मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ३० आइतबार
  • Sunday, 13 June, 2021
२०७७ पौष ११ शनिबार ०५:५०:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपालमा राजनीतिक–संवैधानिक संकटपछि  नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक अन्योलमा : चिनियाँ राजदूत सक्रिय, दुई दिनमा भेटिन् नेकपाका चार नेता

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ पौष ११ शनिबार ०५:५०:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्ने कदम चालेपछि नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक अन्योलमा परेको छ । पुस अन्तिम साता नयाँदिल्लीमा बैठकको तयारी भइरहेको थियो ।

तर, संसद् विघटन गर्ने ५ पुसको कदमपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भ्रमण अन्योलमा परेको छ । भारतले पछिल्लो घटनाक्रमलाई भने नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको छ । संसद् विघटनको गरेको चार दिनपछि भारतले बिहीबार यसलाई ‘नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने आन्तरिक मामिला’ भनेको छ । 

भारतीय परराष्ट्रसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले ११ र १२ मंसिरमा नेपाल भ्रमणका क्रममा यथाशक्य संयुक्त आयोगको बैठकका लागि आग्रह गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई निमन्त्रणा दिएर गएका थिए । भारतले सुरुमा मंसिर ३० र १ पुसमा बैठकको मिति प्रस्ताव गरेअनुसार नेपालले सहमति जनाएको थियो । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावनासमेत रहेको भन्दै नेपालले पुस अन्तिम साताका लागि आग्रह गरेको थियो । 

भारतले नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । जसअनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली जाने तयारीमा थिए । ‘संयुक्त आयोगको बैठकबारे यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, बैठक हुने पनि भनिएको छैन, नहुने पनि भनिएको छैन ।’ 

संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक गत वर्ष ४ भदौमा काठमाडौंमा भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी डा. सुब्रमण्यम जयशंकरले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । आयोगको चौथो बैठक ०७३ असोज १८ मा दिल्लीमा, तेस्रो बैठक ०७१ असार १९ गते काठमाडौंमा, दोस्रो बैठक ०४८ मंसिर १६ गते दिल्लीमा भएको थियो । 

संयुक्त आयोगको पहिलो बैठक १८ जेठ ०४४ मा भएको थियो । सोही वर्ष परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने सहमति दुई देशको राजनीतिक तहमा भएको थियो । संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा गत वर्ष इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने तथा १९५० को सन्धिलगायत विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक बस्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

बिहीबार नयाँदिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, ‘हामीले नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई नोट गरेका छौँ । यी भनेका नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने आन्तरिक मामिला हुन् ।’ भारतले नेपालको समुन्नति, विकास र शान्तिको बाटोमा सहयोग गरिरहने पनि उल्लेख गरेको छ । ‘एउटा शुभचिन्तक र छिमेकीका रूपमा भारतले नेपाल र नेपालका जनतालाई विकास, समुन्नति तथा शान्तिको मार्गमा अगाडि बढ्न निरन्तर सहयोग गर्नेछ,’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका छन् । छिमेकी चीन तथा अन्य मुलुक बोलेका छैनन् । 

चिनियाँ राजदूतले भेटिन् चार नेता, घटनाक्रमप्रति असन्तुष्ट
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले बिहीबार र शुक्रबार नेकपाका चार नेतासँग भेटेकी छिन् । बिहीबार सुरुमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अपराह्न नेता वर्षमान पुनसँग भेटेकी उनले शुक्रबार अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता कृष्णबहादुर महरासँग भेटेकी छिन् । 

नेकपा विभाजनपछि पहिलोपटक यान्छीले प्रचण्डसँग भेटेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चासो व्यक्त गरेकी छिन् । संसद् विघटनपछि उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा ओलीपक्षीय नेतासँग भेटेकी छैनन् । 

‘अध्यक्षज्यूसँग चिनियाँ राजदूतले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे अत्यन्त सकारात्मक छलफल भएको छ,’ प्रचण्ड र नेपालसँग भएका भेटवार्ताबारे नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने । तर, भेटवार्तामा भएका विषयबारे उनले थप प्रतिक्रिया दिएनन् । 

तर, कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार संसद् विघटनप्रति चीन असन्तुष्ट छ । ‘अनौपचारिक कुराकानीमा चिनियाँ पक्षले यो कदमबाट आश्चर्यजनक भएको भनेको छ, संसद् विघटनले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ रहेछ,’ कूटनीतिक स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । स्रोतका अनुसार पछिल्लो घटनाक्रम बुझ्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि बेइजिङबाट अर्को साता आउने तयारी छ ।