संक्रमित : कतारमा मात्रै २४३०४, साउदीमा ४१००, युएईमा २४००, कुवेतमा १७३५, अमेरिकामा १७२७, बेलायतमा १५१७ र भारतमा ६०० 

मृत्यु : बेलायत ६९, साउदी ५२, युएई ३७, भारत ३२, कतार १८, अमेरिका १७, कुवेत ७, बहराइन ३

......................

विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमणबाट विदेशमा रहेका दुई सय ४३ नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अनुसार गत एक सातामा मात्रै विभिन्न मुलुकमा ४३ जना नेपालीको निधन भएको छ । एनआरएनएका अनुसार १६ देशमा नेपाली नागरिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो । कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म बेलायत, युएई, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड, स्वीडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिकालगायत १६ देशमा रहेका नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये सबैभन्दा बढी ६९ जनाको बेलायतमा निधन भएको छ । साउदी अरेबियामा मात्रै संक्रमणका कारण निधन हुने नेपालीको संख्या ५२ जना पुगेको छ । गत मार्च महिनायता साउदी अरबमा मात्रै ४१ जनाको मृत्यु भएको एनआरएनएले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, युएईमा ३७ र भारतमा ३२ नेपालीको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ । 

एनआरएनएअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता स्पेन, पोल्यान्ड, भारत, कतार र साउदी अरेबियालगायतका देशमा कोरोना संक्रमणदर वृद्धि भएको छ । समितिका अनुसार हालसम्म विश्वका ४० देशमा रहेका ३७ हजार ६ सय ४७ नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । 

६२ हजार चार सय ९४ नेपालीको उद्धार 

कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि भएको विश्वव्यापी लकडाउनपछि विदेशमा अलपत्र परेका ६२ हजार चार सय ९४ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । ३० देशबाट चार सय एक उडानमार्फत आइतबारसम्म ६२ हजार चार सय ४९ जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याइएको हो । यस्तै विदेशमा विभिन्न कारणले निधन भएका तीन सय ३९ जना नेपालीको शव पनि नेपाल ल्याइएको छ । सरकारले चैत ११ यता लकडाउन गरेपछि विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई जेठ ३२ देखि उद्धार उडानमार्फत ल्याउन सुरु गरिएको थियो । 

निःशुल्क ल्याउनमा सरकारको आनाकानी 

सरकारले १७ भदौदेखि केही गन्तव्यबाट नियमित उडानमार्फत नेपालीलाई स्वदेश फर्काइरहेको छ । तर, चार्टर्ड उडान नै महँगो भएर श्रमिकहरू नेपाल आउन समस्या भइरहेका वेला नियमित उडानमा झनै महँगो भाडा तिर्नुपरेको छ । गत भदौ १४ गते युएईबाट इत्तेहाद एयरवेजले एक हजार एक सय नेपाली निःशुल्क ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि अनुमति दिन भने सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । नेपालस्थित युएई दूतावासमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । सेप्टेम्बर ४ देखि १८ सम्म आठवटा उडान गरेर एक हजार एक सय २० नेपाली निःशुल्क ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । गत भदौ १४ गते मन्त्रालयमा दूतावासले निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म सरकारले अनुमति भने दिएको छैन । 

इत्तेहादको प्रस्तावमा अनुमति दिन अहिले कोटाले गर्दा रोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य बताउँछन् । दैनिक आठ सय कोटा तोकिएको छ, पहिले नै सेड्युल तयार पारिसकिएको छ, कोटा बढाउने निर्णय भएकोले अब अनुमति दिइने आचार्यले बताए । 

इत्तेहादले सिसिएमसीले जारी गरेका नियमअनुसार ७२ घन्टाको पिसिआर परीक्षणको रिपोर्टसमेत निःशुल्क गराएर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । एयरलाइन्सले ४ सेप्टेम्बरदेखि १८ सेप्टेम्बरसम्म यी चार्टर्ड उडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उडानमा आउने कुनै पनि नेपालीले पिसिआर परीक्षण र टिकटको शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

युएईस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका नेपालीलाई मात्र ल्याउने उसले बताएको छ । प्रत्येक चार्टर्ड उडानमा एक सय ४० जना नेपाली ल्याउने र उक्त उडानमा कामदारबाहेक अरू कुनै पनि यात्रुलाई नल्याउने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । 

स्वदेश फर्कन पनि सरकारी कोटा, फर्कनै समस्या

सिसिएमसीले गत ९ भदौमा स्वदेश फर्कन चाहने कामदारलाई दैनिक पाँच सयका दरले मात्रै ल्याउने गरी कोटा तोकेको थियो । त्यसको विरोध भएपछि १५ भदौमा सरकारले दैनिक आठ सय नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने गरी नयाँ कोटा तोक्यो । हालसम्म पनि त्यही कोटाअनुसार नेपालीहरू स्वदेश फर्कन पाइरहेका छन् । दैनिक तीनवटा नियमित र एउटा चार्टर्ड उडानबाट कोटाअनुसारको नेपाली स्वदेश फर्कन पाएका छन् । पर्यटन मन्त्रालय, गृह र श्रम मन्त्रालयबीच दैनिक तीन हजार यात्रु ल्याउने सहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म निर्णय नगर्दा त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

एनआरएनएले अझै पनि एक लाख २० हजार नेपाली तत्काल नेपाल आउनुपर्ने जनाउँदै आएको छ । सरकारले तोकेअनुसार उडान गराएर नेपाल ल्याउँदा एक सय ५० दिन लाग्ने देखिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मी कोटा तोक्नुभन्दा पनि पिसिआर अनिवार्य भएपछि सबैलाई खुला गरेर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘एनआरएनए पनि समस्यामा रहेका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई आउन रोकिएको छ, सबै खोलेर जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ, निर्णय भएको छैन,’ रेग्मीले भने । 

ओभर स्टेको जरिवाना तिर्न नसक्दा १७ नेपाली श्रमिक दुबईमा अलपत्र

ओभर स्टेबापतको जरिवाना भुक्तानी गर्न नसक्दा १७ नेपाली श्रमिक दुबईमा अलपत्र परेका छन् । पाँच महिनादेखि बेरोजगार उनीहरूले उद्धारका लागि सरकारलाई गुहारिरहेका छन्् । तर, सरकारले चासो देखाएको छैन ।

गत २६ साउनमा उनीहरू स्वदेश फर्किने सबै तयारी भइसकेको थियो । युएईस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा उनीहरू काम गर्ने फ्ल्याक्स फ्यास्यालिटी कम्पनीले नेपाल एयरलाइन्सको टिकट उपलब्ध गराएर विमानस्थलसम्म पनि पु¥याइदिएको थियो । तर, विमानस्थल पुगेपछि मात्रै उनीहरूले ओभर स्टेबापतको जरिवाना तिर्नुपर्ने थाहा पाए । लामो समयदेखि बेरोजगार श्रमिक जरिवाना भुक्तानी गर्न नसकेपछि विमानस्थलबाट फर्किन बाध्य भए । 

उनीहरूको जरिवाना प्रतिव्यक्ति ३१ हजार चार सय पुगेको थियो । ‘धेरै साथीहरू दुबई आएकै एक महिना भएको थियो, केहीको पाँच महिना पनि पुगेको थियो । त्यसलगत्तै लकडाउन भएपछि सबै बेरोजगार भयौँ । पाँच महिनादेखि बेरोजगार हामीले कसरी जरिवाना शुल्क तिर्न सक्थ्यौँ र,’ अलपत्र परेकामध्येका खोटाङका भूपेन्द्र राईले फोनमा भने । आफूहरू अहिले गैरआवासीय नेपाली संघको आश्रयमा रहेको उनले बताए । 

युएईमा करार अवधि सकिएका श्रमिकले पहिलो दिनको करिब नौ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । त्यसपछि भने प्रतिदिन आठ सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । भिजिट भिसामा जानेको हकमा भने प्रतिदिन तीन हजार दुई सय जरिवाना तोकिएको छ । श्रमिकको हकमा युएई सरकारले लकडाउन अवधिमा १२ जुलाईसम्मको जरिवाना छुट दिएको थियो । त्यस्तै, भिजिट भिसामा गएकालाई १० सेटेम्बरसम्मका लागि छुट दिएको थियो । 

महामारीका कारण लकडाउन भएको केही समयपछि उनीहरू काम गर्ने फ्ल्याक्स फ्यास्यालिटी कम्पनी नै बन्द भयो । कम्पनीले उनीहरूको भिसा पनि क्यान्सिल गरिदियो । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले एक महिनाभित्र स्वदेश फर्किनुपथ्र्यो । तर, फर्किन सकेनन् । ‘सुरुमा फर्किन सकेनौँ । छुट दिएको अवधिभित्र फर्किन पाएको भए पनि जरिवाना लाग्ने थिएन, अब त दिनदिनै जरिवाना रकम थपिँदै गइरहेको छ । सरकारले पहल नगरे त हामी कसरी फर्किन सक्छौँ र,’ अर्घाखाँचीका कृष्णबहादुर गन्धर्वले फोनमा भने ।

युएईमा मात्रै अहिले करार अवधि सकिएका करिब १५ हजार श्रमिक रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले बताए । 

सरकारको सुस्त उद्धारले विदेशका कानुन मिचेर नेपाली आन्दोलन गर्न बाध्य छन् : कुमार पन्त, अध्यक्ष, एनआरएनए

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार सुस्त गतिमा गर्दा धेरै श्रमिक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । विदेशका कानुन मिचेर दूतावासविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । अहिले पनि खाडीमा ६० हजार श्रमिक तत्काल स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्, तीमध्ये अधिकांशको श्रम स्वीकृति सकिएको छ । कतिको करार अवधि सकिएको छ । मलेसियामा मात्रै १५ हजार नेपालीको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कम्पनीहरूले खान र बस्न दिन छाडेका छन् । नेपालीहरू सडक र पाटीमा बस्न बाध्य छन् । एनआरएनएलाई स्वदेश फर्कन अहिले सरकारले रोकेको छ । एनआरएनए पनि विदेशमा बस्ने नेपाली हुन । उनीहरूको पनि देशमा घरायसी, व्यावसायिक कामकाज छन् । अहिले हामीले लिएको तथ्यांकअनुसार ४० हजार एनआरएनए तत्काल नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले यसलाई सहज बनाउनुपर्दछ । यस्तो आठ सयको कोटा तोकेर नेपालीलाई बाहिर रोक्ने काम गलत छ । कोटा तोक्ने नै भए पनि नेपालीलाई सहज रूपमा स्वदेश फर्कन पाउने गरी बढाएर तोक्न आवश्यक छ ।