- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय रूपमा उठेका जीवन्त प्रश्नहरूसँगै देश र जनताका ज्वलन्त सवालमाथि छलफल गर्न संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको हो । एउटा अधिवेशन अन्त्यको ६ महिनामा अर्को अधिवेशन अनिवार्य बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १८ पुससम्म भने अनिवार्य रूपमा संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
शुक्रबार आकस्मिक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन सरकार र सभामुखसमक्ष माग गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । गत बुधबार तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न गएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुव्र्यवहारको विषयलाई लिएर शुक्रबार सभापति देउवाले आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए ।
पार्टीबाट निर्वाचित सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत पटक–पटक संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, सभापति देउवाले त्यसबारे चासो दिएका थिएनन् । २८ कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय समितिमा समेत त्यसबारे माग उठे पनि संसद् बैठकको माग गर्ने निर्णय भएको थिएन ।
नेताहरूको दबाबपछि सभापति देउवाले शुक्रबारको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा संसद् खुलाउन माग गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका हुन् । बैठकले सरकारको कार्यशैली र कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारजस्ता सार्वजनिक चासोका विषय छुटिरहेको निष्कर्षसहित अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन सरकार र सभामुखसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) ले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने प्रावधान छ । यसअघि कांग्रेस सांसद गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङसहित नेताहरूले त्यही व्यवस्थाका आधारमा विशेष अधिवेशन माग गरेर भए पनि सरकारलाई संसद्मा ल्याउनुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई दबाब दिएका थिए ।
नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत असार १८ मा हठात् मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि लगत्तै विज्ञप्ति निकालेर कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो ।
लगत्तै २२ असारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको थियो । तर, त्यसपछि संसद् बैठक बोलाउने विषयमा सभापति देउवाको मौनताप्रति पार्टीभित्रैबाट प्रश्न उठेको थियो । ‘अहिले अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय भएको छ, पहिले त्यो माग गर्छौँ, त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे त्यसपछि नै छलफल हुन्छ,’ महामन्त्री खड्काले भने ।
शुक्रबारको बैठकमा नेताहरूले दुई घन्टासम्म छलफल गरे । वर्तमान सरकार निरन्तर रूपमा दमन, भ्रष्टाचार र कोभिड– १९ को अव्यवस्थापनको पर्याय बनेको नेताहरूको निष्कर्ष थियो । ‘सरकारको दमनकारी नीति र अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीले कांग्रेसलाई मात्रै होइन, जनता पनि आजित भएका छन्, जनतामा छाएको निराशालाई प्रतिगमनकारी तत्वहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्,’ बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले राजावादीहरूको नाममा होस् वा अन्य नाममा भएका प्रदर्शन यो सरकारको कार्यशैलीप्रतिको निराशा हो, लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको होइन ।’
बैठकमा सभापति देउवाले सरकारको अकर्मण्यताले हद पार गरेको धारणा राखे । उनले सरकारको अधिनायकवादी चिन्तन र व्यवहारका विरुद्ध कांग्रेसले एकढिक्का भएर सडकदेखि संसद्सम्म विरोध गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूमाथि तनहुँमा भएको घटनाको विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए । उनले महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा भएका प्रगति र समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिए । तनहुँ घटना र सरकारको कार्यशैलीका कारण जनतामा छाएको निराशाका विषयमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री खड्का, नेता प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीलगायतले बोलेका थिए ।
सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने
कांग्रेसले आगामी २९ मंसिरबाट ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र, अलोकतान्त्रिक कदम, दमनकारी नीति, कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा भएको चरम अव्यवस्थापन तथा बढ्दो भ्रष्टाचारको विरोधमा कांग्रेसले देशैभरि एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न गएका वरिष्ठ नेता पौडेलमाथि भएको दुव्र्यवहार र धरपकडले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र प्रस्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘तनहुँ घटना सरकारको प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो, यो पहिले पनि थियो, अहिले अझै नांगो रूपमा प्रस्तुत भएको हो, त्यसको विरुद्धमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्छ,’ सहमहामन्त्री डा. महतले भने । सरकारको विभेदकारी र दमनकारी क्रियाकलाप बढेको, भ्रष्टाचार बढेको तथा कोरोना महामारीको अव्यवस्थापनका विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘हामीले सरकारविरुद्ध दुईपटक देशव्यापी प्रदर्शन गरेका थियौँ, यसपालि पनि विरोधका कार्यक्रमबारे छलफल हुँदै आएको थियो, चाडबाडलगायत कारण रोकिराखेका थियौँ, तनहुँ घटनाले त्यो हद पार गरेकाले पनि फेरि सडकमै उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने । बुधबार गृहजिल्ला तनहुँको व्यास नगरपालिका– १, १० र ११ लाई जोड्ने मोटरेबल पुल उद्घाटन गर्न गएका नेता पौडेललाई प्रहरीले तीन घन्टासम्म नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो घटनापछि देशभर कांग्रेस र सम्बद्ध भ्रातृ संस्थाहरूले विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
विवादित विषयमा मंसिरभित्र सहमति
सभापति देउवाले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको तयारी विधिअनुसार नै अघि बढेको जानकारी गराए । शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित नेताहरूले महाधिवेशनका सन्दर्भमा राखेको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले महाधिवेशनको तयारीका गतिविधि पार्टीको विधि र पद्धतिअनुसार नै अघि बढाउने दोहो¥याएका छन् । महाधिवेशनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै पौडेल पक्षले अघि सारेको १६ बुँदे मागमाथिको अनौपचारिक छलफलमा समेत सभापति देउवाले विधानबमोजिम गर्ने भनेपछि पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण तय भएको थियो । तर, अहिले पनि विवादित विषयमाथि सहमति भने जुटिसकेको छैन । शुक्रबारको बैठकले पार्टीभित्रका आन्तरिक विषयमा मंसिर मसान्तभित्र सहमति गरेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निष्कर्ष निकालेको सहमहामन्त्री डा. महतले जानकारी दिए ।
विवादित विषयमाथि साझा प्रस्ताव तयार गर्न दोस्रो तहका नेताहरूले कसरत गरिरहेका छन् । अन्य राजनीतिक दलबाट पार्टी परित्याग गरी कांग्रेसमा आएका नेता र कार्यकर्ताको समायोजनका विषयमा छलफल गर्न आइतबार पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्दै छ । क्रियाशील सदस्यता, विभाग गठन, अधिवेशन नगरेका भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशनमा सहभागिताजस्ता विषयमा समेत सहमति जुटिसकेको छैन ।
७ देखि १० फागुनसम्म १४औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तोकेको कांग्रेसले त्यसअघि पूरा गर्नुपर्ने स्थानीय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनको कार्यतालिकाको सम्बन्धमा समेत एकमत छैन । कांग्रेसले मंसिर मसान्तभित्र ७७ वटै जिल्लालाई क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाइसक्न निर्देशन गरेको छ । मंसिरभित्रै क्रियाशीलको सूची आए पनि फागुनमा महाधिवेशन असम्भव रहेको केन्द्रीय सदस्य गगन थापा बताउँछन् । तर, पौडेल पक्षले भने महाधिवेशन फागुनमै हुनुपर्ने अडान कायम राखेको छ । सिटौला पक्ष जेठसम्मको म्याद राखेर कार्यतालिका परिवर्तन गरी तयारी गर्नुपर्ने भनिरहेको छ भने संस्थापन पक्षका नेताहरू महाधिवेशनको मिति भदौसम्म सार्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।
