मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७७ मङ्सिर १२ शुक्रबार ०२:५६:००
Read Time : > 3 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

प्रतिगामी शक्तिहरूको प्रदर्शनले कुनै निर्णयात्मक अर्थ राख्दैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ मङ्सिर १२ शुक्रबार ०२:५६:००

देशका प्रमुख सहरहरूमा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन हुन थाले, यसले के सन्देश दिन्छ ?

ठूलो संघर्ष र आन्दोलनबाट विस्थापित निरंकुश प्रतिगामी तत्वले आफ्नो गुमेको सत्ता र शक्ति हासिल गर्न वेलाबखत विभिन्न कोणबाट प्रयत्न गरिराख्छ र कहिलेकाहीँ प्रयत्नलाई संगठित ढंगले पनि बढाउन खोज्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, जतिसुकै चाहना र प्रयत्न भए पनि नेपालका कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जसले यो लोकतान्त्रिक उपलब्धिका लागि लामो संघर्ष गरे, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाए उनीहरूले यसका उपलब्धिलाई आमजतातामा महसुस गराउन सके भने प्रतिगामीको चाहना र प्रयत्नको कुनै अर्थ हुँदैन र त्यसले कुनै पनि प्रकारको परिणाम पनि निकाल्दैन । यद्यपि, अहिलका गतिविधिले उनीहरूको चाहना र इच्छा त प्रकट गरेकै छ । नेपालमा राजनीतिक पार्टी र सरकारले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै जनताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा जुन ढंगले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न नसकिरहेको अनुभूति गरेकाले पनि उनीहरूले त्यस्तो दुस्साहस गरेका हुन् । तर, म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, हामी एकताबद्ध हुँदा र सही दिशामा काम अगाडि बढाउँदा त्यसप्रकारका प्रतिगामी शक्तिहरूको प्रदर्शनले कुनै निर्णयात्मक अर्थ राख्दैन र उनीहरूको सपना पूरा हुनेछैन । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिलेको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएकाले जोकोहीले माग राख्ने कुरा स्वाभाविक मान्न पनि सकिएला । तर, व्यवस्था नै परिवर्तनको माग उठ्नुचाहिँ कति गम्भीर कुरा हो ?

यसलाई त हामीले गम्भीरतापूर्वक नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गरेर आफ्ना विचार राख्न पाउने, प्रस्तुत गर्न पाउने हक–अधिकार सबैलाई हुन्छ । त्यसैले हामीले बलपूर्वक नियन्त्रण गर्न त मिल्दैन । तर, उनीहरूले संगठित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढंगले गतिविधि जारी राखे भने अहिलेको परिवर्तन र संविधानको रक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको गम्भीरतापूर्वक नै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, वैधानिक गतिविधिलाई भने संविधानले नै सुनिश्चित गरेकाले त्यसलाई हामीले अन्यथापूर्वक पनि लिनुहुँदैन । 

अहिले नै व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा प्रदर्शन हुनु संयोग मात्रै हो कि यसका पछाडि शृंखलाहरू पनि छन् या तपाईंहरू (राजनीतिक दल र नेताहरू)को, सरकारको उदारताले पनि काम गरेको हो ?

मैले अघि नै भनिसकेँ, यसप्रकारका शक्ति र तत्वहरूको चाहना र इच्छा स्थापित हुने हुन सक्छ । तर, त्यसप्रकारको चाहना हुँदैमा उनीहरूले हिजोका दिनमा त्यस्ता गतिविधि किन गरेनन् त भन्ने प्रश्न उठ्ने कुरा स्वाभाविक छ । त्यसैले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपाली जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसअनुसार परिणाम प्राप्त गर्न नसकेकाले त्यसले खडा गरेको एकप्रकारको मनोविज्ञानलाई आधार बनाएर उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढ्ने साहस गरेका हुन् । त्यसैले उनीहरूको योजनाबद्ध प्रयास त प्रस्टै देखिन्छ । तर, त्यसमा खालि अहिलेको अवस्थामा विस्थापित शक्तिहरूले कतै अगाडि बढ्ने ठाउँ छ कि भनेर गरेको प्रयास मात्रै हो कि या त्यसमा अरू कसैको पनि संलग्नता छ अहिले नै भन्न सकिँदैन । बिस्तारै खुल्दै पनि जाला । तैपनि उनीहरूको योजनाबद्ध प्रयास त हुँदै हो । खासमा जनताले परिवर्तनका उपलब्धि अपेक्षाअनुसार महसुस गर्न नपाएका कारण पनि यसरी उनीहरूको मनोबल उठेको हो ।

यसको मतलब संघीय शासन प्रणालीअनुसार सेवा प्रवाह कमजोर भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने व्यापक जनगुनासो सुनिन्छ, सत्तारुढ दलभित्रै किचलो उत्कर्षमा छ । त्यसैले जनतामा राजनीतिक दलप्रति, सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गएकाले पनि यस्ता प्रदर्शन हुन थालेको हो भन्न सकिन्छ होइन ? 

त्यो पनि एउटा पक्ष हो । त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, अहिलेको लोकतान्त्रिक उपलब्धिका निम्ति संघर्ष गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू एकताबद्ध भएको अवस्थामा र सरकारमार्फत परिवर्तनको उपलब्धिलाई आमजनतामा विस्तार गर्न गम्भीरतापूर्वक काम गरेको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रतिगामी चाहना र उनीहरूका गतिविधिले कुनै सकारात्मक परिणाम दिनेछैन । हामी यो परिवर्तनको रक्षा गर्न र उपलब्धिलाई अझ विकसित गर्न र नेपाललाई समृद्ध र विकसित गर्न सक्छांैँ भनेका छौँ । यसबारे हामी आफैंँ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकताचाहिँ छ ।

तपाईंले सैद्धान्तिक हिसाबले गम्भीर बन्नुपर्छ त भन्नुभो, तर तपाईंको पार्टीले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ ?

हामी यसबारे त स्पष्ट नै छौँ । पहिलो, राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूबीच राष्ट्रियता, समृद्धि र विकासका साथै राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्बन्धित मुद्दामा सहमति र सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको रक्षा र यसले सामना गर्नुपरेका संकट समाधानका निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरूबीचमा न्यूनतम सहमतिका आधारमा सहकार्यको आवश्यकता छ । दोस्रो, हामीले पार्टी एकताको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै, हाम्रो पार्टीको सरकारले अत्यन्तै गम्भीर भएर कामको आत्मसमीक्षा गर्दै जनतालाई सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसक्रममा भएका कमजोरी सच्याउने दिशातिर जानुपर्छ । त्यस्तो गर्न सकिएन भने निश्चित रूपमा गम्भीर परिणाम देखिन सक्छ ।

त्यो गम्भीर परिणाम देखिन सक्छ भन्नुको मतलब सरकारकै कारण व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यसो गर्न सकिएन भने त स्वाभाविक रूपमा जनतामा वितृष्णा र निराशा पैदा हुन्छ र त्यस्तो वेलामा प्रतिगामी शक्ति नै मौलाउने हो । त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, अर्कोतिर प्रतिगमनको खतरा बढ्छ र नेपाल असफल राज्यतिर उन्मुख हुने खतरा बढ्दै जान्छ । त्यसकारण हामी गम्भीर हुनैपर्छ । लडेर लोकतन्त्र ल्याएपछि त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको सोच र व्यवहारबाट मुक्त हुनुपर्छ ।