प्रजातन्त्र दिवसमै प्रधानन्यायाधीशले दिएका थिए लोकतन्त्र बचाउने सन्देश

संसद् विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको अन्तिम दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । ७१औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुक्रबार (७ फागुन) सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा देखिएनन् । जब कि कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो । 

७ फागुनमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रौतहटका राजेश झालाई प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिन् । गोइत नेतृत्वको सशस्त्र समूहमा भर्ना खुलेको भनेर आफ्नो पत्रिकामा विज्ञापन छापेको आरोपमा राज्यविरुद्धको अपराधमा पक्राउ परेका झाको प्रदेश प्रमुखमा भएको नियुक्तिमाथि राजनीतिक र कानुनी प्रश्न थिए । तर, झालाई नियुक्त गरिएकै दिन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा शपथग्रहण भयो । तर, शपथग्रहणमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएनन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ शुक्रबार सकिँदै थियो । र, बिहानै प्रधानमन्त्री ओली अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय दिँदैन भन्नेमा ढुक्क भइसकेका थिए । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘अभद्र’ व्यवहार यसैको प्रतिक्रिया थियो । 

त्यस दिन मञ्चमै प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार संसद् विघटनको विरोधमा उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । ओलीले ‘संसद् विघटनको किन विरोध गरेको ?’ भन्दै उपराष्ट्रपति पुनसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । जवाफमा उपराष्ट्रपति पुनले ‘तपाईंले असंवैधानिक कदम र गतिविधि गर्ने, मैले संविधान र जनताको अधिकारको कुरा गर्न किन नहुने ?’ प्रतिप्रश्नसहित प्रतिवाद गरेका थिए । 

नेपाल पत्रकार महासंघको २६औँ महाधिवेशन उद्घाटनपछि मन्तव्य राख्दै उपराष्ट्रपति पुनले संसद् विघटनपछि जनतामा निराशा र आक्रोश छाइरहेको बताएका थिए । पुनले भनेका थिए, ‘देश अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको छ । जनतामा निराशा र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो संकेत होइन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो । संविधानको संरक्षण र पालन सबै संघसंस्था तथा आमनागरिकको कर्तव्य हो ।’ 

जबराले प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा लिएको ‘बहिष्कार’को नीतिपछि ओलीको बोलीमा फरकपन देखिन थाल्यो । संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको अर्को दिन शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे देशैभर आन्दोलन गर्ने धम्की दिए । 

‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस्,’ धम्कीपूर्ण भाषामा उनले भने, ‘त्यसविपरीत सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

त्यही सभामा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिए, ‘०४७ मा मैले नै हो एमालेको सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले दर्ता गराएको । मैले धेरैपटक सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेको छु । तर, प्रचण्डले एकपल्ट पनि लडेका छैनन् । एकपल्ट पनि चुनाव नलड्ने अनि सूर्य चिह्न दाबी गर्ने ? चुनाव चिह्न हामीले नै पाउँछौँ । नपाउने कुनै कारण छैन । कुनै पनि जालझेल, सेटिङ भए हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ ।’

विराटनगरमा नेकपा ओली समूहले गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि अभद्र टिप्पणी पनि गरेका थिए । ओलीको यो अभिव्यक्तिले अदालतको निर्णय उनको अनुकूल आउँदैन भन्ने सन्देश थियो । पदीय जिम्मेवारीविपरीत उपराष्ट्रपति सरकारविरुद्ध भाषण गर्दै हिँडेको भन्दै उनले उपराष्ट्रपति चुनाव नगराउने पृष्ठभूमिबाट आएको टिप्पणी गरेका थिए । 

‘सरकारविरुद्ध भाषण गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो, प्रजातन्त्र मासियो भन्ने ? प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक भयो, चुनाव गर्न पाइँदैन भन्ने ?’ ओलीले उपराष्ट्रिपतिबारे भनेका थिए, ‘हुन त उहाँ चुनाव नगराउने पृष्ठभूमिबाटै आउनुभएको हो ।’

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई सरकारविरोधी झगडियाका रूपमा पेस गरेका थिए । ‘सभामुख पनि झगडिया बन्नुभएको छ । जबर्जस्ती मान्छेलाई तानेर हस्ताक्षर गराउँदै, मुद्दा हाल्दै हिँड्नुभएको छ । कोही अदालततिर, कोही आयोगतिर कुद्दै छन् । हामीले सभामुख बनाइदिएको झगडिया बन्नलाई हो ?’ ओलीको प्रश्न थियो, ‘सभामुख सरकारविरोधी झगडिया हो । किर्ते सनाखत गरेर लाजमर्दो काम गरेका छन् । सभामुखले किर्ते सनाखत गर्न सुहाउँछ ?’ संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सभामुखले कानुनी र संवैधानिक चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटासँग असन्तुष्ट छन् । 

ओलीले त्यस दिन प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि पनि ठूलै प्रहार गरेका थिए । ‘मलाई प्रचण्डजीको माया पनि लाग्छ । पहिले वैद्यसँग हुनुहुन्थ्यो, वैद्यले छाडे । त्यसपछि डाक्टरसँग जानुभयो, डाक्टरले पनि छाडे । अहिले झाँक्रीहरूको सहारा लिइरहनुभएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘वैद्य र डाक्टरले त सकेका थिएनन्, अब प्रचण्डजीलाई झाँक्रीले के बचाउलिन् ?’

 नेपाललाई व्यंग्य गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘मसँग महाधिवेशनमा हार्नेहरू मलाई जसरी पनि अध्यक्ष पद चाहियो भनेर अड्को थाप्थे । यता अध्यक्ष हुन नपाएपछि कार्की बैंक्वेटमा भोज खाएर कसैले अध्यक्ष बनाइदिएपछि दंग परेर बसेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले नेकपाको अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई मात्र चिनेपछि हिस्स परेका छन् ।’ 

सोमबार (१० फागुन)सम्म आइपुग्दा ओलीले हार स्वीकार गरिसकेका थिए । कञ्चनपुरमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनस्र्थापना भए नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु हुने, यसले आफ्नो राजनीतिमा कुनै फरक नपर्ने र कहिलेकाहीँ न्यायालयबाट अनुपयुक्त निर्णय हुने गरेको सन्दर्भ जोडेर संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावना देखाएका थिए । 

ओलीले कहिलेकाहीँ न्यायालयले समेत अनुपयुक्त निर्णय गर्ने गरेको भन्दै संसद् पुनस्र्थापनाको मुख्य सम्भावनातिर संकेत गरेका थिए । ‘कुन समयमा न्यायालयले न्याय निरुपण कति गर्न सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । न्यायालयका सबै निर्णय सबै समयमा उपयुक्त नहुन पनि सक्छन् । त्यसै कारण मान्छेले पुनरावेदन गर्छन् । किन पुनरावेदन गर्छ ? पुनरावेदनबाट किन जित्छ फेरि ? कहिले–कहिले न्यायालयका फैसलाहरू उपयुक्त नहुन पनि सक्दारहेछन् । यो न्यायालयसँग सम्बन्धित कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसको न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो छ, तर हामी न्यायालयमाथि विश्वास गर्दछौँ ।’ 

संसद् पुनस्र्थापनाको अर्को सम्भावनाबारे ओलीले भनेका थिए, ‘यदि पुनस्र्थापना हुने हो भने के हुन्छ ? यसो कल्पना गरौँ । पुनस्र्थापना हुने हो भने प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री खोज्न पार्टी खोज्न हिँड्नुपर्छ । कुनै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदैन । त्यसो भएपछि समीकरणका अनेक खेल र सांसद किनबेचका खेल हुन्छन् । कसलाई कुन पद, कसलाई कुन पद, भागबन्डा यही तमासाको राजनीति फेरि सुरु हुन्छ ।’

कञ्चनपुरमा पुगेर ओलीले संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावनाबारे दिएको तेस्रो सन्देश थियो, ‘मैले विराटनगरमा बोल्दा भनेको थिएँ, केही मान्छेहरू यसो भयो भने त आफ्नो राजनीति नै सिद्धिन्छ भनेर छटपट–छटपट गरिराख्या छन् । हामी देश बनाउने अभियानमा छौँ, जस्तो भए पनि हाम्रो राजनीति सिद्धिँदैन, केही भए पनि सिद्धिँदैन । देश बनाउने हाम्रो अभियान र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आन्दोलन अगाडि बढिरहन्छ मैले भन्या हुँ ।’

अदालतले आफ्नो कदम उल्टाउने स्पष्ट भएपछि रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफैँ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले (१० फागुन) सोमबार एउटा कार्ड अगाडि सारे । स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गर्नुलाई जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको चासोसँग जोडेर हेरेका छन् । किनभने संसद् विघटनको मुद्दामा फैसला दिनुअगाडि प्रधानसेनापति ‘जग्गाको विषयमा छलफल गर्न’ प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न गएको भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्ने बलियो आधार थिएन । 

गौरवशमशेर जबरा प्रधानसेनापति र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्चलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारको सो जग्गामा रहेको क्याबलरी राजेन्द्र क्षत्री प्रधानसेनापति हुँदा नारायणहिटी सारिएको थियो । तर, त्यही विषयमा छलफल गर्न प्रधानसेनापति थापा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्न गएको दाबी गरिएको थियो । 

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुअगाडि लिएका केही पहलमा प्रधानन्यायाधीश जबराको सहभागिताले उनीमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । र, यसैलाई लिएर कतिपयले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘साँठगाँठ’सम्मको आशंका र संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई न्यायालयले सदर गर्ने अनुमान गरे । संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिमा जबराको भूमिकाले यस्तो आशंकालाई बल पनि पु¥याएको थियो । 

यो बुझ्न संसद् विघटनअगाडि फर्कनुपर्छ । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पटक–पटक छलफल गरेपछि परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले २८ मंसिरको बिहान परिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, कांग्रेसले २९ मंसिरमा देशव्यापी सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको थियो । देउवा बैठकमा जान आतुर थिए । तर, विरोध कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा बैठकमा गएर भागबन्डा गर्न उपयुक्त नहुने नेताहरूको सुझाबपछि देउवाले २७ गते मात्रै ओलीलाई बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिए ।

देउवा नजाने भएपछि बैठकको गणपूरक संख्या नपुग्ने निश्चित थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बैठकमा गएनन् । र, बैठक ३० मंसिरको बिहानसम्मका लागि स्थगित भयो । २९ मंसिरमा हेटौँडा पुगेर सरकारका विरुद्ध सभामा बोलेका देउवा ३० मंसिरको बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि बालुवाटार पुगे । बैठकका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना पनि पुगे । तर, सभामुख सापकोटा सो बिहान पनि बैठकमा गएनन् । गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भयो । 

त्यही दिन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित उपलब्ध सदस्यहरूको बहुमत मात्र सहभागी भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबमोजिम ३० मंसिरकै साँझ बैठक बोलाए । अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेसका सभापति देउवा बैठकमा गएनन् । तर, सोही दिन साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका ३८ पदाधिकारीको सिफारिस ग¥यो । 

तर, १८ माघमा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय वैधता दिन अस्वीकार गरे । संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत हुने भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र सक्कलसहित नै फिर्ता पठाइदिए । 

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ 

सभामुख सापकोटाले परिषद्लाई लेखेको पत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिना र विपक्षी दलका नेता देउवालाई पनि बोधार्थ दिएका थिए । 

तर, २१ माघमा संसदीय सुनुवाइविना नै राष्ट्रपतिले ११ संवैधानिक आयोगका ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति गरिन् । त्यसै दिन विवादित नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराए । गैरसंवैधानिक नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा पेस भएको रिटमा बहस हुनुअघि बिहान शपथ गराइएको थियो । यसलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको ‘निकटता’को अर्थ लगाइएको थियो । 

तर, ११ फागुनको फैसलामार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘न्यायालय कार्यपालिकाको छायाभन्दा धेरै टाढा रहेको’ ऐतिहासिक सन्देश दिएका छन् । न्यायालय धाक–धम्की र दबाबहरूबाट मुक्त भई स्वतन्त्र ढंगबाट निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने अर्को सन्देश पनि जबराले प्रवाह गरेका छन् । योभन्दा पनि जबराले संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थालाई दुर्घटना हुनबाट बचाएर देशलाई ठूलो योगदान गरेका छन् । हुन सक्छ, संसद् विघटनपछि यसको विरोधमा सचेत वर्गबाट भएको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी चुनौतीले प्रधानन्यायाधीशलाई दायाँबायाँ सोच्ने ठाउँ नै दिएन !