दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री अब छलछामको भरोसामा

मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीलाई पत्तोसमेत नदिई राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका प्रधानमन्त्री ओली संसद् बैठकको त्रासले अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका थिए

तर, आफैँसमेत सहभागी भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट उनले त्यही अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद् बैठकसमेत बोलाए 

......

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने स्थायी कमिटीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् । यसलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेको रूपमा अथ्र्याएका छन् । 

बुधबार नेकपाको स्थायी कमिटीले मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ समावेदन दर्ता नगर्ने र संवैधानिक परिषद्का प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सहमतिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश फिर्ताबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्, बरु अध्यादेशकै जगमा संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बोलाए । 

‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयको फेरि अवज्ञा गरे । अध्यादेशकै जगमा परिषद् बैठक बोलाए, यद्यपि अर्का अध्यक्षको आपत्तिपछि बैठक स्थगित भयो । अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश फिर्ताबारे निर्णय गराएनन्,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘विगतमा जस्तै यसपालि पनि प्रधानमन्त्री पार्टी निर्णयप्रति गम्भीर देखिएनन् । छलछाम र षड्यन्त्रको राजनीति गरे ।’

ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई छलफलका लागि भन्दै बिहीबार साढे तीन बजे बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि साँझ ५ बजे परिषद्को बैठक बस्ने सूचना सदस्यहरूलाई पठाइसकेका थिए । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच केहीबेर तनावपूर्ण संवाद भएको थियो । 

यस विषयमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति नभई संवाद टुंगिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफललगत्तै प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुमलटार बोलाएर छलफलको ‘ब्रिफिङ’ सुनाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओली अझै अध्यादेश फिर्ताका लागि पूर्ण रूपमा तयार नभइसकेको जानकारी गराएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

‘उहाँ (प्रचण्ड)ले अध्यादेश फिर्ता नलिए तत्काल स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन सक्छ, विवाद पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पु¥याएर फिर्ता गर्ने भन्दै द्विविधायुक्त जवाफ फर्काउनुभएको थियो,’ सचिवालयका एक नेताले भने, ‘त्यसैले पार्टी निर्णयपछि पनि अध्यादेश फिर्ता हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता अझै देखिएन ।’ 

स्रोतका अनुसार पार्टी निर्णयविपरीत अध्यादेश फिर्ता नलिई बैठक राखेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाए विवाद संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन दिने तहमै फर्किने अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्डको पहिलो माग थियो, ‘अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको छ । तर, तपाईंले त्यही अध्यादेशअनुसार परिषद् बैठक बोलाउनुभएको छ । विनासर्त बैठक स्थगित गर्नुस् ।’

प्रचण्डको बैठक स्थगन गर्नुपर्ने मागमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दैन । पुरानै बैठकको निरन्तरता हो ।’ ओलीको यस्तो जवाफपछि प्रचण्डले आपत्ति जनाए, ‘यस्ता जालीझेली कुरा नगर्नुस् । बैठक स्थगित भएन भने पार्टीले अर्को निर्णय लिन्छ ।’ 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि भने, ‘बैठकबाट कुनै निर्णय हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार त्यसपछि प्रचण्डको अडान थियो, ‘बैठक नै बस्न मिल्दैन । तत्काल बैठक स्थगित गर्नुस् । बैठक स्थगित गर्नुभएन भने पार्टीको बैठक बोलाएर थप निर्णय लिन बाध्य हुन्छौँ ।’ प्रचण्डले सहमति उल्लंघन गरेर पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिए तत्काल स्थायी कमिटी डाक्ने र पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद्को विशेष अधिवेशनको आवेदन गर्ने जानकारीसमेत गराएका थिए । 

बैठक स्थगन गर्नैपर्ने प्रचण्डले अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकै अगाडि मुख्य सचिवलाई फोन गरेर बैठक स्थगित भएको सूचना सदस्यहरूलाई दिन निर्देशन दिएका थिए । त्यसैअनुसार पौने चार बजेतिर परिषद् सदस्यका सचिवालयमा एसएमएसमार्फत बैठक स्थगित भएको सूचना पुर्‍र्‍याएको थियो । 

देउवानिकट स्रोतका अनुसार मंगलबारकै बैठकको निरन्तरताका रूपमा बिहीबार साँझ पाँच बजे अर्को बैठक बस्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट परिषद् सदस्यहरूलाई दुई बजेतिर टेलिफोनमार्फत सूचना दिइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको अवस्थामा परिषद् बैठक बोलाएपछि सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवा आश्चर्यमा परेका थिए । सभामुख र विपक्षी दलका नेताले बैठकमा सहभागी नहुने सूचना दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्डको दोस्रो माग थियो– अध्यादेश फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अध्यादेश फिर्ताबारे स्थायी कमिटीले तपाईंकै उपस्थितिमा सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । त्यही अध्यादेशमा टेकेर बैठक बोलाएर गलत त भयो नै । अब यसलाई आज (बिहीबार)कै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने तत्काल अध्यादेश फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । स्रोतका अनुसार ओलीको भनाइ थियो, ‘अध्यादेश फिर्ता लिन्छु । तर, एक–दुई दिनमा सक्दिनँ । यसमा राष्ट्रपति कार्यालय पनि जोडिएको छ । परामर्श गरेर फिर्ता हुन्छ ।’

यसमा प्रचण्डले कसैलाई थाहा नदिई गैरसंवैधानिक रूपमा अध्यादेश ल्याउन सकिने, तर फिर्ता लिन सबै ठाउँमा परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि अड्किएको संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्‍र्‍याएका थिए । ‘अध्यादेश त पहिला राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर, प्रक्रिया पु¥याएर फिर्ता हुन्छ, तर तीन वर्षदेखि रिक्त रहेका आयोगहरूमा नियुक्ति सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ?’ प्रचण्डसमक्ष ओलीको प्रश्न थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्तासँगै सहमतिमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने, तर त्यसका लागि स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत बैठक माग गरिएको पत्र, आरोप–प्रत्यारोपका पत्राचार तथा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता लिएर विवाद समाधानका लागि २६ भदौकै निर्णयमा फर्किनुपर्ने अडान राखेका छन् । मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही अडान राखेका थिए भने प्रचण्डले छलफलका लागि प्रस्तुत अध्यक्षहरूको प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने कुनै सहमति नभएको जानकारी गराएका थिए । 

......

अध्यादेश प्रकरण : मन्त्रीहरू साक्षीसमेत बस्न पाएनन् 

देश नै हल्लाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेशबारे मन्त्रीहरू भने अनभिज्ञ छन् । अध्यादेशको प्रस्ताव कति वेला आयो, कसरी पारित भयो र अब फिर्ता गर्ने विषयमा के भइरहेको छ ? मन्त्रीहरू यो प्रक्रियाको साक्षी पनि बन्न पाएका छैनन् । 

अध्यादेश फिर्ता लिने पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयमा ओली स्वयं उपस्थित थिए । तर, भोलिपल्ट उनले सोही अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद् बैठकसमेत बोलाए । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आपत्तिपछि प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः बैठकबाट पछि हटे पनि अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया भने सुरु गरेका छैनन् । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तासम्बन्धी एजेन्डामाथि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नै भएन ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे उच्चारण नै नगरेपछि पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार अध्यादेश फिर्ता भयो कि भएन भन्ने विषयमा बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि अन्योलमा परेका छन् । साँझ साढे ६ बजे सुरु भएको बैठक करिब एक घन्टा बसे पनि अध्यादेशको एजेन्डाबारे कुनै जानकारी नपाएका मन्त्रीहरूले फिर्ताका विषयमा पनि कुनै चासो राखेनन् ।

‘जुन शैलीमा अध्यादेश पास गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी गरियो, त्यही शैलीबाटै निर्णय गराएर फिर्ता हुने होला भन्ने लागेर हामीले त्यस सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा राखेनौँ,’ स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी स्थायी कमिटीले राजनीतिक निर्णय गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गर्नुहोला वा विपरीत चल्नुहुन्न होला भन्ने लागेको छैन ।’ ती मन्त्रीले अध्यादेश जारी भएकै शैलीमा फिर्ता हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । 

......

अध्यादेश फिर्ता गर्नैपर्ने अडानमा कांग्रेस

कांग्रेसले मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नैपर्ने अडान दोहोर्‍र्‍याएको छ । पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेपछि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेका थिए । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर, अध्यादेश खारेज नहुँदै बिहीबार संवैधानिक परिषद् बैठकको सूचना आएपछि कांग्रेस नेता अचम्मित भएका थिए । तर, लगत्तै देउवाले बैठकमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

‘कांग्रेसले सुरुमै भनेको थियो, अहिले पनि त्यही कुरा हो, अध्यादेश फिर्ता नभइन्जेल जतिपटक बोलाए पनि कांग्रेस बैठकमा जाँदैन, बैठकका निर्णयहरू मान्दैन,’ देउवानिकट नेता रमेश लेखकले भने । उनले बिहीबार सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद् बैठकको निम्तो आउनेबित्तिकै आफू नआउने जवाफ पठाएको जानकारी दिए । 

मंगलबार बिहान ९ बजे परिषद्को बैठकका लागि बालुवाटार पुगेका देउवा सरकारले हठात् अध्यादेश जारी गरेपछि साँझको बैठकमा गएका थिएनन् । अध्यादेश जारी भएपछि कांग्रेसभित्र त्यसको विरुद्धमा सडक संघर्ष गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिसकेको छ । ‘उहाँहरूबीच बुधबार एकाएक सहमति भयो, अध्यादेश फिर्ता नहुँदै बिहीबार फेरि प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक बोलाउनुभयो, यसमा थुप्रै शंका–आशंका उब्जिने ठाउँ छन्, तर कांग्रेसको अडान उही हो,’ नेता लेखकले भने । 

कांग्रेसले बुधबारै संसद् तत्काल बोलाउन माग गरेको छ । त्यसबारे शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा थप छलफल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बिहान साढे १० बजे बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बस्ने कांग्रेस संसदीय दलको सचिवालयले जनाएको छ ।