अर्थ डिजिटल संस्करण

डेमरेज शुल्क ४० करोड नाघेपछि भन्सारमा अड्किएका केराउ र मरिच छाडिने

१६ चैतअघि सिपमेन्ट भएका केराउ र मरिच छाड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, डेमरेज शुल्क धेरै भएका कारण व्यवसायी अलमलमा 

सरकारले करिब पाँच महिनादेखि भन्सारमा अड्किएका केराउ र मरिच नेपाल भित्र्याउन दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १६ चैतअघि नै सिपमेन्ट भएका केराउ र मरिच आयातलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । भन्सार बिन्दुमा आइसकेका केराउ तथा मरिच कुहिने अवस्थामा पुग्न थालेपछि आयात गर्न दिने निर्णय गरिएको अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्न आयात प्रतिबन्धित गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसवेलामा सिपमेन्ट भइसकेका तथा भन्सार बिन्दुमा आउने अवस्थामा रहेकालाई आयात गर्न दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ फर्काएर लैजान तथा नेपाल ल्याउनसमेत समस्या भएका कारण सरकारले भन्सारमा थन्किएका केराउ र मरिच व्यवस्थापनका लागि आयात गर्न दिने निर्णय गरेको उनले बताए । यससँगै वीरगन्ज भन्सारमा अड्किएका करिब चार सय कन्टनेर केराउ र मरिचको भन्सार जाँचपास हुने भएको छ । 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले केराउ, छोकडा, मरिच, मदिरा र ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारी आयात तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । निकासी–पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेको हो । १६ चैत ०७६ भन्दा अगाडि नै प्रतीतपत्र खोलिसकेका हकमा भने आयात नरोकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । तर, १६ चैतअघि नै सिपमेन्ट भएर भन्सारमा आएका केराउ, मरिच, छोकडालगायत वस्तुलाई प्रतिबन्धितको सूचीमा रहेको भन्दै भन्सार जाँचपास गरिएन । सोही कारण सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुअघि नै सिपमेन्ट भइसकेका वस्तुलाई समेत नेपाल आउन नदिएपछि वीरगन्ज भन्सारमा करिब सात सय कन्टेनर अड्किएका थिए । त्यसमध्ये करिब तीन सय कन्टेनर फिर्ता भएको नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघको तथ्यांक छ । 

प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुअघि नै आयातको प्रक्रिया अघि बढिसकेका तथा भन्सारमा आइसकेका वस्तु रोकेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले पहिल्यै सिपमेन्ट भएका सामान छुटाउन भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा आग्रह गर्दै आएका थिए । पहिल्यै सिपमेन्ट भएका केराउ तथा मरिच छोड्न सकारात्मक भए पनि अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले दिएका थिएनन् । अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीकै अडानका कारण तीन महिनादेखि वीरगन्ज भन्सारमा केराउ, मरिच र छोकडा अड्किएका थिए । केही व्यावसयीले पनि सामान नछोड्न दबाब दिँदै आएका थिए । लामो समय भन्सारमा अड्किएका कारण छोकडा बिग्रिएको छ भने केराउ र मरिच ठीक छन् । 

डेमरेज शुल्क ४० करोड नाघ्यो 

वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा अड्किएका भार सय कन्टेनरको डेमरेज शुल्क ४० करोड नाघिसकेको नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले बताए । ‘सिपिङ कम्पनीको डेमरेज शुल्क प्रतिकन्टेनर करिब १० लाख रुपैयाँको हाराहारी र सुक्खा बन्दरगाहको डेमरेज शुल्क प्रतिकन्टेनर ७० हजार रुपैयाँजति पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हिसाब गर्दा करिब ४३ करोड रुपैयाँ डेमरेज शुल्क लागिसकेको छ ।’ सरकारले विनाकारण यति धेरै डेमरेज शुल्क लाग्ने गरी खाद्य पदार्थ भन्सारमा रोक्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।  

किन रोकियो, किन छाडियो ? 

सिपमेन्ट भइसकेका वस्तुहरू रोक्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि केही विवरण नपुगेर केराउ र मरिचको भन्सार जाँचपास हुन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए । ‘आयातकर्ताले केही विवरण समयमै पेस गर्न नसक्दा लामो समय भन्सारमै सामान अड्किए,’ उनले भने, ‘सामान नछोड्दा देशलाई पनि घाटा हुने, व्यापारीलाई पनि घाटा हुने र देशकै साखसमेत गुम्ने भएकाले अहिले सामान छाड्ने निर्णय गरिएको हो ।’ उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सामान छाड्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताए । आयातकर्तालाई पर्ने डेमरेज शुल्क मिनाहा गर्न वा न्यूनीकरण गराउन प्रयास गर्नेसमेत राज्यमन्त्रीले दुगडले बताए । ‘आयातलाई सहजीकरण गरिदिनेछौँ,’ उनले भने । तर, व्यवसायीले भने सरकारको भन्सार राजस्व कम भएका कारण राजस्व उठाउने रणनीतिका साथ पाँच महिनादेखि रोकिएको केराउ र मरिच छाड्ने निर्णयमा पुगेको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले चार–पाँच महिनादेखि भन्सारमा अड्किएका सामान छोड्न आग्रह गर्दै आएका थियौँ, सिपमेन्ट भइसकेका कारण रोक्न मिल्दा पनि मिल्दैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर, अर्थमन्त्रीले हठ लिएर सामान रोक्नुभयो, अहिले भन्सार राजस्व कम उठेपछि राजस्वको लोभमा सामान छाड्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ।’