मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार ०३:३९:००
Read Time : > 8 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जवाफ : विघटन संविधानविपरीत हो भन्नेमा दृढ छौँ, मौन बस्दैनौँ

Read Time : > 8 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार ०३:३९:००

जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई तर्साउन अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिँदै उनीहरूले अझ प्रस्टसँग भनेका छन्– हाम्रो दृष्टिकोणमा प्रतिबद्धता यथावत् छ । त्रास देखाउन खोजिए पनि जनसाधारणको मनोबल गिर्न नदिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो, मौन बस्दैनौँ ।

०००

१. संविधानले गरेको व्यवस्थाको संरक्षणमा पूर्वन्यायकर्मीहरूको सरोकार रहन्छ

संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मूकदर्शक बन्न सक्दैनौँ र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौँ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हकको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैँ पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने प्रस्ट छ । 

२. प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक हो भन्नेमा प्रस्ट छौँ, विरोध गर्न डराउनुपर्दैन

प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २४ पुसमा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् छ । हाम्रो विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणका लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार–विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक–अधिकार प्रयोग गर्न डराउनुपर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौँ । 

३. हामी चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा र अभिप्राय हुन सक्छ, त्यो हामीलाई ग्राह्य छैन

कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ । कोही कसैले चुप लागिदिएहुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौँ ।

४. तर्साउन खोजिएको हो, तर जनसाधारणको मनोबल गिर्न नदिन सबैको जिम्मेवारी रहन्छ

सतहमा अवहेलनाको सजायको सन्त्रास हामीउपर देखाइएको भए पनि अन्ततः वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादको हिमायतीउपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कार्बाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन । न्यायका सौदा गर्न नमिल्ने मूल्य र मान्यताको खिलापमा उत्खडा हुने जुनसुकै परिस्थितिको विरुद्ध उभिन जनसाधारणको मनोबल गिर्न नदिन सबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहन्छ ।

०००

अदालतको अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बनाइएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानको ठाडो उल्लंघन र अपमान भएको घटनामा आफूहरू मूकदर्शक बन्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । आफूहरूले अदालतको अवहेलना नभएर देशको कार्यकारिणी प्रमुखबाट संविधान मिचिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र अनुपराज शर्माले सोमबार सर्वोच्चमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिएका हुन् । शर्माले छुट्टै र अन्य तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त जवाफ दिएका छन् । 

चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गत २४ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको बताएका थिए । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध रिट परेको थियो । सर्वोच्चले आफँै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन उनीहरूका नाममा आदेश दिएको थियो ।

आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतको अवहेलनाजन्य कुनै पनि विषय नरहेको रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले लिखित जवाफमा स्पष्ट पारेका छन् । संविधानको उल्लंघन भएको अवस्थामा आफूहरू मौन बस्न नसक्ने उनीहरूले बताएको उल्लेख छ । ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मूकदर्शक बन्न सक्दैनौँ र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौँ,’ जवाफमा भनिएको छ । 

उनीहरूले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सामान्य नागरिकझैँ न्यायकर्मीको पनि सरोकारको विषय रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘विज्ञप्ति आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तिको अनुहारबाटै गरे विराएजस्तो देखाउन सक्नुपर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने वक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नुपर्ने हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हकको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैँ पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रस्ट छ,’ आफूहरूद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अझै पनि अडिग रहेको भन्दै रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले लिखित जवाफमा अगाडि भनेका छन्, ‘उक्त विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणका लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार–विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक हुने भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनुपर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौँ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट सार्वजनिक विषय भएकाले त्यसमा पक्ष र विपक्ष मात्र नभई सबैको सरोकार हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको जवाफ छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटमा स्वतन्त्र कानुनी अभिमतका लागि एमिकस क्युरी झिकाउनु र अर्कोतर्फ कहीँ–कसैले यस विषयमा बोल्न नपाओस् भन्ने चाहना राख्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनीहरूको जवाफमा उल्लेख छ । 

‘विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहनुनपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कार्बाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

अवहेलनाको निवेदनमा कसरी अवहेलना भयो भन्ने नै उल्लेख नभएको जिकिर पनि संयुक्त जवाफमा गरिएको छ । ‘हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट न्यायसम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन । मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के–कस्तो दबाब दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।

आफूहरूद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा सुरुदेखि अन्त्यसम्मका शब्दमा कतै पनि विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बोध नहुने गरी शब्दहरू राखिएका कारणबाट मुद्दाको प्रक्रियामा कुनै अवरोध नभएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको दाबी छ । विज्ञप्तिबाट कुनै भ्रम नफैलाइएको, न्यायाधीशको क्षमता र निष्ठामा प्रश्न नउठाइएको तथा धम्की, दबाब पनि नदिइएको अवस्था रहेको तीनै न्यायाधीशले बताएका छन् । ‘संविधान र कानुनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरूमा कहीँ कतै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरू लगाइएको देखिन्छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।

अदालतले औपचारिक रूपमा मागदाबी र प्रतिवाद ग्रहण गरी प्रमाणको मूल्यांकनपछि मात्र निर्णय लिने भएकाले बाहिर भएका छलफल अदालतका लागि सान्दर्भिक भए पनि न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध वा अवज्ञा भएबाहेकका अवस्थामा रुचि नलिने जवाफमा उल्लेख छ । 

रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले पेस गरेको लिखित जवाफमा थप भनिएको छ, ‘विचार विनियमयको खुला बजारमा भए गरेका कुराहरू न त अदालतले जानकारीमा लिन जरुरी छ न त त्यसबाट प्रभावित भएर काम गर्छ । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि समाजको आफ्नो प्रयोजनका लागि गरिने बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कार्बाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामीउपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ ।’

तीनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्ध दिइएको उजुरी जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफूअनुकूल समाज चल्न बाध्य गर्ने शृंखलाबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन् । आफूहरूलाई अवहेलनाको अस्त्रको सन्त्रास देखाई नियन्त्रित समाज बनाउने चेष्टा भएको उनीहरूको जवाफ छ । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन । अहिलेको समाजको बौद्धिक चेतना त्यसरी तह लगाउन सकिने स्थितिमा छैन,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

कुनै वेला नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकोमा गर्व महसुस भएको भन्दै तीनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरू संविधान, संविधानवाद र कानुनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मुद्दा विचाराधीन हुनेबित्तिकै आफ्नो सरोकारका विषयमा नागरिकले सोच्न र बोल्न छाड्छन् भन्ने आफूहरूको दृष्टिकोण नरहेको उनीहरूको जवाफमा उल्लेख छ । ‘कोही कसैले चुप लागिदिएहुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौँ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

तीनैजनाले पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा आफूहरूको अधिकारको सीमा, आचरण र कर्तव्य हुने भनी निवेदक र उनको ‘प्रेरक पृष्ठभूमि’ले निर्धारण नहुने जवाफ दिएका छन् । आफूहरूको विचार अदालतमा विचाराधीन मुद्दातर्फ नभई विघटनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अवयवप्रति लक्षित रहेको उनीहरूले जवाफ दिएका छन् । 

‘अदालतमा विचाराधीन हुनेबित्तिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरूपमा प्रतिबन्ध सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता कहीँकतै पनि स्थापित छैन । निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानुन वा केमा आधारित छ खुलाउन सक्नुभएको छैन । न्यायकर्मी भएकै कारणले कानुन र न्यायका प्रश्नमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

शर्माको जवाफ : अदालतको अवहेलना होइन, प्रधानमन्त्रीको संविधानविरोधी कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हुँ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि आफूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यकारिणी प्रमुखबाट भएको कार्य संविधानविरोधी रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘विज्ञप्तिले विचाराधीन मुद्दालाई इंगित गरेको छैन । कार्यकारिणी प्रमुखको संविधानविरोधी कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो,’ उनले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् । 

आफूहरूको विज्ञप्तिमा ‘यस्तो फैसला हुनुपर्छ’ नभनी कार्यकारी प्रमुखको कार्यको विवेचना गरिएको शर्माको जवाफमा उल्लेख छ । आफू पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्र नभई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षसमेत रहिसकेकाले यस विषयमा टिप्पणी गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा शर्माले भनेका छन्, ‘वर्तमान संविधानले सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रोमा लिखित संविधान छ । लिखित संविधान भएको हामीले हाम्रो संविधानलाई बिर्सेर अरू देशको परम्परा पछ्याउनुहुँदैन । उपरोक्त सही तर्कका आधारमा सार्वजनिक भनाइ प्रकट गर्नुबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन ।’

संविधान आफैँमा सार्वजनिक दस्ताबेज भएकाले यसका व्यवस्थाका विषयमा अदालतबाहिर नागरिकका बीचमा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपतिलक्षित छलफल हुनु स्वाभाविक रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘यस्तो छलफल र यससँग सम्बन्ध राखी जारी भएका विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना हुँदैन । हाम्रा न्यायमूर्ति कमजोर छैनन्, संविधानलाई छाडी कुनै अरू कुराबाट प्रभावित हुँदैनन्,’ उनले भनेका छन्, ‘विगतमा पनि संविधानमा टेकी ऐतिहासिक निर्णय भएका छन् । निवेदकले न्यायमूर्तिलाई प्रभावित हुन सक्ने व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गरी विपक्षी स्वयंले अदालतको अवहेलना गरेको छ ।’

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत लिखित जवाफसहित अदालतमै उपस्थित हुन भनेको छ । उनले त्यससम्बन्धी पत्र सोमबार मात्र बुझेका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई समेत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको छ । 

०००

जवाफी बहसमा निवेदक पक्षको प्रश्न : संविधानको आफैँ व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार पाउने पनि कहीँ हुन्छ ?

९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ताले इजलासमा भने– संघीय तानाशाहलाई नरोके सातै प्रदेशमा तानाशाह जन्मिन्छन्

काठमाडौं÷ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको जवाफी बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक काम अदालतले खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा संसद्लाई ‘चलाउने’ अधिकार नरहेको उनीहरूको जिकिर छ ।

सोमबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले अहिलेको संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि विशेषाधिकार नदिएको बताए । ‘कतिपय देशमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नोकर संसद् होइन श्रीमान् । संसद् आफ्नो किसिमले चल्ने हो ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विगतमा पटक–पटक विघटन भएकाले प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि अंकुश लगाइएको जिकिर गरे । सरकारको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता संसद् हुँदै प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित रहेकाले प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार पाउने तर्क गरेका थिए । 

त्यसको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अहिलेको संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको र संविधानमा लेखिएअनुसार मात्र त्यसको प्रयोग गर्न मिल्ने बताए । ‘अहिलेको संविधानमा न श्री ३ छ न श्री ५ । संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानको आफैँ व्याख्या गरेर विघटनको अधिकार पाउने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे । 

नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीले उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेको थापाको जिकिर छ । ‘मसँग संविधान चेन्ज गर्ने अधिकार छैन, तर संविधानले दिएको फल खाने अधिकार मलाई पनि छ । प्रधानमन्त्रीले मलाई फल खान नदिएर देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने काम गरे । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । त्यसैले विघटन खारेज हुनुपर्छ,’ थापाले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले मैदानबाहिर गएर गोल हान्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले फुटबलमा मैदानबाहिर गएर गोल हान्न खोज्नुभयो । मैदानबाहिरबाट गोल हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई मैदानमा फर्काउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले शासकीय स्वरूपका विषय उल्लेख भएको धारा ७४ लाई आफूखुसी व्याख्या गरेको बताए । ‘यसले आफैँ विघटन सिफारिसको अधिकार दिँदैन श्रीमान् । यदि उहाँहरूले गरेको जस्तो तर्क गर्ने हो भने यो बहुदलीय व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरीकन संसदीय शासन प्रणाली रहन सक्छ त ?’ उनले प्रश्न गरे । 

भट्टराईले थप भने, ‘संविधानमा धाराहरू एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । तर, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले केवल संसदीय शासन प्रणालीको मात्र कुरा गर्नुभो । यो व्यवस्थामा दलहरूको निर्णायक भूमिका हुन्छ । बहुलवादमा आधारित हुन्छ भनेर भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कदमले बहुदलीय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने गरी कार्य भएको छ ।’

आफूबाहेक अरू कोही प्रधानमन्त्री नै नबनोस् भन्ने चाहना वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा देखिएकोे भट्टराईले बताए । स्वच्छ दलीय प्रतिस्पर्धाको कल्पना गरिने नेपालको शासन व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएको कार्य व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्नेतर्फ उन्मुख रहेको उनको तर्क छ । 

प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सिफारिस दुरासयबाट प्रेरित रहेको आफूहरूको भनाइ आएपछि सरकारी पक्षबाट त्यसको खण्डन हुन नसकेको भट्टराईले बताए । निवेदकमध्येकी एक शशी श्रेष्ठसहितका तर्फबाट जवाफी बहस गरेका उनले नागरिकता विधेयकसमेत प्रधानमन्त्रीले रोकेको तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको तानाशाही कदम नरोके प्रदेशहरूमा पनि ‘तानाशाह’ जन्मिने जिकिर गरे । ‘संघीय तानाशाहलाई रोकिएन भने हरेक प्रदेशमा तानाशाह जन्मिन्छन्,’ उनले भने । 

जवाफी बहसका क्रममा कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलको दाबी थियो, ‘संविधानमा विघटन हुन नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएन भने संविधानले मृत्युवरण गर्छ ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले विघटनको सूचना प्रकाशित राजपत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । इजलासमा प्रश्न उठेपछि मात्रै सरकारले पुरानो मिति राखेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै उनले यसअघि पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सोमबार ११ जना कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन् । दुई दिनमा झन्डै २० कानुन व्यवसायीले विपक्षीको जवाफ दिइसकेका छन् । अब मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिने कार्यसूची छ । 

विघटन संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई कानुनी सहायता गर्न १० पुसमा पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरी गठन गरिएको थियो । जसमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय गीता त्रिपाठी र पूर्णमान शाक्य छन् ।