फास्ट ट्र्याकको ठेक्काले सेना फेरि विवादमा : आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना १२ अर्बको ठेक्का दिने तयारी

- सुरुङ र पुल बनाउन २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’मा सहभागी भएकोमा २३ अर्ब ४० करोडको ठेक्कामा दुई कम्पनी र ११ अर्ब ७० करोडको ठेक्कामा एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य भएको सेनाको मूल्यांकन

- संसारभर मूलतः सेना राष्ट्रिय सुरक्षामा खटिएको हुन्छ, रणनीतिक योजना तथा साझेदारी र अभ्यासमा हुन्छ । तर, हाम्रो सेना भने ठेकेदारीमा छ । चीन, भारत, कोरियाका ठेकेदार कम्पनीको कागजपत्र मूल्यांकनमा व्यस्त र विवादित छ ।

......

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत फेज टु खण्डमा दरभाउको प्रतिस्पर्धाविना नै करिब १२ अर्बको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ । २१ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेकोमा सेनाले एउटा मात्र कम्पनीलाई योग्य ठानेकोले अब आर्थिक प्रतिस्पर्धाको विकल्प नै बन्द भएको छ । 

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक (७२.५ किलोमिटर) अन्तर्गत करिब एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल बनाउने कामलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेको छ । फेज वानका लागि २३ अर्ब ४० करोड र फेज टुका लागि ११ अर्ब ७० करोड लागत अनुमान छ । 

दुवै फेजमा सुरुङ र जटिल प्रकारका पुल बनाउने काम छ । फेज वानका लागि २१ र फेज टुका लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, आश्चर्य, फेज वानका लागि दुई र फेज टुका लागि एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य मानिएका छन् । यसरी २३ अर्ब ४० करोडको ठेक्कामा दुईवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ११ अर्ब ७० करोडको ठेक्कामा भने आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै नहुने भएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धाको विकल्प बन्द भएकोले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । 

‘फेज टुमा प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्र कम्पनीको योग्यता पुगेको छ । प्रतिस्पर्धामा अर्को कम्पनी नभएको हुनाले ठेक्का उसैले पाउने सम्भावना प्रबल छ । यसको अर्थ ठेक्का नै अवार्ड भइसकेकोचाहिँ होइन, प्रक्रिया अझै बाँकी छन्,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने । 

प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्र कम्पनी योग्य साबित भएकोले आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना नभएको सैनिक प्रवक्ताको भनाइ छ । ‘दरभाउमा प्रतिस्पर्धा नहुनेजस्तो देखिन्छ, किनभने एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘हामीले त जतिसक्दो धेरै कम्पनी छनोट गर्न खोजेका हौँ । तर, प्रि–क्वालिफिकेसन चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दा एउटा कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्यो । त्यसो हुँदा अन्य कम्पनी छनोट गर्न सकिएन ।’

फेज वानतर्फ चिनियाँ कम्पनी पोली चङ्ग्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ छनोट भएका छन् । छनोट भएका दुई कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धामा जसले कम मूल्य कबोल गर्छ उसैले ठेक्का पाउनेछ । तर, फेज टु निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी पोली चङ्ग्डा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई मात्र छनोट गरेको हो । यी अरू २१ कम्पनी भने प्रतिस्पर्धाका लागि नै अयोग्य मानिएका छन् । कतिसम्म भने फेज वानतर्फ २३ अर्बको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य मानिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ११ अर्ब ७० करोडको प्रतिस्पर्धाका लागि भने अयोग्य ठहर भएको छ । जब कि फेज वान र टुको कामको प्रकृति भने एउटै हो ।

सेनाले निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि दुवै फेजको एउटै मापदण्ड बनाएको थियो । तर, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ फेज वानका लागि छनोट भयो, फेज टुका लागि छानिएन । यसमा सेनाले फेज टुको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पेस गरेका कागजपत्र नपुगेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।

‘दुवै खण्डको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्न बनाइएको मापदण्ड एउटै हो । त्यहीअनुसार फेज वानमा दुईवटा कम्पनी छनोट भए,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तर, फेज टुमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ छनोट हुन सकेन । किन यस्तो हुन गएछ भने हामीले केलाउँदा चाइना स्टेटको कागजात छुट्न गएको रहेछ । कागजात नै नपुगेपछि छनोट गर्न सकिने अवस्था आएन । त्यसो हुँदा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भयो ।’

फास्ट ट्र्याकअन्तर्गतका सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माण नेपालका लागि पहिलो अनुभव हो । सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार नै निर्माण कम्पनी छनोट गरेको हो । ऐनको प्रारम्भमा यस्ता कम्पनी छनोट गर्दा मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ । 

तर, १२ अर्बको ठेक्काका लागि एउटा मात्रै कम्पनीलाई योग्यताको सूचीमा राखेपछि दरभाउमा प्रतिस्पर्धा नहुने देखिएको छ, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मर्मविपरीत हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा छनोट प्रक्रिया नै पुरावलोकन हुनुपर्ने सार्वजनिक ऐनका विज्ञ तथा अधिवक्ता शरद कोइरालाले बताए । 

‘दरभाउमा कम्तीमा तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्ने प्रावधान अहिले छैन । यसको अर्थ मितव्ययिता नै नअपनाउने भन्ने होइन । जुन ऐनको प्रारम्भमा नै प्रस्टसँग उल्लेख छ । पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिनुपर्ने कम्पनीको हकमा पनि यो लागू हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘तुरुन्तै ठेक्का नदिँदा योजना नै कोल्याप्स हुन्छ भने छुट्टै कुरा, नत्र दरभाउमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । नभए ठेक्का प्रक्रिया नै पुनरावलोकन गनुपर्ने हुन्छ । कानुनले यही भन्छ ।’ 

संसारभर मूलतः सेना राष्ट्रिय सुरक्षामा खटिएको हुन्छ, रणनीतिक योजना तथा साझेदारी र अभ्यासमा हुन्छ । तर, हाम्रो सेना भने ठेकेदारीमा छ । चीन, भारत, कोरियाका ठेकेदार कम्पनीको कागजपत्र मूल्यांकनमा व्यस्त र विवादित छ । 

यो विषयमा सुरक्षा विशेषज्ञहरू पनि चिन्तित छन् । सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘नेपाली सेना राष्ट्रिय र व्यावसायिक सेना हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका ठेक्कापट्टामा विवादित हुँदा राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिकतामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ 

ठेक्कापट्टामा लाग्दा पनि सेनाले सुशासनका प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै पारदर्शी ढंगबाट अघि बढ्नु आवश्यक भए पनि सेना पटक–पटक विवादित बन्ने गरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सेना पटक–पटक विवादमा आएको छ । यसले सेनाको व्यावसायिक छविमाथि नै गम्भीर असर परेको छ । सेना यसरी विवादमा आउनु देशका लागि सकारात्मक सन्देश पक्कै होइन ।’