मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७७ पौष २७ सोमबार ०२:२३:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

पूर्वन्यायाधीश तथा संविधानविद्हरू भन्छन्– पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको व्यवस्था सम्झाउनुभएको हो, संकटको वेला यसरी नै बोल्नुपर्छ

Read Time : > 7 मिनेट
२०७७ पौष २७ सोमबार ०२:२३:००

पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवाले सचेत नागरिकका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशको संविधानबारे चासो व्यक्त गर्नु उचित र अनिवार्य भएको बताएका छन् । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउन र धम्क्याउन खोजेको’ भन्दै ‘त्यस्तो काम रोक्न’ प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएको अर्को दिन पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले पूर्वन्यायाधीशको कोसिसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सक्दो उपयोग गरेको र अरूले गर्न खोज्दा आपत्ति जनाउनु गलत भएको पनि धारणा राखेका छन् । 

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकाले यसमा कसैले टिप्पणी गर्नु ठीक नहुने बताए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विचार प्रकट गर्दा यसले के बिग्रियो र ? उहाँहरूले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको हो । कोही सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीमा अवरोध गर्न गएको छैन । यो त खुला इजलास हो । खुला इजलासलाई त सबैले सुन्न पाउनुपर्छ । त्यसबारे टीका–टिप्पणी पनि गर्न सकिन्छ । सबै पक्षका वकिललाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । यसले अदालतलाई नकारात्मक असर के पर्छ र ? दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुराहरू राख्ने त हो,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘संसद् विघटन सबैको चासोको विषय भएकाले यसमा बहस हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, छलफल हुन्छ । यो त झन् राम्रो हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो पार्छ । यसमा प्रधानमन्त्री रिसाउनुपर्ने र टीका–टिप्पणी गर्नुपर्ने केही पनि छैन । बोल्न कुनै कानुनले निषेध गरेको छैन । कानुनले दिएको शक्ति प्रयोग गर्ने हो ! विचार व्यक्त गर्न कानुनले रोकेको छैन ।’

पूर्वन्यायाधीश लालले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विचार अरू नेपाली नागरिकको जस्तै भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा सबै नेपाली मतदाताको प्रतिनिधित्व भएको निकाय हो । यो सबैको चासोको विषय पनि हो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत पनि थियो, र त्यहाँबाट उहाँलाई कुनै खतरा पनि थिएन । आफ्नो पार्टीभित्रका समस्यालाई लिएर उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको देखिन्छ । यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विचार व्यक्त गर्ने कुरा नेपाली नागरिकको दृष्टिकोण जस्तै हो,’ लालले भने, ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यो रिट हाल्ने व्यक्तिको मात्रै चासोको विषय होइन । यो सम्पूर्ण नेपालीको, हरेक नागरिकको र प्रत्येक मतदाताको चासोको मुद्दा हो । यसमा सबैले आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । कसैले संसद् विघटन बेठीक भनेका छन्, कसैले ठीक भयो पनि भनेका छन् । यसले के फरक पार्छ र ? संविधानले स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार दिएकै छ ।’ 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री आफैँ जथाभावी बोल्दा अदालत प्रभावित नहुने र अरूले बोल्दा प्रभावित हुन्छ र ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘न्यायाधीशहरूलाई पनि वाक स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ नि ! त्यसमा कुनै व्यवधान नै छैन । अहिले जसले बोल्नुभएको छ, उहाँहरूमध्ये अनुपराम शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी त एक्लै–एक्लै आउनुभएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो । उहाँहरूले राख्नुभएको विचारलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने, टीका–टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै देख्दिनँ । उहाँ त देशको कार्यकारी प्रमुख हो नि !’, पूर्वन्यायाधीश केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँ आफैँ बढी बोल्दै हिँड्नुपर्ने किन आवश्यक छ ? उहाँ त मुद्दाको एउटा पक्ष पनि हो । उहाँले बोल्न हुने, अरूले बोल्न नहुने ? उहाँले बोल्दा अदालत प्रभावित नहुने र अरूले बोल्दा अदालत प्रभावित हुने ? यस्तो त हुँदैन नि ! उहाँले यसमा कमेन्ट गर्नुपर्ने कुरै छैन । उहाँले ‘मैले इजलासमा सबै कुरा भनिसकेको छु, नेपालमा अदालत स्वतन्त्र छ, म बढी बोल्दिनँ, मलाई लाग्छ, जे गर्छ अदालतले न्याय गर्छ । त्यो मान्न म तयार छु’ भन्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गर्नुभएको छैन ।’

अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी उपभोग प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको र अरूले गर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताए । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश देशका नागरिक हुन् । नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्न त मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशजस्तो कानुन बुझेको मान्छेले संविधान र कानुनको विषयमा त बोल्नुहुन्छ नै । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि त छ ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी उपभोग त उहाँले नै गरिरहनुभएको छ । उहाँ कहिले परमादेश जारीको भाषामा बोल्नुहुन्छ, खारेज हुन्छ भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ, यस्तो अधिकार त अदालतलाई मात्रै हुन्छ होला नि ! कसले के भन्यो ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन,’ वस्तीले भने, ‘हाम्रो अदालत परिपक्व छ । यसलाई कसले के बोल्यो ? सडकमा नारा के लाग्यो ? जुलुसले के भन्यो ? भन्ने कुराले छुँदैन । अदालतले यी कुनै पनि जानकारीमा नै लिँदैन । अदालतले त प्रक्रिया हेर्छ, संविधान हेर्छ, कानुन हेर्छ, वकिलको बहस सुन्छ, अनि एउटा निष्कर्ष निकाल्छ । यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो भन्दैमा अमरवाणी हुँदैन । त्यो निर्देशन होइन नि ! प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेको राष्ट्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छैन भन्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संसद् विघटन सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा राख्नु ठीक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भनेकोचाहिँ ठीक, आफूबाहेक सबैले भनेकोचाहिँ बेठीक भन्ने संस्कार विकास गर्दै हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय त सार्वजनिक विषय हो । यसमा हरेक मान्छेको चासो छ । संविधान, कानुन जानेको हरेक मान्छेले, संविधान पढेको मान्छेले कुरो यस्तो हुनुपर्नेमा यस्तो भयो भन्न नपाउने कहाँबाट आउँछ र ?’ अधिकारीले भने, ‘त्यो भन्दा अदालतलाई कुनै प्रभाव पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ । अदालत भनेको त अन्तिम निचोड दिने निकाय हो । उसले अन्तिम रूपमा व्याख्या गर्ने हो । प्रधानमन्त्री आफैँचाहिँ अब कुनै हालतमा संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै हिँड्नुभएको छ । आमनागरिकको हैसियतमा बसेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूले देखेको, जानेको कुरा भन्छन् भनेदेखि त्यो असंगत हुँदैन । बरु उहाँहरू त कानुन, संविधानको ज्ञाता पनि हो । कानुन बढी जानेको, व्याख्या गरेको मान्छे पनि हो उहाँहरू । उहाँहरू अहिले आमनागरिककै हैसियतमा हुनुहुन्छ, बोल्न नपाउने भन्ने कुरै छैन ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटनको विषय राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको र मत राख्ने प्रत्येक नेपालीको संवैधानिक अधिकार भएको बताए । उनले पूर्वन्यायाधीशहरूले नागरिकको दायित्व निर्वाह गरेको बताए । ‘यससँग प्रत्येक नेपाली नागरिकको सरोकार छ, उनीहरूको भविष्य जोडिन्छ । यसैकारण यो विषयमा मत राख्ने प्रत्येक नेपालीको संवैधानिक अधिकार हो । त्यो मत पक्ष वा विपक्षमा उसले जहाँ पनि राख्न सक्छ । राज्यको पदाधिकारी न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश जोसुकै होस्, पदमा नहुँदा पनि उसको नागरिकको हैसियत सधैँ स्थायी हुन्छ । अझ न्यायाधीशहरू त कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । अब उनीहरूले राज्यको यति महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो सरोकार जाहेर गर्दा पनि त्यो विचाराधीन मुद्दामा असर ग¥यो भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो,’ आर्चायले भने, ‘नेपालको अदालत यति कमजोर छैन कि कसैले व्यक्त गरेको विचारबाट ऊ प्रभावित भइहालोस् । त्यसैले उहाँहरूले जे गर्नुभो त्यो उहाँहरूको नागरिक दायित्व हो, अधिकार पनि हो । कानुनको ज्ञाताको रूपमा आफ्नो विचार राख्ने उहाँहरूसँग अधिकार छ, राख्नु पनि पर्र्छ ।’

उनले विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन भन्नेहरू संकीर्ण रहेको बताए । ‘एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, संवैधानिक कानुनको विकास नै यसैगरी हुने हो । संविधानको व्याख्या, विज्ञहरूको छलफल, सञ्चारमाध्यममा हुने छलफल, आमजनताको चासो–सरोकार यीबाट नै संवैधानिक कानुनको व्याख्या हुने हुनाले यी कुराहरू अपरिहार्य हुन्छ । जसले विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन भन्छन्, उनीहरू संकीर्ण छन्, यसको महत्व बुझेनन्,’ आचार्यले भने, ‘यो दुनियाँभरि नै हुने गर्छ । प्रभाव तब मात्र हुन्छ जब ‘यस्तो फैसला आउनुप¥यो, खबरदार ! अदालतले यस्तो फैसला गर्नुपर्छ वा गर्नुहुन्न’ भनिन्छ । यसरी हेर्दा त प्रधानमन्त्रीले प्रभाव पार्नुभएको छ । उहाँले ‘मैले गरेको काम ठीक छ, संविधानअनुसार छ’ भन्न पाउनुहुन्छ, तर ‘संसद् कुनै हालतमा पुनस्र्थापना हुँदैन’ भन्नुहुन्छ । त्योचाहिँ प्रभाव पार्ने कुरा हो । अन्यथा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा भएका बहसले प्रभाव पार्दैनन् । यो लोकतन्त्र र संविधानको जीवन हो । संवैधानिक कानुनको विकासको लागि अपरिहार्य हो ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पूर्वन्यायाधीशहरूको धारणा आउनु ठूलो विषय नभएको बताए । ‘संविधानअनुसार भए–नभएको भनी व्यक्तिगत धारणा, लागेका कुरा राख्न पाइन्छ । यो राष्ट्रिय महत्वको विषय हो, उहाँहरू विज्ञ हुनुभो । अरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा विज्ञप्ति निकालिरहेकै छन् । संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने कुरा आ–आफ्नो राख्न पाइहालिन्छ । अदालतले फैसला गर्दाचाहिँ ती धारणाअनुसार नभई संविधानअनुसार कानुनलाई ध्यानमा राखेर गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कसैको धारणाका आधारमा, तर्कको आधारमा फैसला गर्ने होइन । जस्तो प्रधानमन्त्रीले विघटन ‘ठीक छ’ भन्दै हुनुहुन्छ, अरूले ‘बेठीक छ’ भन्दै हुनुहुन्छ । यसअघिका विभिन्न मुद्दामा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको धारणा आउँथ्यो । तर, यसरी संयुक्त रूपमा आउने गर्थेन ।’

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले लोकतन्त्रमा हरकोही नागरिकले आफ्नो मत राख्न पाउने बताए । ‘संविधानमा यो व्यवस्था छ, यो संविधानको विरुद्ध भयो’ भनेर आफ्नो राय र लागेको कुरा व्यक्त गर्दा अदालतलाई प्रभाव पारेको हुन्छ र ? ‘संविधानको धाराबमोजिम यो मिल्छ, यो मिल्दैन’ भन्नु त आफ्नो विचार राख्नु हो । आफूले जानेको, संविधान पढेको त जसले पनि भन्न सक्छ, विचार राख्न सक्छ । अदालतले फैसला गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, आफूलाई लागेको कुरो पनि बोल्न नपाउने ?’ खड्काले भने, ‘न्यायालयमा बहस हुन्छ, अदालतले आफूलाई लागेको कुरा व्याख्या गर्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई छ, उसले नै व्याख्या गर्छ । कोही व्यक्तिले भनेर के प्रभाव पर्छ र ? अर्को कुरा प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । कसैलाई अपराधी भनियो भने ‘ऊ निर्दोष छ’ भन्नुहुन्छ । उहाँले आफैँ विघटन गर्नुभएको हो, ‘यो ठिकै छ’ भन्नचाहिँ पाउनुहुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिकाले गरेको काममा जसले पनि बोल्न पाउने बताए । ‘कार्यपालिकाले गरेको काममा आफ्नो दृष्टिकोण जसले पनि राख्न पाइहाल्छ । न्यायालयमा त सबै मुद्दा पुग्छन् । अदालतमा पुगेका कारण बोल्न नपाउने भन्ने होइन नि ! सार्वजनिक विषयहरूमा आफ्नो धारणा त किन राख्न नपाउने ? प्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानलाई हेर्दा के–कस्तो हो भन्नुभएको हो,’ थापाले भने, ‘संविधान जानेको मान्छेले बोल्ने नै संविधानकै विषय हो, अरू विषयमा कुरा गर्दैनन् नि ! यो त फेरि राजनीतिक तहले गरेको कार्य हो । यो विषयमा त जहाँ पनि विचारहरू प्रवाह भइरहन्छन् । विगतका संविधानमा विघटनको व्यवस्था थियो, अहिले त व्यवस्थै छैन । सरकारको पेन्सन खाएको, तलब खाएको भन्ने हुँदैन । सेवा गरेबापत सामाजिक सुरक्षा हो त्यो । त्यो खाएर बोल्नै नहुने भन्ने होइन ।’ 

......

संकटका वेला हरेक नागरिक बोल्नुपर्छ : नागरिक अगुवा माथेमा

नागरिक समाजका अगुवा केदारभक्त माथेमाले देशमा संकट आएको वेला सचेत वर्ग बोल्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशले त्यही गरेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कदमले देशमा संकट आएका वेला सचेत वर्ग बोल्नुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश राष्ट्रको चेतना हो, सचेत वर्ग हो, उहाँहरू बोल्नुपर्छ । सरकारमा को छ, कुन पार्टीको सरकार छ, त्यसमा मतलब नगरी उहाँहरू बोल्नुभएको छ । अप्ठेरो अवस्थामा बोल्नुपर्ने उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो । सचेत वर्ग नबोले को बोल्ने ? सरकारले जे गरे पनि ठीक छ भन्ने ? नबोल्ने ? सरकार चलाउनेले पनि सचेत वर्ग बोलेको विषय नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई प्रभावित पार्न होइन, देशलाई संकट परेका वेला आफ्ना धारणा राख्नुभएको हो । संसद् विघटनका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको एउटै मत छ । मैले पनि संविधान अध्ययन गरेँ, विघटन गर्न पाउने अवस्था देखिनँ । सत्य कुरा बोल्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कदमले देशलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नागरिक समाज बोलेको विषय बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गा प्रकरणजस्तो कुरा होइन । देश अनिश्चिततातिर धकेलिएको अवस्थामा सचेत वर्ग बोलेको हो । नागरिक समाज चनाखो नभए प्रजातन्त्र खतरामा पर्छ । सरकारमा जो–सुकै होस् मतलब नगरी संकटका वेला बोल्नुपर्छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक, जनआकांक्षाविरोधी : नागरिक समाजका अगुवा 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय भएको नागरिक समाजका अगुवाको ठहर छ । नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति पदको समेत दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रतिगमनको औजार भएको उल्लेख गरेका छन् । 

‘अमूक पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक, जनआकांक्षाविरोधी र मुलुकको हितविपरीत छ, प्रतिगमनकै अंशसमेत देखिएको यो कार्य अमान्य छ,’ पाण्डे र पहाडीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यो गलत कदम सच्याउँदै प्रतिनिधिसभा पुनः सुचारु हुने व्यवस्था गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ ।’

उनीहरूले प्रतिगमनको षड्यन्त्र र चलखेललाई परास्त गर्न, जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायत उपलब्धिको रक्षार्थ एकजुट हुन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समस्त नागरिकलाई आह्वान गरेका छन् । ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संरक्षण गर्दै कमी–कमजोरी सुधार गर्नु, राज्य व्यवस्थालाई अझ समावेशी, सहभागितामूलक र समुन्नत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा प्राप्त उपलब्धिमाथि जिम्मेवार कोणबाट नै निरन्तर आक्रमण भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सत्तासीनहरूको कमजोरीका कारण सुषुप्त अवस्थामा रहेका परिवर्तनविरोधीहरूको मनोबल बढ्दै गइरहेको अवस्थामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनले परिवर्तनविरोधीहरू जागृत भएको र मोर्चाबन्दीतर्फ अग्रसर भएको देखिँदै गएको उनीहरूको ठम्याइ छ । 

उनीहरूले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई लिएरसमेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कृत्य प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको छ भने आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धरोहर दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदाबहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको विषय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । नागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्तीहरूप्रति क्षमायाचना गर्नुपर्ने र भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आह्वान गरेका छन् । सक्षम, सबल लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र मुलुकको सर्वांगीण उन्नतिका लागि मार्गचित्र तय गर्न प्रतिनिधिसभाभित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।