मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७७ माघ १२ सोमबार
  • Thursday, 19 December, 2024
शान्ति तामाङ काठमाडाैं
२o७७ माघ १२ सोमबार o५:१६:oo
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रहरीबाट किन कुटिन्छन् यौनिक अल्पसंख्यक ?

परिवार र समाजबाट अपहेलित हुँदै आएका यौनिक अल्पसंख्यकहरू राज्यका निकायबाट सहयोग पाउनुको सट्टा झन् दुव्र्यवहार खेप्दै आएका छन्

Read Time : > 4 मिनेट
शान्ति तामाङ, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७७ माघ १२ सोमबार o५:१६:oo

महाराजगन्जमा बिहीबार राति प्रहरीले तीनजना यौनिक अल्पसंख्यकमाथि कुटपिट गर्‍यो । त्यही राति काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा पनि १३ जना यौनिक अल्पसंख्यकलाई कुटपिट गरेको उनीहरू बताउँछन् ।  प्रहरीले उनीहरूलाई कुटपिट मात्रै गरेन, नियन्त्रणमा पनि लिएको छ । अहिले उनीहरू महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज, बालाजु, गौशाला र सोह्रखुट्टेमा राखिएका छन् । प्रहरीले भने अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि सोधपुछ गर्न जाँदा आक्रमण गरेकाले नियन्त्रणमा लिएको जवाफ दिएको छ । 

यो त बिहीबार रातिको घटना भयो । यौनिक अल्पसंख्यक समायरा श्रेष्ठ दिउँसै पनि दुव्र्यवहार भोग्दै आएको बताउँछन् । ‘साँझतिर ठमेलमा हिँड्दा कसैले होच्याएर बोल्यो । म यौन व्यवसायी होइन भन्दा उल्टै दुव्र्यवहार ग र्‍यो,’ समायराले केही दिनअघिको घटना सुनाए, ‘म उजुरी दिन पुलिसकहाँ गएँ । तर, पुलिसले त उल्टै तिमीहरू आफैँ त्यसरी हिँड्छौ भनेर मलाई नै गलत देखायो ।’ प्रहरी र प्रशासनले उल्टै दुव्र्यवहार गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । 

यस्तै पीडा छ, रुपालीको । केही समयअघि विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउन राहदानी विभाग पुगेकी रुपालीलाई ‘फेक डकुमेन्ट’ भनेर फर्काइयो । ‘महिलाले किन पुरुषको सर्टिफिकेट लिएर आएको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीले हप्काए । नक्कली डकुमेन्ट भनेर कामै गरिदिएनन्,’ उनी भन्छिन् । 

उनी नीलहिरा समाजमा प्रवेश गरेको ६ वर्ष भयो । परिवारले अझै उनलाई स्वीकार गरेको छैन । यता राज्यले पनि पहिचानको सम्मान नगरिदिँदा समस्यामा परेको उनी बताउँछिन् । ‘हामीलाई अरू नै ग्रहबाट आएको जस्तो व्यवहार गर्छन्,’ उनी भन्छिन् । उपल्लो तहमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको सम्बोधनसमेत उनीहरूलाई बिझाउने खालको हुने गरेको छ । अपमानजनक शब्द खेप्नुपरेको उनी बताउँछिन् ।

अर्का यौनिक अल्पसंख्यक सुदीप गौतमलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन जानै दकस लागिरहेको छ । उनको नागरिकताको परिचय महिलाको छ । ‘पहिचानको आधारमा नागरिकता पाएको भए र राज्यले नीति कार्यान्वयन तहमा कडाइ गरेको भए यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन,’ उनी सुनाउँछन् । २९ वर्षीय सुदीपले आफ्नो पहिचान खुलाएको १० वर्ष भयो । 

जब परिवार हुँदै उनी समाजमा आउन थाले त्यसपछि समस्याहरू झन् थपिएको उनको अनुभव छ । ‘लिंग परिवर्तनको सर्टिफिकेट ल्याए मात्र नागरिकता पाइन्छ । अझै पनि हामीलाई राज्यले नागरिकको जस्तो व्यवहार गरेको छैन । यदि हुन्थ्यो भने कम्तीमा पहिचानअनुसारको नागरिकता हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । 

उनलाई थाहा छ, लिंग परिवर्तनका लागि शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । त्यसका लागि करिब २० लाख खर्च हुन्छ । ‘पहिचान पाउनका लागि लिंग नै परिवर्तन गर्नुप र्‍यो भने यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले थपे, ‘अब हाम्रा केही साथीहरू पहिचानका लागि आफ्नो किड्नी बेच्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । मर्नुभन्दा अघि आफू को हुँ भनेर भन्न त पाइयोस् ।’
यो सबै यौनिक अल्पसंख्यकको समस्या हो । यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण समस्या भोग्न बाध्य रहेको उनी बताउँछन् । हुन पनि यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण राज्यका निकायहरूले समेत अपहेलना र दुव्र्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

संविधानमा नै यौनिक अल्पसंख्यकले लैंगिक पहिचानसहितको प्रमाणपत्र पाउने, यसैको आधारमा कसैले पनि विभेद गर्न नपाउने र राज्यका निकायमा सहभागिता गराउने उल्लेख छ । तर, सेवाग्राहीका रूपमा सरकारी कार्यालयमा जाँदासमेत दुव्र्यवहार भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । 

प्रायःजसो यस्ता घटनामा प्रहरीले भन्ने गरेको अवैध गतिविधि भनेको मुख्यतः देह व्यापार नै हो । यौनिक अल्पसंख्यकहरू भने बाँच्नैका लागि केहीले यो पेसामा लाग्नु परेको बताउँछन् । तर, प्रहरीले त्यही आरोपमा दुव्र्यवहार गर्दा बाँच्नै झन् गाह्रो भएको उनीहरूको दुःखेसो छ । 

जीवन धान्न यौन व्यवसाय
नीलहिरासँगै मिथेन नेपाल, इम्पावर नेपाल, रेडकोर नेपाल, एलजिबिटिआई फोरमलगायत संस्थाले अल्पसंख्यक समुदायका लागि काम गरिरहेका छन् । तर, यी संस्थाबाहेक अन्य ठाउँमा उनीहरूलाई रोजागरी पाउनै मुस्किल छ । जसका कारण यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएको उनीहरूको तर्क छ । ‘कुनै पनि निजी तथा सरकारी कार्यालयमा हाम्रा साथीहरू काम गर्ने अवसर नै पाउँदैनन् । जसकारण धेरै साथीहरू यौन व्यवसायमा लागेका छन्,’ नीलहिरा समाजका कार्यक्रम संयोजक पिटर तामाङ भन्छन्, ‘यही कारण हाम्रो समुदायलाई हेर्ने सोचमा समेत समस्या आएको हुन सक्छ ।’


कतिपयले परिवारलाई पनि सहयोग नगर्ने भएकाले आर्थिक कठिनाइ रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर मात्रै नभई आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू आफ्नो र परिवारको पेट पाल्न पनि यसमा लाग्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन् । यससँगै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत अधिकारमा पहुँच नहुँदा यो पेसामा लाग्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । 

 राज्यको नीति छ व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन
सर्वोच्च अदालतले ०७० मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला ग¥यो, ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्वलिंगी र अन्तरलिंगी)लाई नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रसहितका सबै कागजात पहिचानअनुसार लिने व्यवस्था गर्नु ।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि लड्दै आएका पूर्वसभासद् सुनीलबाबु पन्त, नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । 

त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था, धारा १८ को समानताको हकमा कुनैखाले विभेद गर्न नपाइने र धारा ४२ मा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता गराउने उल्लेख छ । तर, राज्यले व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा अझै पनि समस्या झेल्नु परिरहेको उनीहरू बताउँछन् । 

राज्यसँगै छैन तथ्यांक 
नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यकको संख्या कति छ भनेर कुनै पनि निकायसँग यकिन तथ्यांक छैन । सरकारी निकायसँग यसको तथ्यांक हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अध्ययन अनुसन्धान नै नभएको नीलहिराका कार्यक्रम संयोजक तामाङको भनाइ छ । ‘अरू समुदायबारे अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् ।

उनीहरूको संख्या कति, कहाँ छ भनेर तथ्यांक राखिएको छ, अहिलेसम्म यौनिक अल्पसंख्यकबारे सरकारीस्तरबाट चासो नै देखाइएको छैन,’ उनको गुनासो छ । अहिले सरकारले गर्ने काम सामाजिक संघसंस्थाले गरिरहेको उनी बताउँछन् । अब यो सबै काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नीलहिरा समाजको तथ्यांकअनुसार, देशभर नौ लाखसम्म यौनिक अल्पसंख्यक छन् । 

प्रधानमन्त्री बनेका छन् यौनिक अल्पसंख्यक

आइसल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री जोहाना सिगुरडडोटर ।

नेपालमा राज्यले पहिचानसहित नागरिकता दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको भए पनि विश्वका केही मुलुकमा भने यौनिक अल्पसंख्यकहरू देशको नेतृत्व तहसम्म पुगेका उदाहरण छन् । त्यसैमध्ये एक हुन्, आइसल्यान्डकी २४औँ प्रधानमन्त्री जोहाना सिगुरडडोटर । समलिंगी जोहाना सन् २००९ देखि २०१३ सम्म आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनले जोनिना लियोसडिटरसँग समलिंगी विवाह पनि गरेकी थिइन् । 

अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले यातायातमन्त्रीमा मनोनीत गरेका पिट बुटजज पनि समलिंगी पुरुष हुन् । साउथबेन्ड इन्डियानाका पूर्वमेयर पिटले राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारीमा सुरुआतमा बाइडेनलाई नै चुनौती दिएका थिए । पछि उनले बाइडेनलाई समर्थन गरे । 

अहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लु बेरी पनि पुरुष समलिंगी हुन् । समलिंगी अधिकारकर्मी उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले समलिंगी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दूतमा समेत नियुक्त गरेका थिए । 
त्यस्तै, विश्वविख्यात टेनिस खेलाडी मार्टिना नोभ्रातिलोभा पनि महिला समलिंगी थिइन् । उनले तीन दशकअघि नै आफू समलिंगी भएको सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

पाराग्वेले उनको सम्मानका लागि हुलाक टिकटसमेत प्रकाशित गरेको छ । सन् २०१८ जुलाईमा भारतमा तेस्रोलिंगी स्वाती विधान बरुवा न्यायाधीश बनेकी थिइन् । उनी आसामको गुवाहाटीस्थित कामरुप जिल्लाको लोक अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएकी थिइन् ।

यसअघि ८ जुलाई २०१७ मा भारतमा दोस्रो तेस्रोलिंगी न्यायाधीश जोयिता मण्डल बनेकी थिइन् । उनी पश्चिम बंगालको इस्लामपुर लोक अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । त्यसअघि सत्यश्री शर्मिलालाई भारतकै पहिलो तेस्रोलिंगी न्यायाधीशका रूपमा तमिलनाडु बार काउन्सिलले नियुक्त गरेको थियो । 

नेपालमा पहिलो संविधानसभामा नेकपा संयुक्तको तर्फबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनीलबाबु पन्त सभासद् बनेका थिए । उभयलिंगी नवराज कार्की पारा तेक्वान्दो र पारा म्याराथन खेलाडी हुन् । उनले कोरिया पुगेर विश्व तेक्वान्दो फेडेरेसनको तालिममा सहभागी हुँदै प्रशिक्षक बन्ने बाटो खुला गरिसकेका छन् । 

यस्तै, मोडल अञ्जली लामाले भारतको चर्चित फेसन सप्ताह लेक्मीमा क्याटवाक गर्ने अवसर पाइन् । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर देखाउने यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । पछिल्लो समय यस समुदायका व्यक्तिहरूको राजनीतिसँगै विभिन्न पेसा व्यवसायका क्षेत्रमा समेत प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ ।