- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष ३४ अंकका साथ नेपाल ११३औँ स्थानमा थियो भने अहिले ११७औँमा पुगेको छ ।
......
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक मात्रै ल्याएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।
सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन् पछि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो ।
‘सिपिआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार–व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरूको सशक्तीकरण, खुला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहँुचजस्ता सुझाब दिएको छ ।’
विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो सूची तयार गरेको प्रधानांगले बताइन् । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)समेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा संस्थाले सूचकांक तयार गरेको हो ।
ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले नेपाल भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ । गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३४ (११३औँ स्थान) रहेको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएको कमीले गर्दा हो । जसले राज्यका प्रमुुख अंगहरूमा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ ।’
वल्र्ड जस्टिस फोरमले सन् २०१९ मा नेपाललाई सयमा ३५ अंक दिएकोमा २०२० मा ३२ अंक मात्र दिएको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढेको निष्कर्षका आधारमा थोरै अंक दिएको हो ।
विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।
त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे तथा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । गत वर्षभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाल सुधार नभएको र बरु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष ट्रान्सपरेन्सीले निकालेको छ ।
विश्वमा डेनमार्क, दक्षिण एसियामा भुटान अगाडि
ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार यस वर्षको सूचकांकमा समावेश एक सय ८० देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् । साउथ सुडान र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन् ।
सिपिआई २०२० मा दुईतिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । आधाजति मुलुक एक दशकदेखि सूचीमा लगभग उस्तै स्थानमा रहनुले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
सिपिआई २०२० मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान सुशासनमा सबैभन्दा अगाडि छ । ६८ अंक प्राप्त गरी भुटान २४औँ स्थानमा, माल्दिभ्स ४३ अंक प्राप्त गरी ७५ औँ स्थानमा, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८६औँ स्थानमा, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९४औँ स्थानमा र नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७औँ स्थानमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, पाकिस्तान ३१ अंक प्राप्त गरी १२४औँ स्थानमा, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४६औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १९ अंक प्राप्त गरी १६५औँ स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंक प्राप्त गरी ७८औँ स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भारत र चीन दुवै ८०औँं स्थानमा थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गफ धेरै भए पनि काम केही नहुँदा नेपालको अवस्था खस्किएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ । ‘अख्तियारले साना मुद्दा मात्र चलाएर संख्या बढायो, तर ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट कोठे प्रतिबद्धताबाहेक केही काम हुन सकेन ।’
ट्रान्सपरेन्सीले गत मंसिरमा सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’मा एसियाका देशहरूमध्ये नेपालमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार बढेको औँल्याइएको थियो । रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको बचाउमा लाग्ने गरेको उल्लेख थियो । सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए ।
......
पदको दुरुपयोग धेरै देखियो, सरकारले करेक्सन गर्ने वेला आयो
पद्मिनी प्रधानांग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष
विश्वका विभिन्न ६ वटा संस्थाले ६ वटा फरक–फरक विधामा गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यस्तो रिपोर्ट बनाउने हो । ६ वटा विधामध्ये पाँचवटाको रिपोर्ट उस्तै छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भने बढेको देखिन्छ । यो वर्ष वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनअनुसार सार्वजनिक पदको दुरुपयोग एकदमै बढेको देखियो, जुन डरलाग्दो विषय हो । यसमा आफन्तलाई नियुक्तिदेखि कारबाहीबाट जोगाउनेसम्मका गतिविधि पर्दछन् ।
समग्रमा नेपालले एक सयमा ३३ अंक ल्याएको छ । गत वर्ष ३४ अंक ल्याएको थियो । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशहरूलाई भ्रष्टाचारग्रस्त देश भनिएको छ । एक सय ८० देशमध्येमा औसतमा ४३ अंक छ । नेपाल औसतभन्दा पनि धेरै तल देखियो । यसमा सरकारले सोचेर करेक्सन गर्नैपर्छ ।
