- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
महामारीको वेला जनताको उपचार गर्न र मृतकको लास उठाउनसमेत नसक्ने घोषणा गरेको सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा गरेको खर्चमध्ये ९० प्रतिशत रकम साधारण खर्च हो
......
महामारीको वेला जनताको उपचार गर्न र मृतकको लास उठाउनसमेत नसक्ने घोषणा गरेको सरकारले साधारण खर्चमा भने ढुुकुटीमा बाढी लगाएको छ । आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुने घोषणा गरेको सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा गरेको खर्चमध्ये ९० प्रतिशत रकम साधारण खर्च हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले सोमबार साँझसम्म कुल दुई खर्ब १३ अर्ब ९४ करोडको चेक काटिकसेको छ । सोमध्ये एक खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ साधारण खर्च हो । विकासतर्फ यो तीन महिनामा जम्मा १९ अर्ब ३६ करोड मात्र खर्च भएको छ । जब कि तीन अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाको रूपमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च गरिएको छ ।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भनेको थियो, ‘देश यसपालि महामारीको चपेटामा परेकोले मितव्ययी नीति अख्तियार गरिनेछ ।’ जनताको उपचारका लागि बजेट छैन भनेर सरकारी अधिकारीहरूले पटकपटक दोहो¥याए पनि सरकार सुविधा र भत्ता वितरणमा किञ्चित पनि मितव्ययी बनेको छैन ।
उता पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसकेकाले गत वर्षबाटै एक खर्ब ४१ अर्ब बचतको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा आएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, तल्लो तहमा खर्च हुन नसकेर फिर्ता आएको रकम र अन्य आम्दानीसमेत गर्दा सरकारको ढुकुटीमा अहिले पनि सवा दुई खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा भैपरि आउने चालू खर्चका लागि १० अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।
संघीय सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा १९ असोजसम्म दुई अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी, निजी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थानलगायतले रकम सहयोग गरेका छन् ।
संघीय सरकारको जस्तै स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत यस्ता कोष छन् । गत भदौसम्ममा प्रदेशका कोषमा ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका कोषमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बाँकी थियो । असोजसम्मको अद्यावधिक तथ्यांक भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । यसरी संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
‘यहाँ बजेटमा व्यवस्था नभएको रकम भत्ताका रूपमा वितरण गरिएको छ, जनताका लागि त रकमान्तर गरेर पनि बजेट जोहो गर्न सकिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकता के हो, बजेट त्यसैमा खर्च हुन्छ, यो राजनीतिक निर्णयमा भर पर्छ ।’
असार मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बचत थियो । साउनदेखि आइतबारसम्ममा सरकारले एक खर्ब ९९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै, ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । थप तीन अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठ्ने प्रक्रियामा छ । करिब ६० अर्ब रुपैयाँ (चार सय ९० मिलियन डलर) वैदेशिक ऋण सरकारी खातामा प्राप्त भइसकेको छ । सरकारको बचत र प्राप्ति जोड्दा करिब चार खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारले कुल दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको बचतसहितको आय–व्यय हिसाब गर्दा सरकारको ढुकुटीमा अहिले करिब दुई खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ छ । यसर्थ, सरकारले चाहेमा जनताको उपचारका लागि आर्थिक स्रोतको दुःख छैन, संवेदनशीलताको भने अभाव नै छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्
