मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २१ बुधबार
  • Wednesday, 07 December, 2022
दीपेश घिमिरे/डा. रत्नमणि नेपाल/श्याम गुरागाईं/डा. जीवनाथ घिमिरे
२०७७ भदौ २५ बिहीबार ०९:१४:००
Read Time : > 8 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कोभिड–१९ संकट र प्रवासी नेपाली मजदुर

Read Time : > 8 मिनेट
दीपेश घिमिरे/डा. रत्नमणि नेपाल/श्याम गुरागाईं/डा. जीवनाथ घिमिरे
२०७७ भदौ २५ बिहीबार ०९:१४:००

सर्वेक्षणमा संलग्न ५८ प्रतिशत मजदुरले विदेश नफर्किने, ४३ प्रतिशतले आफ्नै गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने, ३१ प्रतिशतले कुनै प्रस्ट योजना नबनाएको बताएका छन् 

पृष्ठभूमि 
सन् २०१९ को नोभेम्बर १७ मा पहिलोपटक चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण हालसम्म विश्वका २१३ राष्ट्रका करिब दुई करोड ७७ लाखभन्दा बढी मानिसमा फैलिइसकेको छ । नौ लाखभन्दा बढीले जीवन गुमाएका छन् भने करिब एक करोड ९९ लाख संक्रमित उपचारपछि ठीक भएको तथ्यांक छ । नेपालमा गत माघ महिनामा पहिलोपटक कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको थियो । संक्रमण पछिल्लो समयमा ५० हजारको नजिक पुगिसकेको छ । तीन सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसो त निको हुनेको संख्या पनि ३३ हजारभन्दा बढी रहेको छ । 

कोभिड–१९ को संक्रमण एक देशबाट अर्को देशमा तीव्र रूपले फैलिइरहेको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत मार्चमा यसलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा ग¥यो । त्यसपछि डब्लुएचओकै नेतृत्वमा माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संक्रमण प्रभावित राष्ट्रहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न थाले । देशव्यापी लकडाउन, आवतजावतमा रोक तथा विभिन्न स्वास्थ्य उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए । महामारी रोकथामका लागि अपनाइएका यस्ता उपायहरूको प्रभाव हाल आएर सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा देखा पर्न थालेको छ । 

हालसम्मको अवस्था हेर्दा कोभिड–१९ को मुख्य प्रभाव राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र स्थानीय जीविकोपार्जनमा परेको देखिन्छ । अक्सफार्मले गत जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको एक प्रक्षेपणले भारतमा मात्रै करिब ४० करोड जनसंख्याको जीविकोपार्जनमा कोरोनाले प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने देखाएको थियो । उक्त प्रक्षेपणअनुसार विश्वभर ५० करोडभन्दा बढी मानिस कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर गरिबीको रेखामुनि झर्ने र यसको एकतिहाइ दक्षिण एसिया एवं अफ्रिकाको पिछडिएको क्षेत्रबाट मात्र हुन सक्ने अक्सफामले आकलन गरेको छ । 

यसैगरी, विश्वमा दुई अर्ब ७० करोड कामदार कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको विश्व श्रम संगठन (आइएलओ)को एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आइएलओले विश्वमा ४३ प्रतिशतसम्म रोजगारीमा समस्या आउने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले कोरोना महामारीका कारण संसारभरका कम्तीमा ६ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा मात्रै पनि एक करोड २० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।

महामारीका कारण नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा मात्रै १७ लाख श्रमिकको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । आइएलओको अध्ययनले यो संख्या अझ बढ्ने देखाउँछ । आइएलओका अनुसार बन्दाबन्दीको समयमा जागिर गुमाउने वा काम गर्ने समयावधि घटेर आम्दानी गुमाउने नेपालीको संख्या करिब २० लाख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको अवस्था योभन्दा भयावह हुने देखिएको छ । 

महामारीका कारण नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार नेपालको आन्तरिक श्रमबजारमा मात्रै १७ लाख श्रमिकको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ ।
 

सन् २०१८/०१९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ४३ लाख ५६ हजार ४१५ युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक तथ्यांकअनुसार करिब १० लाख नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन् । यसबाहेक सीमित संख्याका नेपाली युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका विभिन्न देशमा पुगेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव बढेसँगै त्यससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका लाखौँ नेपाली कामदारलाई असर परेको छ । खासगरी भारत, मध्यपूर्वी एसिया र खाडी मुलुकहरूबाट विभिन्न माध्यमबाट ठूलो संख्यामा मजदुर नेपाल फर्किएका छन् । 

यस आलेखमा कोभिड–१९ महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा पारेको प्रभावबाट प्रभावित नेपाल फर्किएका मजदुरहरूले भोग्नुपरेको समस्यालाई विश्लेषण गरिएको छ । कोरोना महामारीसँगै भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल फर्किएका मजदुरहरूमा वर्तमान संकटले कस्तो असर पारेको छ भन्ने बुझ्न यसै वर्षको मध्यवैशाखदेखि असार मसान्तसम्म एक अध्ययन गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तथ्यांक संकलकहरूद्वारा क्वारेन्टाइनमा रहेका र घरमा आइसोलेसनमा रहेका मजदुरबाट लिइएका सूचनाको विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षलाई यस आलेखमा समेटिएको छ । 

रोजगारी गुमाउने श्रमिकको अवस्था
संसारभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै जाँदा नेपालले पनि ०७५ चैत ११ गतेबाट देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट भारतले देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्‍यो । उक्त बन्दाबन्दीपछि भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएका नेपाली मजदुर भाडाका यातायात प्रयोग गरेर या हिँडेरै नेपालको सीमासम्म आएका थिए । सीमामा केही समय अड्किएपछि भने उनीहरू लुकीछिपी या विभिन्न नाका हुँदै देशभित्र छिरेका थिए । भारतभन्दा बाहिरका देशबाट पनि विमान चार्टर्ड गरी केही संख्यामा मजदुर नेपाल आएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

यस अध्ययनमा संलग्न मजदुरमध्ये अधिकांशले आफूले गर्दै आएको रोजगारी सदाका लागि गुमाएको देखिएको छ । सरकारले लकडाउन खोलेपछि तपाईं पहिले गरिरहेकै काममा फर्किनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा आधाभन्दा केही कम (४२ प्रतिशत) उत्तरदाता मजदुरले मात्रै फर्किन्छु भन्ने जवाफ दिएका थिए । बहुसंख्यक (५८ प्रतिशत)ले आफू पूर्ववत् काममा फर्किन नसक्ने बताएका थिए । 

उनीहरूले त्यसरी रोजगारी गुमाउनुका कारणमा कोभिड–१९ को कारणले कम्पनी बन्द हुनु र कम्पनीले कामदार कटौती गर्नु प्रमुख रहेको देखियो । कतिपय मजदुर कोरोना संक्रमणको खतरा अझै रहेको कारण काममा नफर्किने सोचमा रहेका छन् भने कतिपयचाहिँ अब गाउँघरमै बस्ने, कतै नजाने सोचमा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, केही मजदुरले पूर्ववत् काममा फर्कनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको अभाव रहेको बताएका छन् । आगामी योजनाको बारेमा कुरा गर्दा बहुसंख्यक अर्थात् ४३ प्रतिशतले आफ्नै गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने जवाफ दिएका छन् । यसैगरी, दोस्रो धेरै अर्थात् ३१ प्रतिशतले आफ्नो भविष्यको बारेमा कुनै प्रस्ट योजना बनाएका छैनन् । उनीहरूले काम खोज्ने सिलसिलामा आफू अहिले बसेकोभन्दा अर्को क्षेत्र वा जिल्ला या पुनः वैदेशिक रोजगारीमा फर्कने सक्ने बताएका छन् । 

सामाजिक समस्या : संकटबाट मुक्ति मिल्ला भनेर देश फर्किएका मजदुरले विभिन्न ठाउँमा अनेक किसिमका चुनौती झेल्नुपरेको पाइएको छ । डोटीको आदर्श गाउँपालिका वडा नं. ७ मा प्रवासबाट फर्किएका व्यक्ति आउन सक्ने भन्दै खानेपानीको धारामा करेन्ट छाडिएको थियो । उक्त करेन्ट लागेर कुनै प्रवासी मजदुरको नभएर स्थानीय २५ वर्षीय तुलसी बागको निधन भयो । यसैगरी, सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीभन्दा चार दिनअगाडि भोजपुरका उपेन्द्र राई ०७६ चैत १ गते साउदी अरबबाट फर्किएका थिए । उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । यसपछि १६ दिन विराटनगरको कोसी अस्पतालमा उपचार गराएर उनी निको भए । तर, उनले आफ्नै गाउँघरमा छरछिमेकमा विभिन्न विभेद र तनाव झेल्नुपर्‍यो । उनी संक्रमित भएको पहिले नै थाहा पाएको भए बाटोमै बन्चरोले हानेर मारिदिन्थेँ भन्नेसम्म छिमेकी भेटिए । 

कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपाल फर्किने प्रवासी मजदुरलाई लक्षित गरेर स्थानीयस्तरमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको थियो । यस अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धानकर्ताले त्यस्ता क्वारेन्टाइनमा सामान्य सुविधाको समेत अभाव रहेको भेटेका थिए । एउटै कोठामा धेरैजनालाई कोचाकोच पारेर राखिएको, समयमा खाना नदिने, ओढ्ने–ओछ्याउनेको अभाव, शौचालयको अभाव, सरसफाइका लागि पानीको अभाव रहेको अवस्था थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीयस्तरमा बनाइएका क्वारेन्टाइनको गुणस्तरका लागि मापदण्डसमेत बनाएको थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा यस्तो मापदण्ड वडा तहसम्म नपुगेको देखियो । 

क्वारेन्टाइनमा १४ दिनको बसाइ पूरा गरेर गाउँ जाने प्रवासीले अझ धेरै समस्या भोग्नुपरेको पाइयो । सबैभन्दा धेरै अर्थात् करिब ८८ प्रतिशतले गाउँ फर्किएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्दा ज्यादै समस्या भोग्नुपरेको जवाफ दिएका थिए । स्थानीयस्तरमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा भएको अस्तव्यस्तता नै सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको धेरैको जवाफ थियो । कतिपय ठाउँमा प्रवासीलाई गाउँ नै छिर्न नदिने र पुलमा काँडेतारसहितको बार लगाउने गरेको पाइयो । संलग्न मजदुरहरूमध्ये ४० प्रतिशतले आफ्नो गाउँमा पस्नै नपाएको जवाफ दिएका थिए । त्यस्तै, छिमेकीहरू प्रवासीको घरमा आउजाउ नगर्ने, भौतिक र मानसिक दुव्र्यवहार गर्ने, बोलचाल तथा सरसंगत नगर्नेजस्ता भेदभावसमेत भएको देखिन्छ । यता, पारिवारिक सद्भाव भने राम्रै पाएको देखिन्छ, उनीहरूले । कुनै पनि उत्तरदाताले परिवारले दुव्र्यवहार गरेको बताएनन् । झन्डै एकचौथाइ संख्याले भने नेपाल आएपछि एक्लो महसुस गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए । सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा, जस्तै– स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, सामूहिक भेला तथा बैठकमा सहभागिता जनाउन भने समस्या भोगेको अनुसन्धानमा संलग्न मजदुरहरूले बताएका छन्। 

राहतको अवस्था : सरकारले कोरोना संकटबाट प्रभावित विपन्न तथा गरिब असहाय परिवारलाई राहत वितरणको व्यवस्था गत चैतदेखि नै गरेको हो । यस्तो राहत वितरण स्थानीय सरकारबाट भइरहेको कुरा सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले बताइरहँदा यस अनुसन्धानमा संलग्न प्रवासी मजदुरहरूले भने यस्तो सहयोगबाट लाभ पाइरहेको देखिएको छैन । सर्वेक्षणमा संलग्न करिब ८० प्रतिशत उत्तरदाताले आफूहरूले कहीँ कतैबाट सहयोग नपाएको बताएका थिए । बाँकीले भने स्थानीय सरकार र परिवार तथा छरछिमेकबाट राहत तथा सरसहयोग पाएको जवाफ दिएका छन् । राहत पाएका मजदुरको विवरणका आधारमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा प्रभावकारी राहत सहजकर्ता देखिएको छ भने त्यसपछि क्रमशः परिवार, साथीभाइ, सञ्चार क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र छरछिमेक रहेका छन् ।

सरकारमाथिको विश्वास : यस अनुसन्धानबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले गरिरहेको कामप्रति प्रवासी मजदुरमा निकै कम विश्वास भएको देखिएको छ । कोरोना महामारी रोकथाम गर्न वा तपाईं बिरामी भएमा उपचार गर्न सरकार सक्षम छ भन्नेमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा करिब ८१ प्रतिशतले विश्वास गर्दिनँ भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

यसले सरकारमाथिको नागरिक विश्वास अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाउँछ । साथै, सरकारले कोरोना रोकथाम गर्नका लागि गरिरहेका प्रयास र उपचारका लागि खडा गरेका संयन्त्रप्रति नागरिकको व्यापक संशय रहेको पनि देखिन्छ । यसैगरी, आधाभन्दा बढी (५३ प्रतिशत) मजदुरले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी अरू उपायभन्दा प्रभावकारी भएको बताएका छन् । तर, यसको नियमन प्रभावकारी रूपमा नभएको, मानिसलाई भौतिक दूरी कायम गराउन, मास्क अनिवार्य लगाउन आवश्यक चेतना फैलाउन नसकिएको विचार उनीहरूको छ । 

बन्दाबन्दीको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहिरिँदै गएको अनुसन्धानले देखाउँछ । सर्वेक्षणमा संलग्न मजदुरले एक्लोपन, घरायसी हिंसाका घटनामा वृद्धि, खाद्यान्न संकट बढेको, रोजगारी र आम्दानीको चिन्ता एवं घरायसी ऋण थपिएको बताएका छन् ।
 

बन्दाबन्दीको प्रभाव : कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिँदै जाँदा यसको नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दीलाई नै निर्विकल्प रूपमा सरकारले लिएको देखिन्छ । तर, यसको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने गहिरिँदै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा संलग्न मजदुरले पनि एक्लोपना महसुस भएको, घरायसी हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको, खाद्यान्न संकट बढेको, रोजगारी र आम्दानीको चिन्ता एवं घरायसी ऋण थपिएको बताएका छन् । मूलतः खाद्यान्न संकट गहिरिँदै गएको, भविष्यप्रति चिन्ता बढेको र एक्लोपना महसुस भएको देखिएको छ । यसरी समाजमा क्रमशः मानसिक समस्या बढ्दै गएको कुरालाई बन्दाबन्दीको चार महिनाको अवधिमा करिब ११ सय व्यक्तिले आत्महत्या गरेको भन्ने तथ्यांकले समेत पुष्टि गर्दछ । 

त्यसो त बन्दाबन्दीको केही सकारात्मक प्रभावसमेत परेको देखिन्छ । जसमा परिवारलाई समय दिन पाएको, पारिवारिक एकता सुदृढ भएको तथा पढ्ने–लेख्ने बानीको विकास भएको पाइएको छ ।

अबको बाटो : अध्ययनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण नेपाल फर्किने प्रवासी मजदुरले जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सवालमा धेरै समस्या भोग्नुपरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले केही नीतिगत योजना तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, कोरोनाका कारण धेरै प्रवासी मजदुर रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका छन् । अझै ठूलो संख्याका प्रवासी मजदुर नेपाल फर्किने क्रममा छन् । तसर्थ, उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि आवश्यक बृहत् योजना बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र उपयुक्त देखिन्छ । बन्दाबन्दीको समयमा आफ्नै गाउँघर फर्किएकामध्ये करिब ४३ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने सोच राखेको पाइएको छ भने करिब ३१ प्रतिशतसँग त्यस्तो कुनै योजना भएको पाइँदैन । यो संख्यालाई कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउनका लागि प्रेरित गर्ने गरी तीनै तहका सरकारले सहकार्यमा एकीकृत योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

दोस्रो, प्रवासीले गाउँघरमा विभिन्न विभेद र समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको देखिन्छ । मूलतः स्थानीय तहमा रहेका नागरिकलाई कोरोना कसरी सर्छ ? कसरी सर्दैन ? सुरक्षित रहन के गर्नुपर्छ ? जस्ता आधारभूत सवालमा पनि जानकारी नरहनु नै यसको मूल कारण रहेको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले स्थानीय एफएमसँगको सहकार्यमा विभिन्न नागरिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । 

तेस्रो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर पाइएको अवस्थामा क्वारेन्टाइन नै कोरोना संक्रमणको एक माध्यम बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यमान मापदण्डलाई आवश्यक परिमार्जन गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । 

चौथो, राहत वितरण प्रक्रिया र प्रणालीमा निकै समस्या रहेको अध्ययनले देखाउँछ । सरकारले ठूलो रकम राहत वितरण गरेको बताए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन । खासगरी, राहतमा वस्तु तथा सामग्री वितरण गर्दा अनियमितता हुने हुँदा लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । यसर्थ, लक्षित वर्गलाई वस्तु तथा सामग्रीभन्दा पनि नगद नै राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने संयन्त्र बनाउनु जरुरी देखिन्छ । वृद्धवृद्धासम्मको बैंकखाता भइसकेको अवस्थामा यस्तो राहत बैंकखातामै पठाउन पनि त्यति असहज छैन । यस अनुसन्धानमा सहभागी भएकामध्ये राहत पाउने मजदुरमध्ये करिब तीनचौथाइ उत्तरदाताले स्थानीय तहबाट राहत पाएको बताएका छन् । यसको अर्थ राहत वितरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

पाँचौँ, कोरोनाले नागरिकमा मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक समस्या थपिँदै गएको अवस्था छ । रोजगारी र आम्दानीको चिन्ता, आर्थिक संकट, भविष्यप्रतिको चिन्ता, एक्लोपना, पारिवारिक तनावजस्ता समस्याले व्यक्तिलाई निराश बनाउँदै लगेको छ । यसले ठूलो संख्याका नागरिकमा निराशा छाउने र परिणामस्वरूप त्यसले आत्महत्याजस्ता सामाजिक समस्या बढाउँदै लगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा तत्काल सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपाल सरकारले एक तालिम सामग्री निर्माण गरी गैरसरकारी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस कार्यमा फुर्सदमा रहेका शिक्षकलाई समेत परिचालन गर्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा, सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि गरिरहेका कामकारबाहीमा नागरिकको विश्वास निकै कमजोर रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सरकारले गरिरहेका गतिविधि तथा कामकारबाहीमा उत्तरदाताको सन्तुष्टिको स्तर निकै कमजोर रहेको छ । यसमा सुधार ल्याउने गरी सरकारले आफ्ना गतिविधि सुधार गरी सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । कोभिड–१९ परीक्षणको दर र दायरा विस्तार गरी उपचार प्रणालीमा सुधार ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसर्थ, अहिले कोरोना संक्रमणको दर फैलँदै गए पनि फेरि विभिन्न बहानामा बन्दाबन्दीमा फर्किंदा त्यसले नागरिक तहमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश झनै बढाउने देखिन्छ । यसप्र्रति सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । 

(घिमिरे र नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लेक्चरर हुन् भने गुरागाईं के एन्ड के इन्टरनेसनल कलेज (नेपाल) र जीवनाथ हवाई विश्वविद्यालय अमेरिकामा प्राध्यापनरत छन्)