गर्भवतीको उद्धार सूचीमा रहेका ३४ मध्ये १० जिल्लामा पुगेन कार्यक्रम, ७५ प्रतिशत बजेट नै फ्रिज

सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेका महिलाले प्रसव पीडाकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउने घटना कम नहुँदा सरकारले दुई वर्षअघि ‘एयरलिफ्ट’ सेवा सुरु गर्यो । ०७५/७६ र ०७६/७७ मा गरी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गर्यो । दुवै वर्ष गरी एक सय ३१ महिलाको उद्धार पनि भयो । तर, लक्षित जिल्ला र वर्गसम्म यो कार्यक्रम नपुग्दा विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ५८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहतमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ६ पुस ०७५ मा हुम्ला चंखेली गाउँपालिकाकी निरा शाही (२२ वर्ष)को उद्धार गर्दै यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । प्रदेश–१ मा एक, प्रदेश–२ मा तीन, बागमतीमा दुई, गण्डकीमा एक, प्रदेश–५ मा तीन, कर्णालीमा दुई र सुदूरपश्चिममा एउटा अस्पताललाई उद्धार गरिएका महिलाको उपचार केन्द्र तोकिएको छ । संघीय सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् ।

उद्धार भएका महिला भन्छन्– पुनर्जन्म पायौँ

बाजुरा स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका–१ कोल्टीकी निर्मला विक (२४ वर्ष) लाई २६ मंसिर ०७६ मा परिवारले स्थानीय स्वास्थ्य चौकी पुर्यायो, तर सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यकर्मी असफल रहे । पाठेघरबाट रगत बगिरहेको थियो । आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा देखेर गाउँपालिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले सुर्खेतस्थित नेपाली सेनाको पश्चिम एयरबेसमा हेलिकोप्टर पठाइदिन आग्रह गरे । तर, खराब मौसमका कारण तीन दिनपछि मात्र हेलिकोप्टर कोल्टी पुग्यो । निर्मलालाई बाँकेस्थित कोहलपुर मेडिकल कलेज पुर्याइयो । चिकित्सकले शिशुलाई बचाउन सकेनन् । निर्मलाको ज्यान भने मुस्किलले बच्यो ।

यस्तै, जाजरकोट कुशे गाउँपालिका–६ धरंगाकी रत्ना शाही (४५ वर्ष)को गर्भमा जुम्ल्याहा शिशु थिए । गाउँमै सुत्केरी हुन नसकेका कारण उनलाई पनि १ मंसिर ०७६ मा हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत पुर्याइयो । ‘हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत पुग्न नसकेकी भए बाँच्ने थिइनँ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘पुनर्जन्म पाएजस्तो लागेको छ ।’

यस्तै, २७ कात्तिक ०७६ मा छेडागाड नगरपालिका–९ की पानसरी कामी (४३ वर्ष)ले पाँचौँ सन्तान जन्माउन ज्यान नै जोखिममा पार्नुपर्यो । छोरो जन्माउनैपर्ने परिवारको दबाबका कारण उनले चार छोरीलाई जन्म दिइसकेकी थिइन् । हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत अस्पतालमा पाँचौँ सन्तान छोरो जन्मिएपछि उनले पारिवारिक दबाबबाट छुटकारा पाएकी छन् ।

कुशे गाउँपालिका–१ धाउनेकी गीता सिंह (२५ वर्ष) लाई गाउँमै प्रसूति हुन नसकेपछि १९ भदौ ०७६ मा हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पु-याइयो । अस्पतालमा उनले चौथो सन्तान छोरालाई जन्म दिइन् । सोही गाउँपालिका–८ की तुलसी सुनुवार (४५ वर्ष) लाई पनि २७ भदौ ०७६ मा हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत लगियो । छोराको चाहनामा चार छोरी जन्माइसकेकी उनको पाँचौँ बच्चा पाठेघरमा उल्टो बसेको थियो । उनलाई पनि हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत पु-याई प्रसूति गराइयो ।

१७ मंसिर ०७६ मा जुनीचाँदे गाउँपालिका–२ हटेटाकुराकी कालिका तिरुवा (३१ वर्ष)को सुत्केरी व्यथासँगै पाठेघरबाट निरन्तर रगत बग्न थाल्यो । आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा परेपछि हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत पुर्याइयो । २१ मंसिर ०७६ मा नलगाड नगरपालिका–६ भारगाउँकी माया विक (२५ वर्ष) र २६ जेठ ०७७ मा छेडागाड–३ की कमला शाही (२५ वर्ष)लाई हेलिकोप्टरबाटै उद्धार गरी सुर्खेत अस्पताल पुर्याइएको थियो । घरमै सुत्केरी गराउन खोज्ने परिवार र नियमित गर्भ जाँच नगराउँदा ग्रामीण भेगका महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको जिल्ला अस्पताल, जाजरकोटका डा. भूपेन्द्र मल्ल बताउँछन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार कर्णालीमा विपत्मा परेका नागरिकको उद्धारका लागि सुर्खेतस्थित पश्चिम एयर बेसमा ठूलो र सानो गरी दुईवटा हेलिकोप्टर तैनाथ राख्ने गरिएको छ । ‘उद्धारको काममा सुर्खेतबाटै हेलिकोप्टर पठाउने गरिन्छ,’ सहायक रथी पौडेल भन्छन् ।

यस्तै, रसुवा गोसाइँकुण्ड–७ ठूलो स्वार्बुकी छिरिङ लामा (२७ वर्ष)लाई १७ वैशाख साँझ सुत्केरी व्यथा लाग्यो । ‘नर्मल डेलिभरी’ हुने आशामा दुई दिन पीडा सहेरै बसिन् । तर, शिशु जन्मेन । बरु अत्यधिक रक्तस्राव हुन थाल्यो । स्वास्थ्यस्थिति जटिल बनेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष काइसाङ नोर्बु तामाङले हेलिकोप्टर पठाइदिन काठमाडौंस्थित सैनिक मुख्यालयमा आग्रह गरे । २० वैशाख बिहान बल्ल हेलिकोप्टर पुग्यो । उनलाई काठमाडौं ल्याएर थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना गरियो । र, सकुशल छोरीलाई जन्म दिइन् । ‘बाँच्छु जस्तो लागेकै थिएन, हेलिकोप्टरबाट उद्धारपछि ज्यान बच्यो,’ लामा भन्छिन् ।

पूर्वी रुकुम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–५ हुकामकी लीलामती विक (२६ वर्ष)लाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले उनलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान भन्यो । गाउँपालिकाले सुर्खेतस्थित सेनाको पश्चिम एयरबेसमा हेलिकोप्टर पठाइदिन आग्रह गर्यो । तीन दिनपछि मात्र हेलिकोप्टर आयो । कोहलपुर मेडिकल कलेजमा सालमा बेरिएको मृत शिशु जन्मियो । उनी भन्छिन्, ‘मर्छु जस्तै लागेको थियो । बच्चा खेर जाँदा दुःख त लाग्छ नै । ज्यान बाँच्नु नै ठूलो कुरा भयो ।’

हवाई उद्धारका यी तीन ठाउँ र पात्र फरक छन्, तर भोगाइ समान छ– हवाई उद्धारमा हुने विलम्ब । महिला, बालबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ हवाई उद्धारमा ढिलाइ हुने तथ्य स्विकार्छन् । यसमा मौसम र हवाई उद्धार कार्यविधिअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई उनी दोष दिन्छन् । ‘निर्धारित समयमै हेलिकोप्टर नपुग्नुका केही खास कारण छन् । पहिलो– मौसम नै हो भने दोस्रो कागजात तयार गर्नुपर्ने समय,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधिअनुसार कागजात तयार पार्न केही समय लाग्छ । तर, हामी यसलाई परिमार्जन गर्दै छौँ । त्यसपछि केही सहज होला ।’

१३१ महिलाको उद्धार

मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षमा एक सय ३१ महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । त्यसका लागि महिला मन्त्रालयमा उपसचिव नेतृत्वमा हेल्पडेक्स राखिएको छ । सबैभन्दा बढी डोल्पाका महिलालाई हवाई उद्धार गरिएको छ ।

कार्यविधिमा हवाई उद्धारका लागि ३० जिल्लालाई पूर्ण र चारलाई आंशिक उद्धारको सूचीमा राखिएको छ । तीमध्ये पूर्ण उद्धारको सूचीमा रहेका डोटी, दैलेख, जुम्ला, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, मुस्ताङ, म्याग्दी र रोल्पा गरी नौ जिल्लामा कार्यक्रम नै पुगेको छैन । आंशिक उद्धार सूचीमा रहेको बाग्लुङमा पनि सरकारले कार्यक्रम पुर्याउन सकेको छैन । आंशिक उद्धार सूचीमा रहेको धादिङबाट भने सातपटकसम्म उद्धार गरिएको छ । हवाई उद्धारको उद्देश्य पूर्ण हुन नसकेको मन्त्री गुरुङ स्विकार्छन् । भन्छन्, ‘कार्यविधिमा पनि त्रुटि देखिन्छ, जसलाई सच्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ प्रमुख अञ्जु ढुंगानाका अनुसार एकपटक हवाई उद्धार गर्दा ५५ हजारदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । ‘कुन ठाउँबाट उद्धार गरिएको भन्नेमा खर्च निर्भर हुन्छ । सरदरमा प्रतिउद्धार एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ,’ ढुंगाना भन्छिन् ।

कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लाबाट वर्षदिनयता प्रसव पीडामा रहेका ४३ जना गर्भवतीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याइएको छ । तीमध्ये ३५ जनालाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल पुर्याएका हुन् भने आठजनालाई स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले उद्धार गरेको हो ।

पूर्ण उद्धार गरिने जिल्ला : दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, रसुवा

आंशिक उद्धार गरिने जिल्ला : सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा, बाग्लुङ

कुन वर्ष कति उद्धार ?
- ०७५/७६        ३०
- ०७६/७७        ८३
- ०७७/७८        १८

झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया सरल बनाउँ : डा. अरुणा उप्रेती, प्रजनन स्वास्थ्यविद्

सुत्केरी हुन नसकेका महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रम कति प्रभावकारी देख्नु भएको छ ?

यो कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो हो । तर, खराब मौसमका कारण तत्काल दूरदराजमा हेलिकोप्टर पुर्याउन सकिँदैन । अर्को झन्झट कर्मचारीतन्त्रको हो, जसले कागजपत्र माग्छ । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा त्यसै पनि अशिक्षित छन् । उनीहरूले कसरी सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छन् ? उद्धारकर्मीको पहिलो प्राथमिकतामा कागजभन्दा ज्यान जोगाउने पक्ष हुनुपर्छ । झन्झटिलो कागजी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ ।

विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसक्नुको कारण के होला ?

हवाई उद्धार कार्यक्रमका लागि सरकारले बर्सेनि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ । तर, त्यही रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । दुर्गम भेगका महिलाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसमा पर्याप्त प्रचारप्रसार अभाव देखिन्छ ।