- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । आर्थिक विकास अवरुद्ध छ । रोजगारीका अवसर गुमेका छन् । थप चार प्रतिशत मानिस गरिबीमा धकेलिए भन्ने अनुमान गरिएको छ । यता, सरकारसँग जे–जति स्रोत साधन उपलब्ध छ, त्यसको वितरण र प्रयोगले आमनागरिकले लाभ लिन सकेका छैनन् । खासगरी, कोरोना महामारीका कारण रोजगारी र पेसा व्यवसाय गुमाएका सर्वसाधारण नागरिकले दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामना गरिरहेको समस्यामा सरकार सामेल भएको छैन । सरकारसँग कसले रोजगारी गुमाए, को–को सीमान्त अवस्थामा जीवन निर्वाह गरिरहेका थिए र कोरोनाका कारण थप संकटमा परे भन्ने सूचना पनि छैन । सरकारले यस्तो सूचना अभिलेख राख्न प्रयाससमेत गरेको छैन । लकडाउनको आरम्भिक दिनमा केही स्थानीय तहले गरिब परिवारका लागि सामान्य राहत उपलब्ध गराउन र कतिपयले गाउँ फर्कन सहयोग गरेका हुन् । त्यसपछि भने त्यो प्रक्रिया रोकियो ।
नेतृत्वले विपत्को समयमा आफ्नो सुविधा कटौती गरेर सर्वसाधारण जनताको दुःखमा सामेल हुने प्रयास गर्नुपर्दैनथ्यो ? जनताको समस्यामा साथ दिन नसक्ने नेतृत्वबाट सुधार र परिवर्तनको नेतृत्व हुन्छ भन्ने विश्वास पनि त गर्न सकिन्न ।
सरकारले यी नागरिकलाई आफ्नै बलबुतामा सके जिउन, नसके मर्न छाडिदियो । अहिले त कोरोना महामारीको उपचारमा समेत सरकारले परिवार आफैँको सहभागिता खोज्न र जोड दिन थालेको छ । कोरोनाको परीक्षण बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने साधारण नागरिकले दुई हजार रुपैयाँसमेत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारी अस्पतालमा लागेका लाइन केही समयदेखि समाचारमा शीर्ष स्थानमा छन् । अझै कति समय कोरोना महामारी चल्ने हो र त्यसले साधारण मानिसको जीवनमा जोसँग सञ्चय गरेको बचत पनि छैन, आफ्नै आयस्ताले खान पनि पुग्दैन तथा तत्काल रोजागरीको अवसरसमेत छैन, तिनले के–कसरी जीवन गुजारा गर्ने हुन् भन्नेसमेत निश्चित छैन । काल्याणकारी राज्यको अवधारणापछि रोजगारी सिर्जनामा मात्र राज्यको सहयोग चाहिने होइन । बरु समस्यामा परेका नागरिकका लागि न्यूनतम खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था, औषधि उपचारको व्यवस्था र शिक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्ने राजनीतिक मान्यता स्वीकार गरिएको छ ।
नेपाल त समाजवादउन्मुख हो भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको र यी विषयलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राज्यको दायित्व ठानिएको राजनीतिक प्रणाली अपनाएको देश हो । तर, यहीँका नागरिक यी आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् । र, यही देश हो, जहाँको राजनीतिक नेतृत्व जनताका यी समस्यासँग बेखबर बसेझैँ अलमस्त देखिन्छ । यसको उदाहरण मन्त्री, तिनका सल्लाहकार, सांसद, उच्चपदस्थलगायतका सकल कर्मचारीको सुविधामा भने यसले कुनै असर पारेको छैन । तिनले जनताको यो दुःख–कष्टप्रति संवेदनशीलता देखाएका पनि छैनन् । यसले समाजमा खासगरी राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाइदिएको छ– के उनीहरूले यो विपत्को समयमा आफ्नो सुविधा कटौती गरेर सर्वसाधारण जनताको दुःखमा सामेल हुने प्रयास गर्नुपर्दैनथ्यो ? सुविधामा कटौतीको अर्थ जबर्जस्त उनीहरूलाई खाइपाई आएको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भन्ने अवश्य होइन ।
यो उनीहरू आफैँले सरकारको निश्चित कोषमार्फत स्वेच्छाले आफ्नो अतिरिक्त सुविधाबाट प्राप्त हुने लाभ केही समयका लागि त्याग गर्ने भन्ने विषय हो । राजनीतिक आदर्श र नैतिकताको मुख्य प्रश्न हो । कमसेकम उपचार खर्चको अभावका कारण साधारण मानिसले जीवन गुमाउनु नपरोस्, आम्दानी नभएका कारण कसैले डेराबाट सडकमा निस्कनु नपरोस्, भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने हो भने यी उच्च लाभका पदमा हुनेले त्याग गर्नु जरुरी हुन्छ । यसको वितरण मात्रै उचित र न्यायोचित होस् भनेर सरकारलाई सचेत गर्ने काम गर्दा पनि समाजमा एउटा आशावाद सञ्चार हुन्थ्यो, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र भरोसा स्थापित हुन्थ्यो । जनताको समस्यामा साथ दिन नसक्ने नेतृत्वबाट सुधार र परिवर्तनको नेतृत्व हुन्छ भन्ने विश्वास पनि त गर्न सकिन्न ।
