गरिब पहिचानमा राज्यकोषको ७० करोड खर्च, पहिचान भएका गरिबले सुको सहयोग पाएनन्

- पहुँचवालाले कार्ड पाए, तर वास्तविक गरिब छुटे

- बोर्ड पनि खारेज भएर मन्त्रालयको शाखामा खुम्चियो कार्यक्रम

........................

देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना आठ वर्षदेखि राज्यकोष दोहन गर्ने बहाना मात्र बनिरहेको छ । त्यसका लागि गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ । बोर्डमार्फत ६२ करोड र बोर्ड खारेज भएपछि आठ करोड गरी राज्यकोषबाट ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एक मात्र उपलब्धि हो ।

हातमा रातो कार्ड,सरकारको सहुलियत शून्य

सरकारी अधिकारीले गाउँमै आएर ‘अतिगरिब परिवार’ जनिने रातो कार्ड थमाउँदा कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका–१ बरोहियाका ५६ वर्षीय दशरथ महम्मद धोबीले सोचेका थिए, अब गरिबीबाट मुक्ति पाइन्छ । तर, परिचयपत्रमार्फत सरकारी राहत त के, दुई वर्षदेखि उनले त्यो कसैलाई देखाउनु पनि परेको छैन । ‘तीनपटक वडा र गाउँपालिका धाएपछि रातो कार्ड पाएको थिएँ, त्यति बेला केही पाइहालिन्छ कि भन्ने आशा लागेको थियो,’ धोबी भन्छन्, ‘हामी गरिबलाई कसले हेर्ने र ?’ उनको संयुक्त परिवारमा चार छोरी र चार छोरासहित १२ जना छन् । धोबी भन्छन्, ‘लडकाउनले गर्दा मजदुरी गर्न पाएको छैन, यस्तो बेला हामी गरिबलाई केही राहत दिए पनि हुन्थ्यो ।’

मायादेवी गाउँपालिकाबाटै सुरु भएको हो, गरिब परिवारलाई परिचय वितरण । तर, त्यही गाउँपालिकामा अहिलेसम्म अधिकांश परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाउनेलाई पनि राज्यका तर्फबाट कुनै सुविधा र सहुलियत दिइएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष बजरंगीप्रसाद कुर्मीका अनुसार विवादका कारण सबै परिवारलाई परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन । ‘धनीको नाम पनि गरिबको सूचीमा परेपछि विरोध भयो र परिचयपत्र वितरण गर्न सकेनौँ,’ कुर्मी भन्छन् ।

२९ असार ०७५ मा मायादेवी गाउँपालिका–६ डुमरामा परिचयपत्र वितरण सुरु गर्दै तत्कालीन कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री चक्रपाणि खनालले भनेका थिए, ‘आगामी दुई वर्षदेखि ५० जिल्लामा परिचयपत्र वितरण भइसक्छ, अब गरिबले भोक–भोकै मर्नुमर्दैन, सरकारले सुविधा दिन्छ ।’ त्यति बेला परिचयपत्र वितरणमा खटिएका स्थानीय सामाजिक परिचालक रामशरण चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘परिचयपत्र पाएका परिवारले के पाइन्छ भनेर मलाई सोधिरहन्छन्, केही नदिने भए परिचयपत्र थमाउनुको के अर्थ ?’

सरकारले अतिगरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगका परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । तर, आठ वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो कार्यक्रमको उपलब्धि शून्य छ, वास्तविक गरिब परिवारले केही पाएका छैनन् । यसबीचमा २६ जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार चार सय ३१ परिवारलाई गरिब सूचीकृत गरिएको छ । तीमध्ये तीन लाख ३४ हजारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले ती जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न ६२ करोड खर्चेको थियो । भदौ ०७५ मा बोर्ड खारेज भएपछि पनि मन्त्रालयले अन्य २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुवै गरी ७० करोड खर्च भइसक्दा पनि पहिचान भएका गरिब परिवारले पाउने सुविधा नै निक्र्योल भएको छैन ।

गरिब पहिचान गर्ने बोर्डमा नेताका नातेदार

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ मा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका जारी ग¥यो । सँगसँगै ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरियो । स्थापनाताका बोर्ड संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । तर, ०६९ मै सरकारले निर्देशिका संशोधन गर्दै गरिबी निवारणमन्त्री/राज्यमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था ल्यायो, अनि कार्यकारी उपाध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालियो । त्यही बिन्दुबाट बोर्डमा राजनीतिक चलखेल सुरु भयो । र, बोर्डको कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लामा कम्प्युटर अधिकृतदेखि गणकसम्म राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति दिन थालियो ।

बोर्डको पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्षमा दुर्गा न्यौपाने भट्टराई नियुक्त भइन् । उनी डा. भट्टराईकै भाइबुहारी हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो । कोइरालाले गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँसँग राखे र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तनलाई बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाए । कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले असहयोग गरेको बताउँदै बोर्ड उपाध्यक्ष पौडेलले तत्कालीन गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीलाई राजीनामा बुझाए । मन्त्री केसीले आफूनिकटका जनकलाल तिवारीलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरे ।

त्यसपछि जेठ ०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो, जसमा कांग्रेस नेतृ अम्बिका बस्नेत गरिबी निवारणमन्त्री बनिन् । उनले स्वर्गीय बिपी कोइरालाका छोरा श्रीहर्षलाई बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरिन् ।

यिनै उतारचढावबीच बोर्डले २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरे पनि परिचयपत्र वितरण गर्न सकेन । ०७४ मा आमनिर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारले बोर्ड नै खारेज गरेर मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा खुम्च्याएको छ ।

१० लाख परिवारको तथ्यांक संकलन

गरिब परिवार पहिचानका लागि मन्त्रालयले थप २३ जिल्लाका १० लाख घरधुरीकोे तथ्यांक संकलन गरेको छ । ती जिल्लाबाट १२ लाख घरधुरीको तथ्यांक संकलन हुने आकलन मन्त्रालयको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत गणक परिचालन गरी घर–घरमै पुगेर अनलाइनमार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, स्याङ्जा, लमजुङ म्याग्दी, पाल्पा, दाङ, सल्यान, बाँके, सुर्खेत, दैलेख, डोटी, दार्चुला र डडेल्धुरामा तथ्यांक संकलन जारी छ ।

मन्त्रालयले २३ जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत चार सय ५६ गणक र ८४ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरेको छ । ती जिल्लामा गत असारभित्रै तथ्यांक संकलन गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएको शाखा प्रमुख पाण्डे बताउँछन् ।

‘तथ्यांक संकलन भएपछि विश्लेषण हुन्छ, अन्तिम सूची तयार भएपछि मात्रै परिचयपत्र दिने हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यी जिल्लामा तत्काल परिचयपत्र वितरणको सम्भावना छैन ।’ गत साउनदेखि बाँकी २८ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । तर, कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

‘गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–०७५’ मा गरिब पहिचान गर्ने विभिन्न सूचक छन् । परिवारको आकार, शैक्षिक अवस्था, औसत आयु, आम्दानीका स्रोत र आश्रित व्यक्ति, घरको स्वामित्व, छानो र कोठा, पिउने पानी, शौचालय र इन्धनको उपयोग, सवारीसाधन, सञ्चार सुविधा, चौपाया, भौगोलिक बनावट, जातिगत समूह र अन्य सम्पत्तिको आधारलाई गरिब पहिचानका सूचक बनाइएको छ ।

गरिबको सूचीमा नेता नै

गरिबको सूचीमा गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, गाउँका अगुवा र धनीमानी नै परेका छन् । सोहीकारण स्थानीय तहहरूले परिचयपत्र वितरण रोकेका छन् । गरिब सूचीमा परेका अधिकांश धनीमानीलाई आफ्नो नाम कसरी राखियो भन्ने पनि जानकारी छैन ।

बोर्डले २६ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार चार सय १७ परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये अतिगरिब एक लाख ८८ हजार दुई सय ३२, मध्यम गरिब एक लाख १९ हजार सात सय ५४ र सामान्य गरिब ८३ हजार आठ सय ४५ परिवार थिए । बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलका अनुसार गरिब परिवारको यो सूची ०७२ मै तयार भएको थियो । ‘तर, त्यसपछिको सरकारले गरिबलाई सुविधा दिनै नचाहेका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएन,’ उनी भन्छन् ।

बोर्डले त्यसपछि दुई वर्षसम्म उजुरी लिने र सूची थपघट गर्नेबाहेक ठोस काम गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन ०७४ मा त्यही सूची पारित गर्‍यो र परिचयपत्र वितरण अगाडि बढायो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमार्फत नै परिचयपत्र वितरण सुरु भयो । तर, परिचयपत्र गाउँ–गाउँमा पुग्न थालेपछि गरिबको सूचीमा धनीमानी, ठूलाठालु र नेताको समेत नाम परेको सार्वजनिक भएपछि विरोध सुरु भयो । सूचीमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै प्रश्न उठाए । र, परिचयपत्र वितरण रोकियो ।

‘२६ वटै जिल्लामा सूची र परिचयपत्र पठाएका छौँ, तर वितरण हुन सकेको छैन,’ गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झवीन्द्रबहादुर पाण्डे भन्छन् । पाण्डेका अनुसार हालसम्म ५७ हजार चार सय ३१ परिवारले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् । भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, अर्घाखाँची, बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, बर्दिया, अछाम र कैलाली गरी १५ जिल्लामा पहिचान भएका तीन लाख ३४ हजार परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् ।

गरिब परिवार पहिचान गरिएपछि पाँच वर्षको अन्तरमा पुनरावलोकन गरिने भदौ ०७५ मा कार्यान्वयनमा आएको मौजुदा निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस आधारमा ०७२ मा गरिब पहिचान भएका परिवारबारे अद्यावधिक गर्ने समय भएको छ । तर, त्यति बेला गरिब पहिचान भएका कतिपय परिवारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन्, सुविधा र सहुलियत त टाढाको कुरा । आठ वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म देशभरका गरिब पहिचान नै बाँकी छ ।

बोर्डका पूर्वकार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेल जिल्ला तहबाट आएको तथ्यांकमा नेता र धनी परिवारको नाम समेटिएको कुरामा सहमत छन् । भन्छन्, ‘जिल्लाबाट आएको तथ्यांकमा केही गडबडी भएकै हो । कागजमा जे देखियो, त्यही विश्लेषण गरियो, तर अधिकारको दुरुपयोग गरेको छैन ।’

शाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार परिचयपत्र वितरणबारे अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । ‘परिचयपत्र वितरणका लागि सबै काम पूरा भएको छ, केही ठाउँमा विरोध भएको हो, तर अहिले सबै ठाउँमा वितरण रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘रोक्ने निर्णय पनि भएको छैन र वितरण पनि भइरहेको छैन ।’ स्थानीय तहहरूले भने यसअघिको गरिब परिवारको सूची यथार्थमा आधारित नभएको बताउँदै अर्को सर्वेक्षण माग गरेका छन् ।

दलहरू गरिबलाई धनी बनाउन चाहँदैनन् : चिन्तन पौडेल, पूर्वउपाध्यक्ष गरिब परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड

म १८ महिना बोर्ड उपाध्यक्ष हुँदा भएको काम नै गरिब पहिचानमा हासिल भएको मुख्य उपलब्धि हो । तर, बोर्डलाई प्रभावकारी निकाय बनाउनेभन्दा बढी राजनीति मात्रै गरियो, त्यसैले चाहेजस्तोे काम गर्न सकिएन । राजनीतिक दलहरू गरिबलाई धनी बनाउन चाहँदैनन्, गरिब नै नरहे राजनीति नै सकिन्छ भन्ने त्रास उनीहरूमा छ । २६ जिल्लामा गरिब पहिचानपछि मन्त्रिपरिषद्मा सूची पठाएका थियौँ । तर, तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन दिएन । त्यसैले राजीनामा दिएको थिएँ । हामीले जिल्ला तहबाट कागजातमा तथ्यांक संकलन गरेका हौँ । केही नेता र धनीको नाम समेत समेटिएको यथार्थ हो । घरमूलीले गणकलाई दिएको जवाफका आधारमा फारम तथ्यांक संकलन गरिएको हो ।

गरिबसम्म कार्यक्रम नै पुग्दैनन् : विजन पन्त, कन्सल्ट्यान्ट, डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालय

पञ्चायतकालमा पनि गरिबीको रेखामुनिका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरा हुन्थ्यो । पछि त्यो धारणामा परिवर्तन गर्ने र विषयलाई नयाँ ढंगबाट हेर्ने भनियो । विश्व बैंक, एडिबीदेखि स–साना गैरसरकारी संस्था पनि यसमा जोडिए । बीचमा अनेक तर्क आए । तर, अहिलेसम्म लक्षित वर्गसम्म गरिबी निवारण कार्यक्रम पुग्नै सकेनन् । प्रधानमन्त्रीसँग कृषि कार्यक्रमले पनि वास्तविक किसान पहिचान गरेर आफ्नो दायरामा समेट्न सकेको छैन । कार्यक्रमहरू फिल्डमा पुग्नुभन्दा बिचौलियाले राज्यको पहुँचमा भएका मानिसलाई प्रयोग गरेर आफूलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले परियोजनाहरूलाई सूत्रबद्ध बनाए । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम पनि राजनीतिक दलकै घेरामा छ । सिंहदरबारसम्म वास्तविक किसानको पहुँच नै छैन । गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा त झनै राजनीतीकरण भयो । कुनै नेता नजिकका मानिसलाई जागिर खुवाउनकै लागि गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम ल्याइएकोजस्तो गरियो । प्रशासनिक खर्च नै उच्च भयो, परिचयपत्र बनाउने कुराले व्यापारको रूप पायो । गरिबी निवारण राज्यको पहिलो, दोस्रो प्राथमिकतामा रहिरह्यो, तर सधैँ गरिब नै रहिरहे ।