मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७७ पौष ५ आइतबार
  • Wednesday, 08 January, 2025
२o७७ पौष ५ आइतबार o१:२५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्लास्टिकको छानो, परालको ओछ्यान, तर ‘जनता आवास’ पाउन प्रमाण पुगेन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७७ पौष ५ आइतबार o१:२५:oo

चिसो बढेसँगै महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका– ५ पोखरभिन्डाका मुसहर परिवार पक्की घरमा सर्ने हतारोमा छन् । उनीहरू केही सातादेखि धमाधम नयाँ घर बनाइरहेका छन् । तर, पोखरभिन्डाकै सौखीलाल मुसहरले भने यो हिउँद पनि खरको झुपडीमै बिताउनुपर्ने भएको छ । 

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यो बस्तीमा धमाधम नयाँ घर बनिरहेका भए पनि सौखीलालको परिवार भने हेरेर बसिरहेको छ । ‘फाराम भर्ने वेला कामका लागि भारत गएको थिएँ, परिवारले भर्न छुटाएछन्,’ सौखीलालले दुःखेसो गरे, ‘कागजात नपुगेको भन्दै हाम्रो नाम राखेनन् ।’ उनको परिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा थिएन । उनी घरमा नहुँदा परिवारजनले तत्कालै वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाउन सकेनन् । जसले गर्दा अरूको घर बनिरहेको भए पनि उनको भने बन्ने सूचीमा पनि छैन । 

यस्तै समस्यामा छिन् सौखीलालकी छिमेकी मुनेश्वरी सदा । मुनेश्वरीको परिवार झुपडीमा बसिरहेको छ । परालको ओछ्यानमाथि फाटेको कम्बलले उनको परिवार चिसो छल्ने प्रयासमा छ । ‘कागजात नपुगेको भन्दै हाम्रो नाम पनि सूचीमा परेन,’ मुनेश्वरीले दुःखेसो गरिन् । उनलाई त पक्की घर बनाउनका लागि के कागजात पुगेन भन्ने पनि थाहा छैन । 

यो बस्तीमा ६७ परिवार मुसहर छन् । तीमध्ये ४५ परिवारको मात्रै जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण हुने सूची बनेको छ । अन्य परिवारको आवश्यक कागजात नपुगेकाले सूचीमा नपरेको जनता आवास कार्यक्रमले जनाएको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख विनोदकुमार यादवले एक महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूको घर बनाउन सुरु गरिने बताए । ‘सौखीलाल र मुनेश्वरीजस्ता घरको अति आवश्यक भएकालाई छुटफुट वा अन्य कुन शीर्षकबाट मिलाउन सकिन्छ, घर बनाउँछौँ,’ यादवले भने । 

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत महोत्तरीमा प्रदेश २ सरकारले एक हजार ६ सय ६२ वटा घर निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको छ । अहिलेसम्म चार सय ८८ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अझै एक हजार एक सय ७४ घर निर्माणकै चरणमा छन् । 

त्यस्तै, यसअघि संघीय सरकारमार्फत सम्झौता भएका पाँच सय २२ घरका विषयमा भने अन्योल छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा ती घर निर्माणले गति लिन सकेको छैन । विगतमा संघीय सरकारमातहत सम्झौता भएका योजनामा समस्या देखिएको यादवले बताए । ती योजना सम्पन्न गर्नका लागि प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।