मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७७ माघ ५ सोमबार ०१:४०:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक इजलासमा बहस : ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले के असहयोग गर्यो ? केरुङमा रेल छेक्यो कि कोसीबाट पानीजहाज फर्कायो ?’

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७७ माघ ५ सोमबार ०१:४०:००

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका मागसहित परेका १३ रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको छ । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको जिकिर गरेका छन् । 

निवेदकका तर्फबाट आइतबार पहिलो दिन निवेदक संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता सुनील पोखरेल, निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संसदीय दलबाट असहयोग भएकाले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ भन्दै सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । न्यायाधीशहरूबाट सबैभन्दा धेरै प्रश्न आचार्यलाई आए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो’ भन्ने शीर्षकमा संसदीय दलबाट असहयोग भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘संसदीय दल जसले पार्टी, संसद् र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरूलाई संसद्बाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैँभरि अवरोध र असहयोग मात्रै भयो,’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘संसदीय दल र यसका केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलका केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।’

प्रधानमन्त्रीको यही जवाफमाथि अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई संसद्ले के गर्न दिएन, के असहयोग ग¥यो ? प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाएर, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउनुपर्छ भन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधिसभा हो यो,’ उनले इजलासमा भने, ‘असहयोग कतै छैन । संसद्ले रेललाई केरुङमै छेक्यो कि पानीजहाजलाई कोसीबाट फिर्ता गरिदियो ? यो कारणले विघटन गरेको हुँ भन्नुभए हुन्थ्यो ।’ 

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि निर्वाचनका लागि अवस्था र वातावरणबारे ध्यान नदिएको पोखरेलको भनाइ थियो । उनले इजलासमै प्रश्न गरे, ‘खोप ल्याउनलाई पैसा छैन । अर्बौँ खर्च गरेर निर्वाचनमा जाने ?’ लिखित जवाफमार्फत प्रधानमन्त्रीले विघटनलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

इजलासमा सबैभन्दा पहिले निवेदक तथा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गर्दा पनि निर्वाचन खर्चको विषय उठाएका थिए । ‘निर्वाचनको खर्च सम्माननीयहरूले व्यक्तिगत रूपमा हाल्ने होइन, राज्यकै जाने हो,’ उनले भने, ‘विघटन दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम तानाशाही, निरंकुश छ ।’ प्रतिनिधिसभाको नभई यो संविधानकै विघटन भएको भण्डारीको भनाइ थियो । राष्ट्रपति व्यक्ति मात्र नभई संस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीबाट आएको गैरसंवैधानिक सिफारिस १७ मिनेट नहुँदै सदर गर्नु गलत रहेको उनले बताए । 

जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानका कुरा मात्र बहसमा गर्न र व्यक्तिगत तथा विघटनको पृष्ठभूमिबारे चर्चा आवश्यक नरहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानको दायराभित्र रहेर बहस गर्नुस् न ! त्यो कुराहरू लेखमा लेख्दाखेरि राम्रो होला । यहाँनिर त हामीहरू संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार उहाँले संसद् विघटन गर्नु भएको हो–होइन भनेर बहस गर्दै छौँ । के ब्याकग्राउन्ड थियो, व्यक्तिगत के थियो, त्यो कुरा छाड्दिनुस् ।’

भण्डारीपछि बहस गरेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अहिलेको संविधानमा ०४७ को संविधानझैँ प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गरे । ‘अहिलेको संविधानको धारा ७६(७) मा मात्र विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यो भनेको चारवटै तरिकाबाट सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएपछि मात्र हुने हो,’ उनले भने ।

आचार्यको यो जिकिरमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन् । आचार्यले जवाफ दिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सिन्हाले पनि आचार्यलाई प्रश्न सोधे । 

बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले ०४७ को संविधानमा राजालाई भएजस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि त्यो वेलाको प्रधानमन्त्रीलाई भएको विघटनको विशेषाधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले विघटनलाई वैध मान्न नसिकने जिकिर गरे । ‘यसलाई वैध मान्न सकिँदैन । लहडमा आएर विघटन गरिएको छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किनकि उहाँविरुद्ध अविश्वासको मत पारित भएको छैन,’ भट्टले भने, ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै सक्दैन ।’

दलभित्र भएको कलहले संसद् र व्यवस्थामाथि कुनै प्रभाव नपारेको भए पनि जबर्जस्ती प्रभाव पार्न खोजिएको भट्टको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीबाट संविधानविपरीत कार्य भएको भन्दै इजलाससमक्ष प्रश्न गरे, ‘यो देशमा जति अधिकार प्रधानमन्त्रीको छ, त्यति मेरो पनि छ । के म नेपाली होइन र श्रीमान् ? के मलाई न्यायालयको माया छैन र ? के मलाई संविधानको रक्षा गर्ने चाहना छैन र ? के म जनता होइन र ?’

संविधानसभामा भएको बहस मगाउनुपर्ने राय

निवेदकले ०७२ को संविधान जारी हुनुअगाडि संविधानसभामा भएको बहस मगाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार इजलास सुरु हुनेबित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा निवेदक दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘विघटनको सन्दर्भमा के बहस भएको थियो, विविध समितिहरूले संविधानका धाराका विषयमा अवधारणा बनाएका थिए । संवैधानिक व्याख्याका लागि ती रेकर्डहरू मगाइयोस् श्रीमान् ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आवश्यकताअनुसार झिकाइने बताए । सोमबार पुनः यो रिटमा बहस हुनेछ ।