ल क्याम्पसका विद्यार्थीले गरे संवैधानिक इजलासमा बहस, ‘हिजोका राजालाई समेत यस्तो अधिकार थिएन’

नेपाल ल क्याम्पसमा बिए एलएलबी अध्ययनरत विद्यार्थी समृत खरेलले पनि बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गरे । उनले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको टिप्पणी गरे । ‘अन्य मुलुकमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने देखासिखी गर्ने मनसाय संविधानमा छैन, हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने । 

लिखित संविधान भएको मुलुकले आफ्नै संविधानले गरेको व्यवस्थाका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने खरेलको दाबी थियो । ‘हाम्रो देशमा लिखित संविधान छ, त्यसका व्यवस्था स्पष्ट छन्, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भनेर खोजी हिँड्नु पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विभिन्न प्रकारका छन्,’ उनले भने । 

उनले संविधानले नदिएको अधिकार हिजोका राजाले र आजका नेताले कसैले पनि प्रयोग गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि संविधानभन्दा सर्वोच्च अरु कोही थिएन, राजालाई पनि संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार थिएन, अहिलेका राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि त्यस्तो अधिकार छैन,’ खरेलले भने ।  

यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हरेकजसो इजलासमा दोहो¥याउने प्रश्न हो, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने ?’ बिहीबारको बहसमा यो प्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले केही समय खर्चिए । उनले घुमाउरो शैलीमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कटाक्षसमेत गरे । 

अधिवक्ता भट्टराईले यसअघि विघटनका बहसमा भएका सवाल–जवाफको चर्चा गर्दै भने, ‘आज रिट निवेदनहरू धेरै भएको हुनाले समय पनि पुगेन होला श्रीमान् । प्रश्नको पनि र बहसको पनि स्तरीयता हुन्छ । प्रश्नहरू श्रीमान्बाट उठेका हुन् कि होइनन् मलाई थाहा छैन । तर, प्रश्न के आयो भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सक्दिनँ भन्यो भने के गर्ने ?’

भट्टराईले अगाडि भने, ‘संविधानले कुनै अभिभारा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ भने त्यो अभिभारा पूरा गर्दिनँ भन्ने संविधानले परिकल्पना गर्दैन । हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि हुन सक्दैन, हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन सक्दैन । यस इजलासले जति कुराहरू परिधिभित्र छ त्यति कुराहरूमा चासो राख्छ श्रीमान् । पार्लियामेन्टमा के हुन्छ, केपी ओली बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न, उहाँ अविश्वासको प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, यी प्रश्न पनि होइनन्, यी जवाफ पनि होइनन् ।’

अधिवक्ता भट्टराई त्यसपछि बल्ल विषयवस्तुमा प्रवेश गरे । सुरुवातमै उनले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक परिचयमाथि प्रश्न उठाए । आफूसँग भएको प्रमाण पेस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६(१) नभई ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको जिकिर गरे । 

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकले उठाएकोभन्दा भिन्न विषयमा बहस गरेको भनी भट्टराईलाई प्रश्न गरे । ‘हिजो पनि मैले प्रश्न गरेको छु, निवेदक स्वयंले निवेदनमै यो सरकार ७६(१) बमोजिमको सरकार भनेर लेख्नुभएको छ । तपाईंहरू ७६(२) को भन्दै हुनुहुन्छ । यो त निवेदकको भन्दा पृथक भएन र ?’ जबराकोे प्रश्न थियो, ‘उहाँले कतै पनि अहिलेको नेकपाको सरकार ७६(२) को हो भन्नुभएको छैन । यो विषयमा के हो ? निवेदकको भनाइभन्दा कानुन व्यवसायी पृथक जाँदा के होला ?’

जवाफमा भट्टराईले यसअघि सर्वोच्चबाट विघटनका विषयमा भएका दुई फैसलाबारे चर्चा गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको भनाइ सुनाए । उपाध्यायले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भएको हुनाले निवेदक र प्रत्यार्थीका तर्फबाट कुनै तथ्यको सन्दर्भमा फरक–फरक बहस आउनु स्वाभाविक हुने भनेको उनले इजलासलाई बताए । 

राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुुसार ओली धारा ७६(२) कै प्रधानमन्त्री रहेको दाबी भट्टराईले गरे । उनले विघटनको विषयसमेत राजपत्रमा प्रकाशित नभएको इजलासलाई बताए । न्यायाधीश अनिल सिन्हाले पनि संसद् विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको जिज्ञासा राखेका थिए । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको भए सोको प्रतिलिपिसमेत माग गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको कुरा अदालतलाई दिएको जवाफमा नभएर संसद्मा भन्नुपर्ने र विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो । ‘उहाँको सोच आफू प्रधानमन्त्री नहुनेबित्तिकै मुलुकमा कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन, हुनुहुँदैन भन्ने देखिन्छ । केपी ओलीबाहेक संसद्ले प्रधानमन्त्री दिनै सक्दैन भन्दा पत्याइदिनुपर्ने ?’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धनमा रहेको दलले विश्वासको मत फिर्ता लिँदासमेत प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्मा विश्वासको मत नलिएको अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि उनले कुरा राखे । 

‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को ऐन सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याउनुभो श्रीमान् । बिहान अध्यादेश ल्याउनुभो, बेलुका मिटिङ बोलाउनुभो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको अलग हैसियत छ, सदस्यको हैसियतले उहाँ सहभागी हुनुभो,’ भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नजाने कुरा थिएन श्रीमान् । तर, त्यो दिन मिटिङमा आज कुनै नियुक्ति भएको छैन भन्नुभो, अनि ५ गते विघटन गरिसकेपछि नियुक्त गरिएको भन्दै नाम बाहिर आयो ।’

भट्टराई यतिमै रोकिएनन् । उनले भने, ‘यस्तो विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँ बोलाउने । नजाने कुरा थिएन श्रीमान्, गएन भने संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह नगरेको कुरा उठ्थ्यो । गैरसंवैधानिक तरिकाले पार्लियामेन्ट फालेर अध्यादेश ल्याउने । अनि त्यो अध्यादेशको विषयमा यो अदालतमा मुद्दा पर्ने । अनि त्यो मुद्दा परेको कारणले मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ भन्ने ?’

संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिका विषयमा समेत भट्टराईले प्रश्न उठाए । इजलासले आधा घन्टा समय तोकिदिए पनि उनले सबैभन्दा लामो बहस गरेका थिए । 

आठ अधिवक्ताको बहस
तीनजना निवेदकसहित बिहीबार आठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । बिहीबार सबैभन्दा पहिले बहस गर्न आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई इजलासले बहसका निम्ति ३० मिनेट समय दिएको थियो । उनले संसद् विघटन नभई गैरसंवैधानिक तरिकाबाट स्थगन गरिएको तर्क गरे । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको जसरी अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटनको निर्णय फिर्ता लिन सक्ने विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘यो विघटनको सिफारिस नै अनधिकृत हो । अधिकार नै नभएको कुरा सिफारिस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विघटनको विवादित सूचनालाई अमान्य र बदर गर्न सक्छ । आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको सिफारिस र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको नाममा आदेश दिन सक्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि पठाएको जनप्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशीलतामा अवरोध उत्पन्न गरेको अर्यालको तर्क थियो । संविधानविपरीत गएर विघटनको कार्यमा संलग्न हुनेले राष्ट्रिय हितप्रतिकूलको दण्डनीय कार्य गरेको भन्दै उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई पदमुक्त हुने आधार रहेको जिकिर गरे । 

निवेदक समृत खरेलले ऐन–कानुनको सोपानजसरी नै मूल्य–मान्यताको सोपान पनि हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाए । ‘जब संविधानले दिँदैन भने मूल्य–मान्यताले मात्र पनि कुनै अधिकार दिँदैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो विकल्पसमेत नखोजेको उनको भनाइ थियो । उनीपछि आएका अर्का निवेदक सुलभ खरेलले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालको संसदीय व्यवस्था नभएको बरु सुधारिएको संसदीय व्यवस्था रहेको तर्क गरे । निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले पनि बहस गरेका छन् ।