनि देउवाले बेवास्ता गरे । देशभरि विरोध सभा र प्रदर्शनमा ठूलो समर्थन पाएको पुनस्र्थापनाको मुद्दा केन्द्रीय समितिमा भने ओझेलमा प¥यो । 

केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि पार्टीको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘यो संसद्को विघटन मात्रै थिएन, संविधान र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण थियो, यस्तो कठिनाइपूर्ण घडीमा हामी को–को, कहाँ, कस्तो अवस्थामा उभियौँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ रिजाल भन्छन् । 

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले लोभी नेतृत्वका कारण पार्टीले ऐतिहासिक अवसर गुमाएको बताए । ‘संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई प्रस्ट रूपमा उभ्याउनुपर्ने हो, तर नेतृत्व नै लोभमा फसेपछि यसपटक ठूलो अवसर खेर गयो,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तीन वर्षसम्म पार्टीले संसद्मा सशक्त भूमिका निभाउन सकेन, अहिले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध पनि संस्थागत निर्णयसहित आक्रामक रूपमा जसरी प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो, त्यो नहुनु दुःखद हो ।’ 

उनले पार्टीमा सभापति देउवाका कारण पुनस्र्थापनाको पक्षमा औपचारिक निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘पूरै कांग्रेस चुनावको पक्षमा थिएन, ठूलो समूह पुनस्र्थापनाकै पक्षमा थियो । तर, मूल नेतृत्वको प्रश्न हो, नेतृत्व लोभमा फसेका कारण पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्न सकेन,’ पौडेलले भने । 

तर, उपसभापति विमलेन्द्र निधि भने सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध कांग्रेसले प्रस्ट धारणा राखेको दाबी गर्छन् । ‘सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख हो भनेर हामीले ५ पुसमै भनेका थियौँ, त्यसको विरोधमा देशभर विरोध कार्यक्रम पनि भए,’ निधिले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारको कदमपछि संसद्को पुनस्र्थापना र चुनाव दुवै लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रका कुरा हुन् । अदालतको फैसलाबमोजिम हामी दुवै कुरा मान्छौँ भनेका थियौँ । अदालतले संसद्को पुनस्र्थापना गरेको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।’

नेता सिटौलाले संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर संस्थागत रूपमै पुनस्र्थापनाको पक्षमा मत जाहेर गरेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसको निर्णय आफ्नो स्वार्थका लागि होइन, हुँदैन । संसद् विघटनको मुद्दामा पनि कांग्रेसले जनताको अधिकारका लागि आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राखेको हो, असंवैधानिक भनेको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ सिटौलाले भने ।

विघटनपछि कांग्रेसले जिल्ला, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडास्तरसम्म विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा समेत ठूला विरोध सभा गर्नुपर्ने माग उठे पनि कांग्रेसले त्यसबारे कुनै निर्णय लिएन । देउवाले कार्यकर्ता ल्याउने पैसा नभएको भन्दै ठूला विरोध सभा गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ । मैले सुरुदेखि नै संसद् विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ,’ देउवाले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद् पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । कांग्रेस सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दछ ।’ 

संसद् पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी अरूलाई बुझाए पनि अबको सत्तासमीकरणमा चाहिँ देउवा अगाडि नै उभिनेछन्, किनभने ज्योतिषीले उनलाई सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । 

गगन थापा भन्छन्– प्रतिगमनविरुद्ध निर्णय गर्ने सम्बन्धमा नेतृत्वले द्विविधा राख्दा कांग्रेसमाथि प्रश्न उठ्यो

संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा सर्वोच्चको पैmसला आएको छ, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

यो संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षण चलिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतसँग संविधानले दिएको कर्तव्य पूरा गर्ने त्यो साहस छ कि छैन ? भन्ने त्यसको परीक्षणचाहिँ जनताको अदालतले गएको ६० दिनमा निरन्तर गरिरहेको थियो । र, अहिले अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ, कि संविधानले दिएको कर्तव्य पूरा गर्ने साहस छ, त्यो क्षमता छ भन्ने कुरा अदालतले प्रमाणित गरेको छ । यसले सर्वोच्च अदालतको साख त जोगायो–जोगायो, तर सँगसँगै यसले यो व्यवस्थाप्रतिको आड–भरोसालाई कायम राख्यो । यो प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति पनि सँगसँगै चुकेका वेलामा अदालत पनि चुक्छ भन्ने ठूलो आशंका थियो, एउटा भयको वातावरण थियो, तर अब यो सबै कुरालाई चिरेको छ । र, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर फेरि संसद्तिर फर्केको छ । संसद्भित्र रहेका दलहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगबाट यो विषयलाई निकास पनि दिनुपर्छ । र, यत्रो ठूलो अपराध गर्ने पात्रहरूलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ । 

यत्रो ठूलो प्रतिगमन हुँदाखेरि समाजका हरेक तह र तप्काका मान्छेहरू आन्दोलित भए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू भने अहिलेको यो विषयमा बोल्न आएर उनीहरूले अदालतको अवहेलना मुद्दासमेत सामना गर्नुप¥यो । तर, यत्रो ठूलो मुद्दामा विपक्षीको जिम्मेवारी पाएको कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निभायो कि निभाएन ? यो विषयमा के छलफल हुन्छ ? 

नेपाली कांग्रेस पार्टीले जे निर्णय ग¥यो, त्यो समयमा उपयुक्त निर्णय ग¥यो । पार्टीको निर्णय भनेकोचाहिँ कागजमा के निर्णय ग¥यो भन्ने कुराले मात्रै स्थापित गर्दैन । त्यो निर्णयलाई जनताको बीचमा स्थापित गर्ने भूमिकाले तय गर्छ । पार्टीको नेतृत्वले निर्णय गर्ने सन्दर्भमा जुन खालको द्विविधा राख्यो, त्यसले चाहिँ कांग्रेसको भूमिकामाथि आवश्यकता नै नभएको प्रश्न खडा गरिदियो । यो विषयको सन्दर्भमा नेतृत्वलाई सच्याउने प्रयास प्रारम्भबाटै गर्दै आइएको हो । कांग्रेसको परिचय भनेकै विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने हो । यो गएको ६०–६५ दिनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई निष्फल बनाएको मात्रै होइन, कसको राजनीतिक आधार के रहेछ, कसको विश्वास के रहेछ भन्ने कुराले पनि धेरैको कित्ताकाट गरिदिएको छ । को कहाँ उभिँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । दलभित्र, समाजमा यी सबैको कित्ताकाट गरिदिएको परिचयलाई सबैले बुझ्छन् र त्योअनुसार भविष्यमा निर्णय गर्छन् भन्ने कुराको अपेक्षा गर्दछु ।