गैरकृषि क्षेत्रको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबाट करिब ३०–३५ लाख मजदुरले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यसो हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

.............

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असरबारे छलफल गर्दा सबैभन्दा पहिला केही आधारभूत कुरामा सहमति हुन आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा अब कोभिड– १९ स्वास्थ्य महामारी मात्रै रहेन । यसले मुलुकका सबै क्षेत्रहरू– अर्थतन्त्र तथा व्यवसाय, रोजगारी, सामाजिक न्यायलगायतमा मात्रै होइन, मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक असरसमेत पारेको छ । अर्थात्, महामारी यी सबै क्षेत्रमा फैलिसकेको छ । त्यसो हुँदा यसबाट पार पाउन पनि यी सबै क्षेत्रका लागि एकीकृत पहल हुन आवश्यक छ । 

महामारीबाट जीवनको रक्षा अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो, तर सँगसँगै अर्थतन्त्र एवं समाजको रक्षाका लागि पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि मूलतः लकडाउनको उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । तर, यो लकडाउन मात्रै संकट निवारणको उपाय होइन, मानवीय तथा आर्थिक जीवन रक्षाको एकीकृत रणनीति बनाउने विषयमा मुलुकले सोच्नुपर्छ । अहिले यो समस्याले सिर्जना गरेका चुनौती र अवसरलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालै कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ । यो काम सरकार एक्लैले मात्रै गर्न सक्दैन । यसमा सबैको उत्तरदायित्व र सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । सरकार, राजनीतिक पार्टी, व्यवसायी तथा आमजनताको योगदान यसमा आवश्यक देखिन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा वस्तुस्थितिको नियमित विश्लेषण गर्ने, परिस्थितिअनुरूप परिवर्तन गर्न सकिने लचक नीतिहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको असर पहिल्याउने र निरन्तर सिक्दै अघि बढ्ने विधि अपनाउनुपर्छ । लकडाउनका सुरुका दुई–तीन महिना सिक्ने र सिकाउनमै बितेको माने पनि अब हामी यो समस्या बुझ्न सक्ने कार्यक्रमहरूका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो कामको नेतृत्व भने सरकारले नै गर्नुपर्छ । अब कोभिड– १९ को डरका बीचमा जीवन पनि बचाउने र व्यवसाय तथा रोजगारसमेत रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विधि र सीप हामीसँग हुन आवश्यक छ । 

अब कसरी अघि बढ्ने ? 

सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कोभिड– १९ उपचार, नियन्त्रण र रोकथामलाई दिनुपर्नेछ । मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण फैलन सुरु भएको लामो समय भइसके पनि यसको नियन्त्रण तथा रोकथाममा तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन सकेन । सुरुमा संघीय सरकार सबै काम आफैँ गर्ने किसिमले अघि बढ्यो, तर त्यो सम्भव थिएन । पछिल्ला दिनमा आएर सबै काम स्थानीय तहबाट गर्ने भनेर सरकारले छोडिदिएको छ । यसकारण व्यवस्थापनमा समस्या देखा परिरहेको छ । कुन तहको सरकारले के गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ । महामारी नियन्त्रण र रोकथामको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहबाट नै सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

कोभिड– १९ रोकथामका सन्दर्भमा रोगको आयात हुने अवस्था पूर्णतः निषेध गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी चलाउन सकिन्छ । किनभने त्यसरी नेपाल भित्रने यात्रुलाई ट्र्याक गर्न सकिन्छ, क्वारेन्टिनमा राखी रोगमुक्त भएपछि मात्रै समुदायमा पठाउन सकिन्छ । तर, भारतसँगको खुला सिमानामा हुने आवतजावतलाई भने पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ । किनभने भारतबाट औपचारिक वा अनौपचारिक बाटो हुँदै मानिस आइरहे र उनीहरू समुदायमा पुगिरहे भने महामारी नियन्त्रणको हाम्रो प्रयास सफल हुँदैन । 

देशभित्र कोरोनाको स्वास्थ्य उपचार, नियन्त्रण र रोकथामका लागि हालसम्म चालिएका कदमहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यो काममा स्थानीय तहलाई नै नेतृत्व दिएर अघि बढ्नुपर्छ । किनभने स्थानीय सरकारले नै जनतालाई चिनेजानेका हुन्छन्, समस्याबारे पनि उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ । स्थानीय तहलाई साधन, स्रोत र पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा केन्द्रले उपलब्ध गराउनुपर्छ, काम गर्ने तौरतरिकाका विषयमा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा रहेका संघ तथा प्रदेशका कार्यालय र जनसमुदायको संयुक्त पहलबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका कदमहरू चाल्नुपर्छ । यसमा जनसमुदाय र व्यवसायीहरूले जति जिम्मेवार भूमिका निर्वाह ग¥यो, नियन्त्रणको प्रयास त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । त्यसो हुँदा स्थानीय स्तरमा समुदायले के गर्ने भन्ने कुरा सरकारले निक्र्योल गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नूस् :

खतिवडा आउँदा खुसी हुनेहरू जाँदा पनि दुःखी भएनन् (भिडियो रिपोर्टसहित)

स्थानीय समुदायमा स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थापन, जनचेतना फैलाउने, अनुगमन गर्ने र नियम पालना गराउने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । जनतालाई रोगबाट बचाउन जनचेतनाको एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसका लागि शिक्षकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुलुकभर अहिले ३० हजार सामुदायिक स्कुल छन्, दुई लाख ५० हजार शिक्षक छन् । उनीहरूको तलबभत्तामा मासिक नौ अर्ब खर्च भइरहेको छ । अहिले स्कुल बन्द रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कोभिड– १९ सम्बन्धी चेतना जगाउने काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने ? 

मुलुकमा लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकिएको छैन । अहिले नै मुलुकको अनौपचारिक क्षेत्रबाट कति रोजगारी गुम्यो भन्ने यकिन छैन । गैरकृषि क्षेत्रको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबाट करिब ३०–३५ लाख मजदुरले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यसो हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । कोरोना नियन्त्रण र व्यवसाय सञ्चालनमा मुलुकभर एउटै किसिमको मापदण्डले काम गर्दैन । त्यसो हुँदा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि फरक–फरक मापदण्ड बनाउनुपर्छ । 

खासगरी कोरोनाबाट सुरक्षित ठाउँमा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । अहिलेसम्म मुलुकमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र आय गुमाइरहेका छौँ, तर अवस्था त्यसभन्दा अघि गइसकेको छ । अबको स्थिति आय गुम्ने तहबाट अघि बढेर व्यवसाय नै धराशयी हुनेतर्फ अघि बढेको छ । यही स्थितिले निरन्तरता पाउँदा व्यवसायहरू टाट पल्टन सक्छन् अर्थात् बैंक्रप्सीमा जान सक्छन् । त्यसको प्रभाव एउटा क्षेत्रमा सीमित हुँदैन, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गुणात्मक असर पर्छ । 

यो पनि पढ्नूस् :

अर्थमन्त्रीको निरास बिदाइ : आर्थिक वृद्धिदर ६० वर्षयताकै कम

व्यवसाय सञ्चालनका लागि मालबाहक सवारीसाधन सञ्चालन अति आवश्यक हुन्छ । यसले मुलुकमा आपूर्ति शृंखला कायमै राख्न र बजार व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै, एक सहरदेखि अर्को सहरबीचको सार्वजनिक यातायात सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सीमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सुरुमा अन्तरसहरी हवाई यातायात खोल्न सकिन्छ । किनभने हवाई यात्रा केही सुरक्षित ढंगले गर्न सकिन्छ, दोस्रो यात्रुहरूलाई ट्र्याक गर्न पनि सजिलो हुन्छ । 

ठूला उद्योग र आयोजना सञ्चालनको सन्दर्भमा क्वारेन्टाइन विधि अवलम्बन गरी सुचारु गर्न सकिन्छ । आयोजना वा उद्योगमा भित्र बसेर काम गर्ने कर्मचारी वा कामदारलाई भित्रै रहेर काममा लगाउने तथा बाहिरबाट नयाँ मान्छे जान नदिने ग-यो भने त्यो सुरक्षित हुन्छ । बाहिरबाट लैजानुपर्ने सामानलाई कीटाणुरहित बनाएर मात्रै भित्र लैजाने गर्नुपर्छ । कतिपय आयोजना यही विधिबाट सञ्चालन पनि भइरहेका छन् । यी विधिबाट काम गर्दा व्यवसायको लागत निश्चित रूपमा बढ्छ । तर, उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुभन्दा लागत बढी परे पनि सञ्चालन गर्नु उचित हो । 

खासगरी साना व्यवसाय र मजदुरहरू बैंकिङ पहुँचमा हुँदैनन् । त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको र वित्तीय प्रणालीबाट प्रदान गरिने राहत उनीहरूले पाउँदैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई भने सरकारले वित्तीय राहत (फिस्कल स्टिमुलस) प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने अहिले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएका सटरहरू सदाका लागि बन्द हुन सक्छन् । त्यसले मुलुकको उत्पादकत्व, रोजगारीलगायतमा ठूलो असर पर्नेछ । 

निष्कर्षमा आजको दिनमा अर्थतन्त्र अत्यन्तै असामान्य स्थितिमा छ । उद्योग व्यवसायलाई अब टाट पल्टनबाट बचाउनु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । उद्योग व्यवसाय टाट पल्टँदा रोजगारीमा धेरै ठूलो असर पर्छ । औपचारिक क्षेत्रमै काम गर्ने २५ लाखमध्ये पनि १५ लाख कामदार अनौपचारिक किसिमको सम्झौतामार्फत काम गर्छन् । यिनीहरूले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । साँच्चै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये कति रोजगार र आम्दानीविहीन भए भन्ने हिसाब छैन । उद्योग व्यवसाय टाट पल्टँदा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू नै रोजगारविहीन बन्नेछन् । त्यसैले श्रम बजारलाई जोगाउन पनि उद्योगहरूलाई बचाउनुपर्छ । 

उद्योग व्यवसाय टाट पल्टँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो संकट आउनेछ । बैंकमा रहेको व्यवसायी र जनताको लगानी र निक्षेप नै संकटमा पर्न सक्छ । त्यसले अर्थतन्त्र सिस्टेमिक फेलरतिर नजाला भन्न सकिन्न । त्यसैले मुलुकलाई विकराल आर्थिक तथा सामाजिक संकटबाट बचाउन आजैबाट स्वास्थ्य, व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्रमा एकीकृत र प्रभावकारी ढंगबाट पहल गर्नु जरुरी छ ।

विश्लेषक डा. माणिक श्रेष्ठ आइएमएफमा काम गरेका अर्थशास्त्री तथा तथ्यांकशास्त्री हुन्