थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको १०औँ दिनमा ‘सिद्धबाबा’लाई सफाइ

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको १० दिनमै जिल्ला अदालत सुनसरीले उनलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेर सोमबार हतारमा फैसला गरेको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबारको पेसी सार्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो, तर त्यसको बेवास्ता गर्दै आरोपित पक्षको मात्र बयान सुनेर फैसला गरिएको छ । यही मुद्दामा उच्च अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेको थियो, जिल्ला अदालतबाट मिसिल मगाइएको थियो । तर, त्यसको टुंगो नलाग्दै जिल्ला अदालतले कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेर फैसला दिएपछि प्रश्न उठेको छ । 

जिल्ला अदालतको फैसलाले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले बताए । आफूहरूलाई बहस नै गर्न नदिई फैसला गरिएको उनको भनाइ छ । 

पीडित महिलाले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुगेर फैसलाविरुद्ध गुनासो टिपाएकी छिन् । आफूलाई सुरुदेखि नै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब आएको र प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइको फैसला भएको उनले बताएकी छिन् । ‘पीडक पक्षको मात्र बहस गर्न लगाएर किन फैसला भयो ? मलाई त फैसलाको नियतमाथि नै शंका लागेको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । मेरो माग यही हो,’ पीडित महिलाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।

जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनप्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रक्रिया नै मिचेर फैसला भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भेटेका छन् । न्यायाधीश कोइरालाले न्याय सम्पादन गर्दा आधारभूत कानुनी प्रक्रियासमेत उल्लंघन गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ । उच्च अदालतमा पेसीमै रहेको र मिसिल मगाएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले हतारहतार फैसला गरेको थियो । 

काठमाडौं बस्ने पीडित महिला पाथीभरा गएर फर्कने क्रममा गत वर्षको ३ कात्तिकमा कृष्णदास( सिद्धबाबा)को चतरास्थित आश्रममा गएकी थिइन् । त्यहीवेला आफ्नो कोठामा बोलाएर बलात्कार गरेको उनको भनाइ छ । भोलिपल्टै उजुरी दिन खोजे पनि त्यतिखेर आफूलाई अनेक बहाना गरेर काठमाडौं पठाइएको ती महिलाको भनाइ छ । 

यो घटनाको अनुसन्धानमै चलखेल भएको थियो । सुरुमा सुनसरी प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेको थिएन । धम्की र प्रलोभन दिँदै उजुरी नगर्न दबाब आएपछि पीडित महिलाले पछि काठमाडौं आएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा जाहेरी दिएकी थिइन् । सिआइबीले गत वर्षको ११ मंसिरमा जाहेरी दर्ता गरेर सुनसरी पठाएको थियो । घटना मिडियामा आएपछि कृष्णदास पक्राउ परे, तर हिरासतमा बस्न मानेनन् । बिरामीको नाटक गरेर विराटनगरस्थित विराट नर्सिङहोममा भर्ना भए । २५ दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने भए पनि उनी पहुँचका आधारमा आनन्दले अस्पतालमा बसे । उनी अस्पतालमै भएका वेला जिल्ला अदालत सुनसरीले तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । 

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वर्षको २२ पुसमा उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो । जसमा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले कृष्णदासलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पनि उनी जेल चलान भएका थिएनन् । गत १२ मंसिरमा मात्र सर्वाेच्च अदालतले पनि फैसला नआउन्जेल थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसको १० दिनमै जिल्ला अदालतले हतारहतार फैसला गरी कृष्णदासलाई सफाइ दिएको छ ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको नजिरले भन्छ– पीडितको भनाइ नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । तर, यो मुद्दामा त्यसबाहेक अन्य प्राविधिक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि फैसलामा बेस्वास्ता गरिएको छ । पीडितसँगको कुराकानीमा कृष्णदासले अभियोग स्वीकार गरी माफी मागेका छन् । घटनाको केही दिनपछि पीडितलाई फोन गरी उनले माफी माग्दै अबदेखि यस्तो गल्ती नहुने भन्दै कतै उजुरी नगर्न आग्रह गरेका छन् । एक घन्टा २५ मिनेट लामो सो अडियो अदालतमा पेस गरिएको छ । 

कृष्णदासले त्यो अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ९७.३७ प्रतिशत आवाज ‘म्याच’ गरेको थियो । उनले स्थानीय भोला बरालको मोबाइलबाट कुराकानी गरेका थिए । बरालले आफ्नो मोबाइलबाट कृष्णदासले फोन गरेको भनेर कागज गरिदिएका छन् । अदालतमा पीडित र साक्षीहरूको बकपत्र, पीडितलाई पटकपटक फेसबुक म्यासेन्जरमा गरेको फोन र म्यासेज, घटनास्थलको मुचुल्का यो मुद्दाका पर्याप्त प्रमाण भएको सरकारी वकिलहरू बताउँछन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन नाटकीय मिलापत्र 

गिरीलाई सफाइ दिने न्यायाधीश कोइराला यसअघि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न सहजीकरण गरेको आरोपमा पनि छानिबनमा तानिएका थिए । उनको समेत मिलेमतो देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७५ जेठमा कोइरालालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कारबाही नगरी उनलाई सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको थियो । 

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाँडभञ्ज्याङस्थित ९२ रोपनी दुई आना जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीले ०७२ मा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा गरिदिएको थियो । त्यसमा न्यायाधीश कोइरालाको समेत संलग्नता रहेको अख्तियार र प्रहरीको छानबिनबाट देखिएको छ । सो प्रकरणमा अख्तियार र प्रहरीले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । घटनामा संलग्न वकिलहरू रामबहादुर शाह, योगेन्द्र पोखरेल र बाबुराम शर्मा रेग्मी, मालपोत कार्यालय कलंकीका तत्कालीन अधिकृत शिवकुमार रिमाल र नक्कली जग्गाधनी मीनाकुमारी थापालाई सिआइबीले पक्राउ गरी लिखतसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दा चलाएको थियो ।

सरकारी जग्गा हात पार्न भूमाफिया समूहले निकै नाटकीय तरिका अपनाएको थियो । सुरुमा मीनाकुमारी थापा र उनका भाइ रामकुमार सुयल थापाबीच लेनदेनको कागज गरियो । मीनाकुमारीले रामकुमारलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी कागज गरिएको थियो । तर, दिदीले करार सम्झौताअनुसार जग्गा नदिएको भन्दै रामकुमारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गर्छन् । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै दुई पक्षबीच मिलापत्र भयो र न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले भाइको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने आदेश दियो । यो ०७१ को घटना हो । 
सो आदेशका क्रममा न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यतासमेत लत्याइएको थियो । नक्कली लालपुर्जा तथा नक्सा बनाएर त्यसको फोटोकपीका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जब कि अदालतमा प्रमाणित कागजपत्रका आधारमा मात्र यस्ता मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै नाटकीय शैलीले मिलापत्र गरियो  । जसमा न्यायाधीश कोइरालाको समेत मिलेमतो रहेको अख्तियारको दाबी थियो ।

अदालतको आदेशकै कागजपत्र मालपोत कार्यालय कलंकीमा पठाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । सरकारी जग्गा भएकाले उनीहरूसँग सक्कली लालपुर्जा थिएन, त्यसैले फोटोकपीजस्तो बनाएर अदालतमा फर्जी कागज पेस गरिएको थियो । मालपोतलाई जग्गा दर्ता गर्ने आधार बनाउन त्यस्तो नाटक गरिएको थियो । 

यो प्रकरणमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको अध्यक्षतामा छानबिन भएको थियो । तर, दबाबका कारण कोइरालामाथि कारबाही नभएको स्रोत बताउँछ । 

......

न्यायाधीशलाई पीडित महिलाको प्रश्न– तपाईं पीडितलाई न्याय दिन पदमा बस्नुभएको हो कि पीडकलाई सफाइ दिन ?

फैसलाबाट ममाथि ठूलो अन्याय भएको छ । हाम्रो पक्षको बहस नै नसुनी एकोहोरो फैसला आएको छ । साह्रै दुःख लागेको छ । न्यायका लागि सुरुदेखि नै मैले धेरै संघर्ष गर्नुप¥यो । तैपनि न्याय पाउने आस मरेको छैन । उच्च अदालत छ, सर्वाेच्च छ । 

सरकारी वकिल भनेको त पीडितका लागि राज्यले स्थापना गरेको हो जस्तो लाग्छ । तर, अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयलाई नै निषेध गर्न खोजेको छ । पीडक पक्षको मात्र बहस गर्न लगाएर किन फैसला भयो ? मलाई त फैसलाको नियतमाथि नै शंका लागेको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । मेरो माग यही हो । 

सफाइ दिने न्यायाधीशज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, कुन आधारमा तपाईंले सफाइ दिने फैसला गर्नुभएको हो ? तपाईं पीडितलाई न्याय दिन त्यो पदमा बस्नुभएको कि पीडकलाई सफाइ दिन ?

......

जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौला भन्छन्– अदालत संविधानभन्दा माथि देखियो 

सोमबार मुद्दाको पेसी सार्न तपाईंले निवेदन दिनुभएको रहेछ, तर फैसला पो आएछ नि ?

कानुनबमोजिम यस्तो फैसला गर्न मिल्दैन । अदालत संविधानभन्दा माथि हो भने हामीले भन्नु केही छैन । न्यायाधीशले बोलेको कानुन हुन्छ भने हामीले के भन्नु ? हामीले यो मुद्दामा यसअघि पेसी सारेका पनि थिएनौँ । उचित कारणसहित हामीले पेसी सार्न निवेदन दिएका थियौँ । हाम्रो मिसिल नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको थियो । मिसिलविना हामीले कसरी बहस गर्ने ? पीडितको कुरा सुनाउने हामी नै हौँ । त्यहाँ उभिएर मात्र त हुँदैन नि । त्यही भएर हामीले पेसी सार्न निवेदन दिएका थियौँ, तर अदालतले हाम्रो निवेदन नै दर्ता गरेन । 

यो मुद्दामा ठूलो दबाब थियो भन्ने चर्चा छ, तपाईंहरूले कत्तिको भोग्नुभयो ?

हामीमाथि कुनै दबाब छैन । मिसिल नभएकाले मात्र हामीले पेसी हटाउन चाहेका हौँ । बेन्चमा गएर हामीले संघर्ष गरेका छौँ । 

बलात्कारजस्तो गम्भीर मुद्दाका आरोपीले सफाइ पाएका छन् । अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि कमजोरी भयो कि ?

अभियोजनमा कुनै कमजोरी भएको छैन । किनभने जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि उहाँ छुट्नुभयो । हामीले तत्काल उच्च अदालतमा अपिल ग¥यौँ । त्यो बहसमा पनि म सहभागी छु । उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दियो, त्यही दिन उहाँ फेरि भाग्नुभयो । गत वर्ष २० फागुनमा उहाँ आउनुभयो । त्यसपछि उहाँले नै मेरो साक्षीसँगै सरकारी साक्षीको जिरह पनि गरिपाऊँ भनेर दिनुभएको निवेदनको मुद्दा माथिल्लो निकायबाट निर्णय नहुँदै तल्लो अदालतले त्यससम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, न्यायाधीश कोइरालाले जबर्जस्ती गरिदिनुभयो । यो नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन ।  यो मुद्दाको फैसलामा प्रक्रिया नै मिलेको छैन । सरकारी वकिलले कानुनबमोजिम पहिलोपटक पेसी हटाउन पाउँछ । त्यो सुनुवाइ भएन । 

......

सरकारी जग्गामा कृष्णदासको रजाइँ

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्छ । नक्सा जाँच तथा पास गरेर मात्र भवन बनाउनुपर्ने नियम छ । तर, सुनसरीको बराहाक्षेत्र नगरपालिकाको चतरामा सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको करिब १३ बिघा जग्गामा कब्जा गरी भवन निर्माण गरेका छन् । करिब आठ करोड रुपैयाँ लागतमा एक सय २८ कोठे भवन बनाइएको छ । पहुँचका आधारमा कृष्णदासले नक्सा पास नगराई आलिसान महल बनाए । र, २७ फागुन ०७५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट तामझामका साथ उद्घाटन गराए । 

बराहाक्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउने, धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, योग केन्द्र, गौपालन, जडीबुटी प्रशोधन र उत्पादन गर्ने बताउँदै कृष्णदासले आयोजनाको जग्गामा भवन निर्माण गरेका हुन् । यस्ता आकाशे योजना देखाएर उनले सरकारबाट बजेटसमेत हत्याउँदै आएका थिए ।

जानकारीविना भवन बनाइसकेपछि कृष्णदासले बराहाक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख नीलम खनाललाई निर्माण सम्पन्नको कागज बनाउन दबाब दिएका थिए, तर खनालले मानेनन् । धर्मको नाम भजाउँदै साधुसन्त बनेर कृष्णदासले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतादेखि प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीसम्मलाई प्रभावमा राखे । 

मधेसी टाइगरले मधेसमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्काउँदा ०६४ कात्तिकमा सुनसरीको हरिपुरबाट भागेर आएका ५८ परिवारमध्ये ४२ परिवार आयोजनाको चतरा नहरको डिलमा बसेका थिए । कृष्णदासकै योजनामा उनीहरूलार्ई प्रहरीले लखेटेर भगायो ।

......

को हुन् सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास ?

कृष्णदास गिरी सोलुखुम्बुको जुबुमा जन्मिएका हुन् । पिता छविलाल गिरीका दुई पत्नीमध्ये उनी कान्छीपट्टिका सन्तान हुन् । जुबुको स्थानीय विद्यालयमा उनले कक्षा ६ सम्म पढेका थिए । जानकारहरूका अनुसार कक्षा सातमा फेल भएपछि ०४९ तिर बैरागिएर कृष्णदास घर छाडेर हिँडेका थिए । त्यसको ६ वर्षपछि उनी सन्तको भेषमा घर फर्किएका थिए । वराहाक्षेत्रस्थित बालसन्त देवाचार्यको सम्पर्कमा आएपछि उनी त्यही आश्रममा बस्न थाले । 

बालसन्तले साधु बनेका कृष्णदासलाई धर्म, कर्मकाण्ड, वेद, उपनिषद् अध्ययन गरेर सार्वजनिक पुराणवाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रेरित गरे । उनलाई पहुँचवालासँग परिचय गराइदिने काम पनि सुरुमा बालसन्तले नै गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कृष्णदास आफूले भारतका विश्वविद्यालयबाट वेदाचार्य गरेको, आयुर्वेदमा आचार्य गरेको तथा जर्मनीको विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको बताउँदै आएका छन् । ०६५ देखि त उनले विद्यावारिधि पनि सकेको भनेर नामको अगाडि डाक्टर लेख्दै आएका थिए । 

भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीका गुरुहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, तारक ब्रह्मयज्ञ पनि कृष्णदासले गरेका थिए । यसअघि उनी पोखरा र चतरामा भूमिगत समाधि बसेका थिए ।