मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
२०७७ फाल्गुण ३ सोमबार ०६:४६:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

चीनबाट छात्रवृत्तिको ४२ कोटा  तर तीनजना मात्र सिफारिस

सरकारी चिकित्सकबाट मात्रै आवेदन माग्दा चीनले दिएको ३९ कोटा गुम्ने सम्भावना

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ फाल्गुण ३ सोमबार ०६:४६:००

चीन सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी/एमएस) अध्ययनका लागि ४२ जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । तर, तीनजनाको मात्र नाम सिफारिस भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलोपटक एकीकृत परीक्षा लिएर छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले सरकारी चिकित्सकबाट मात्रै आवेदन माग्दा ३९ कोटा गुम्ने जोखिम देखिएको हो । जसकारण सरकारी चिकित्सकको कोटा खाली हुने, तर खुलाबाट अवसर नपाउने समस्या देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान नपुर्‍याउँदा छात्रवृत्तिकै कोटामा समेत नेपालीले पढ्न नपाउने भएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले कानुनी व्यवस्थाका कारण ४२ जनाको कोटामा तीनजनाको मात्र नाम सिफारिस भएको बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने व्यवस्था भएकाले छात्रवृत्तिको कोटामा कम सिफारिस भएका हुन्,’ उनले भने ।

चीनले उपलब्ध गराएको ४२ छात्रवृत्ति कोटामा जम्मा २७ जनाले मात्र फारम भरेका थिए । तीमध्ये २४ जनाले नेपालमै अध्ययनका लागि नाम निकालेकाले तीनजना मात्र सिफारिस भएको उपाध्यक्ष गिरीले बताए । नेपालमा अध्ययनको अवसर पाएकाहरूले चीन जान नचाहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन गर्न एकजनाका लागि २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । निःशुल्क अध्ययन, खान बस्नका लागि समेत खर्च दिने गरेको चीनमा अध्ययन गर्ने धेरैको अवसर गुमेको छ । एमडी/एमएस अध्ययनका लागि सात हजार आठ सयले परीक्षा दिएकोमा तीन हजार उत्तीर्ण भएका थिए । 

पाएको कोटा गुम्ने भएपछि विकल्पमा छलफल
चीन सरकारले दिने छात्रवृत्ति कोटा गुम्ने भएपछि विकल्पमा छलफल भएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले कानुनको कुनै आधारलाई टेकेर भए पनि छात्रवृत्ति कोटा गुम्न नदिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । चीनले दिएको ३९ छात्रवृत्ति कोटामा शिक्षा मन्त्रालयले ४२ एमडी/एमएस र बाँकी सात सिट पिएचडीका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ४२ जनाका लागि सरकारी चिकित्सक माग गरेको थियो । खुला माग नगरी सरकारी चिकित्सकबाट मात्र तोक्दा अहिले समस्या भएको हो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन् ‘सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने व्यवस्था भएकाले छात्रवृत्तिको कोटामा कम सिफारिस भएका हुन् ।

सरकारीमा चिकित्सकलाई फालाफाल, अरूलाई अवसर नै मिलेन
सरकारी चिकित्सकलाई नेपाल तथा विदेशमा अध्ययन गर्न प्रशस्त कोटा भए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले अवसर पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । गत १८, १९ र २० पुसमा आयोगले एमडी–एमएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कुल सात हजार आठ सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए ।

आयोगले विभिन्न विषयमा १६ सय सिट निर्धारण गरेको छ । कुल १६ सय सिटमध्ये ६ सय बढी नेपाल सरकारले पाएको छ । दुई सय २६ जनाले मात्रै सरकारी कोटामा फारम भरेकोमा दुई सयजना मात्रै पास भएका छन् । चार सय सिट अझै खाली छन् । 

चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ५०, सरकारी चिकित्सकलाई ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारी चिकित्सकलाई दिएको ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट फालाफाल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थीले चाहेअनुसारको विषय पढ्न सरकारीमा सिट कम भएकाले अधिकांशको रोजाइ निजी कलेजतर्फ हुँदा सरकारी सिट खाली हुन पुगेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको नियमले सरकारी चिकित्सक निजी मेडिकल कलेजमा पनि पढ्न जाने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई टेकेर सरकारी चिकित्सकले चाहेअनुसार पढ्ने भन्दै निजीमा गएका छन् । यता, खुलातर्फबाट आएका करार, ज्यालादारी चिकित्सकले भने सरकारी सिट ओगटेका छन् ।

निजी र सरकारीमा दुवैतर्फ खुला ५०, सरकारी ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सरकारी शिक्षण संस्थाको हकमा मात्रै लागू हुने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क र निजीमा पैसा तिरेर पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।