विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री तथा नेकपा महासचिव

कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा प्रभावित भएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि माइनस २ प्रतिशतभन्दा पनि बढीले ऋणात्मक हुने अनौपचारिक आकलन तथ्यांक विभागको छ । ३७ लाखभन्दा बढी कामदार/कर्मचारीको रोजगारी गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांक छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने यो समयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समूहबीचको घरझगडाले पार्टी फुट्ने र सरकार गठन–विघटनको नयाँ शृंखला सुरु हुने हो कि भन्ने आकलनसमेत हुन थालेको छ । यही सन्दर्भमा आर्थिक पुनरुत्थानको योजना, पूरक बजेटको सम्भावना तथा नेकपाभित्रको विवादको गहिराइ एवं समस्या समाधानका उपायलगायत विषयमा अर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र दुई सय ८० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको उत्पादन गुम्ने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । विकसित मुलुक खासगरी जी–२० मुलुकले मात्रै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एक सय २० खर्ब खर्च गर्दै छन् । सम्पन, विपन्न देशले आ–आफ्नो योजना बनाएका छन् । नेपालले के योजना बनाउँदै छ ?

कोभिडको प्रभावविरुद्ध जुध्न विश्वभरका मुलुकहरूले आ–आफ्नै ढंगले योजना बनाएका छन्, आ–आफ्नै किसिमले प्रयोग गरेका छन् । हामीले पनि कोभिड प्रभावित नागरिकको राहत र आर्थिक पुनरुत्थान गर्न आफ्नै प्रकारको कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । सरकारले यसअघि नै चार खर्ब रुपैयाँबराबरमा राहत तथा पुनरुत्थानका प्याकेजहरू विभिन्न शीर्षकमा ल्याएको छ । अतिप्रभावित नागरिकलाई राहत प्रदान गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन घोषणा गरिएका कार्यक्रमले मद्दत पु¥याउँछन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ । 

लकडाउनको अवधिमा ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको, उत्पादन ७३.८ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो । हालै गरिएको नयाँ सर्वेक्षणले पनि करिब ४८ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै उद्योग व्यवसाय चलेका छन् भन्ने देखाएको छ । अर्थतन्त्र यस्तो जटिल अवस्थामा हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पुनरुत्थानमा खास ध्यान दिएको देखिन्न । आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

दुईवटा तथ्यतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले जेठ महिनासम्मको तथ्यांक लिएर गरेको अध्ययनले लकडाउन कायमै रहेको अवस्थामा ६१ प्रतिशत उद्योग बन्द थिए । तर, अहिले भर्खरै भएको अध्ययनमा करिब ८ प्रतिशत उद्योग मात्रै पूर्ण बन्द अवस्थामा छन् । यसको अर्थ अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । हामी यो ८ प्रतिशतलाई पनि कम गर्दै सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिइरहेका छौँ । पर्यटन, यातायात, सेवा उद्योगलगायत सबै क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने तयारीमा हामी छौँ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँछ र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मद्दत गर्नेछ । 

राष्ट्र बैंककै अध्ययनले साढे २२ प्रतिशत कर्मचारी कामदारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएको देखाएको थियो । आइएलओले ३७ लाख कामदार कोरोनाका कारण प्र्रभावित भएको देखायो । संसारका अधिकांश मुलुकले यसरी प्रभावित हुने निम्न आयवर्गका जनतालाई सीधै नगद सहयोग गरेका छन् । तर, नेपाल सरकारले उनीहरूलाई करिब–करिब बेवास्ता नै गरेको छ । यो वर्गलाई राहत दिने थप योजना केही छ कि ?

हामीले श्रमिक तथा बेरोजगार वर्गलाई राहत प्रदान गर्न विभिन्न प्याकेज सञ्चालन गरेका थियौँ । विशेषगरी, स्थानीय सरकारहरूमार्फत तात्कालिक रूपमा राहतका प्याकेजहरू सञ्चालन गरेका थियौँ । त्यसका अतिरिक्त रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई उद्यम तथा रोजगारीसँग जोडेर लैजाने सन्दर्भमा पनि वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमार्फत प्रयासहरू भएका छन् । कमजोर अवस्थामा नागरिक, जसको वित्तीय पहुँच पनि कमजोर छ, उनीहरूलाई पनि वित्तीय सहयोग पुर्‍याउनेतर्फ पनि हामी काम गर्दै छौँ । त्यस्तै, लघुवित्तको पहुँचमा रहेका नागरिकले राहत पाऊन् भनेर हामीले लघुवित्तको ब्याजदरमा पनि छुट प्रदान गर्ने नीति अघि सारेका छौँ । यसरी विपन्नभन्दा विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्‍याउने दिशातर्फ हामी अघि बढेका छौँ, जसमार्फत उनीहरू कुनै न कुनै हिसाबले रोजगारी वा स्वरोजगारमा आबद्ध हुन सकून् र उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु हुन सकोस् । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले जे–जति पुनरुत्थानका प्याकेज ल्यायो, ती वित्तीय प्रणालीमार्फत मात्रै प्रवाह हुने किसिमले आए । खासगरी, यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जे काम गरेको छ, त्यसले वित्तीय बजारमा प्रशस्त तरलता प्रवाह भएको छ, ब्याजदर पनि घटेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिमार्फत पनि वित्तीय पहुँच नभएका किसान, स्वरोजगार र साना व्यवसायीले लाभ पाएका छैनन् । वित्तीय पहुँच नै नभएका जनताको समस्या समाधान गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामी पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न प्रयासरत छौँ । मैले अघि नै भनेँ, लघुवित्तका माध्यमबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदै ती वर्गमा पुग्दै छौँ । यसरी २८ लाखभन्दा बढी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ । राहतकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले आमसर्वसाधारणलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पनि बेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गरिँदै छ । कोभिड–१९ ले असर गरेको यो वेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा नाम लेखाउनेको संख्या सात लाखको आसपास पुगेको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै थप रोजगारी वृद्धि गर्ने योजना हामीले अघि सारेका छौँ । 

हामी पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न प्रयासरत छौँ । मैले अघि नै भनेँ, लघुवित्तका माध्यमबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदै ती वर्गमा पुग्दै छौँ । यसरी २८ लाखभन्दा बढी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ ।

कोरोनापछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा बौद्धिक वृत्तबाट पनि आएको छ । त्यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

हामी अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाको नजिकमा पुगेका छौँ । यो बजेट पनि कोभिडकै बीचमा आएको हो । कोभिडका असरबारे एक हदसम्म आकलन र पूर्वानुमान बजेटले गरेकै छ, तिनलाई सम्बोधन गर्ने काम भएकै छ । त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुन्छ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील तुल्याउने, पुनरुत्थानका माध्यमबाट शिथिलतालाई तोड्नेलगायतका प्रयास जारी नै रहन्छन् । तर, हामीले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा त्यसको निष्कर्षका आधारमा हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको निक्र्याेल गर्छौं । बजेटले गरेका प्रबन्धहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ र राहत र पुनरुत्थानका विषयमा अन्य केही अत्यावश्यक निर्णय हामीले गर्न सक्यौँ भने पूरक बजेटको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ । यद्यपि, मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्षका आधारमा मात्रै यस विषयमा आधिकारिक रूपमा केही भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छु । 

यस्तो संकटको वर्ष पनि सरकारले ल्याएको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ । तर, सामान्य अवस्थामा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने विडम्बना हामीसामु छ । ७० देखि ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सक्यो भने अर्थमन्त्रीहरू खुसी हुने परम्परा नै बनिसक्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न के योजना छ ?

पुँजीगत खर्चमा जुन किसिमको चुनौती सिर्जना भएको छ, त्यसमा सशक्त हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । औसत प्रयासबाट पुँजीगत खर्चको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारणले हामी दुई–तीनवटा विषयमा केन्द्रित हुन चाहिरहेका छौँ । पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा आयोजना प्रमुख, पदाधिकारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउने काम हुँदै छ । त्यस हिसाबले मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने तयारी छ । पुँजीगत खर्चको मूल्यांकन कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको मूल्यांकनका आधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आमी स्थापित गर्न खोज्दै छौँ । दोस्रो, तयारी र कार्यान्वयन दुवै चरणमा आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । तयारीको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ, निर्माण आरम्भ भएपछि सम्पन्न हुने समयसम्मको योजनाबद्ध कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । र, त्यसलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तयारीको काम राम्रो हुन सक्यो भने कार्यान्वयनलाई गतिका साथ अघि बढाउन सकिन्छ । त्यस अर्थमा पुँजीगत खर्चमा जुन समस्या देखिएको छ, त्यसमा केन्द्रित रहेर विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च कसरी गरिहेका छन्, त्यसबीचमा कस्ता समस्या आएका छन् ? ती समस्या समाधान गर्न के कस्ता प्रयास भएका छन् ? र, अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट के कस्ता सहयोग र सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयले यसरी सामूहिक छलफलका माध्यमबाट पुँजीगत खर्चमा देखा परेका समस्याको समाधान गर्दै खर्चमा तीव्रता ल्याउने प्रयास गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १८ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा सकारात्मक छ । तर, हामी यसमा सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैनौँ । 

तर, उता राजस्व संकलनमा कमी भइरहेको छ । वैदेशिक अनुदान निश्चित रूपमा घट्नेछ । सरकारका दैनिक दायित्व पूर्तिदेखि विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउन स्रोतको व्यवस्थापनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

स्रोत व्यवस्थापनका दुई–तीनवटा पाटा छन् । पहिलो, राजस्व संकलनको सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनलाई अत्यन्तै अनुशासित, मर्यादित, जिम्मेवार र कार्यकुशल बनाउने ढंगले परिचालन गर्न चाहिरहेको छु । त्यस हिसाबले काम गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्वका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्छन् भन्ने अपेक्षा छ । पछिल्ला दिनको कार्यप्रगतिका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ वा निकै नजिक पुगिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र अनुदानका सन्दर्भमा एउटा सीमाभित्र रहेर हामीले बजेटमा प्रक्षेपण गरेका छौँ, त्यो प्रक्षेपणअनुसार नै वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । यसरी स्रोतको व्यवस्थापनका पक्षमा राजस्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका माध्यमबाट बजेटले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ । 

पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा आयोजना प्रमुख, पदाधिकारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउने काम हुँदै छ । त्यस हिसाबले मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने तयारी छ । पुँजीगत खर्चको मूल्यांकन कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको मूल्यांकनको आधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामी स्थापित गर्न खोज्दै छौँ ।

सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तपाईंले मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनुभयो । तर, मन्त्रालयको संख्या र कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाउने मात्र होइन, अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू हटाउने र बजेट खर्चको प्रणालीमै आधारभूत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाबलाई सरकारले त्यति ध्यान दिएको छैन । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाबहरू कतिपय तात्कालिक महइभ्वका छन्, कतिपय दीर्घकालीन महइभ्वका । अहिले कोभिडले पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरेर तत्कालै मितव्ययिता र खर्च कटौतीका सन्दर्भमा के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेका हौँ । दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्ने विषयहरूलाई बिस्तारै सम्बोधन गर्दै जाने नीति सरकारको छ । 

तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि मुलुकको सेयरबजार निरन्तरजस्तै बढ्दो क्रममा छ । मुलुकमा अहिले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू निश्चिन्त नभएको तर वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेको अवस्थाले गर्दा पनि स्टक मार्केटमा सो पैसा स्वाभाविक रूपमा नै आएको देखिन्छ । खासगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिका कारण बजार प्रभावित बनेको आरोप पनि लागेको छ । तपाईंले चाहिँ यो अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

अहिले सेयरबजारमा उत्साह आउनु सरकारप्रतिको विश्वासको अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ । तरलतालगायत अन्य विषयले पनि यसमा प्रभाव पारेको होला । तर, मूलतः यो सरकारप्रतिकै विश्वास हो । दोस्रो, सेयरबजारसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता र सरोरकारवालालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक, अनुशासित र मर्यादित ढंगले आफ्ना कारोबारलाई अघि बढाउनुस् । तपाईंले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको चर्चा गर्नुभयो । मौद्रिक नीतिको मनसाय सेयरबजारमा अनुचित ढंगले नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । स्वाभाविक रूपमा यस बजारमा पारदर्शिता होस्, यसका वैधानिक प्रबन्धका सीमाभित्र रहेर कारोबार हुन् भन्ने मनसाय यसमा छ जस्तो मलाई लाग्छ । 

कोरोना बिमा गर्ने जनताले दाबी भुक्तानी समयमा नपाएको समस्यालाई समाधान गर्न तपाईं आफैँले अग्रसरता लिनुभयो । जसलाई सबैले प्रशंसा पनि गरे । तर, प्रणालीले राम्रोसँग काम गरेको अवस्थामा त्यो मन्त्रीको स्तरमा आउनुपर्ने समस्या नै होइन । अझ, तपाईंकै पहल हुँदा पनि कोरोना बिमाको भुक्तानी अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यहाँले भनेजस्तै यो मन्त्रीको तहबाट ध्यान दिनुपर्ने विषय थिएन । तर, जसरी नागरिकले बिमा दाबी रकम नपाउने अवस्था देखियो, त्यसपछि निश्चित रूपमा मेरो ध्यानाकर्षण भयो र त्यसमा आवश्यक निर्देशन दिएको हँु । मैले लिएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यद्यपि, जे जति प्रगति भएको छ, त्यससँग म आफैँ पनि सन्तुष्ट छैन । र, दाबी गर्नेहरूले निश्चित सीमाभित्र भुक्तानी पाउनुप¥यो भन्ने निर्देशन मैले निरन्तर दिइरहेको छु । यसमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुँदैन ।

कोरोनाको कारणका अतिरिक्त विगतमा सरकारले लिएका केही नीति र व्यवहारका कारण पनि लगानीकर्ताको मनोबल असाध्यै घटेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न के योजना छन् ?

म लगानीकर्तालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारेको छ, हामी पनि प्रभावित छौँ, त्यसलाई मिलेर परास्त गर्नु छ । लगानीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म सरकारले निर्माण गरेका नीति, प्रणाली तथा विधिका विषयमा लगानीकर्ताहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारले थप के गर्नुपर्ने हो, त्यसमा छलफल गर्न सरकार सधैँ तयार छ । त्यसो हुँदा लगानीतर्फ उत्साहित हुनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ । 

भिडियो  : अमुल थापा

अब केही राजनीतिक विषयमा कुरा गरौँ, तपाईंले नै पहिलोपटक केही समयअगाडि नेकपाको एकीकृत भविष्य संकटमा परेको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अवस्था त्यही वेलाको जस्तो स्थिर छ, सुधार भएको छ कि थप बिग्रिएको छ ?

नेकपाको आन्तरिक जीवन समस्यामुक्त हुन सकेको छैन । नेकपाको आन्तरिक जीवनमा समस्या छन्, कतिपय गम्भीर प्रकारका समस्या पनि छन् । यो यथार्थलाई मैले लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । 

यसको अर्थ समस्या अझै गहिरिएको छ ?

मैले त्यसरी तुलना गर्नेभन्दा पनि पार्टीभित्र देखिनुनपर्ने किसिमका समस्या देखिएका छन् । र, यसले खासगरी नेकपाको आन्तरिक जीवन समस्याग्रस्त बनेको छ । यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि परेको छ ।

विवाद समाधानका लागि अनौपचारिक छलफल गर्न तपाईंकै प्रस्तावमा स्थायी कमिटी बैठक एक सातापछाडि सरेको छ, यसबीचमा केही प्रगति भएको छ ?

प्रगति नै त म भन्दिनँ, तर औपचारिक वा अनौपचारिक संवाद र छलफलका शृंखलाहरू चलेका छन् । अध्यक्षद्वयकै तहमा पनि छलफल भएको छ, अन्य नेताहरूको तहमा पनि छलफल भएको छ । स्थायी कमिटीकै जिम्मेवार साथीहरू पनि आपसी छलफलमा हुनुहुन्छ । छलफलका अनेकन शृंखला चलेका छन् र समस्या समाधानका प्रयास भएका छन् । 

तपाईंले भनेका कतिपय छलफल दुई पक्षबीच पनि भएका छन् । तर, यहीवेला नेकपामा विभिन्न गुटका भेला पनि भइरहेका छन् । यसले त विवाद समाधानका लागि भन्दा बढाउनका लागि बैठकको समय लम्ब्याए जस्तो देखिन्छ नि ?

पार्टीलाई बिर्सेर गुट याद गर्ने मानसिकता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वेलावेलामा देखा पर्ने गरेको छ । यो गुटबन्दीको महारोगले हाम्रो आन्दोलन वेलावेलामा गम्भीर रूपमा प्रभावित पनि हुने गरेको छ । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पार्टीको विकल्प गुट यसअघि पनि कहिल्यै भएन र अब पनि हुनेछैन । पार्टीरूपी समुद्र छँदाछँदै गुटरूपी पोखरीमा पौडी खेलेर रमाउने गल्ती कसैले पनि गर्नुहुँदैन । त्यसो नगर्नुस् भन्ने मेरो आग्रह हो । 

विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउन सकिने तपाईंको प्रस्ताव थियो । तर, शीर्ष नेताबीच भएका पटक–पटकको छलफलले हल नगरेको विषय उनीहरूको आशीर्वाद नपाईकन त्यस्तो कार्यदलले समाधान गर्न सक्ला त ?

हाम्रो निकट विगतकै अनुभव हेर्नुहुन्छ भने शीर्ष नेतृत्व तहमा समाधान नभएका विषयमा कार्यदल बनाएर समाधान गरेका छौँ । अघिल्लोपटक हामीले भदौ २६ गते ऐतिहासिक महइभ्वको निर्णय गर्‍यौँ । त्यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा हेर्दा नेताहरूको बीचमा जुन किसिमको समस्या भयो, त्यो समाधान गर्न एउटा कार्यदल बन्यो । ६ सदस्यीय सो कार्यदलको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ । कार्यदलले सघन छलफल गरेर एउटा प्रस्ताव तयार ग¥यो । कार्यदलको प्रस्तावलाई नै स्थायी समितिले पारित गर्‍यो, अर्थात् कार्यदलको प्रस्ताव नै निर्णयमा बदलिएको थियो । त्यसो हुँदा नेताहरूको तहमा समाधान नभएको विषय त्यसभन्दा तल्लो तहबाट समाधान हुँदैन भन्ने होइन । त्यो हुन सक्छ । यो पार्टीको भविष्यप्रति र पार्टीका माध्यमबाट देश र जनताको भविष्यप्रति पार्टीका तमाम नेता तथा कार्यकर्तालाई चिन्ता छ । त्यो तहको चिन्ता, चासो र संगठित पहलले नै पार्टीका चुनौतीपूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

नेकपाको विवाद संसद्मा प्रवेश गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने, जनताबाट निर्वाचित भएर विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू जिम्मेवारीपूर्वक नै प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संवाद र गुटका भेलाको शृंखला त छँदै छन्, त्यसमाथि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमै आउँदिनँ भन्ने अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको अडान छ । २८ मंसिरको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

यसअघि बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकको कार्यसूची ‘पार्टीको आन्तरिक समस्या’ थियो । हामीले कुनै प्रतिवेदन वा कसैका प्रस्तावलाई बैठकको कार्यसूची नै बनाएका छैनौँ । पार्टीको आन्तरिक समस्यामा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । पार्टीको आन्तरिक समस्याका बारेमा एउटा अध्यक्षको एक खालको विश्लेषण होला, अर्को अध्यक्षको अर्को विश्लेषण होला, अन्य पदाधिकारी तथा स्थायी समितिका सदस्यहरूको पनि फरक–फरक धारणा होलान् । पार्टी किन यो तहको समस्यामा आइपुग्यो भन्ने विषयमा सबैका फरक–फरक धारणा हुन सक्छन्, त्यो बैठकमा प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । तर, फेरि पनि म भन्छु, अहिले जारी स्थायी समितिको एजेन्डा ‘पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न समस्या’का बारेमा हामी सबैले आफूलाई लागेका कुरा राख्छौँ । त्यहाँ कोही अलग्गै नेताको प्रस्तावलाई एजेन्डा बनाएका छैनौँ ।

तपाईंको आशय प्रधानमन्त्री स्थायी समिति बैठकमा आउनुहुन्छ भन्ने हो ?

प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले कार्यसूची नै त्यसरी तय गरिसकेका छौँ भने प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउनुपर्ने कारण छैन । 

प्रचण्ड–माधव समूहले विवाद समाधानमा सहमति नभए बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय लिने अधिकार पार्टी कमिटीलाई छ भनेको छ । प्रधानममन्त्रीले बहुमतको निर्णय अहिले लागू हुन सक्दैन भन्नुभएको छ । यस्तोमा नेकपा विवाद बहुमत–अल्पमतमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

यहाँ स्पष्ट कुरा के हो भने हामीले पार्टी एकता गर्दा अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि भनेर संक्रमणकालीन वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । हाम्रो अहिलेको विधान संक्रमणकालीन विधान हो । महाधिवेशनले पारित गर्ने विधानले यो विधानलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । यो संक्रमणकालीन विधानमा हामीले केही महइभ्वपूर्ण प्रावधानहरू राखेका छौँ । खासगरी, हामी एकताको नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्यौँ, यो प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै महाधिवेशनमा जान्छौँ र त्यहीँबाट नीति, विधि र नेतृत्वको नयाँ प्रबन्ध गरेर अघि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । महाधिवेशनसम्म सहमतिका साथ काम गर्छौं, सहमतिका साथ निर्णय गर्छौं भन्ने नै हाम्रो अहिलेको विधानको प्रबन्ध हो । एकता प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउन तथा पार्टीको एकताबद्ध अस्तित्वलाई अविच्छिन्न रूपमा अघि बढाउन त्यो व्यवस्था गरिएको हो । यसकारणले विधानको त्यो प्रबन्धलाई हेक्का राखेर हामी सबैले चल्नुपर्छ । 

विधानको मर्म एउटा भयो । तर, साँच्चै नै पार्टीमा बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय भयो भने चाहिँ के हुन्छ ?

पार्टीको स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीका जिम्मेवार सदस्यहरूको मनस्थितिलाई मैले जुन हदसम्म बुझेको छु, त्यसका आधारमा म के भन्न सक्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जटिल र कठिन मोडमा आइपुगेको भए पनि नेता–कार्यकर्ताको सामूहिक पहलमा हामी यो समस्यालाई समाधान गर्छौं । मलाई लाग्छ, मतदान गर्ने वा बहुमत–अल्पमतको अभ्यास गर्ने परिस्थिति नै पार्टीमा आउँदैन । 

तर, महाधिवेशनबाट पार्टीको र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको अडान छ । तर, अर्को समूहले पार्टी कमिटीले यसको निर्णय गर्छ किनकि पहिले पनि गरेको छ भन्ने छ । यी दुई अडानबीच सहमतिको बिन्दुचाहिँ के हुन सक्छ ?

स्थायी समितिको २६ भदौको बैठकबाट हामीले जुन निर्णय गरेका थियौँ, ती निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको समस्याको समाधान हो । हामीले ती निर्णयको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै नयाँ समस्या सिर्जना भएका छन् । त्यस्ता नयाँ समस्यामा हामी अल्झिनु वा बल्झिनु आवश्यक थिएन । त्यसैले यसअघि स्थायी समितिले जे निर्णय गरेको छ, त्यसैको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा यो समस्याको समाधान गर्ने हो । किनकि, भदौ २६ को निर्णयले पार्टीका समस्याको विवेचना पनि गरेको छ, कारणहरूको उत्खनन पनि गरेको छ । र, समाधानका उपायहरू पनि त्यसले अघि सारेको छ । त्यो पनि निर्णयकै रूपमा अघि सारेको छ । त्यसैले २६ भदौको बैठकका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । 

यहीबीचमा केही दिनमा संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । नेकपा विवाद संसद्मा प्रवेश गर्‍यो भने थप जटिलता निम्तिने सम्भावना छ नि ?

नेकपाको विवाद संसद्मा प्रवेश गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने, जनताबाट निर्वाचित भएर विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू जिम्मेवारीपूर्वक नै प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले नेकपाको विवाद संसद्मा प्रवेश गर्दैन, उपयुक्त प्लेटफर्ममा छलफल हुन्छ, उपयुक्त निर्णय गरेर नेकपा अघि बढ्छ ।