- वि.सं २o७७ भदौ २० शनिबार
विश्व बैंकले ०१८ र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०२२ सालदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक राख्न थालेका हुन्, यसपालि आर्थिक वृद्धिदर माइनस २ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको छ, त्यसैले सरकारले तथ्यांक सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ
________________
गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि माइनस २ प्रतिशतभन्दा पनि कमजोर भएको छ । सरकारले साढे आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो, तर देशले ६० वर्षयताकै आर्थिक गिरावट भोगेको छ ।
तथ्यांक विभागले ०२२ देखि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक राख्दै आएको छ । विश्व बैंकले भने वि.सं. ०१८ सालदेखिको तथ्यांक राखेको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक उपलब्ध भएदेखिको अवधिमा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धि गत आव ०७६-७७ मै भएको हो । यसअघि आव ०२३-२४, ०२७-२८ र ०२९-३० अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको थियो । ती वर्षहरूमा क्रमशः माइनस १ दशमलव ५७, १ दशमलव ६४ र ० दशमलव ४९ प्रतिशतले अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको विभागको तथ्यांक छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आव ०७२-७३ मा आर्थिक वृद्धि ० दशमलव २ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।
जेठको पहिलो सातासम्म लकडाउन रहने अनुमानका आधारमा विभागले २ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, वृद्धिदर ऋणात्मक नै भएको छ । ‘लकडाउनका कारण करिब चार महिना मुलुक अधिकांशतः बन्द रहँदा त्यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर आघात परेको छ, सोही कारण आर्थिक वृद्धि ऐतिहासिक कमजोर भएको छ,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभाग स्रोत भन्छ । आर्थिक वर्ष सकिएको डेढ महिना बिते पनि गत वर्षको अन्तिम तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छैन ।
कोभिडले अर्थतन्त्रमा असाधारण क्षति पुर्याएको छ । कोभिड सुरु हुनुअघि पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक थिएन । गत आर्थिक वर्ष सरकारले साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यस आवको सुरुका तीन त्रैमासमा समेत वृद्धिदर सुस्त थियो । आवको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव चार प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासमा चार दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर हासिल भएको थियो । कोभिडले प्रारम्भिक रूपमा प्रभावित तेस्रो त्रैमासमा वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात् शून्य दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । तेस्रो त्रैमासको ११ चैतदेखि मसान्तसम्मको १९ दिन मुलुकभर लकडाउन भई आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अर्थशास्त्री तथा तथ्यांकशास्त्री डा. माणिक श्रेष्ठले पनि गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ६ प्रतिशतले अर्थतन्त्र संकुचन हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न आधिकारिक स्रोतहरूबाट लिएको गत आर्थिक वर्षको ९ देखि १२ महिनासम्मको तथ्यांक तथा कोरोनाको प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा आफूले यो गणना गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । ‘लकडाउनका कारण गत आवको अन्तिम त्रैमासमा आर्थिक गतिविधिमा ठूलो मात्रामा अवरोध भयो, त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ,’ डा. श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मैले अलि बढी नै आशावादी भएर यो गणना गरेको हुँ, वृद्धिदर तथ्यांक विभागले भनेजस्तो माइनस २ प्रतिशत वा त्यसभन्दा पनि खराब हुन सक्छ ।’
गत आवमा खासगरी होटेल तथा रेष्टुराँ, यातायात तथा सञ्चार, निर्माण, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको डा. श्रेष्ठको आकलन छ । उनले गरेको आकलनअनुसार गत आवमा सबैभन्दा प्रभावित होटेल तथा रेष्टुराँ क्षेत्र २२ दशमलव ५६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । त्यस्तै, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्र १३ दशमलव २५ प्रतिशत तथा व्यापार ७ दशमलव १६ प्रतिशतले माइनसमा गएका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा होटेल तथा रेष्टुराँको ७ दशमलव ३३, यातायात तथा सञ्चार ५ दशमलव ९० र व्यापार क्षेत्रको ११ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । तथ्यांक विभाग उच्च स्रोतले बताएअनुसार यही असारमा सकिएको गत आर्थिक वर्षमा होटेल तथा यातायातलगायत क्षेत्र अझै बढेर २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म संकुचित भएको हुन सक्छ । समग्रतामा उद्योग क्षेत्र ६ दशमलव २९ र सेवा क्षेत्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले संकुचन हुने पनि डा. श्रेष्ठको आकलन छ ।
याे पनि पढ्नूस् :
अब आम्दानी गुम्ने मात्रै होइन, व्यवसाय नै ढल्ने स्थिति आउँदै छ
कृषि तथा वन, वित्तीय क्षेत्र तथा सरकारी गतिविधिको वृद्धिदर भने सकारात्मक हुने आकलन डा. श्रेष्ठले गरेका छन् । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत, वित्तीय सेवाको चार दशमलव ४५ प्रतिशत तथा सरकारी गतिविधि, घरजग्गा कारोबारलगायत क्षेत्रको वृद्धिदर तीन दशमलव १८ प्रतिशत हुने आकलन पनि डा. श्रेष्ठको छ ।
लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि बन्द रहेको गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार)मा अर्थतन्त्र २० प्रतिशतभन्दा बढीले माइनसमा गएको हुन सक्ने अनुमान तथ्यांक विभागले गरेको छ । ‘यसको अन्तिम तथ्यांक त आउन बाँकी छ तर त्यस अवधिमा उत्पादनका गतिविधि जुन रूपमा बन्द भयो त्यसका हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशतदेखि बढीमा ३० प्रतिशतसम्मले अर्थतन्त्र संकुचन भएको हुन सक्छ,’ विभाग स्रोतले बतायो ।
भारतमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र संकुचित भएको थियो । ‘त्रैमासका तीनमध्ये दुई महिना भारतमा पूर्ण लकडाउन रहेका कारण अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो संकुचन आउने देखियो, हाम्रो अन्तिम त्रैमास त करिब पूरा अवधि लकडाउनमा रह्यो,’ स्रोतले बतायो, ‘त्यसो हुँदा भारतकै हाराहारीमा अर्थतन्त्र संकुचित हुन सक्छ ।’
नजर अब चालू आर्थिक वर्षमा
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुकका अधिकांश हिस्सामा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा स्थितिमा सुधार हुनेभन्दा पनि बिग्रँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
गत आवभन्दा पनि चालू आर्थिक वर्षमा स्थिति भयावह हुन सक्ने डा. श्रेष्ठले बताए । ‘हामी अहिलेसम्म रोजगारी र आय गुमेको अवस्थामा थियौँ, अब बिस्तारै व्यवसाय नै ढल्ने स्थितितर्फ उन्मुख हुँदै छौँ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले उत्पादकत्व नै धराशयी हुँदै अर्थतन्त्रलाई विकराल संकटतर्फ लैजान सक्छ ।’
याे पनि पढ्नूस् :
गत आवमा सकारात्मक देखिएका वित्तीय सेवा, सरकारी गतिविधिलगायत क्षेत्र पनि चालू आवमा नकारात्मक हुन सक्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक डा. जिष्णुमोहन भट्टराईले बताए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म पनि सरकारको कर केही मात्रामा उठिरहेको छ, व्यवसायहरू बन्द हुँदै जाँदा अब सरकारको कर संकलनमा पनि प्रभाव पर्नेछ,’ उनले भने । असोजभरि पनि यही स्थिति हुने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर १० देखि १५ प्रतिशतले माइनसमा जान सक्ने उनले बताए ।
संकटका वेलामा सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे नियमित रूपमा मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा त्यो नगरेकोमा डा. श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘चालू आवको पहिलो त्रैमासमा पनि गत आवको अन्तिम त्रैमासजस्तै आर्थिक गतिविधिमा अवरोध छन्, यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका विविध आयामबारे कम्तीमा पनि मासिक रूपमा मूल्यांकन गरी व्यवसायहरूलाई टाट पल्टनबाट जोगाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
