अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको दाबी, सकसमा संघीय सरकार

गण्डकी प्रदेशले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा दाबी पेस गरेपछि संघ सरकार सकसमा परेको छ । संघ सरकारले अन्तिमपटकका लागि भन्दै व्यवस्थापनको जिम्मा अर्धसरकारी निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई दिएकामा गण्डकी प्रदेशले दाबीसहित कार्ययोजना नै पठाएको हो । गण्डकीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत प्रदेश, २५ प्रदेश स्थानीय तह र २५ प्रतिशत आयोजनामा जाने गरी व्यवस्थापनको मोडल पेस गरेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको अन्तिम अवधि ३ माघ गुज्रिसकेको छ । म्याद सकिनुअघि कोषले फेरि पाँच वर्षका व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेको थियो । गण्डकीले पनि व्यवस्थापनको मागदाबी गरेपछि कोषले प्रदेशको समेत सहभागितामा रहने गरी व्यवस्थापनको माग फेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाएको छ । 

‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र बनाएकै एनटिएनसीले हो, हामीले २८ वर्षदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ,’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले भने, ‘प्रदेशको समेत सहभागिता रहने काउन्सिलको मोडल पेस गरेका छौँ ।’ तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसबारे कुनै कदम चाल्न नसक्दा निर्णय हुन सकेको छैन ।

कार्यदल निष्क्रिय, फेरि गठनको तयारी

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि मागदाबी गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रेमनारायण कँडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । तर, कार्यदलले काम गर्न नपाउँदै उनी सचिवमा बढुवा भई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गएपछि विभाग नै नेतृत्वविहीन बन्यो ।

‘यो प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक विषय पनि हो । तर, व्यवस्थापनको मोडलका लागि फेरि कार्यदल गठन गर्नेबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफल भएको छ,’ ११ माघमा नियुक्त भएका निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खरालले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

२०४३ मा कास्कीको घान्द्रुकमा एक्याप स्थापना गरिएकामा १० वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुसभित्र एक्यापको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई दिने प्रक्रिया पूरा गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयले २०७३ भित्र संरक्षण नियमावली संशोधन, २०७४ मा स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धि र २०७५–७६ पुससम्म स्थानीयस्तरमा परिषद् बनाएर स्थानीयलाई नै व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्दथ्यो । तर, मन्त्रालयले यसमा कुनै रुचि देखाएन ।

‘यसअघि समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तर, हाल आएर प्रदेश सरकारले दाबी पेस गरेपछि यो विषय हल गर्न लागेका छौँ,’ वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शिव वाग्लेले भने । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव अधिकारीले ‘समुदायमा आधारित संरक्षण भइरहे पनि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय कहीँकतै पनि उल्लेख नभएको दाबी गरे ।

हानथाप किन ?

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले हानथाप गर्नुको मुख्य कारण हो, वार्षिक २५–३० करोड रुपैयाँ राजस्व । गण्डकी प्रदेशका कास्की, म्याग्दी, लमजुङ, मनाङ र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका सात हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको अन्नपूर्ण मुलुककै पहिलो संरक्षण क्षेत्र हो । कालीगण्डकी नदी, तिलिचो ताल, अन्नपूर्ण हिमशृंखला र माछापुच्छ«ेलगायत अवलोकन एवं पदयात्राका लागि जानेबाट संकलन हुने रकमका कारण राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष व्यवस्थापनबाट पछि हट्न चाहँदैन । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले सन् २०१९ मा पर्यटक शुल्कबाट ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यद्यपि, सन् २०२० मा कोरोनाका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प रहँदा खासै आम्दानी नभएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

संघीय सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा हामीलाई दिने विश्वास छ

विकास लम्साल, मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, गण्डकी प्रदेश

हामीले गत वर्ष नै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको माग गरेका थियौँ । त्यतिखेर एक वर्षभित्र कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । यसमा संघीय मन्त्रालयले चासो दिएन । संघले चाहेमा एक वर्षभित्र काम सक्थ्यो । उसले काम नगरे पनि विद्यमान कानुनले हामीलाई हस्तान्तरण गर्न रोक्दैन ।

अब प्रदेशलाई नै सबै जिम्मा दिइयोस् भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्ययोजना पेस गरेका छौँ । हामीले पेस गरेको कार्ययोजनामा प्रदेशसँगै स्थानीय तह र स्थानीय समुदायको समेत सहभागिता रहने भनिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएमा अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित हुने हामीले ठहर गरेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले पनि कार्ययोजना पढ्नुहुनेछ र संघले व्यवस्थापनको जिम्मा हामीलाई नै दिनेछ ।