संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेसको तेस्रो चरणको आन्दोलन

संसद् पुनस्र्थापना कि चुनाव भन्ने तस्बिर स्पष्ट नपारे पनि कांग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नेताहरूको वैचारिक मतान्तरकै बीच पुनः तीनदिने विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबारबाट सकिएको छ ।

कांग्रेसले संसद् विघटनको विरोधमा १९ र २४ माघ तथा ३ फागुनमा पुनः जिल्लास्तरकै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले प्रदेश र केन्द्रस्तरमा ठूला विरोध सभा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनको पूर्वतयारी प्रभावित हुने भन्दै त्यस्ता सभाहरू फागुनको दोस्रो साता गर्ने भनेपछि यसपटक जिल्लास्तरकै कार्यक्रम मात्रै घोषणा गर्ने सहमति जुटेको हो ।

बैठकले १९ माघमा भ्रातृ संस्थाहरूले र २४ माघमा शुभेच्छुक संस्थाहरूले ७७ वटै जिल्लामा संयुक्त विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रम गर्ने तथा ३ फागुनमा जिल्ला कार्यसमितिहरूले विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । कांग्रेसले संसद् विघटनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकहरूमाथि बल प्रयोग भएकोप्रति भत्र्सना गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

७ पुसबाट सुरु भएको कांग्रेसको बैठक ८, ९ र १० पुससम्म निरन्तर बसेपछि १३ पुसको विरोध कार्यक्रममा लागेको थियो । त्यसपछि १९ पुसको बैठकले दोस्रो चरणको विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । संसद् विघटनको विरोधमा कांग्रेसले १३ पुसमा संसद् निर्वाचन क्षेत्रमा, २५ पुसमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा, ३ माघमा स्थानीय तहमा र ८ माघमा वडास्तरमा विरोध ¥याली तथा विरोध सभा गरिसकेको छ ।

संसद् पुनस्र्थापना कि चुनाव भन्ने टुंगो लागेन

संसद् विघटनपछि पार्टीको रणनीति बनाउन बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक संसद् पुनस्र्थापना कि चुनाव भन्ने आधिकारिक धारणा तयार नगरी सकिएको छ । सभापति देउवा ३६ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा निरन्तर छलफलपछि पनि संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गरेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने देउवाको अडान छ । तर, वरिष्ठ नेता पौडेल भने संसद् पुनस्र्थापना नै पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । 

मंगलबारको बैठकमा सभापति देउवाले राजनीतिक विषयमा धारणा राखेनन् । १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ४ बजे सुरु भएर आधा घन्टामै सकिएको थियो । बैठकअघि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलका गुटगत छुट्टा–छुट्टै बैठक बसेका थिए । लगत्तै वरिष्ठ नेता पौडेलसहित पदाधिकारीहरूको बैठकले साझा प्रस्ताव तय गरेको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारी बैठकले तय गरेका साझा प्रस्तावहरू राखेका थिए । लगत्तै सर्वसम्मतले निर्णय भएको थियो । 

त्यसपछि वरिष्ठ नेता पौडेल र केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य बोलेका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले मंगलबार पनि पार्टीले संसद् पुनस्र्थापनाकै पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘असंवैधानिक कदम भनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई सच्याउन दबाब दिनुपर्छ, यस्तो ढुलमुले नीति लिएर हुँदैन,’ पौडेलले भनेका थिए । ‘संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा पार्टीले नबोल्ने भए यी आन्दोलन केका लागि ?’ पौडेलले प्रश्न गरेका थिए । उनले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन पनि पुनस्र्थापना नै पहिलो विकल्प भएको बताए । ‘चुनावमा जान डराउनुपर्ने कुरै छैन, तर संविधान नै रहेन भने, थिति बिग्रियो भने त्यसले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन,’ उनले भनेका थिए । पौडेलले जेठ १५ भित्र सम्पन्न हुने गरी पार्टीको महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा संसदीय परम्परा र प्रणालीलाई मात्रै आधार बनाएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘संविधानसभाले संविधान बनाउँदा नै यस कुरामा धेरै छलफल भएको हो । केही विवाद पनि भएको थियो । कांग्रेसले औपचारिक रूपमा परम्परागत संसदीय प्रणालीकै वकालत गरेको हो । माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई अघि बढाएको थियो,’ नेता आचार्यले भने, ‘कांग्रेसका पनि २५ जना सभासद् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थिए । तर, घोषणापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लेखेको एमालेले कहिल्यै वकालत गरको होइन ।’ 

उनले त्यही कारण सबैको सहमतिले अहिलेको व्यवस्था रहेको बताए । ‘अहिलेको प्रावधान सबैका बीच एक प्रकारको सम्झौता हो, त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा संविधानको धाराभन्दा पनि संसदीय परम्परा र प्रणालीको उल्लेख गरेका छन् । जुन कुरा संविधानमा छैन,’ आचार्यले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्वपूर्ण कुरा हो, तर यतिखेर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई जोगाउनु नै हो । संविधान जोगियो भने आवधिक निर्वाचनहरू हुँदै गर्छन् । संविधान नै भत्कियो भने त्यसपछिको रिक्तता भयावह हुन सक्छ ।’ 

संसद् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदम भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘ओलीको यो कदम गलत हो, त्यो भन्दै आएकै हौँ, अहिले पनि कुरो त्यही हो, हामीले आफ्नो कुरा भनिसक्यौँ, अब अदालतले जे भन्छ, हामी त्यही गर्छौँ,’ बैठकपछि डा. महतले नयाँ पत्रिकासँग भने । संसद् विघटनको विरोधमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसको बैठक सकिएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘केही फरक मत हुन सक्छन्, तर मुख्य कुरा एउटै हो, अब महाधिवेशनको तयारी र विरोधका कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ केसीले भने । 

क्रियाशील सदस्यता छानबिनको विषयमा विवाद

बैठकमा आचार्यले क्रियाशील सदस्यता छानबिन विधानबमोजिम गर्नु भनेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिकार गरेका थिए । ‘क्रियाशील सदस्यको छानबिन विधानबमोजिम हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ, बाहिरबाटै मान्छे राखेर छानबिन हुनुपर्छ,’ पौडेलले भनेका थिए । आचार्य १३आँै महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा संयोजक थिए । अहिले पनि आचार्यलाई नै संयोजक बनाउनुपर्ने पौडेलको प्रस्ताव छ । तर, आचार्यले आफ्नो अस्वस्थता देखाएपछि देउवा र पौडेलबीच समितिको संयोजक कसलाई बनाउने भन्नेमा विवाद छ । 

कांग्रेसको विधानले भने केन्द्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा दुईजना महामन्त्रीहरू सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । ‘महाधिवेशन आइसक्यो, तर तयारी शून्यजस्तै छ । सदस्यताको टुंगो लागेको छैन,’ आचार्यले आफू संयोजक रहेको समितिले काम नगर्ने संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘यसपटक विधानबमोजिमकै समितिले काम गर्नुस् । समयमै महाधिवेशन गरौँ । अरूलाई असंवैधानिक भन्दाभन्दै आफैँ अवैधानिक हुने कुरा राम्रो होइन ।’ 

अरू नेताहरूले बोल्दासमेत बीचबीचमा बोलिरहने सभापति देउवा मंगलबार भने सुनेर बसे । उनले राजनीतिक मुद्दामा खास धारणा नै राखेनन् । तर, अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिको सदस्य रहेका नेता महेश आचार्यले राजीनामापत्र बुझाएपछि भने उनले त्यो राजीनामा अस्वीकार हुने प्रतिक्रिया जनाए । उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजकत्वको समितिमा काम गर्न अस्वीकार गर्दै आचार्यले राजीनामा बुझाएका हुन् । 

बैठकले संघीय संरचनाअनुसार संगठन पुनर्संरचनाको विवाद पुनः निर्वाचन समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । समितिले एक वर्षदेखि समायोजनको पहल गर्दा पनि समायोजनको काम सहज रूपमा गर्न नसकेपछि विवाद समाधानको जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई लगाएको थियो । तर, मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकले विवादित ती जिल्लाको समायोजन पुनः निर्वाचन समितिले नै गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन समितिले ३ पुसमा ७७ जिल्लामा समायोजनको कार्य पूरा गरी केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको थियो । मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकले समायोजन हुन नसकेका बारा, सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकको समायोजनको काम पुनः निर्वाचन समितिलाई दिने निर्णय गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । 

केन्द्रीय समितिले यसअघि समायोजन भइसके पनि पुनरावलोकनको माग गरेका सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, बाँकेलगायत जिल्लाका केही स्थानको बाँकीसमेत निर्वाचन समितिलाई दिएको छ । यस्तै, बैठकले म्याद समाप्त भएका ११ भ्रातृ संस्थाहरूको कार्यकाल थप गरेको छ । बैठकले नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि समाप्त भएको मितिले ६ महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि १६ साउनमा कांग्रेसले ती भ्रातृ संस्थाहरूको म्याद थपेको थियो ।

काठमाडौंमा सिटौला पक्षको छुट्टै विरोधसभा

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले छुट्टै विरोधसभा आयोजना गरेको छ । काठमाडौं क्षेत्र नं. ६, क्षेत्रीय समितिले १६ माघमा सहिद दिवसका अवसर पारेर विरोधसभा गर्ने भएको हो । सो क्षेत्र नेता सिटौलानिकट नेता भीमसेनदास प्रधानको निर्वाचन क्षेत्र हो । कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीले गरेका विरोधसभाहरूमा नेता सिटौलाले सम्बोधन गरेका छैनन् । सार्वजनिक सभामा स्पष्ट धारणा राख्ने सिटौलाको चाहनाबमोजिम नै सभा आयोजना गरिएको स्रोतको दाबी छ । सभामा नेता सिटौला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल र भीमसेनदास प्रधानलगायत नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।