प्रहरी कार्यालयभित्र खिया लाग्दै हजारौँ सवारी

राजस्व नतिरेका, समयमा नवीकरण नगरिएका, आपराधिक कार्यमा संलग्न गराइएका, दुर्घटना गराएर चालक फरार भएका, विनाकागजात चलाइएका र फुटपाथमा जथाभावी पार्किङ गरिएका सवारीसाधन जफत गर्दै कार्यालयमा थन्क्याउँदै ट्राफिक प्रहरी
000

देशभरिका प्रहरी कार्यालयमा खिया लागेका सवारीसाधनको थुप्रो लागेको देख्न सकिन्छ । ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांक हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र पाँच हजारभन्दा बढी सवारीसाधन थन्किएका छन् । यस्ता सवारीसाधन बिग्रिएका नभई ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न कसुरमा नियन्त्रणमा लिएका, तर सवारीधनीले दाबी नगरेका हुन् । जसमा गाडीको तुलनामा मोटरसाइकल र स्कुटरको संख्या धेरै छ ।

ट्राफिक महाशाखाका अनुसार, बाटोमा चेकजाँचको क्रममा प्रक्रिया नपु¥याई चलाइएका सवारीसाधन दैनिक पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिइन्छन्, जसमध्ये आधाभन्दा बढी मोटरसाइकल सवारीधनी दाबी गर्नै आउँदैनन् । देशभरिका प्रहरी कार्यालयमा कति सवारीसाधन थन्किएका छन् भन्ने वास्तविक तथ्यांक न ट्राफिक प्रहरीसँग छ, न यातायात विभागसँग नै । राजस्व नतिरेका, समयमा नवीकरण नगरिएका, आपराधिक कार्यमा संलग्न गराइएका, दुर्घटना गराएर चालक फरार भएका, विनाकागजात चलाइएका र फुटपाथमा जथाभावी पार्किङ गरिएका सवारीसाधन महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले जफत गरी कार्यालयमा ल्याएर राख्दै आएको छ ।

कर नतिरेका सवारी धेरै नियन्त्रणमा
ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार सवारीको मूल्यभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने सवारीसाधन कार्यालयमा थन्किने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘विशेषगरी दुर्घटना गराएर चालक फरार भएका र आपराधिक कार्यमा जफत गरिएका सवारी दाबी गर्न कम आउँछन् । यस्ता सवारी ट्राफिक कार्यालयमा बढी जम्मा हुन थालेपछि डक एकेडेमीमा डम्पिङ गरेर पाँच हजार सवारी राखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी हेर्ने जम्मा ४४ वटा ट्राफिक कार्यालयमध्ये प्रत्येक कार्यालयमा कम्तीमा दुई सयभन्दा बढी सवारी छन्, यसको यकिन तथ्यांक ट्राफिकसँग पनि छैन ।’ 

सामान्यतः यातायात व्यवस्था विभागले देशमा भित्रिएका सवारीसाधनको तथ्यांक राख्ने गर्छ । नियमअनुसार पाँच वर्षभित्रमा नवीकरण गराइसक्नुपर्ने, प्रदूषण जाँच गराउनुपर्ने, प्रत्येक ६ महिनामा इन्जिन जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड नपु¥याई चलाइएको पाइएमा ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिई जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । 

सवारीको तथ्यांक राख्न समस्या 
विभागको नियमअनुसार कर नतिरेका सवारीसाधनको यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्येक पाँच वर्षमा फाइल तयार गर्नुपर्ने हो । तर, सवारी रजिस्ट्रर गरिएका कार्यालयमा मात्र पहिलो सवारीधनीको तथ्यांक हुने गर्छ । सवारीसाधन बिक्रीवितरण गरी अन्य व्यक्तिसम्म पुग्ने हुँदा यसको यकिन तथ्यांक यातायात व्यवस्था विभागले राखेको पाइँदैन । फलस्वरूप प्रहरीले सम्बन्धित सवारीधनी खोज्न सक्दैन । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा.लोकराज भुसाल भन्छन्, ‘विभागसँग यसको सबै जानकारी छैन । प्रक्रिया नपु¥याई चलाइएका सवारी ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’

सवारी दर्तादेखि चालक अनुमतिपत्रसम्म हेर्दै आएको यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइनमार्फत केही सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सवारीसम्बन्धी सेवाहरू अनलाइनमा राख्ने योजना बनाइरहे पनि पूरा हुन नसकेको प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हाल पनि केही सेवा अनलाइनमार्फत दिइरहेका छौँ, तर अनलाइन सिस्टम मान्छेहरूलाई सास्ती दिने खालको छ, एकदमै स्लो चल्छ । भिआरएस प्रक्रियालाई हामीले पूर्णरूपमा अनलाइन सिस्टममा लाने योजनामा काम भइरहेको छ, अहिले सुर्खेतमा परीक्षण भइरहेको छ ।’ 

दाबी गर्न आउने वेलासम्म सवारी बिग्रिसक्छन्
देशभरि हजारौँको संख्यामा सवारीसाधन खिया लागेर प्रहरी कार्यालय र यातायात कार्यालयमा बिग्रे पनि सवारी लिलाम गर्ने वा अन्य अधिकार यातायात व्यवस्था विभागसँग छैन । ट्राफिक प्रहरीले पनि निश्चित समय अवधिसम्म यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मा दिने व्यवस्था नहुँदा बरामद गरिएका सवारीसाधन त्यत्तिकै थुप्रिएर बसेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार नवीकरण गर्ने वा जरिवाना तिर्ने समय पाँच वर्ष भएकाले सवारीधनी जुनसुकै समयमा दाबी गर्न आउने हँुदा नष्ट गर्न सकिन्न । 

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले नियन्त्रणमा लिएका सवारी यातायात व्यवस्था विभाग पठाउने हो, तर कतिपय सवारीधनी ढिलो गरी दाबी गर्न आउने हँुदा समयमै पठाउन सकिँदैन, त्यतिवेलासम्म सवारी बिग्रिसकेको हुन्छ ।’ ठूला सवारीको तुलनामा मोटरसाइकल तथा स्कुटर दाबी गर्न सवारीधनी धेरै आउँदैनन् । ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘साना सवारीको मूल्यभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले सवारी दाबी गर्न कम आउँछन् । धेरै वर्षसम्म रहँदा मार्केट भ्यालु कम हुने, कबाडीमा बेच्दा पनि कम पैसा आउने भएकाले अधिकांश सवारी ट्राफिक कार्यालयमै रहने गरेका हुन् ।’