मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि प्रदेशमा नयाँ समीकरण अनिवार्य

निर्णायक अवस्थामा रहेको कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा 

संसद् विघटनसँगै सत्तारुढ दलमा आएको विभाजनले प्रदेश सरकारमा नयाँ समीकरणको खेल सुरु भएको छ । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकारमा नयाँ समीकरण अनिवार्य भएको छ । यी दुवै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेता मुख्यमन्त्री छन् । 

विभाजित नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । तर, नयाँ समीकरणमा निर्णायक मानिएको कांग्रेस अझै स्पष्ट छैन, उसले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति लिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरू नेकपाको ओली समूहसँग, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरू आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । 

कांग्रेसले अहिलेसम्म प्रदेश कार्यसमितिसमेत गठन नगरेकाले प्रदेशस्तरमै निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सभाका संसदीय दल पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेका छन् । तर, केन्द्रले भने त्यसबारे कुनै निर्णय लिएको छैन । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ७ माघमा प्रदेश सभा बोलाइएको छ । 

 डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री : प्रदेश सरकारका विषयमा खास छलफल भएको छैन । यो नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाको प्रभाव मात्रै हो । त्यसैले उनीहरूले के गर्छन् ? उनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? निर्वाचन आयोगले के भन्छ ? हामी अहिल्यै यसै गरौँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छैनाैँ । पर्ख र हेरकै स्थिति छ । अहिल्यै यो समूह, त्यो समूह भनेर निर्णय गर्ने कुरा छैन । 

कांग्रेसभित्र एकथरी नेताहरू प्रदेशअनुसार फरक–फरक रणनीति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरी सबै प्रदेशमा एउटै समूहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेशस्तरबाट भने प्रदेश १ मा ओली पक्षलाई र बागमतीमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सघाउनुपर्ने माग उठेको छ । तर, त्यसबारे पनि नेता विभाजित छन् ।

‘केन्द्रमा ओलीजीले असंवैधानिक काम गर्ने, उनको विरोध गर्ने अनि प्रदेशमा उनकै पक्षलाई सघाउने कुरा कसरी सम्भव छ ? त्यसो गर्दा ‘कांग्रेस ओलीजीको पार्टनर होइन, ओलीको पुच्छरको पार्टनर हुने भएन र ?’ कांग्रेसका एक नेताले प्रश्न गरे । अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले नेकपा प्रस्ट विभाजन नभइन्जेल यसबारे पार्टीले निर्णय लिन नहुने तर्क गरे । ‘अहिलेसम्म दुईवटा पार्टी भइसकेको छैन, निर्वाचन आयोगले नभनीकनै दुई पार्टी भएको मान्न सकिँदैन, यो उनीहरूको आपसी नाटक मात्रै पनि हुन सक्छ,’ ती नेताले भने । 

कतिपय प्रदेशमा प्रभावशाली मन्त्रालय नै अफर आएपछि कांग्रेसको प्रादेशिक संसदीय दलको नेतृत्वसमेत उत्साहित भएर काठमाडौं आउने–जाने भइरहेको छ । सभापति देउवाले आइतबार बिहान यसबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए । तर, कुनै ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन । ‘कांग्रेस सरकारमा जान सक्छ, तर प्रचण्ड–नेपाल वा ओलीसँग जोडिने या आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्का एक नेताले भने । 

तर, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने पार्टीले यसबारे कुनै निर्णय नलिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सभा र सरकारका विषयमा अहिले पार्टीमा खास छलफल भएको छैन, यो नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाको प्रभाव मात्रै हो, त्यसैले उनीहरूले के गर्छन् ? उनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? निर्वाचन आयोगले के भन्छ ? हामी अहिल्यै यसै गरौँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छैनाैँ,’ सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘अहिलेसम्म पर्ख र हेरकै स्थिति छ ।’ 

डा. महतले अहिल्यै यो समूह, त्यो समूह भनेर निर्णय नहुने बताए । ‘प्रदेशका साथी काठमाडौं आउन थालेपछि केही छलफल भएको छ, तर कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पनि एउटै छ, आयोगले दुईवटा नभनेसम्म फुटेको हुँदैन । त्यसैले यसमा उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो, भोलि मिल्न पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, उहाँहरू अझै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’ 

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि पार्टीमा प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल नै सुरु नभएको बताए । ‘मलाई सभापतिजीले यसबारे कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन, मलाई लाग्छ, सभापतिजीको पनि यसमा छुट्टै रणनीति छैन ।’

प्रकाशमान सिंह, नेता : संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो । नेकपाले पाएको म्यान्डेट गुमाइसकेको छ । अहिले उनीहरूको पार्टीको खिचातानीको प्रभावले प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने अवस्था आएको हो । कांग्रेसले काम गर्न नसक्ने सरकारलाई सघाउने कुरै छैन । यदि सरकारमा जानैपर्ने अवस्था भए कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा जानुपर्छ ।

नेता प्रकाशमान सिंह भने कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो, नेकपाले पाएको म्यान्डेट गुमाइसकेको छ, अहिले उनीहरूको पार्टीको खिचातानीको प्रभावले प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने अवस्था आएको हो, तैपनि उनीहरू फुटिसकेका छैनन्, त्यसैले संसद्भित्र एउटै दल छ,’ नेता सिंहले भने, ‘कांग्रेसले काम गर्न नसक्ने सरकारलाई सघाउने कुरै छैन, यदि सरकारमा जानैपर्ने अवस्था भए कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा जानुपर्छ ।’ 

सात प्रदेशमध्ये चारवटामा ओली समूहका मुख्यमन्त्री छन् भने दुईवटामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश १ शेरधन राई, बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओलीनिकट हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका महेन्द्रबहादुर शाही भने प्रचण्ड–माधव समूहका हुन् । 

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा छन् । उनीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको छ । ७ माघदेखि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यसूचीमै अविश्वासको प्रस्ताव पर्ने देखिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताइरहेका छन् । राईले कांग्रेसको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला भन्छन्, ‘दुवैतर्फबाट सहयोग माग्नुभएको छ, केन्द्रले के भन्छ, हामीले त्यहीअनुसार निर्णय लिन्छौँ ।’ प्रमुख सचेतक सूर्यमाराज राईले भने केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेको बताए । प्रदेश सभाका ९३ सिटमध्ये नेकपाको मात्रै ६७ सिट हो । त्यसमध्ये ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेसका २१ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईलाई पद जोगाउन वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन ४७ मत आवश्यक पर्छ, जसका लागि कांग्रेसको साथ नभई सम्भव छैन । 

बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव परेको छ । यहाँ पनि कांग्रेस नै निर्णायक छ । पौडेलविरुद्ध ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेश सभाका एक सय १० सिटमध्ये कांग्रेसको २२ सिट मात्रै हो । तर, नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहमा ४६ र ओली समूहमा ३४ सांसद विभाजित छन् । यहाँ बहुमत पु¥याउन ५६ सांसद एकापट्टि हुनुपर्छ, जसका लागि कांग्रेसकै साथ चाहिन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ भने नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वमा कांग्रेस पर्न नहुने बताउँछन् । ‘छलफल भइरहेको छ, केन्द्रको निर्णयअनुसार नै प्रदेश संसदीय दल अघि बढ्छ,’ उनले भने ।