- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै पुनस्र्थापनाका पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनले संविधानकै ‘मृत्यु’ नहोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमबाट संविधानकै अन्त्य हुने आशंका व्यक्त गरे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कदमले ०४७ को संविधान खाएको भन्दै अधिवक्ता महतोले अहिलेको विघटनले ०७२ को संविधान खाइदिन सक्ने बताए । ‘जसरी देउवाको विघटनले ०४७ को संविधान खाइदियो, यो विघटनले यो संविधान नखाइदिओस्,’ महतोले भने ।
०५९ मा कांग्रेसभित्रको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यही वर्ष असोज १८ मा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रतिनिधिसभाको ‘प्राकृतिक मृत्यु’कल्पना गरे पनि कसैले ‘हत्या’गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पटक–पटक गर्ने प्रश्नको जवाफ पनि उनले दिए । मल्लले ‘प्रधानमन्त्री ‘डि जुरे’ अर्थात् कानुनअनुसार ७६(२) को प्रधानमन्त्री भए पनि ‘डि फ्याक्टो’ अर्थात् व्यवहारमा ७६(१) अनुसार काम गरिरहेकोले यसले के तात्विक असर गर्छ ?’ सोध्दै आएकी छन् । जवाफमा महतोले भने, ‘कानुनको भाषा ‘डि जुरे’ हो, ‘डि फ्याक्टो’ होइन । यो अदालतबाहिर हेरिएला, अदालतले ‘डि फ्याक्टो’लाई चिन्दैन ।’
उनले संविधानको धारा ७६ अनुसार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने तर्क गर्दै भने, ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहेसम्म संसद् मर्दैन । प्रधानमन्त्री जन्माउने क्षमता रहेसम्म, धारा ७६ अनुसारका प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था भएसम्म कसैले संसद् मार्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहे प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न आवश्यक नै छैन, संसद् आफैँ मर्छ ।’
न्यायाधीश मल्लले तत्कालीन संविधानसभामा रहेका सदस्यहरूले त्यसवेला बोलेका–लेखेका विषय हाल फैसला गर्दा ध्यानमा राख्न उपयुक्त हुने वा नहुने ? प्रश्न बहसमा सोध्ने गरेकी छिन् । जवाफमा महतोले ती व्यक्तिलाई बोलाएर बुझ्नुपर्ने, कमसेकम मस्यौदा समितिका व्यक्तिसँग विचार लिनुपर्ने बताए ।
‘न्यायाधीश थप्न पूर्वाधार छैन’
संविधानमा नै व्यवस्था भएको संवैधानिक इजलासलाई अझ ठूलो बनाउने कि भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘प्राविधिक’ जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको मंगलबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइमा धेरै न्यायाधीश राख्न पूर्वाधार नभएको बताए ।
मंगलबार बहसका क्रममा शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासलाई नै ठूलो बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘यो इजलास नै त हो नि श्रीमान् । नौजना बसे कसले के गर्छ ?’ थापाको प्रश्नको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘समस्या पनि छ । समस्या भन्नाले भौतिक पूर्वाधार नै छैन । पाँचजना बस्ने ठाउँमा नौजना, ११ जना पालमा लगेर राख्नु ।’
यस अघि एमिकस क्युरीका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले २ माघमा यो विषय उठाएका थिए । त्यस दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीलाई संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै उक्त कुरा सम्भव रहे–नरहेकोमा प्रश्न गरेका थिए । ‘मुद्दाविशेषका लागि संविधान नै उल्लंघन गरिदिने?’ उनको प्रश्न थियो । तर, मंगलबार उनी केही सहज देखिएका छन् ।
सुरुदेखि नै निवेदकले बृहत् पूर्णमा लैजान जोड गरे पनि विपक्षी महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलहरू संवैधानिकबाटै फस्र्योट गर्ने पक्षमा थिए । मध्यमार्गी उपायका रूपमा संवैधानिकमै न्यायाधीश थपेर जान सकिने कार्कीको विचार थियो । तर, संविधानमै संवैधानिक इजलासको सदस्यको संख्या किटान भएकोले सम्भव नरहेको कतिपय कानुन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
निवेदक देव गुरुङ, रामकुमारी झाँक्री, शशी श्रेष्ठ र कृष्णभक्त पोखरेलको रिटउपर संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्वअध्यक्षद्वय थापा, शेरबहादुर केसी र वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले बहस गरेका थिए ।
