Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १७ बुधबार
  • Wednesday, 02 December, 2020
ad
२०७७ मङ्सिर ५ शुक्रबार १३:४४:००
अर्थ डिजिटल संस्करण

कोरोना महामारीपछि घर फर्किएकालाई व्यावसायिक खेतीमा लाग्न अभिप्रेरित गर्दै गुल्मीका स्थानीय निकाय

२०७७ मङ्सिर ५ शुक्रबार १३:४४:००

कोरोनाले गर्दा काम गुमाएर स्वदेश फर्केका युवालाई कृषि र पशुपालनमा लगाएर आत्मनिर्भर बनाउन गुल्मीका पालिकाहरूले विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याएका छन् । 

मुसिकोट नगरपालिका, धुर्कोट, मालिका, गुल्मी दरबारलगायतका गाउँपालिकाले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र युवालाई उद्यममा लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी उद्धव पन्थीका अनुसार अहिलेसम्म सात हजार सात सय २८ जना भारतलगायतका मुलुकबाट जिल्ला फर्किएका छन् । 

यस्तो कार्यक्रमबाट फाइदा लिनेमा धुर्कोट गाउँपालिका– ५ बस्तुका रामप्रसाद पोख्रेल एकजना हुन् । उनी परदेशमा काम गर्थे । घरमा भएका ८० वर्षे बुढीआमा र श्रीमती गोमाले मात्रै काम गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनीहरूको १५ रोपनी खेत चार वर्षदेखि झाडी भएको थियो । 

०७६ साल माघमा पोख्रेल घर आए । त्यसपछि उनी परदेश फर्किएनन् । उनले झाडी बनेको आफ्नो खेत फाँडेर खनजोत गरी धान रोपे । अहिले राम्रो धान फलेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान र उत्प्रेरणाले बाँझिएको खेत पुरानै अवस्थामा फर्काएर अहिले करिब २०–२५ मुरी धान फलेकोमा पोख्रेलले खुसी व्यक्त गरे । 

आफ्नै खेत आफ्नै खेती, त्यसैमाथि अनुदान । आफ्नै बाँझो जग्गा उपभोग गरेर धान खेती गरेबापत पोख्रेलले ५१ हजार अनुदान पाएको धुर्कोट गाउँपालिकाको कृषि अधिकृत अञ्जली गौतमले बताइन् । उनले कृषकको बाँझो र काम सुरु गरेपछिको अवस्था तुलना गरेर अनुदान दिइने बताइन् । 

धुर्कोट गाउँपालिका– ५ बस्तुका गणेशप्रसाद भण्डारीले पनि २४ रोपनी बाँझो जग्गामा खेती गरेका छन् । लडाइँले गर्दा भण्डारी परिवारले ०५४ सालमा गाउँ छोडेका थिए । त्यसपछि काम गर्ने कोही नभएकाले ७६ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो थियो । उनीहरू अहिले नवलपरासीको नवलपुर गैँडाकोटमा बस्दै थिए । उनकी श्रीमती राधाको स्थायी जागिर छ । 
दुई वर्ष अघिसम्म उनी होटेल चलाउँथे । बुबाको मृत्युपछि शोक बारेकाले त्यही काम गर्न गाह्रो पऱ्याे । उनी होटेल बेचेर गाउँ फर्के । अहिले उनी जंगल भइसकेको बारी र खऱ्यान फाँडेर खनजोत गरिरहेका छन् । 

उनले ४० रोपनीमा नाै सय ७३ वटा सुन्तला र ५० वटा कागतीका बिरुवा रोपेका छन् । उनी बिस्तारै कफी, फूल तथा अन्य फलफूलको खेती गर्ने विचारमा छन् । बाँझो जग्गा उपयोग गरेबापत गाउँपालिकाले उनलाई एक लाख २० हजार अनुदान दिएको छ । 

धुर्कोट गाउँपालिकाले संक्रमण र लकडाउन बढ्दै गएपछि बाँझो जग्गामा खेती गर्ने व्यक्ति र सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गरेपछि पिपलधाराका युवा सहकारी गठन गरेर सामूहिक कृषि खेतीतर्फ लागेका छन् । विगत १० वर्षदेखि बाँझो रहेको दुई सय ६० रोपनी जग्गामा सुन्तला र कागती खेतीसँगै भैँसी र बाख्रा फर्म चलाउने योजना साथ अगाडि बढेको उद्यमी चन्द्रबहादुर विकले बताए । 

धुर्कोट गाउँपालिका– २ को सिकर्मी डकर्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले १५ वर्षलाई जग्गा लिएको छ । दुई सय ६० रोपनी जग्गामध्ये दुई सय रोपनीमा ६ हजार कागती, ३० रोपनीमा तरकारी र मसलेदार खेती गरिएको छ । बाँकी ३० रोपनी जग्गामा ओखर खेती, गोठ तथा खोर बनाएर भैँसी, बाख्रा र लोकल कुखुराको व्यावसायिक पालन सुरु गरिएको विकले बताए । 

धुर्कोट गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा उपयोगमा तीनखाले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सुन्तला, कागतीलगायतका अन्य फलफूल खेती गरेबापत प्रतिरोपनी तीन हजार र अन्नबाली तथा तरकारी वा मसलेदार खेती गरेमा प्रतिरोपनी चार हजार र विपन्नले जग्गा लिजमा लिएर खेती गरे प्रतिरोपनी ५ हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीले बताए । 

मालिका गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो आयोगमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम र श्रममूलक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने योजना गाउँपालिकाको रहेको छ । 

साथै कोरोनाको असर परेका नागरिकलाई कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग र होटेललगायतका उद्यम सञ्चालनमा सहकारीमार्फत सहुलियतमा कर्जा दिने नीति पनि गाउँपालिकाको रहेको गाउँपालिका प्रमुख रितबहादुर थापाले बताए । 

मुसिकोट नगरपालिकाले कोरोनाले गर्दा रोजगारी गुमेर फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमार्फत उत्पादन एवं रोजगारी बढाउन नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाभित्र कृषि उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई ३.८५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइने नगरपालिकाका कृषि अधिकृत जनक पौडेलले बताए । 

त्यस्तै, नगरपालिकाले भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरिरहेको छ । श्रम बैंक स्थापना गरेर श्रम गर्न इच्छुक युवायुवतीलाई तालिम दिने कुरा मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ३ रोपनीमा फलफूल रोप्ने किसानलाई प्रतिबोट डेढ सय र ‘कफी रोपौँ आम्दानी बढाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय कफीका बोट रोप्ने किसानलाई १० हजार अनुदानको व्यवस्था गरिएको सापकोटाले बताए ।

मुसिकोट नगरपालिकामा कागती, कफी र सुन्तला पकेटमार्फत पनि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले सीपमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रमअगाडि बढाउने नीति लिएको छ । बाँझो जग्गा राख्न नपाइने नीति बनाएर पालिकाभित्रका बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्ने, भूमि बैंकको व्यवस्था गरेर बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने योजना गाउँपालिकाको रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले बताए । 

गाउँपालिकाले आफ्नै कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत बाँझो जग्गा उपयोग गरेर सामूहिक खेती सुरु गरेको छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिका– ५ को अम्मर अर्बाथोक र वडा नं. ६ को कुमालटारीमा करिब एक सय २० रोपनी जग्गामा परदेशबाट फर्किएका र गाउँमा बेरोजगार ५० भन्दा बढी युवाहरूले सामूहिक खेती सुरु गरेको पाण्डेयले बताए । 

इस्मा गाउँपालिकाले उद्यम गर्न चाहने युवाहरूकोे पुँजी उपलब्ध गराउन ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी निर्ब्याजी सहुलियत कर्जा कार्यक्रम लागू गर्ने नयाँ योजना यो वर्षअगाडि बढाउने नीति लिएको छ । यसको लागि आवश्यक कानुनी र आर्थिक व्यवस्था मिलाई सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थासँग सहकार्य भइरहेको इस्मा गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण विष्टले बताए । 

रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले विदेशबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई विभिन्न आयोजनाको काममा लगाउने योजना बनाएको छ ।

‘आफ्नो माटो चिनौँ, आफ्नो गाउँ बनाऔँ’ स्वावलम्बी अभियान सुरु गरेर युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले उद्यम गर्न चाहेमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन कार्यविधि निर्माण भइरहेको गाउँपालिका प्रमुख द्रोण खत्रीले बताए । 

कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा भूमिबैंकमार्फत बाँझो जग्गाको लगत संकलन गर्ने र चक्लाबन्दी गरेर कोरोनका कारण  रोजगारी गुमेका युवाहरूलाई विभिन्न अनुदानमार्फत खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पल्लीले बताए । 

मदाने गाउँपालिकाले भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन’ मोडलमा बाँझो जग्गा सदुपयोग गरेर सहकारी, समूह र व्यक्तिमार्फत कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।

छुटाउनुभयो की ?