शीतलनिवासमा गर्मी

४ मंसिर : दुई अध्यक्ष शीतलनिवासमा
शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई साक्षी राखेर नेकपा दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यविभाजनमा सहमति । 

६ पुस : १२ नेतालाई आमन्त्रण
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको वेला दोस्रो पुस्ताका १२ जना नेतालाई शीतलनिवासमा दिवा भोजका लागि बोलावट । 

८ वैशाख : राष्ट्रपतिमाथि नेकपा नेताकै प्रश्न
राजनीतिक दल विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पठाएको अध्यादेश तुरुन्ता–तुरुन्तै सदर गरेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट राष्ट्रपतिको आलोचना ।

१० असार : प्रचण्ड, खनाल र नेपाल शीतलनिवासमा
नेकपा विवाद चर्किएको वेला अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसँग शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिको संवाद । 

१५ असार : ओली एकै दिन दुईपटक शीतलनिवासमा
स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामाको माग भएपछि प्रधानमन्त्री ओली एकै दिन दुईपटक शीतलनिवास पुगे ।

१६ असार : माधव नेपाल र राष्ट्रपतिबीच भेट
नेकपा नेता माधव नेपालसँग राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको छलफल । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको सल्लाह ।

१७ असार : नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड शीतलनिवासमा
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि राष्ट्रपति निवासमा । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन दोस्रोपटक अध्यादेश आउने सम्भावनाका विषयमा छलफल ।

१९ असार : गौतम र पौडेलसँग छलफल
उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेललाई राष्ट्रपतिद्वारा शीतलनिवासमा बोलावट । प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट गौतमलाई मत्थर बनाउने कोसिस ।

२१ असार : नेकपा शीर्ष नेतासँग सामूहिक भेट
नेकपा विवादमा मिसाएर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने योजना बनेको प्रधानमन्त्रीबाट खुलासा । प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामूहिक रूपमा भेटेर त्यस्तो कुनै तयारी नभएको स्पष्टीकरण दिए ।

४ साउन : ओली र प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिको भेट
नेकपा विवाद उत्कर्षमा भएको वेला अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई शीतलनिवासमा आमन्त्रण । बालुवाटारमा आयोजित स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर शीतलनिवास पुगेका दुवै अध्यक्षलाई महाधिवेशनमा पनि मिलेर जान राष्ट्रपतिको आग्रह ।

१८ कात्तिक : वामदेव गौतम फेरि शीतलनिवासमा
पछिल्लो समय नेकपा विवाद चर्किएको वेला नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रपतिसँग भेटको अवसर पाएका छन् । पार्टी एकता बचाउन राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको र आपूmले सकारात्मक जवाफ दिएको गौतमको सचिवालयको भनाइ ।

......

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक संकट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी फेरि सक्रिय भएकी छिन् । पछिल्लोपटक मंगलबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी एकता जोगाउने काममा विगतमा जस्तै भूमिका खेल्न आग्रह गरेकी छिन् । ‘भेटमा राष्ट्रपतिज्यूले पार्टी एकताप्रति चिन्ता जनाउँदै पार्टी एकता नटुटोस्, एकता जोगाउन तपाईंले पहिले पनि भूमिका खेल्नुभो, अब पनि तपाईंबाट त्यस्तै भूमिकाको अपेक्षा छ भन्ने सुझाब दिनुभएको छ,’ गौतमलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘म पार्टी एकता जोगाउनै लागिरहेको छु । प्रचण्ड, माधव, झलनाथ कमरेड हामी सबै एकता जोगाउने, विधि र पद्धति स्थापित गर्ने कुरामै लागेका छौँ ।’

......

नेकपामा उत्पन्न राजनीतिक संकट दुर्घटनातर्फ उन्मुख

सत्तारुढ पार्टीको एकता दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल बैठकमा नबस्ने, गुटगत आधारमा बैठक बसे निर्णय नमान्ने र बहुमतका आधारमा कुनै निर्णय भए झन् ठूलो ‘एक्सन’ लिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यस्तै, ओलीको कार्यशैली बेठीक भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले अर्को बैठकको तयारी गर्दै छ । यद्यपि, मंगलबार ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोनमा संवाद भएको छ र बुधबार भेटघाट तय भएको छ । 

आइतबार आफूसहित सचिवालयका ६ सदस्यको बसाइमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै, महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको अस्तित्व खतरामा परेको बताएसँगै नेकपाको एकता दुर्घटनाउन्मुख भएको प्रस्ट भएको छ । 

स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको तनाव र भारतीय गुप्तचर प्रमुख ‘रअ’ प्रमुखको नेपाल भ्रमणका विषय छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डले गरेको माग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । बरु, उनी राजनीतिक र संवैधानिक निर्णयबारे परामर्शमा जुटेका छन् । 

उता प्रचण्ड–नेपाल समूह केही दिनमा सचिवालय बैठक बोलाउने पक्षमा उभिएको छ । यद्यपि, त्यसअगाडि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गर्न नेताहरूको सुझाब छ । प्रचण्ड–नेपालनिकट नेताहरूले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले माने पनि र नमाने पनि निकट भविष्यमै सचिवालय बैठकको तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नभए बहुमतले निर्णय गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ । 

दुवै पक्षको आ–आफ्नै तयारी र रणनीतिबीच विवाद व्यवस्थापनका लागि पनि सबै तहका नेताबीच आन्तरिक संवाद चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अहिलेको संकट व्यवस्थापनका लागि दुवै अध्यक्ष विभिन्न तहका नेता र टेलिफोनमार्फत संवादमै रहेको बताए । ‘उहाँहरू विभिन्न साथीहरू र टेलिफोनमार्फत सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, विभिन्न तहका साथीहरू लागिरहनुभएको छ, कोसिस भइरहेको छ, हेरौँ,’ नेम्वाङले भने । यद्यपि, उनले पछिल्लो संकट समाधानबारे नयाँ कुनै विकल्पमा प्रगति नभएको बताए ।

उता, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालसँग मंगलबार छुट्टाछुट्टै भेट गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नेताहरूले अन्तिमसम्म एकताका लागि प्रयत्न गर्ने बताएको सुनाए । ‘उहाँहरूले पार्टी एकता बचाउन अन्तिमसम्म पहल गर्छौँ भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने । 

उता प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा पनि राजनीतिक भेट भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट र केही पूर्वमाओवादी समूहका नेतासँग छलफल गरेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले सोमबार प्रदीप नेपालसँग भेटघाट गरेका थिए । सोमबार गौतमनिवासमा प्रचण्डसहित सचिवालयका नेताहरू बसेका थिए । 

तर, वरिष्ठ नेता नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले पार्टी विभाजन रोक्न पछिल्ला संवाद अझै पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई सघन बनाउनुपर्ने र दोस्रो पुस्ताले प्रभावकारी ढंगले दबाब र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘विभाजन रोक्न संवादलाई सघन बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, दोस्रो पुस्ताले प्रभावकारी ढंगले दबाब र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी दुई अध्यक्षको सहमति वा असहमतिबाट कुरा मिल्ने वा नमिल्ने जुन विधि र मान्यताको चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो नै बेठीक छ । जबसम्म कमिटी प्रणाली स्थापित हुँदैन, तबसम्म समस्याको समाधान सहज छैन ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले एकको बदला १० कदम अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार नेकपाका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल एक कदम पछाडि हटेका थिए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफी कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल एक कदम पछि हटेका थिए । 

२६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने, विधि र मापदण्डका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, पार्टी एकताको काम असोजभित्र सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाउनेलगायत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका विषयमा ओली–प्रचण्डबीच विवाद सुरु भएको थियो । 

प्रचण्डको सहमतिमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भए पनि उनले गलत प्रचार गरेर आफूमाथि फेरि बहुमतको नाममा घेराबन्दी गरेको ओलीको आरोप छ । तर, प्रचण्डले भने स्थायी कमिटीको भावनालाई लत्याएर ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् ।

असोज अन्तिम साताबाट कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि चुलिएको विवाद समाधानबारे समझदारी भए पनि ४ कात्तिकमा दुवै अध्यक्षका तर्फबाट अलग–अलग प्रेस नोट जारी भएपछि विवाद चर्किएको हो । 

विवादबीच त्यसयता संवादहीनताकै बीचमा उनीहरूबीच शनिबार छलफल भए पनि झन् तिक्ततामा रूपान्तरण भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीति पुनः दुर्घटनाउन्मुख देखिएको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको तीन घन्टा लामो भेटघाटले नेकपाभित्र थप आशंकाहरू पैदा भएका छन् ।

४ कात्तिकको राति भएको टेलिफोन संवादमा पनि ओली र प्रचण्डबीच भनाभन भएको थियो । त्यस दिन पनि दुवै नेता ओली र प्रचण्डले दुवै मिल्न सकिन्न भने आ–आफ्नो बाटो लागौँ न’ भनेर फोन संवाद टुंग्याएका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीच ११ दिनसम्म बोलचाल र भेट बन्द भएको थियो । १२औँ दिनका दिन शनिबार भेट र आइतबार फोन संवाद भए पनि थप तनाव कायमै छ । कात्तिक ५ र ११ मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीनै समूह सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा छन् । 

......

ओलीका सम्भावित राजनीतिक र संवैधानिक ‘एक्सन’

राजनीतिक ‘एक्सन’

नेपालसँग समीकरण 

कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो संकटले नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन संवेदनशील मोडमा छ । कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रचण्ड–नेपालको समीकरण सफल भए त्यसले केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व फेरबदलको सम्भावना मात्र होइन, महाधिवेशनसमेत प्रभावित हुने सम्भावनाका कारण प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई भत्काउन चाहन्छन् । पूर्वएमाले समूहलाई ‘इन्ट्याक्ट’ गर्न ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहकार्यको कोसिस जारी राखेका छन् । 

४ कात्तिकपछि नेपालसँग बालुवाटारमा एक्लाएक्लै भएको दुईपटकको संवाद परिणाममुखी नभएपछि नेपाललाई मनाउन ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेता प्रदीप नेपालमार्फत कोसिस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको जानकारीमै पोखरेलले गत आइतबार पूर्वमन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, आनन्दप्रसाद पोखरेल, महेश बस्नेत, सांसद राजेन्द्र गौतमसहित करिब डेढ दर्जन केन्द्रीय नेतासँग ओली–नेपाललाई मिलाएर लैजान सकिने सम्भावनाबारे बेग्लै गोप्य छलफल गरेका थिए । 

छलफलमा ओली–नेपाल मिल्नेबित्तिकै अध्यक्ष प्रचण्ड दबाबमा पर्ने र भावी महाधिवेशनबाट पूर्वएमालेलाई नेकपाको नेतृत्व गर्न सहज हुने लेखाजोखासहितको लामो विमर्श भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । यो राजनीतिक प्रयासले सार्थकता पाए ओली सरकार र पार्टी दुवैतिरको नेतृत्वमा सुरक्षित हुन सक्नेछन् । 

संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रमुख सचेतक हेरफेर 

कर्णालीमा आफूनिकट दुई मन्त्री हटाइएमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघमा कम्तीमा त्यति नै संख्यामा पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्री र प्रमुख सचेतक हटाएर आफूलाई सहज हुने गरी पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘शनिबार साँझ कर्णालीमा मन्त्री हटाएर नियुक्ति गर्न दबाब दिएको चर्चा बालुवाटारमा आएको थियो । तर, प्रचण्ड कमरेडसँग मैले र महासचिवले कुरा गरेपछि अहिले रोकिएको छ । चर्चामा आएजस्तो स्थिति अगाडि बढेन,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई अध्यक्ष मिलेर त्यहाँको समस्या सुल्झाउन लाग्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले एकतर्फी कदम चाल्ने हो भने समस्या आउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको हुनुपर्छ ।’ 

संसदीय दलमा बहुमत 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीमा मात्र होइन, संसदीय दलमा पनि बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, आफ्नो बहुमत स्पष्ट भएकाले आत्मविश्वासी भएको ओली समूहको भनाइ छ । प्रचण्ड–नेपाल समीकरण विस्तारित रूप लिँदा कुनै पनि वेला ओलीले दलको नेतामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सभामुखबाहेक नेकपाका अहिले एक सय ७३ सांसद रहेकोमा दलको नेताका रूपमा पद जोगाउन ओलीलाई ८७ सांसद आवश्यक पर्छन् । पूर्वमाओवादी समूहका ५५ र नेपाल समूहमा ४३ जना सांसद रहेको भनिएकाले ओलीलाई बहुमत जुटाउन भने कठिन छ । ओलीसँग ७६ सांसद रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको अनुमान छ । तर, एक दर्जन सांसद थप्न ओलीलाई कुनै मुस्किल नहुने ओली पक्षको बुझाइ छ ।

पार्टी निर्णयको पालना 
नेकपाको गत २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी र सरकार विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्ने, संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू परामर्श र पार्टी निर्णयका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब पनि ओलीले पार्टी निर्णय मानेर अघि बढ्ने सहमति हुन सक्छ । तर, कुन हदसम्म मान्ने भन्नेमा दुई पक्षका बुझाइ फेरि पनि मिल्न कठिन छ । स्थायी कमिटीले सरकारलाई नीतिगत रूपमा मात्र मार्गदर्शन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्ति–व्यक्तिको नाम लिएर भागबन्डाको विषय उठाएर सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेका ओलीको आरोप छ ।

संवैधानिक ‘एक्सन’

मध्यावधि निर्वाचन ?

पार्टीभित्र अर्को पक्षले बहुमतको बलमा हस्तक्षेप गरे ओलीले मुलुकलाई संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने चर्चा पनि छ । तर, संविधानले भने विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि घोषणा गर्ने बाटो लगभग बन्द गरिदिएको छ । संविधानतः एउटा मात्र अवस्थामा संसद् विघटन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउनेछ, कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा गठबन्धनको सरकार बनाउने र त्यो पनि सम्भव नभएमा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर, अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुने र देश नयाँ निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ । तर, ओली अल्पमतको होइन, बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने सुविधा छैन ।

संकटकाल घोषणा ?

देशमा संकटकाल लगाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई छ । संविधानको धारा २७३ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

अहिले कोरोना महामारी बढ्दो क्रममा रहेकाले सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ । तर, संकटकाल घोषणा गरे पनि एक महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ भने संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै तीन महिनासम्म संकटकाल लागू हुनेछ । तर, सरकार बचाउन संकटकाल लगाएर एक महिनाभित्र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज छैन ।

पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश 

पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल बनाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद रहने सम्भावना रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो संख्या नपुग्न सक्छ । त्यसैले संसद् र केन्द्रीय कमिटी दुवै निकायको सट्टा एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्छ । सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो, तर पार्टी फुटाउने योजना असफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो । 

गठबन्धनको सरकार 

नेकपाले विवाद व्यवस्थापन गर्न सकेन र विभाजनमा गयो भने नेपाली राजनीति जोडघटाउको अर्को भद्दा युगतर्फ मुखरित हुनेछ । यसका लागि संसदीय दल, संसद्, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ । दुवै दलले मान्यता पाए पनि सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा सत्तासमीकरणको मञ्चमा कांग्रेस मात्र होइन, अन्य दल पनि एकैपटक सान्दर्भिक हुनेछन् । त्यो वेला नेकपाका दुवै घटकले अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने मात्र होइन, उनीहरूकै नेतृत्व पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री लिने चलन विगतमा पटक–पटक दोहोरिएको हो ।

......

नेकपाको निर्माण दुई पार्टीको एकीकरण होइन, दुई नेताको सम्झौता मात्र थियो : कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्लेषक

देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेकपा आफ्नै पार्टीको झमेला पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्न खोजिरहेको छ भने ओलीले बहुमतका आधारमा कुनै कदम चालिए झन् ठूलो ‘एक्सन’ लिने बताउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले लिने ‘एक्सन’ के होला ? 

देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अथवा नेकपाको अध्यक्षका रूपमा उहाँले चाल्न सक्ने दुई–तीनवटा बाटो हुन सक्छन् । सरकारबारे उहाँलाई जे लाग्छ, मन्त्रिपरिषद्का विषयमा आफूखुसी निर्णय गरेर यही हो मेरो बाटो भनेर अगाडि जान सक्नुहुन्छ । पार्टीमा पनि उहाँ एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने कुरा छैन, तर उहाँले जुन प्रकारको एकताको अथवा एकताको जुन भ्रम सिर्जना भएको छ, त्यसको पनि अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले पार्टी र सरकारमा एकलौटी रूपमा मलाई कोही चाहिएन, जो सहमत हुने हो, मसँग आऊ, अरूको मलाई थाहा छैन भनेर अघि जान सक्ने बाटो पनि हुन सक्छ । 

पार्टीबाट जिम्मेवार दिएर प्रधानमन्त्री बनाएपछि सरकारको कामको विषयमा पार्टीले पटक–पटक प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

नेकपाले आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको कामको समीक्षा गर्न सक्दछ । सरकारको आधा समय बितिसकेको छ, यतिवेलासम्म पार्टीले चुनावका वेला गरेको वाचा–प्रतिज्ञा सरकारले पूरा गर्न सकेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्न, छलफल गर्न सक्छ । कामै गर्न सकेको छैन भने उसले बीचैमा तपाईंले गर्न सक्नुभएन, हट्नुप¥यो भनेर पनि भन्न सक्छ । तर, अहिले नेकपाको बोलीमा यी कुरा प्रस्ट छैनन् । संसदीय दलमा योअनुसार प्रस्ताव पुगेकोे देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले साह्रै नै विधिविधान मिचेर आफूखुसी हिँडेका छन् भने नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ । त्यो पाटोमा पनि नेकपा स्पष्ट देखिएको छैन । खाली एकले अर्कालाई गलाउने हिसाबले मात्रै चलखेल भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ कि भन्ने अवस्था निर्माण भएको छ । 
नेकपामा जे–जस्तो विवाद छ, यो कसरी टुंगिन्छ जस्तो लाग्छ ?

अहिले हामी जुन अभ्यासमा छौँ, जुन लोकतान्त्रिक संवैधानिक अभ्यासमा छौँ, यसमा पार्टीको विवादलाई टुंग्याउने दुईवटा माध्यम हुन् । यदि नेतृत्वकै प्रश्न हो, प्रधानमन्त्रीकै कुरा हो भने त्यो संसदीय दलबाट टुंग्याउनुपर्दछ । नेकपा भित्र साच्चै ओलीलाई कसैले चुनौती दिन खोजेको हो भने संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनुप¥यो । र, त्यो सामना उहाँले संसदीय दलभित्रै बहुमत भएर गर्नुपर्छ । बहुमत पुगेन भने विश्राम लिनुपर्छ । उहाँले बहुमत ल्याएमा अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्नुप¥यो । र, योचाहिँ सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार स्थापित एउटा उपाय हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले म आफैँ विश्वासको मत लिन्छु भनेर संसद्मा सीधै जान पनि सक्नुहुन्छ । संसद्बाट विश्वासको मत लिएमा यो विषय टुंगो लाग्न सक्छ । अर्कोचाहिँ, वेलावेलामा संसद् विघटनको हल्ला गर्छन्, तर संविधानले संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने भनेको संविधानविपरीतको हो, संवैधानिक रूपमा त्यो सम्भव नै छैन । अब संविधानले नदिएको बाटो जाने भए त संवैधानिक प्रणाली नै भत्किहाल्छ नि ! 

पार्टी विभाजनको चर्चा पनि छ, त्यो जोखिम कति छ ?

अहिलको सबै गतिविधिले त एकता त भ्रम मात्रै रहेछ भन्ने त देखाउँछन् नि ! त्यो भ्रम नै मात्र भएपछि त टुट्नुफुट्नु त कुन ठूलो कुरा भयो र ? स्वाभाविक रूपमा नेकपाको एकता भएको होइन । एउटा विशेष परिस्थितिमा चुनावमा बहुमत ल्याउने हिसाबले नेकपा गठबन्धन भयो । तर, त्यो गठबन्धन गर्दा एकता गर्छु भनेर वार्ता गरेर गठबन्धन गरिएको हो । त्यसपछि एकता पनि भयो । त्यसवेला दुईवटा मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता हुँदा सत्तासाझेदारीको केही कुरा थिए होला नि त ! यो त अब सबैले थाहा पाएकै कुरा पनि हो, लिखित तमसुकै गरेको कुरा बाहिर आयो । जब दुई ठूला शक्तिहरूका बीचमा एकता हुन्छ, त्यहाँ आन्तरिक सत्तासाझेदारीका कुरा पक्कै हुन्छन् । त्योअनुसार अहिले नेकपामा देखिएको विवाद दलभित्रको सत्तासाझेदारीको समस्या पनि हो । हिजो आधाआधा भनेको कुरा त बाहिर आएकै छ नि त ! त्यसैले एकता भनिए पनि यो विषय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुईजना नेताहरूले सत्तासाझेदारीका लागि गरेको गठबन्धन हो भन्ने त देखिन्छ । फेरि दुईवटा पार्टीमा व्यापक छलफल भएर आएको कुरा पनि होइन नि ! नेकपा एकताको सबैभन्दा कमजोर कडी भनेकै दुईजना मान्छेले गरेको सम्झौता हो, दुईवटा पार्टीले गरेको एकीकरण होइन । त्यसवेला एमालेले पनि छलफल गरेन, माओवादीले पनि छलफल गरेन । गोप्य कारोबारको प्रतिफल पनि हो ।