- वि.सं २o७७ भदौ २३ मंगलबार
रेल विभागले विवादित टेन्डर अन्ततः रद्द गरेको छ । प्रभावित जनतालाई मुआब्जा नदिई रेलमार्गको ठेक्का दिने र साइट क्लियर नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने योजना रोकिएको छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुल, सडक र नहरका आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई नै रेलमार्गको ठेक्का दिने सरकारी तयारी थियो जसका विरुद्ध नयाँ पत्रिकाले लगातार फओअप गरिरहेको थियो । पाँच धुरमा घरजग्गा भएका जनताले पाउने मुआब्जा ठेगान नहुँदै ठेकेदारलाई पेस्कीस्वरूप तीन अर्ब दिने तयारी भएको थियो ।
पहुँच भएका सबै ठेकेदारलाई भाग पुर्याउन १०६ किलोमिटर रेलमार्गमा माटो बिछ्याउने ठेक्कालाई ५४ प्याकेजमा टुक्र्याइएको थियो । यसरी १८ ठेकेदार हरेकलाई एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का दिने तयारी थियो । यसका लागि अदालत र अख्तियारले समेत ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए पनि रेल विभागअन्तर्गतकै बोलपत्र मूल्यांकन समितिले भने ‘साइट क्लिरेन्स’ नभएसम्म ठेक्का लगाउन नसकिने अडान लिएको थियो ।
अख्तियारको यसअघिको निर्देशन, महालेखाको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सरकारले ठेक्का लगाउन बलजफ्ती गरेको थियो । भ्याटसहित ३३ अर्बको यो ठेक्का लागेमा तत्काल तीन अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई निकासा दिने सरकारी तयारी थियो ।
ठेकेदारलाई पेस्की दिन हतार गरेको सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया भने सुरु मात्र गरेको छ । जब कि मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्त नभएसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । विगतमा यसरी ठेक्का लगाउँदा आयोजना अलपत्र परेका मात्र छैनन्, पेस्की बुझेका ठेकेदारले काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दै आएका छन् ।
रेल विभागको बोलपत्र मूल्यांकन समिति र कानुन तथा लेखा शाखालगायतले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय लेखेर महानिर्देशकसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । बोलपत्र मूल्यांकन समिति, समितिले गठन गरेको उपसमिति तथा शाखाहरूले दिएको राय सिफारिसलाई टेकेर मात्र महानिर्देशकले ठेक्का सकार्ने वा रद्द गर्ने निर्णय लिने गर्नुपर्छ । ‘त्यसविपरीत गएर निर्णय गरेमा अहिले छुट भए पनि भविष्यमा हुने अनुसन्धानले उनलाई स्वतः पछ्याउनेछ,’ विभागकै एक पूर्वअधिकारको भनाइ थियो ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र २० असोजमा सेवानिवृत्त हुँदै छन् । उनले आफ्नै कार्यकालमा ठेक्का प्रक्रिया सकाउने र कमिसनको भाग लिने गरी हतारमा काम गरिरहेका थिए । अहिले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जबर्जस्ती ठेक्का दिएको भए ठेकेदारले सरकारको ढुकुटीबाट पैसा त पाउने थिए, तर भोलि मुआब्जा विवादले काम हुन नसकेमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा मूल्यांकन समिति, कानुन तथा लेखाका कर्मचारी र मन्त्रीसमेत मुछिने स्थिति थियो । यस्तो सम्भावना देखेर नै ठेक्का सकार्न नहुने रायसहितको सिफारिस गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि ठेकेदारले काम कहाँ गर्ने हो भन्नेसमेत टुंगो नलागी ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार मात्रै पोस्ने उद्देश्यले ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको यस ठेक्का–प्रक्रिया थालिएको थियो । १०६ किलोमिटर लम्बाइको ट्र्याक बेड निर्माणमा १८ ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ५४ टुक्रा पारिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा योग्यता तोकिएको सीमित ठेकेदारसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर मात्र अन्य ठेकेदार ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्वतयारीको रूपमा जग्गा प्राप्तिलाई सूचना निकाल्नेबाहेक कुनै काम गरिएको थिएन । जब कि ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नुपूर्व नै कुल ६८१ बिघा नौ कट्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एक धुर पनि जग्गा प्राप्त भएको छैन ।
