तीन महिनापछि ओली–नेपाल संवाद : नयाँ समीकरणका लागि ओलीको प्रस्ताव

केपी ओली, प्रधानमन्त्री : लामो समय भइसक्यो तपाईंसँग भेटघाट हुन सकेन, तपाईं पनि सम्पर्क गर्नुहुन्न, त्यसैले कुराकानी गरौँ, कतै कमजोरी छन् भने सच्याउने गरी अघि बढौँ भन्ने उद्देश्यले छलफल गर्न खोजेको हुँ । छलफलबाट पार्टीमा समस्या छन् भने पनि हल गरौँ, संवादलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढौँ । 

माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा : तपाईं जथाभावी राजनीतिक र अन्य नियुक्तिहरू गर्नुहुन्छ । पार्टीभित्र मापदण्ड लागू गर्नुहुन्न, वरिष्ठता, योग्यता र क्षमताको अवमूल्यन गर्दै अन्याय गर्नुहुन्छ, अनि सहयोग र समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ ? सबै समस्याको जड तपाईं नै हो, धेरै समस्या तपाईंबाटै खडा भएका छन् । पहिले आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुस्, अनि मेरो सहयोग रहन्छ ।

......

स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद सिर्जना भएकै वेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ समीकरणको प्रस्ताव गरेका छन् । कर्णाली विवाद समाधानलाई लिएर भएको संवादमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मनमुटाव भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा ओली र नेपाल समूह एकै ठाउँ थिए । 

‘युद्धविराम’को तहमा रहेको नेकपाभित्रको विवाद कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले बल्झिने संकेत देखिएका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई मंगलबार भेटेर सम्बन्ध सुधार र सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन् । ओली–नेपालबीच करिब तीन महिनापछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अढाई घन्टा लामो छलफल भएको हो । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला गत ९ साउनको राति भएको छलफलयता उनीहरूबीच एक्लाएक्लै छलफल भएको थिएन । 

कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधानबारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफललगत्तै ओली आफैँले टेलिफोन गरेर संवादका लागि नेपाललाई बालुवाटार बोलाएका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्मका अविश्वास हट्ने गरी मिलेर अघि बढ्ने गरी सम्बन्ध सुधारको प्रस्ताव गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए । नेपालले भने पार्टी र सरकारलाई संस्थागत निर्णयको स्पिरिटका आधारमा सञ्चालन गर्नेबित्तिकै स्वतस्फुर्त विश्वासको वातावरण बन्ने जवाफ फर्काएका छन् ।

‘लामो समय भइसक्यो तपाईंसँग भेटघाट हुन सकेन, तपाईं पनि सम्पर्क गर्नुहुन्न, त्यसैले कुराकानी गरौँ, कतै कमजोरी छन् भने सच्याउने गरी अघि बढौँ भन्ने उद्देश्यले छलफल गर्न खोजेको हुँ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छलफलबाट पार्टीमा समस्या छन् भने पनि हल गरौँ, संवादलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढौँ ।’ सामान्यतः नेकपामा प्रचण्ड र नेपालबीच विभिन्न मुद्दामा सहकार्य हुँदै आएको छ । ओलीले सहकार्यको प्रस्ताव गरेर प्रचण्ड–नेपाल सहकार्य तोड्ने कोसिस गरेका छन् । 

ओलीको यस्तो भनाइपछि नेपालले नबोलाइएको अवस्थामा विनाकाम हिँड्ने आफ्नो स्वभावै नभएकाले पार्टीको प्रतिष्ठा बढ्ने गरी आमनेता–कार्यकर्ता र जनता सन्तुष्ट हुने गरी सरकारले काम गर्न सकोस् भन्ने मात्र आफ्नो चाहना रहेको बताएका थिए । ‘म नबोलाईकन हिँड्ने मान्छे होइन, विनाकाम धाउने मेरो बानी छैन । त्यसैले नबोलाईकनै तपाईंकहाँ पाहुना हुने कुरा भएन । जनता खुसी हुन्, देश राम्ररी अगाडि बढोस्, सरकारले राम्रो काम गरोस्, पार्टीको प्रतिष्ठा बढोस् भन्ने मात्र मेरो चाहना हो,’ ओलीसँगको भेटमा नेपालको जवाफ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘साँच्चै सम्बन्ध सुधारभन्दा पनि खालि कसरी फकाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट मात्र प्रधानमन्त्रीले उहाँसँग अनेक प्रसंगका कुरा गर्नुभएछ ।’

पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा आफूलाई सहयोग गर्न ओलीले गरेको प्रस्तावमा नेपालले कडा प्रतिवाद गर्दै समस्यामाथि समस्या खडा गर्ने कार्यशैली तत्काल सच्याइएको अवस्थामा मात्र आफ्नो साथ रहने जवाफ फर्काएका थिए । ‘तपाईं जथाभावी राजनीतिक र अन्य नियुक्तिहरू गर्नुहुन्छ, अनि मेरो विश्वास जित्ने कुरा गर्नुहुन्छ ? पार्टीभित्र मापदण्ड लागू गर्नुहुन्न, वरिष्ठता, योग्यता र क्षमताको अवमूल्यन गर्दै अन्याय गर्नुहुन्छ अनि मैलेचाहिँ सहयोग र समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ ? सबै समस्याको जड तपाईं नै हो, धेरै समस्या तपाईंबाटै खडा भएका छन्, त्यसैले पहिले आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुस्, अनि मेरो सदैव साथ र सहयोग रहन्छ,’ नेपालको जवाफ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने । 

नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालको मूलतः तीन समूह रहे पनि नेपालसँग भने प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सम्बन्धमा समस्या बढेपछि मात्रै संवाद गरेर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्दै आएका छन् । नेपालनिकट नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बोलावट र चाहनाअनुसार भएको भेटमा उनले राखेको सम्बन्ध सुधारको प्रस्तावप्रति विश्वस्त देखिँदैनन् । 

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले असहज र अप्ठ्यारो स्थिति महसुस गरेपछि मात्र नेपालसँग संवाद अगाडि बढाउने गरेको बताए । ‘सहज वेलामा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसँग कुराकानी गर्न आवश्यक नै ठान्नुहुन्न, यसबाहेक उहाँहरूको भेटघाट र कुराकानीबारे टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन,’ रिजालले भने । 

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग चर्किएसँगै अध्यक्ष प्रचण्डसँगको शक्तिसंघर्ष जटिल मोडतर्फ उन्मुख भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँग गोप्य भेटवार्ता गरेर भावी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । ९ साउनको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकसमेत बनाएर जान सकिने विषयमा सोच्न सकिनेसम्मको प्रस्ताव गरेको बाहिरिएको थियो । तर, गोप्य भनेर बोलाएर राति अबेरसम्म भएको त्यस भेटवार्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग अविश्वास सिर्जना हुने गरी अनावश्यक ढंगले प्रचार गराएको भन्दै नेपाल असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रचण्डसँगको जानकारीमै भेटघाट भएको भन्दै त्यतिवेला नेपालले प्रस्टीकरण नै दिएका थिए ।

२६ साउनमा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसहित १५बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, प्रचण्डले आफूसँगको सहकार्य तोडेर ओलीसँग सहमति गरेकोमा नेपालले लिखित असन्तुष्टि राखेका थिए । बैठक सकिएको एक महिनाभन्दा धेरै भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा भने समस्या र विवाद देखिएको छ । पछिल्लोपटक कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधानबारे प्रचण्डसँग मतान्तर देखिएपछि नेपाललाई बोलाएर ओलीले राखेको सम्बन्ध सुधारको प्रयासलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।

कर्णाली संकटबारे सहमति–असहमति, बालुवाटार–खुमलटार आमने–सामने

कर्णाली प्रदेशको विवाद टुंग्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार थप मतभेद बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच कर्णाली विवाद समाधान गर्ने विषयमा चारबुँदे सहमति भएको प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको पौने घन्टामै प्रचण्डको सचिवालयले प्रदेशले नै समाधान गर्ने गरी सुझाब दिने समझदारी भएको अर्को प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको छ । प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले उल्लेख गरेका विषयमा आंशिक सहमति जनाएर विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकार र प्रदेशकै पार्टी नेतृत्वलाई दिने समझदारी भएको भन्दै फरक दाबीसहित खण्डन गरेपछि बालुवाटार र खुमलटारको मतान्तर सार्वजनिक भएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच चारबुँदे सहमति भएको दाबीसहित प्रेस सल्लाहकार थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने ।’ त्यस्तै, उनको प्रेस नोटमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने भनिएको छ । 

तर, प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुवै अध्यक्षबीच कर्णाली प्रदेशबारे छलफल भएको, तर त्यसक्रममा भएका सहमति भने प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको उल्लेख छ । ‘उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ,’ सापकोटाको प्रेस नोटमा छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीकै बहुमत सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न ओली र प्रचण्डले पार्टीको प्रदेश नेतृत्वलाई गत २९ असोजमा उपस्थित हुने गरी काठमाडौंमा बोलाएका थिए । त्यसक्रमा दुवैले उनीहरूसँग अलग–अलग छलफल गरेपछि छिटै विवाद समाधान हुने भन्दै प्रदेश नेतृत्वलाई आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरेका थिए । तर, १ कात्तिकमा बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्ड अनुपस्थित भएपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेर विवाद समाधानका लागि आन्तरिक सर्कुलर जारी हुने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता उनीहरूबीच दुईपटक छलफल भएपछि समस्या समाधानबारे सहमति भएको भनिए पनि दुवै पक्षले मतान्तर चर्काउने गरी अलग–अलग प्रेस नोट जारी गरेका छन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसँग मिलेर विफल पारेका थिए । तर, नयाँ सहमति र कार्यविभाजनमा केही प्रगति भएको छैन ।