एक वर्षअघि नै प्रधानमन्त्रीको हातमा सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन : मेडिकल कलेजले ठगे तीन वर्षमा तीन अर्ब

मेडिकल कलेजलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने सरकार डा. केसीसँग भने दम्भ देखाउँदै

शिक्षामा सरकारले तोकेभन्दा मेडिकल कलेजले १८ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिए भनेर अभिभावक रोएका छन्, विद्यार्थीले नारा लगाएका छन्, डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसेका छन् । यो सारा आवाज सरकारले उपेक्षा गरेको छ । त्यति मात्र होइन, सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिको ठहर छ– मेडिकल कलेजले तीन वर्षमा तीन अर्ब ठगी गरे । अभिभावक रुवाउने, विद्यार्थी तर्साउने यी मेडिकल कलेजलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने सरकार डा. केसीसँग भने दम्भ देखाउँदै छ । 

सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिले मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको लुटको भयावह तस्बिर फेला पारेको हो । ‘नेपाली विद्यार्थीबाट मात्र तीन वर्षमा तीन अर्बभन्दा बढी असुल गरिएको छ, विदेशी विद्यार्थीबाट उठाइएको शुल्क बेहिसाब छ,’ छानबिन समितिको ठहर छ । 

मेडिकल कलेजमा भइरहेको अवैध असुलीबारे विद्यार्थी, डा. केसी र मिडियाले लगातार आवाज उठाएपछि सरकारले सतर्कता केन्द्रका डिआइजी कमल अधिकारीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सन् ०१५ देखि १८ सम्म मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना संख्या, विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको शुल्कलगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । 

६ महिना अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत वर्ष ७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । ‘गैरकानुनी रूपमा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउन समितिले समेत सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म न कसैलाई कारबाही भयो, न पैसा फिर्ता भयो,’ सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले आफैँ आन्दोलन गरेर पैसा फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए । तर, सरकार आफैँले कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन । 

गण्डकी मेडिकल कलेज
ठगी : ४३ करोड ५ लाख

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट तीन वर्षमा ४३ करोड चार लाख ९० हजार ठगी गरेको छ । सन् ०१७÷१८ को ब्याचबाट मात्र १५ करोड ८० लाख ६० हजार ठगेको छानबिन समितिको ठहर छ । ठगी प्रकरणमै कलेज सञ्चालक खुमा अर्याललगायत विरुद्ध दुई वर्षअघि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । धरौटीमा छुटेका उनीहरूले अहिले पनि ठगी जारी राखेका छन् । 

नोबेल मेडिकल कलेज
ठगी : ३५ करोड ४७ लाख

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले तीन वर्षमा ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार एक सय १८ रुपैयाँ ठगी गरेको छ । सन् ०१८ मा उसले प्रतिविद्यार्थी भर्नामा सात लाख ४५ हजार अतिरिक्त उठाएको छ । त्यस्तै, अन्य शीर्षकमा पनि प्रतिविद्यार्थी १७ लाख ९५ हजार सात सय ३२ रुपैयाँ असुलेको छ । सन् ०१८ मा मात्रै कलेजले ५० पेइङ विद्यार्थीबाट १२ करोड ७० लाख २६ हजार बढी उठाएको छ । 

लुम्बिनी मेडिकल कलेज
ठगी : ३२ करोड ९६ लाख

सन् ००९ देखि एमबिबिएस अध्ययनको अनुमति पाएको पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा विद्यार्थीसँग ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार अवैध असुल गरेको छानबिन समितिको ठहर छ । छात्रवृत्तिमा पढ्ने १० विद्यार्थीसँग प्रतिव्यक्ति नौ लाख ७२ हजार अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । सन् २०१८ को ब्याचबाट मात्र ६ करोड ३६ लाख २१ हजार ठगी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

युनिभर्सल मेडिकल कलेज
ठगी : ३२ करोड ७२ लाख

पछिल्ला तीन वर्षमा यो कलेजले विद्यार्थीबाट ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार ठगी गरेको छ । छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट पनि अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । ११५ विद्यार्थी रहेको यो कलेजले सन् २०१६ को ब्याचबाट समग्रमा १२ करोड सात लाख ५० हजार बढी असुलेको थियो । कलेजले सन् ०१५ देखि १८ सम्म सरकारले तोकेको भर्ना शुल्क बढी लिनुका साथै विभिन्न १५ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

नेसनल मेडिकल कलेज
ठगी : ३२ करोड ३५ लाख

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सन् ०१५ देखि १८ सम्म विद्यार्थीबाट ३२ करोड ३५ लाख ८१ हजार पाँच सय ठगी गरेको छ । कलेजले भर्ना शुल्क सरकारले तोकेभन्दा धेरै उठाएको छ । त्यस्तै, अन्य शीर्षकमा समेत अवैध ढंगले अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज
ठगी : २७ करोड ८१ लाख

सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार एक सय ९० रुपैयाँ ठगी गरेको छ । सन् ०१८ मा मात्रै उसले ५० पेइङ विद्यार्थीबाट ११ लाख २४ हजार नौ सयका दरले पाँच करोड ६२ लाख ४५ हजार बढी असुलेको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी तीन लाख ४१ हजार अवैध उठाएको छ । 

नेपालगन्ज मेडिकल कलेज
ठगी : २१ करोड ९१ लाख

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले तीन वर्षमा विद्यार्थीसँग २१ करोड ९१ लाख २५ हजार दुई सय अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ । सन् २०१८÷१९ को ब्याचबाट मात्र पाँच करोड २७ लाख ५० हजार बढी शुल्क लिइएको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका १० विद्यार्थीसँग वार्षिक ६३ हजारका दरले असुलिएको छ ।

विराट मेडिकल कलेज
ठगी : १९ करोड नौ लाख

विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले पछिल्ला तीन वर्षमा विद्यार्थीबाट १९ करोड नौ लाख ३३ हजार दुई सय ८९ रुपैयाँ ठगी गरेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेकासँग पनि प्रतिविद्यार्थी ६ लाख २५ हजार अतिरिक्त उठाइएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीको हकमा समितिले छानबिन गरेको छैन । 

कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस
ठगी : १० करोड ६१ लाख

भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले सन् ०१५ देखि ०१८ सम्म विद्यार्थीबाट १० करोड ६१ लाख ५७ हजार अवैध असुल गरेको सरकारी छानबिन समितिको ठहर छ । कलेजले भर्ना शुल्कमै प्रतिविद्यार्थी सात लाख ४५ हजारसम्म बढी उठाएको छ । यसरी सन् ०१८ मा मात्र ३२ विद्यार्थीबाट दुई करोड ३८ लाख ४० हजार असुलेको छ । कलेजले डेभलपमेन्ट शुल्कका नाममा पनि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक दुई लाख अतिरिक्त लिएको छ । 

मणिपाल मेडिकल कलेज
ठगी : १० करोड नौ लाख

भारतीय लगानीमा पोखरामा सन् १९९२ देखि सञ्चालित मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले पछिल्लो सन् ०१५ देखि १८ सम्म विद्यार्थीबाट १० करोड नौ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त असुलेको छ । विभिन्न शीर्षक राखेर बढी शुल्क उठाएर ठगी गरिएको सरकारी अध्ययन समितिको ठहर छ । कलेजले एउटै विद्यार्थीसँग पाँच वर्षमा ८० लाखसम्म उठाएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

किस्ट मेडिकल कलेज
ठगी : पाँच करोड ९९ लाख

किस्ट मेडिकल कलेजले सन् ०१५ देखि १८ सम्म पाँच करोड ९९ लाख ३० हजार ठगी गरेको छ । अतिरिक्त शुल्क उठाएको भन्दै दुई वर्षअघि विद्यार्थीले प्रशासनमा उजुरी गरेका थिए । कलेजले उल्टै उजुरी दिने विद्यार्थीलाई परीक्षामा फेल गरायो, करिअर सकाइदिने धम्की दियो । छात्रवृत्तिमा पढेका ४२ विद्यार्थीसँग समेत तीन वर्षमा प्रतिविद्यार्थी चार लाखका दरले एक करोड ६८ लाख असुलेको छानबिन समितिको ठहर छ । 

देवदह मेडिकल कलेज
ठगी : तीन करोड ९० लाख

बुटवलस्थित देवदह मेडिकल कलेजले तीन करोड ८९ लाख ९४ हजार ठगी गरेको छ । सन् ०१५÷१६ मा २४ सिट पाएको यो कलेजले भर्ना शुल्क मात्रै प्रतिविद्यार्थी चार लाख ५७ हजार आठ सय बढी असुलेको थियो । त्यस्तै, सन् ०१६÷१७ मा भर्ना र अन्य शीर्षकमा गरी प्रतिविद्यार्थी आठ लाख ७७ हजार बढी उठायो । ०१७÷१८ मा कलेजले ४० सिट पायो । त्यो वर्ष पनि प्रतिविद्यार्थी ६ लाख ११ हजार पाँच सयका बढी असुल्यो । 

जानकी मेडिकल कलेज 

जानकी मेडिकल कलेजको भने आफ्नै अवस्था नाजुक रहेको छानबिन समितिको भनाइ छ । भौतिक संरचना राम्रो नरहेको, मेडिकल उपकरण चल्नै नसक्ने अवस्थामा भएको, होस्टेलको अवस्था नाजुक रहेको र कलेजमा सधैँ आन्दोलन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नाजुक अवस्थाकै कारण कलेजमा थोरै विद्यार्थी मात्र भर्ना हुने गरेका छन् । 

सिएमसीले विवरण नै लुकायो 

१५ निजी मेडिकल कलेजमध्ये १४ माथि छानबिन भएको थियो । जसमध्ये भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)ले समितिलाई विवरण नै उपलब्ध गराएन । विद्यार्थीले भने कलेजबाट ठगिएको भन्दै समितिका सदस्यसँग गुनासो गरेका थिए । सो कलेजले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम)लाई समेत नियमित विवरण नपठाएकाले कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । 

सिएमसीमा गत वर्ष विद्यार्थीले २० दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए । बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता कलेज सञ्चालकले जनाएपछि विद्यार्थीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । त्यस्तै, जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमाथि भने छानबिन गर्न नभ्याइएको समितिले जनाएको छ । ‘सबै मेडिकल कलेजको ठगी उस्तै छ,’ छानबिन समितिका एक अधिकारीको भनाइ छ, ‘सरकारले तत्कालीन प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने हो भने मेडिकल क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुनेछ ।’

......

डा. केसीलाई २३औँ दिनमा बल्ल भेट्यो सरकारी टोलीले

धेरै माग पूरा भइसकेको र बाँकी मागबारे कोरोना महामारीपछि संवाद गर्ने सरकारको प्रस्ताव

जनस्वास्थ्यका विभिन्न ६ सूत्रीय माग राखेर २३ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ । केसीका धेरै माग पूरा भइसकेको र बाँकी मागबारे कोरोना महामारीपछि संवाद गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । 

सत्याग्रहको २३औँ दिन मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली नेतृत्वको टोलीले महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीसँग अनशन तोड्न आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारका तर्फबाट केसीलाई भेट्न सचिव मैनालीलाई अनशनस्थल पठाएका थिए । धेरैजसो माग सम्बोधन भइसकेको र केही बाँकी भए पछि छलफल गर्न सकिने सरकारी टोलीको प्रस्ताव थियो । 

डा. केसीले भने मैनाली नेतृत्वको टोलीसँग औपचारिक वार्ता गर्न सरकारले टोली गठन गरे–नगरेको जिज्ञासा राखेका थिए । औपचारिक वार्ता टोलीसँग मात्रै आफ्ना मागबारे संवाद गर्ने उनको भनाई थियो । सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेको छैन ।

यसपटकको सत्याग्रहमा डा. केसीलाई भेट्ने सचिव मैनाली पहिलो सरकारी अधिकारी हुन् । २९ भदौमा जुम्लाबाट अनशन थालेका केसी अहिले शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन् । उनका स्वास्थ्यसूचक कमजोर भएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता जनाएका छन् । माग सम्बोधन गरेर डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरोकारवालाले माग गर्दै आएका छन् । 

यसअघि १५ असोजमा सरकारका प्रवक्ताले नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना महामारीपछि संवाद गर्ने भन्दै डा.केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए । 

त्यसैबीच, नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा पनि विरोध ¥याली निकालिएको छ । केसीले उठाएका ६ सूत्रीय माग तत्काल सम्बोधन गर्न चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक केसीको समर्थनमा उत्रिएका छन् । 

विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित नागरिक अगुवाले पनि केसीका माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक अगुवाले डा. केसीका माग पूरा गरी उनको जीवनरक्षा गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले डा. केसीको मागप्रति बेवास्ता गरी आफ्नो अकर्मण्यता प्रदर्शन गरी लोकतन्त्रमा रहनुपर्ने संवादको संस्कृति र आफ्नै चुनावी घोषणापत्रप्रति समेत बेइमानी गरेको उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिक अगुवाहरू डा. पीताम्बर शर्मा, डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल, डा. महेश मास्के, डा. अरुणा उप्रेती, नारायण ढकाल, विमल निभा, डा. सुरेश ढकाल, डा. सरोज धिताल, सरिता तिवारी, धनकुमारी सुनार, कोमल भट्टराई, सुदीप श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे, प्रकाश राई र हरि रोकाले उनको जायज मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् । 

......

डा. केसीको अनशनको २३औँ दिनमा औपचारिक रूपमा बोल्यो सत्तारुढ दल नेकपा

माग पूरा गर्न विश्वास दिएन, अनशन स्थगन गर्न आग्रह गर्यो

जनस्वास्थ्यसहितका विभिन्न ६ सूत्रीय माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको २३औँ दिन सत्तारुढ दल नेकपाले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको दलले अनशनरत डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन हुने विश्वास दिलाएन, बरु माग पूरा भइसकेकाले अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ । सरकारले पहिला अनशन तोड्न डा. केसीसँग आग्रह गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले केसीले उठाउँदै आएका मूलभूत मागहरू सम्बोधन भइसकेको र कतिपय कार्यान्वयनका क्रममा रहेको भन्दै अनशन स्थगन गर्न आग्रह गरेको हो । बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केसीको जीवनरक्षा गर्नका लागि उनले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसैमा केन्द्रित रहेर ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले अनशन अन्त्यका लागि सरकारले डा. केसीलाई अनुरोध गरेको जानकारी गराउनुभयो । केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा जुनजुन विषय र मुद्दाहरू उठाउनुभयो त्यसलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता ग¥यो र सम्झौता कार्यान्वयन अगाडि बढायो, मूलतः सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ । कतिपय विषय कार्यान्वयनको प्रक्रियाका क्रममा अगाडि बढिरहेको छ,’ बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले अहिले कोरोनाले देशलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको वेलामा यसको नियन्त्रण, रोकथाम महत्वपूर्ण छ । यसले पारेको बहुआयामिक असर न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको पृष्ठभूमिमा अन्य विषयमा पछाडि छलफल गर्ने गरी बैठकले सरकारले अनशन अन्त्यका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले केसीको मागको सन्दर्भमा सरकारले सचिवमार्फत मूलभूत माग पूरा भइसकेकाले अनशन स्थगन गरेमा कतिपय विषयमा कोरोनाको जोखिम कम भएपछि सरकार छलफल गर्न तयार रहेको सन्देशसमेत दिइसकिएको जानकारी पनि गराएका थिए । सचिवालय बैठकमा नेताहरूले डा. केसीबारे आवाज उठाउनुभन्दा केही घन्टाअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनाली नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीलाई डा. केसीसँग भेट्न अस्पतालमा पठाएका थिए । 

मंगलबार दिउँसो त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेर डा. केसीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका नेपालले बैठकमा उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएकाले जीवनरक्षाका लागि अनशन तोडाएर माग पूरा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘अहिलेका लागि केसीको जीवनरक्षा ठूलो कुरा हो, यसमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ, रेस्पोन्स गरेर छलफलका लागि पनि तयार हुनुपर्छ,’ बैठकमा नेपालको जोड थियो । 

यसअघि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले केसीका माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । यादव र भट्टराई केसीलाई भेट्न अस्पतालमै पुगेका थिए भने देउवाले अपिल निकालेका थिए ।