असंवैधानिक नियुक्तिलाई सभामुखको चुनौती

संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख सापकोटा सर्वोच्चमा एकपटक खारेज गरिएको अध्यादेशलाई पुनः ल्याएर सरकारले अधिकारको दुरुपयोग मात्रै होइन, संविधानमाथि जालसाजीसमेत गरेको जिकिर

संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको असंवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अदालत गएका छन् । उनी संवैधानिक परिषद्का सदस्य पनि हुन् । उता नागरिक समाज पनि नियुक्तिविरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ । 

सभामुख सापकोटाले शुक्रबार सर्वाेच्च अदालत पुगेर नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू र संवैधानिक परिषद्का सचिवसमेत रहेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई विपक्षी बनाएका छन् । संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिविरुद्ध सभामुख नै अदालत पुगेको यो पहिलो घटना हो ।

सरकारले नियुक्ति गर्न ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै गैरसंवैधानिक भएको सभामुख सापकोटाको जिकिर छ । एकपटक जारी भएर खारेज गरिएको अध्यादेशलाई पुनः ल्याएर सरकारले अधिकारको दुरुपयोग मात्रै नगरेर संविधानमाथि जालसाजीसमेत गरेको उनको तर्क छ ।

‘एकचोटि जारी गरिएको अध्यादेशलाई खारेज गरेपछि पुनः अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न अध्यादेशसम्बन्धी मूल्य, मान्यताबमोजिम पनि मिल्ने हुँदैन । एकपटक जारी भएको अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएमा अधिकारको दुरुपयोग तथा संविधानमाथि जालसाजी गरिएको मानिन्छ । तसर्थ पनि संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थिएन,’ सभामुख सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले सुरुमा गत १२ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । ३० मंसिरमा त्यही अध्यादेश पुनः जारी गर्दै सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा ३८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । ‘... पुनः त्यही अध्यादेशको पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गर्दा दूषित नियतका साथै अधिकारको दुरुपयोग र संविधानमाथि जालसाजी भएको मानिने भएकाले सो अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाई निर्णय गर्न नै नमिल्ने देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

सभामुख सापकोटाले परिषद् बैठकको गणपूरक संख्यामा पनि प्रश्न उठाएका छन् । गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसेको र निर्णय गरिएको उनको जिकिर छ । ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक वैध हुन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ बमोजिम अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित हुन अनिवार्य छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ र तत्काल बहाल रहेका चार सदस्यमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सदस्य हुनुहुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका चारजना सदस्यको बहुमत सदस्य दुईजना हुन सक्दैनन्, तीनजना सदस्य हो । तसर्थ एकजना अध्यक्ष र तीनजना सदस्य उपस्थित नभई संवैधानिक परिषद्को बैठक गणपूरक पुगेको हुन सक्दैन ।’ हाल उपसभामुख नभएका कारण परिषद्को एक सदस्य पद रिक्त छ ।

३० मंसिरको परिषद् बैठकले ११ संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली तथा सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । परिषद्मा चारजना सदस्य भएको अवस्थामा ऐनअनुसार अध्यक्ष र दुई सदस्यले निर्णय गर्नै नसक्ने सभामुख सापकोटाको दलिल छ । ‘३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्षको हैसियतमा तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सदस्यको रूपमा गरी जम्मा तीनजना उपस्थित भई निर्णय गरेको अवस्था हुँदा पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ को दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम पनि ३० मंसिरमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसेर निर्णय गरेको पाइएकाले प्रारम्भिक रूपमै ३० मंसिरको संवैधानिक परिषद्को बैठक अवैध रहेको देखिन्छ,’ उनले रिट निवेदनमा भनेका छन् ।

३० मंसिरको बिहान बसेको परिषद् बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो । दिउँसो अध्यादेश जारी गरेपछि साँझ ५ बजे बसेको बैठकले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । उक्त बैठकबारे आफूलाई जानकारीसमेत नदिइएको सभामुखको भनाइ छ । ‘अध्यादेश जारी भएकै दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) विपरीत बैठकको जानकारीसमेत नदिएर परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएबाट निवेदक सभामुखकै बैठकको जानकारी पाउने र बैठकमा उपस्थिति भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने हकको समेत बर्खिलाप भएकाले उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ,’ रिटमा भनिएको छ । 

सभामुख सापकोटाले सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिसपश्चात् मात्रै परिषद्को कार्यालयबाट संसद्मा पत्र आइपुगेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएर सुनुवाइ समिति नै नरहेको अवस्थामा सुनुवाइ अघि बढाउन नसकिएको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को ५ पुसको बिहान ९ः४५ बजे बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेपछि मात्र संवैधानिक परिषद्को कार्यालयबाट ३० मंसिरको बैठकको निर्णय र परिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रेसित गरिएका पत्रसंख्या ०७७/०७८ चलानी नम्बर ३ देखि १३ सम्मका पत्रहरू प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले बिहान गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद् सुनुवाइ समिति नरहने भएकाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नै थिएन,’ रिटमा भनिएको छ ।

सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत हुने जिकिर गर्दै संवैधानिक परिषद्ले पठाएका पत्र १८ माघमा सक्कलसहित नै फिर्ता पठाइदिएका थिए । परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । धारा २९२ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ 

संसद्बाट पत्र फिर्ता हुँदासमेत गरिएका नियुक्त र शपथ संविधानविपरीत भएको सभामुख सापकोटाको तर्क छ । ‘३० मंसिरमा भएको निर्णय सिफारिसबमोजिमकै विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्य, अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नियुक्ति गर्नुभई राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त र अध्यक्षहरूले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष तथा आयुक्त तथा सदस्यले प्रमुख आयुक्त र अध्यक्षसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभयो भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट २१ माघमा विज्ञप्ति जारी भएको सन्दर्भमा उपरोक्त नियुक्ति तथा शपथसमेत गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएकाले सोसमेत बदर गरिपाउन यो निवेदन पेस गरेको छु,’ उनले रिट निवेदनमा भनेका छन् । 

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका नाम फिर्ता पठाइएका दुई नजिर पनि सभामुखले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेकाले सो सिफारिस फिर्ता गरिएको थियो । 

त्यस्तै, अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संवैधानिक परिषद्ले २३ मंसिर ०७२ मा संसद्मा पठाएको थियो । तर, संसदीय सुुनुवाइ समिति नभएकाले सो पत्र पनि फिर्ता गरिएको थियो । सुुनुवाइ समितिमा पत्र प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको संवैधानिक बाटो खुल्दैन भन्ने नजिर सभामुखले स्मरण गराएका छन् । 

संसद् सचिवालयले नगर्न भन्दाभन्दै पनि नियुक्ति गरिएकोमा समेत सभामुख सापकोटाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘संसद् सचिवालयबाट नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी नपठाएको अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषद्का सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा लेखिपठाएको आधारमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति दिने कार्य तथा शपथ, पदभार ग्रहणसमेत गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएकोले बदरभागी रहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

३० मंसिरको परिषद् बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो–होइन भन्ने पनि शंकास्पद रहेको सभामुखको ठहर छ । ‘३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त बैठकमा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यूले सो दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्दा कुनै निर्णय नभएको भनी बोल्नुभएको कुरा १ पुसमा सरकारको मुखपत्र गोरखापत्र र द राइजिङ नेपाल दैनिक पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ,’ निवदेनमा भनिएको छ, ‘उक्त दिनको बैठकले कुनै पनि निर्णय नभएको भनी संवैधानिक परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभएको कुरा नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गरेको अवस्थामा ३ पुसमा मात्र निर्णय भएको भनेर सार्वजनिक गरिएको छ । संसद् सचिवालयलाई ३ पुसको मितिमा लेखिएको भनिएको पत्र ५ पुसको दिउँसो २ः१५ बजे मात्र प्राप्त भएको छ । त्यसैले उक्त मितिको निर्णय नै शंकास्पद छ । उक्त मितिमा निर्णय भएको हो कि होइन भन्नेसमेत यकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति धेरै सार्वजनिक महत्वको विषयमा टेलिभिजन तथा पत्रकारहरूसमक्ष बोलेको कुरालाई प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बुधबार ३२ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरूले पदभारसमेत सम्हालिसकेका छन् । शपथग्रहण समारोहलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख सापकोटाले बहिष्कार गरेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको दोस्रो रिट
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विपक्षी भएको यो दोस्रो रिट हो । यसअघि पनि परिषद्कै निर्णय सम्बन्धमा उनीविरुद्ध एक रिट परिसकेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परिषद् सदस्यसमेत रहने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाई रिट हालेका थिए । 

जबरामाथि त्यतिवेलै नैतिक प्रश्न उठेको थियो । रिट हालेको ५० दिन नाघ्दासम्म यो रिट आठपल्ट पेसीमा परिसकेको छ, तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अधिवक्ता अर्यालले आफैँविरुद्ध परिरहेको रिटलाई नियन्त्रण गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । 

‘आफैँ गएर परिषद् अध्यादेशअनुसार शपथ खुवाउनु अनैतिक र पदीय आचरणविपरीत त भई नै हाल्यो । अर्को के छ भने उहाँले न्यायमा अवरोध पनि गर्नुभयो,’ अर्यालले भने, ‘विचाराधीन भएको विषयलाई झनै जटिल बनाउने काम भयो । यो अवहेलनाजन्य काम पनि हो । अधीनमा रहेको मुद्दालाई नियन्त्रण गर्ने र अवरोध गर्ने काम भयो ।’ 

पहिला भएका संवैधानिक कार्यलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिँदा त्यसलाई पन्छाएर झनै उपक्रम थपेर कठिन बनाइएको र यसले महाभियोगसम्मको ‘ग्राउन्ड’ तयार गर्न सक्ने अर्यालको भनाइ छ । 

२ पुसमा अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै रिट हालेका अर्का निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि अर्यालको मतमा सही थपे । ‘पेसीमा चढ्छ, झर्छ । केही सुनुवाइ भएन । त्यसपछि मैले अध्यादेश मात्र नभई नियुक्ति खारेजीको, शपथ रोक्नका लागि र शपथ भएपछि उक्त पदअनुसार कुनै काम–कारबाही गर्न नपाउने माग गर्दै रिट दायर गरिसकेँ,’ त्रिपाठीले भने, ‘अहिले अदालतसँग बहाना छ, विघटनविरुद्धको रिटले समय भएन भनेर । तर, उहाँहरूले चाहनुभयो भने आधा दिन यसलाई पनि समय छुट्याउन सकिन्छ । जानीजानी टारेकोजस्तो देखिन्छ ।’

संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति पनि विघटनजत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘परिषद्बाट राज्य संयन्त्रमा आफ्ना मान्छे राखेर कब्जा गर्ने कार्य भयो,’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीशले संविधानअनुसारको व्यवहार नगरेको उनको आरोप छ । 

संविधानको शृंखलाबद्ध उल्लंघन भएपछि अदालत गएको हुँ : सभामुख सापकोटा 
शृंखलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि म संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छु । यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि हो । मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वमौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताका तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हुँ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्–प्रधानन्यायाधीश चुक्नुभयो, कानुनी रूपमा नै त्रुटि भयो
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई शपथ गराउनुभएको कुरा कानुनी रूपमा गलत हुन जान्छ । कानुनी रूपमै गलत भएपछि आचारसंहिताको कुरै आउँदैन । किनभने यो विषय अध्यादेश विवादित भएकाले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीशले ‘यो संविधानविपरीत छ भनेर म मुद्दा हेर्दै छु । बरु, म अग्राधिकार दिएर छिट्टै टुंग्याउँछु । अहिले नै शपथ नगराऊँ’ भन्नुपर्थ्यो । तर, उहाँ चुक्नुभो । यो कानुनी रूपमा नै त्रुटि भयो । अध्यादेशअनुसार भएका सबै नियुक्तलाई आफैँले गएर शपथ गराउनु भनेको परिषद्को सिफारिस सही छ भनेजस्तो भयो । उहाँले अडान राख्न सक्नुपर्थ्यो । बहस सुनेर जे देखिन्छ त्यो निर्णय गरेर त्यसैअनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । 

नियुक्तिबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त भएकालाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीकोे इजलासले शुक्रबार विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो । 

बुधबार शपथ लिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उनले मंगलबार नै शपथ रोक्न माग गरी रिट निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले शपथ कार्यक्रम सकिएपछि बुधबार मात्रै दर्ता भएको थियो ।