फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

छुट्यो कि ! यस्ता छन् यो साताका सात कभर स्टोरी

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङकाे प्रतिक्रिया : ‘पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्न बोलेको हुँ’

संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ पहिलोपटक बोले

फास्ट ट्र्याकको ठेक्काले सेना फेरि विवादमा : आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना १२ अर्बको ठेक्का दिने तयारी

- सुरुङ र पुल बनाउन २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’मा सहभागी भएकोमा २३ अर्ब ४० करोडको ठेक्कामा दुई कम्पनी र ११ अर्ब ७० करोडको ठेक्कामा एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य भएको सेनाको मूल्यांकन

- संसारभर मूलतः सेना राष्ट्रिय सुरक्षामा खटिएको हुन्छ, रणनीतिक योजना तथा साझेदारी र अभ्यासमा हुन्छ । तर, हाम्रो सेना भने ठेकेदारीमा छ । चीन, भारत, कोरियाका ठेकेदार कम्पनीको कागजपत्र मूल्यांकनमा व्यस्त र विवादित छ ।

कोभिडले थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि

देशका ६८ लाख जनता पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा

संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्ने अध्यादेशविरुद्धको रिट ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएन

फेरि पनि कानुनी प्रश्न : संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्न मिल्छ ?
एकातिर संसद् विघटन गरेर सुनुवाइको ढोका बन्द गरिएको छ, अर्कोतिर सर्वोच्चमा पाँचपटक पेसी तोकिएकोमा तीनपटक स्थगित गरिएको छ भने दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ, शक्ति सन्तुलनसहितको लोकतन्त्र नाजुक मोडमा

खोपको पहिलो खेप आज

भारतले अनुदानमा दिन लागेको १० लाख डोजले चार लाखलाई खोप लगाउन मिल्छ
‘यो खोप एकजनालाई दुई डोज लगाउनुपर्छ । सामान्यतया १० लाख डोजले पाँच लाख जनसंख्यालाई पुग्नुपर्ने हो । तर, प्राविधिक कारणले १० देखि १५ प्रतिशत खोप प्रयोगमा आउँदैन, त्यसैले अहिले आउन लागेको खोप करिब चार लाख मानिसलाई लगाउन मिल्छ ।’

देशमा बेरोजगारीको अवस्था : लोकसेवाले साढे चार हजार पदमा विज्ञापन खोल्दा साढे चार लाख आवेदन

अर्को विडम्बना, कोभिड महामारीले गत वर्ष ३०४ ले मात्र जागिर पाए, धेरै परीक्षा हुन सकेनन्

बाजे वकिल जसले पञ्चायतमै बिपी, रामराजाप्रसाद सिंह र केआई सिंहको पक्षमा मुद्दा लडे

९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीले ‘तमासा देखाउन सर्वोच्च लगिएका बाजे वकिल’ भनेर व्यंग्य गरे

- कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशसम्मको पद अफर गरेका थिए, तर उनले राजनीतिक स्वतन्त्रता रोजे 

- भण्डारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलाई मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कानुन पढाए