आश्चर्यजनक भेट, अनुत्तरित प्रश्न

• गौरवशमशेर प्रधानसेनापति र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सर्वोच्चलाई जग्गा दिने निर्णय भइसकेको थियो
• सिंहदरबारको सो जग्गामा रहेको क्याबलरी राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति हुँदा नारायणहिटी सारिएको छ, त्यही विषयमा अहिलेको भेट आश्चर्यजनक

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भएको भेटले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ । भेटलाई कतिले स्वाभाविक मानेका छन्, कतिले संशयको दृष्टिले अथ्र्याएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अहिले फैसला दिने तयारी गर्दै छ, तर पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको भेट स्वाभाविक हो ? धेरैले आशंका गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रधानसेनापति थापाबीच सोमबार दिउँसो एक बजे सर्वोच्च अदालतमा भेट भएको दुवै निकायले पुष्टि गरेका छन् । तर, उनीहरूले सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने जग्गाको विषयमा मात्र छलफल भएको जानकारी दिएका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको भेटघाट औपचारिक भएको र सर्वाेच्च अदालतले भवन बनाउन लागेको जग्गाको विषयमा सम्बन्धित भएको बताए । उनले भने, ‘यो सर्वाेच्च अदालतले बोलाएको औपचारिक भेटघाट हो । सर्वाेच्च अदालतले भवन बनाउन लागेको स्थानमा सेनाले आफ्ना संरचना समयमै नहटाउँदा ढिलाइ हुन सक्ने भएकाले सहयोग गरिदिन प्रधानसेनापतिलाई आग्रह गरिएको हो ।’ 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भन्छन्, ‘भेटका उद्देश्य प्रस्ट छन् । सर्वोच्चको नयाँ भवन बन्ने जग्गाका सम्बन्धमा छलफल भएको हो । सेनाको क्याबलरी रहेको ३७ रोपनी जग्गामध्ये नौ रोपनी जग्गा सर्वोच्चबाट हामीसँग माग भएको हो । त्यसमा कम्प्लेक्स बन्ने विषय सार्वजनिक नै छ । यही जग्गा हस्तान्तरण गर्न चिफ सा’ब सोमबार सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।’ तर, उनले थप विषयमा बोल्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

क्याबलरीको जग्गा सर्वोच्चलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको भन्ने विषयमा प्रशस्तै प्रश्न छन् । किनकि सर्वोच्च अदालतको पछाडिपट्टि सेनाको क्याबलरी राखिएको साढे ३७ रोपनीमध्ये नौ रोपनी जग्गा सर्वोच्चलाई दिने भन्ने विषयमा अहिले छलफलको सान्दर्भिकता नै छैन । 

क्याबलरीको जग्गा सर्वोच्चलाई दिने र त्यहाँबाट क्याबलरी हटाउने विषयमा सेनाले अहिले होइन, तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङकै पालामा निर्णय गरेको हो । 

तर, यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । सरकारले पनि अहिले होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा यो विषय टुंग्याएको हो । 

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराकै प्रस्तावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बाट यो जग्गा सर्वोच्चलाई दिने निर्णय गराएका थिए । लगत्तै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सो जग्गामा भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

जग्गा निर्णय भए पनि क्याबलरी सार्न बाँकी विषयमा हो कि ? प्रश्न यो पनि उठेको छ । तर, सिंहदरबारको क्याबलरी नै अहिले नारायणहिटी सरिसकेको छ । त्यो पनि अहिले होइन, तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा नै । 

यसरी पहिले नै टुंगो लागेको विषयमा अहिले दुई निकायका प्रमुखबीच भेट भनिएकोमा विज्ञहरूले पनि आश्चर्य मानेका छन् । सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले बैठकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र जंगी अड्डाबाट सार्वजनिक भएको टिप्पणी कर्मकाण्डी भएको ठान्छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल र अन्योलपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको आकस्मिक भेटले रहस्यमय र अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठकको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालत र जंगी अड्डाले अनौपचारिकताका लागि कर्मकाण्डी टिप्पणी गरेका छन् ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको बैठक राजनीतिक, संवैधानिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अनौठो भएको उनको टिप्पणी छ । 

अर्का सुरक्षाविज्ञ इन्द्र अधिकारी पनि प्रधानन्यायाधीश र सेना प्रमुखबीचको भेटले खास सन्देश प्रवाह गरेको बताउँछिन् । यद्यपि, तरल राजनीतिक अवस्थाका क्रममा दुई प्रमुखबीचको भेटलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘राजनीतिक अवस्था तरल भएको वेला दुई प्रमुखबीच भेट भएको छ । यसले खास सन्देश प्रवाह गर्छ । जुन निश्चय पनि जग्गासँग नभई सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन सक्छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘यहीबीचमा सशस्त्र र सेनाकै बीच बृहत् सेमिनार भएको छ । प्रहरी अधिकारी पनि सेमिनारमा सहभागी थिए । अर्कोतर्फ सोमबार प्रधानन्यायाधीशसँग पनि भेट भयो । निश्चय पनि यो मुलुकको सुरक्षाप्रति केन्द्रित छ । यसले खास सन्देश प्रवाह गरेको छ । किनकि यही वेला राजनीतिक अवस्था तरल छ ।’

आजै सुरक्षा परिषद्को बैठक, यसअघिको बैठक रअ प्रमुख गोयल आउने दिन ५ कात्तिकमा बसेको थियो

मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठक सिंहदरबारस्थित परिषद्को कार्यालयमा बिहान नौ बजे डाकिएको छ ।

यसअघि परिषद्को बैठक ५ कात्तिक ०७७ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यही राति भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक खास अवस्थामा बस्छ । बैठकको अध्यक्षता परिषद्को प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । खासगरी राष्ट्रिय विपत् र सुरक्षामा खतरा पैदा भएका वेला सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय गर्न परिषद्को बैठक बस्छ । देशको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गर्न पनि आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने चलन छ । 

परिषद्का सदस्यसचिव तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने, ‘मंगलबार बिहान सुरक्षा परिषद्को बैठक डाकिएको छ । यो नियमित बैठक हो । यसमा निर्णय गर्नुपर्ने एजेन्डा केही छैनन् ।’ 

सुरक्षा परिषद्को प्रमुखमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्यसचिव भने रक्षाका सचिव हुन्छन् । 

......

मुद्दा विचाराधीन हुँदा सेनालाई अदालत खटाउने ज्ञानेन्द्रको नजिर

राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताले कानुनमन्त्री, निजामती र प्रधानसेनापतिलाई समेत परिचालन गरेर शाही आयोग जोगाउन खोजेको थियो । यस विषयमा न्यायाधीशसँग संवाद गर्न ज्ञानेन्द्रले सेनालाई नै खटाएका थिए । यसको खुलासा गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नो किताब ‘न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना’मा लेखेका छन् :

रिटको सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल नेपालबाहिर रहेकाले उनीबाहेकका वरिष्ठताका क्रमले पाँचजना न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलास गठन भई सुनुवाइ सुरु भयो । यसरी विशेष इजलास गठन भएपछि यो रिटले एउटा तरंग नै ल्याएको थियो । यो रिटमाथि विशेष इजलासमा २३ भदौ ०६२ देखि २९ मंसिरसम्म १७ दिन सुनुवाइ चलेको थियो । 

यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले के आदेश गर्ने हो भनेर खास चासो सरकारलाई पनि थियो । न्यायाधीश रायमाझी सम्झन्छन्, ‘विशेषतः कानुन तथा न्यायमन्त्री भएकाले होला निरञ्जन थापा र प्रधानसेनापति (प्यारजंग थापा)लाई खास चासो रहेको थियो ।’ जवाफमा रायमाझी के भन्थे । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो जवाफ ‘संविधान, कानुनबमोजिम हुने हो, सुनुवाइ हुँदै छ, हेरौँ’ भन्नेसम्म हुन्थ्यो । प्रधानसेनापतिले सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू मेरो नजिकमा को–को छन्, खोज्नुहुँदो रहेछ । अनि, मकहाँ पठाई के भन्दोरहेछ, बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको मैले दुई–चारजनाको कुराबाट बुझिहालेँ ।’

रायमाझीका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पौडेल पनि मुद्दा–मामिलामा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने मान्छे होइनन्, तर उनलाई जागिरको भने ठूलो डर थियो । ‘एक दिन मलाई प्रधानन्यायाधीश पौडेलले आफ्नो च्याम्बरमा बोलाउनुभयो । म गएँ । उहाँले शाही आयोगकै कुरा गर्न थाल्नुभयो, ‘राजाले केही सुधार गर्न खोजिबक्सेको छ । तपाईंको सहयोग चाहिएको छ । तपाईंले सहयोग गर्नुहोस् । तपाईंलाई पनि केही हुन्छ’ भन्नुभयो ।’

प्रधानन्यायाधीशको भनाइपछि न्यायाधीश रायमाझीलाई कस्तो लाग्यो ? उनले लेखेका छन्, ‘म त आकाशबाट खसेजस्तै भएँ । म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, आफ्ना साथी कसैको पनि मुद्दा–मामिलामा सिफारिस सुन्नुपरेको थिएन । दिलीपजीमा कसरी यो हिम्मत आयो ? कहीँबाट ज्यादै दबाब प¥यो होला भन्ने मनमनै लाग्यो । मैले सबैलाई दिने गरेको उत्तर उहाँलाई पनि दिएँ, ‘म कालोलाई सेतो भन्न सक्तिनँ । मैले मात्र पनि केही गर्ने होइन । बहस हुँदै छ । हेरौँ, के हुन्छ ?’